‘बंद’ चे राजकारण
‘बंद’ चे राजकारण
Published on 01 Mar-2012 EDIT
देशातील प्रमुख कामगार संघटनांनी मंगळवारी पुकारलेला देशव्यापी बंद अपेक्षेप्रमाणे फ्लॉप गेला. डाव्या पक्षांचे, प्रामुख्याने मार्क्‍सवाद्यांचे वर्चस्व असलेल्या केरळ व पश्चिम बंगाल या राज्यांतील अपवाद वगळता देशातील बहुतांश भागात बंदचा प्रभाव फारसा जाणवला नाही. कामगार लढय़ाचे जन्मस्थान असलेल्या मुंबईत तर बंदचे अस्तित्व कुठेच दिसले नाही. बँका व गोदीतील कामकाज मात्र बंद पडले होते. मात्र अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे बँकिंग सेवा सुरळीत राहण्यास मोठी मदत झाली. ज्या उद्योगांनी इंटरनेटचा वापर करून पैसे हस्तांतरित करण्याचे तंत्र वापरले, त्यांना या संपाचा फटका बसला नाही. तसेच एटीएममधून आता प्रत्येकी 25 हजार रुपये काढण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याने ग्राहकांनी बँकेत जाण्याचे टाळून एटीएमची सेवा घेतली आणि आपले आर्थिक व्यवहार केले. फक्त काही एटीएममध्ये कमी पैसे उपलब्ध असल्याने ग्राहकांची गैरसोय झाली. त्यामुळे बँकेत जाऊन प्रत्यक्ष व्यवहार करणार्‍यांचे बंदमुळे हाल झाले खरे; मात्र आधुनिक तंत्रज्ञान वापरणार्‍यांना या बंदचा फटका सहन करावा लागला नाही. मुंबापुरीचे जनजीवन मात्र सुरळीत सुरू होते. अर्थात या बंदला फारसा प्रतिसाद मिळणार नाही हे उघडच होते. कचेरी-कारखाने-व्यवसायांमधील कंत्राटी पद्धतीवर बंदी, खासगीकरण, कमाल वेतन कायद्यात सुधारणा, पेन्शनची हमी या प्रमुख मागण्या घेऊन पुकारलेल्या या बंदला ‘आहे रे’ म्हणजे सुस्थित मध्यमवर्गीयांचीच साथ होती. कारण पाच आकडी पगार घेणारे व निवृत्तिवेतनाचा लाभ असणारे बँक, विमा कर्मचारीच यात प्रामुख्याने सहभागी झाले होते. तेसुद्धा या बंदमध्ये मोठय़ा काही ध्येयाने प्रेरित होऊन सहभागी झाले नव्हते तर त्यांनी युनियनने हाक दिल्याने संपात (नाइलाजास्तव) सहभागी होऊन एक दिवसाची सुटी अनुभवली. हाच बंद जर शनिवार किंवा रविवारला जोडून आला असता तर त्यांनी एखादी वीकएंड पिकनिक एन्जॉय केली असती. परंतु या वेळी बंद मधल्या दिवशी आल्याने या कर्मचार्‍यांची पिकनिकची संधी वाया गेली, इतकेच! या संपात सहभागी झालेल्या ‘व्हाइट कॉलर’ कर्मचार्‍यांना खासगीकरण वा अन्य मागण्यांशी काही देणे-घेणे नाही. कारण हाच मध्यमवर्गीय कर्मचारी आपल्या घरात काम करणार्‍या नोकरांना मात्र महागाईशी निगडित पगार देण्यास नेहमीच खळखळ करीत असतो. या कर्मचार्‍यांच्या खालोखाल या बंदमध्ये सहभागी झाले होते ते होलसेल व्यापारी. हा व्यापारी वर्गही खासगीकरणाच्या विरोधात कधीच नव्हता व यापुढेही राहणार नाही. व्यापारी वर्ग नेहमीच खासगीकरणाचा सर्मथक व निवृत्तिवेतन देण्याच्या धोरणाच्या विरोधात राहिला आहे. परंतु व्यापार्‍यांच्या बहुतांश संघटना भाजपप्रणीत असल्याने व त्यांनी या बंदची हाक राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन दिल्याने या बिच्चार्‍या