‘अर्थ’ आणि ‘संकल्प’

‘अर्थ’ आणि ‘संकल्प’ 
Published on 02 Mar-2012 EDIT
अर्थसंकल्प सादर व्हायला जेमतेम पंधरा दिवस शिल्लक असताना देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) घसरून 6.1 टक्क्यांवर स्थिरावल्याचे केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या ताज्या अहवालात नमूद केल्याने भविष्यात आपल्यापुढे अनेक आर्थिक आव्हाने उभी आहेत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील मुख्य आर्थिक सल्लागार रंगराजन यांनी गेल्या सहा महिन्यांत याबाबत अनेकदा इशारे दिले होते. गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी चालू वर्षी नऊ टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग असेल असे आशादायी चित्र उभे केले होते. परंतु हे आशादायी चित्र सरकारला काही प्रत्यक्षात उतरवता आलेले नाही. चालू वर्षात सलग तीन तिमाहीत जीडीपीचा वेग घसरल्याने आपल्या अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले. या घसरणीने आता तब्बल तीन वर्षांचा नीचांक गाठल्याने आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला ब्रेक लागला आहे. यामागे देशातील तसेच जागतिक पातळीवरील घडामोडी जबाबदार आहेत. जागतिक पातळीवरील, प्रामुख्याने अमेरिका-युरोपातील विकसित देशांतील अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेने वाटचाल करू लागल्याने आपल्यालाही त्याचा फटका बसणे ओघाने आलेच. अमेरिकेत सध्या थोडेफार आशादायी चित्र दिसत असले तरी तेथील अर्थव्यवस्था अनिश्चिततेने ग्रासलेली आहेच. आपल्यालाही अन्य देशांच्या मंदीचे सावट झेलावेच लागणार आहे. 2008 मध्ये अशीच मंदीची स्थिती आली होती. यातून आपण यशस्वी वाटचाल केली असली तरीही आता तशाच स्वरूपाचे किंवा त्याहून गंभीर संकट आपल्यापुढे येऊ घातले आहे, असे सध्या तरी दिसते. सध्या इराणमधील तणावामुळे पुन्हा एकदा खनिज तेलाच्या किमतीचा भडका उडाला आहे. विकसित देशांना केली जाणारी निर्यात थंडावल्याने आपल्याकडील अनेक उद्योगांना फटका सहन करावा लागला. तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन मोठय़ा प्रमाणात झाल्याने आपल्या आयात-निर्यातीचा समतोल ढासळला आहे. या जागतिक पातळीवरील घटनांपाठोपाठ आपल्याकडे आता महागाई आटोक्यात आल्याचे चित्र दिसत असले तरी व्याजाचे दर अजूनही चढतेच आहेत. या चढत्या व्याजाचा फटका औद्योगिक क्षेत्राला बसला. त्यामुळे औद्योगिक वृद्धीला ब्रेक लागला आणि याचा आणखी एक परिणाम म्हणजे रोजगार निर्मिती थंडावली. खाण उद्योगातील निश्चित धोरणाअभावी हा उद्योग थंडावल्याने याचा निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. देशातील एकूणच औद्योगिक क्षेत्रातली नव्याने होणारी गुंतवणूक मंदावली. मध्यंतरी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, भारतात यंदा सरासरी 12 टक्के पगारवाढ होण्याची शक्यता आहे. अर्थात हे काही र्मयादित उद्योगांपुरते म्हणजे आय. टी., औषध उत्पादन व काही सेवा क्षेत्रांपुरतेच र्मयादित आहे. कारण ज्या उद्योगांना अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेल्या वाढीचा फटका बसला आहे, त्या क्षेत्रात पगारवाढ सोडाच, पण असलेल्या नोकर्‍या टिकवणेही कठीण जाणार आहे. सरकारची अर्थसंकल्पीय तूट यंदा अपेक्षेपेक्षा सुमारे सहा टक्क्यांनी जास्त होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सरकारवरील कर्जाचा बोजा 25 टक्क्यांनी वाढला. अर्थसंकल्पात निश्चित केलेले निगरुंतवणुकीचे उद्दिष्टही सरकारला शेअर बाजारातील घसरणीमुळे गाठता येणार नाही. अशी आर्थिक संकटे येऊ घातली असताना यंदा सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पाबाबत मोठय़ा आशा- अपेक्षा निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. भविष्यात अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्रातील प्रत्येकाला वाटते. तीन वर्षांपूर्वी आलेल्या मंदीवर मात करण्यासाठी सरकारने औद्योगिक चालना मिळावी यासाठी सवलतींचे तीन डोस दिले होते. याचे सकारात्मक परिणाम दिसले आणि आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा तेजीच्या दिशेने वाटचाल करू लागली होती. आता पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पात सरकारकडून अर्थव्यवस्थेला चालना देणार्‍या तरतुदी जाहीर कराव्या लागतील. औद्योगिक क्षेत्राच्या थंडावलेल्या गुंतवणुकीने पुन्हा वेग घ्यावा यासाठी त्यांना सवलतीचा डोस देणे गरजेचे आहे. अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत पाच राज्यांतल्या निवडणुकांचे निकालही लागलेले असतील. त्यामुळे सरकार काही ठोस आर्थिक निर्णय घेऊ शकेल. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला राजकीय रंग देण्याचे काम विरोधक करणारच नाहीत असे नाही. बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी करसवलतींची र्मयादा वाढवावी लागेल. यातून पायाभूत प्रकल्पांना चालना कशी मिळेल हे पाहता येईल. ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खरेदी वाढल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना लाभेल. ज्या वर्गाकडे खर्च करण्याची क्षमता आहे त्याला खर्च करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे लागेल. अशा प्रकारचा वर्ग आपल्याकडे किमान 15 कोटी एवढा आहे (जरी मध्यमवर्गात सुमारे 35 कोटी लोक आहेत) असे गृहीत धरले तरी अमेरिकेच्या अर्धी लोकसंख्या भरते. एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येकडून खरेदीचा ओघ वाढल्यास आपल्या अर्थव्यवस्थेची चाके काही प्रमाणात गती घेऊ शकतात. एकीकडे उद्योग, ग्राहक व बचत करणार्‍यांसाठी सवलती देत असताना सरकारला समाजकल्याणाच्या योजनांना वेग द्यावा लागणार आहे. अन्न, शिक्षण, खते यावरील सबसिडी सध्या तरी सरकारला कमी करता येणार नाही. त्याचबरोबर सरकारने हाती घेतलेल्या ग्रामीण भागातल्या योजना - किमान 100 दिवस रोजगार देण्याची योजना असो किंवा अन्न सुरक्षा हमी - अधिक कार्यक्षमतेने राबवाव्या लागतील. सध्याच्या सरकारच्या हाती अजून दोन अर्थसंकल्प आहेत. त्यानंतर 2014 मध्ये त्यांना निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. अर्थमंत्री आगामी अर्थसंकल्पात त्यासंबंधी पहिले पाऊल उचलतील, अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही.