बचत घसरली

संपादकीय पान गुरुवार दि. 3 नोव्हेेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
बचत घसरली
भारतीयांच्या बचतीच्या दरांत सध्या 2003 सालापासूनची सर्वाधिक घसरण झाली असून ही अशीच सुरू राहिली तर आपला विकासदर झपाट्याने खाली येण्याची शक्यता आहे. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात बचतीच्या वाटयाचे प्रमाणे 30 टक्क्याहून जास्त राहिलेले आहे. ते आता 29.7 टक्क्यांवर खाली आले आहे. नागरिकांकडून केली जाणारी बचत हे फक्त भारतीयांचेच नव्हे तर संपूर्ण दक्षिण आशियाचेच वेगळेपण आहे. अमेरिकी नागरिक जेवढे कमावतो त्यापेक्षा अधिक खर्च करतो व तो नेहमीच कर्जे काढत असतो. मात्र आशिया खंडात बचतीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. भारताच्या या शेजारी असलेल्या चीनने आपल्या औद्योगिक प्रगतीची  झेप बचतीच्या जोरावर घेतली. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात तब्बल तीन टक्क्यांनी झालेली ही बचतीतील घट जशी सरकारला घाम फोडण्यास पुरेशी आहे तशीच ती देशातील उद्योगजगतासमोर भांडवल संकट निर्माण करणारी देखील आहे.असे होण्याचे कारण काय ते तपासावे लागेल. व्याजदरांत कपात केल्यास भांडवल पुरवठा सुलभ होतो आणि औद्योगिक प्रगती अधिक जोमाने होते, ही सध्याच्या सरकारची विचारधारा आहे. मात्र याबरोबर एक विसरले जाते की, कर्ज स्वस्त केल्यास लोकांना कर्ज घेण्याचा मोह टाळता येत नाही. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारची दुसरी आणि नरेंद्र मोदी यांची पहिली खेप ही व्याजदर कपातीच्या मागणीने गाजली. आधीचे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम आणि विद्यमान सरकारातील अर्थमंत्री अरुण जेटली हे दोघेही आपल्या रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी करावेत यासाठी सातत्याने आग्रही राहिले. सरकारचे असे म्हणणे आहे की, जर कर्जे स्वस्त केली तर औद्योगिक चालना मिळेल व त्यातून विकास दर साध्य केला जाईल. मात्र याबाबत अर्थतज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. शेवटी यातून जे विघटीत व्ह्याचे तेच झाले. व्याजदर उतरल्यामुळे बचत करणे फायद्याचे राहिले नाही मग ती बचत कराच कशाला, अशा विचारापर्यंत बचत करणारा मोठा वर्ग पोहोचला. बरे, हे होत असताना चलनवाढ जर मर्यादित राहिली असती तर ते स्वागतार्ह ठरले असते. परंतु आपल्याकडे तसेही झाले नाही. बँकांतील बचतीच्या व्याजदरात होत गेलेली कमालीची कपात आणि त्याच वेळी बाजारात होत राहिलेली चलनवाढ असा दुहेरी योग साधला गेला. एका बाजूला बँकांनी व्याजदरात कपात केल्याने स्वस्त झालेला पतपुरवठा आणि दुसरीकडे अधिक महाग झालेले जीवनावश्यक घटक अशा विचित्र अवस्थेत भारतीय नागरिक सध्या सापडलेला आहे. पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी देशास पुढील काही वर्षांत तब्बल 1 लाख 70 हजार कोटी डॉलर इतक्या प्रचंड रकमेची गरज लागणार आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी सर्वसामान्यांनी केलेल्या बचतीचा सरकारला मोठा फायदा होणार होता. मात्र अत्यल्प व्याजदरामुळे बँक बचत दरांत गेल्या कित्येक वर्षांतील नीचांकी घसरण झाली आहे. अर्थातच त्यामुळे सरकारला पायाभूत सोयीसुविधांसाठी लागणारा निधी हा अन्य मार्गानीच उभारावा लागणार आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. सातवा वेतन आयोग, चांगला पाऊस आदींमुळे नागरिकांच्या हाती चार पैसे खुळखुळू लागले असले तरी ही अतिरिक्त रोकड नागरिकांना जीवनावश्यक घटकांवरच खर्च करावी लागत आहे. बछतीचे हे घसरलेले प्रमाण सरकारच्या भविष्यातील योजनांना खीळ घालू शकते.