व्यापार्‍यांनाही मनापासून इच्छा नसताना यात सहभागी व्हावे लागले. एकुणात काय तर ज्या ‘नाही रे’ वर्गाच्या नावाने, गरीब कामगार-कष्टकर्‍यांसाठी हा बंद होता तोच या बंदमध्ये कुठेही दिसला नाही! बंदचा अशा प्रकारे फज्जा उडाला असताना ज्या मागण्यांसाठी बंद आयोजित केला होता, त्यापैकी काही रास्तच म्हणता येतील. परंतु यात हिरिरीने उतरलेल्या कामगार संघटनांनी, प्रामुख्याने डाव्यांनी जो मार्ग चोखाळला, तो मुख्यत: राजकीय होता असेच म्हणावे लागेल. बंद पुकारणार्‍यांनी केलेल्या बहुतेक मागण्या धोरणात्मक बाबींशी निगडित असल्यामुळे डाव्यांनी व भाजपने ही लढाई रस्त्यावर उतरून लढण्यापेक्षा संसदेच्या सभागृहात लढायला पाहिजे होती. कामगारांना त्यांचे हक्क जरूर मिळाले पाहिजेत, याबाबत कुणाचे दुमत होणार नाही. मुंबईत ज्या गिरणी कामगारांनी दिवसाला आठ तास काम करण्याचा हक्क मिळवण्यासाठी आपले रक्त सांडले होते, त्याच गिरण्यांच्या जागी उभ्या राहिलेल्या व्यापारी संकुलातील कॉलसेंटर्समध्ये वा सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांत दहा तास वा त्याहून जास्त काळ आज नोकरी करण्याची पाळी ‘व्हाइट कॉलर’ कर्मचार्‍यांवर आली आहे. तीच स्थिती खासगी बँकिंग उद्योगात आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या खासगी बँकांमध्येही कर्मचार्‍याला वेळेचे बंधन पाळता येत नाही. त्याउलट मंगळवारच्या संपात सहभागी झालेला बँकिंग व विमा उद्योगातला कर्मचारी साडेपाच वाजले की बॅग उचलून घरचा रस्ता पकडू शकतो. खरे तर याच वर्गाच्या कामाच्या बेफिकिरी वृत्तीतून व कामगार संघटनांच्या दादागिरीतून कंत्राटी पद्धतीचा जन्म झाला हे विसरता कामा नये. पुढील काळात या सेवा क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना आपले कामाचे तास निश्चित करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला तर आश्चर्य वाटणार नाही. प्रत्येक कामगार, कर्मचार्‍याला निवृत्तिवेतन मिळणे हा त्याचा हक्कच आहे. पेन्शनची सुविधा बँक, विमा, सरकारी व काही निमसरकारी कर्मचार्‍यांना म्हणजे संघटित क्षेत्रातच मिळते. खरे तर ती असंघटित क्षेत्रातील कामगार, कर्मचार्‍यालाही मिळावयास हवी. यासाठी सरकारने नवीन पेन्शन योजना आणली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी शेअर बाजारात गुंतवला जाणार अशी ओरड कामगार संघटना करतात. परंतु ज्या कामगारांना नको आहे त्यांचा पैसा शेअर बाजारात गुंतवला जाणार नाही हे मात्र याच संघटना जाणीवपूर्वक सांगणे टाळतात. जागतिक पातळीवरील घडामोडी पाहता खासगीकरण आपण टाळू शकणार नाही आहोत. पश्चिम बंगालमधील डाव्यांच्या सरकारलाही हे वास्तव उशिरा उमगले होते. मध्यमवर्गीयांना बरोबर घेऊन आपण देशात क्रांती घडवू आणि त्याचे पहिले पाऊल म्हणून मंगळवारचा बंद होता, असे डाव्यांना वाटत असेल तर अजूनही ते कालबाह्य झालेल्या घोषणांच्या सापळ्यातून बाहेर पडलेले नाहीत, असेच म्हणावे लागेल.
Published on 01 Mar-2012 EDIT
देशातील प्रमुख कामगार संघटनांनी मंगळवारी पुकारलेला देशव्यापी बंद अपेक्षेप्रमाणे फ्लॉप गेला. डाव्या पक्षांचे, प्रामुख्याने मार्क्‍सवाद्यांचे वर्चस्व असलेल्या केरळ व पश्चिम बंगाल या राज्यांतील अपवाद वगळता देशातील बहुतांश भागात बंदचा प्रभाव फारसा जाणवला नाही. कामगार लढय़ाचे जन्मस्थान असलेल्या मुंबईत तर बंदचे अस्तित्व कुठेच दिसले नाही. बँका व गोदीतील कामकाज मात्र बंद पडले होते. मात्र अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे बँकिंग सेवा सुरळीत राहण्यास मोठी मदत झाली. ज्या उद्योगांनी इंटरनेटचा वापर करून पैसे हस्तांतरित करण्याचे तंत्र वापरले, त्यांना या संपाचा फटका बसला नाही. तसेच एटीएममधून आता प्रत्येकी 25 हजार रुपये काढण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याने ग्राहकांनी बँकेत जाण्याचे टाळून एटीएमची सेवा घेतली आणि आपले आर्थिक व्यवहार केले. फक्त काही एटीएममध्ये कमी पैसे उपलब्ध असल्याने ग्राहकांची गैरसोय झाली. त्यामुळे बँकेत जाऊन प्रत्यक्ष व्यवहार करणार्‍यांचे बंदमुळे हाल झाले खरे; मात्र आधुनिक तंत्रज्ञान वापरणार्‍यांना या बंदचा फटका सहन करावा लागला नाही. मुंबापुरीचे जनजीवन मात्र सुरळीत सुरू होते. अर्थात या बंदला फारसा प्रतिसाद मिळणार नाही हे उघडच होते. कचेरी-कारखाने-व्यवसायांमधील कंत्राटी पद्धतीवर बंदी, खासगीकरण, कमाल वेतन कायद्यात सुधारणा, पेन्शनची हमी या प्रमुख मागण्या घेऊन पुकारलेल्या या बंदला ‘आहे रे’ म्हणजे सुस्थित मध्यमवर्गीयांचीच साथ होती. कारण पाच आकडी पगार घेणारे व निवृत्तिवेतनाचा लाभ असणारे बँक, विमा कर्मचारीच यात प्रामुख्याने सहभागी झाले होते. तेसुद्धा या बंदमध्ये मोठय़ा काही ध्येयाने प्रेरित होऊन सहभागी झाले नव्हते तर त्यांनी युनियनने हाक दिल्याने संपात (नाइलाजास्तव) सहभागी होऊन एक दिवसाची सुटी अनुभवली. हाच बंद जर शनिवार किंवा रविवारला जोडून आला असता तर त्यांनी एखादी वीकएंड पिकनिक एन्जॉय केली असती. परंतु या वेळी बंद मधल्या दिवशी आल्याने या कर्मचार्‍यांची पिकनिकची संधी वाया गेली, इतकेच! या संपात सहभागी झालेल्या ‘व्हाइट कॉलर’ कर्मचार्‍यांना खासगीकरण वा अन्य मागण्यांशी काही देणे-घेणे नाही. कारण हाच मध्यमवर्गीय कर्मचारी आपल्या घरात काम करणार्‍या नोकरांना मात्र महागाईशी निगडित पगार देण्यास नेहमीच खळखळ करीत असतो. या कर्मचार्‍यांच्या खालोखाल या बंदमध्ये सहभागी झाले होते ते होलसेल व्यापारी. हा व्यापारी वर्गही खासगीकरणाच्या विरोधात कधीच नव्हता व यापुढेही राहणार नाही. व्यापारी वर्ग नेहमीच खासगीकरणाचा सर्मथक व निवृत्तिवेतन देण्याच्या धोरणाच्या विरोधात राहिला आहे. परंतु व्यापार्‍यांच्या बहुतांश संघटना भाजपप्रणीत असल्याने व त्यांनी या बंदची हाक राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन दिल्याने या बिच्चार्‍या व्यापार्‍यांनाही मनापासून इच्छा नसताना यात सहभागी व्हावे लागले. एकुणात काय तर ज्या ‘नाही रे’ वर्गाच्या नावाने, गरीब कामगार-कष्टकर्‍यांसाठी हा बंद होता तोच या बंदमध्ये कुठेही दिसला नाही! बंदचा अशा प्रकारे फज्जा उडाला असताना ज्या मागण्यांसाठी बंद आयोजित केला होता, त्यापैकी काही रास्तच म्हणता येतील. परंतु यात हिरिरीने उतरलेल्या कामगार संघटनांनी, प्रामुख्याने डाव्यांनी जो मार्ग चोखाळला, तो मुख्यत: राजकीय होता असेच म्हणावे लागेल. बंद पुकारणार्‍यांनी केलेल्या बहुतेक मागण्या धोरणात्मक बाबींशी निगडित असल्यामुळे डाव्यांनी व भाजपने ही लढाई रस्त्यावर उतरून लढण्यापेक्षा संसदेच्या सभागृहात लढायला पाहिजे होती. कामगारांना त्यांचे हक्क जरूर मिळाले पाहिजेत, याबाबत कुणाचे दुमत होणार नाही. मुंबईत ज्या गिरणी कामगारांनी दिवसाला आठ तास काम करण्याचा हक्क मिळवण्यासाठी आपले रक्त सांडले होते, त्याच गिरण्यांच्या जागी उभ्या राहिलेल्या व्यापारी संकुलातील कॉलसेंटर्समध्ये वा सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांत दहा तास वा त्याहून जास्त काळ आज नोकरी करण्याची पाळी ‘व्हाइट कॉलर’ कर्मचार्‍यांवर आली आहे. तीच स्थिती खासगी बँकिंग उद्योगात आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या खासगी बँकांमध्येही कर्मचार्‍याला वेळेचे बंधन पाळता येत नाही. त्याउलट मंगळवारच्या संपात सहभागी झालेला बँकिंग व विमा उद्योगातला कर्मचारी साडेपाच वाजले की बॅग उचलून घरचा रस्ता पकडू शकतो. खरे तर याच वर्गाच्या कामाच्या बेफिकिरी वृत्तीतून व कामगार संघटनांच्या दादागिरीतून कंत्राटी पद्धतीचा जन्म झाला हे विसरता कामा नये. पुढील काळात या सेवा क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना आपले कामाचे तास निश्चित करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला तर आश्चर्य वाटणार नाही. प्रत्येक कामगार, कर्मचार्‍याला निवृत्तिवेतन मिळणे हा त्याचा हक्कच आहे. पेन्शनची सुविधा बँक, विमा, सरकारी व काही निमसरकारी कर्मचार्‍यांना म्हणजे संघटित क्षेत्रातच मिळते. खरे तर ती असंघटित क्षेत्रातील कामगार, कर्मचार्‍यालाही मिळावयास हवी. यासाठी सरकारने नवीन पेन्शन योजना आणली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी शेअर बाजारात गुंतवला जाणार अशी ओरड कामगार संघटना करतात. परंतु ज्या कामगारांना नको आहे त्यांचा पैसा शेअर बाजारात गुंतवला जाणार नाही हे मात्र याच संघटना जाणीवपूर्वक सांगणे टाळतात. जागतिक पातळीवरील घडामोडी पाहता खासगीकरण आपण टाळू शकणार नाही आहोत. पश्चिम बंगालमधील डाव्यांच्या सरकारलाही हे वास्तव उशिरा उमगले होते. मध्यमवर्गीयांना बरोबर घेऊन आपण देशात क्रांती घडवू आणि त्याचे पहिले पाऊल म्हणून मंगळवारचा बंद होता, असे डाव्यांना वाटत असेल तर अजूनही ते कालबाह्य झालेल्या घोषणांच्या सापळ्यातून बाहेर पडलेले नाहीत, असेच म्हणावे लागेल.
0 Response to "‘बंद’ चे राजकारण"
टिप्पणी पोस्ट करा