रोग्यांसाठी बुरे दिन

संपादकीय पान बुधवार दि. २८ सप्टेंबर २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------- 
रोग्यांसाठी बुरे दिन

केंद्रातील भाजपच्या सरकारचा कालावधी आता अर्ध्यावर आला असला, तरी अजून काही ङ्गअच्छे दिनफ यायला तयार नाहीत. उलट, ङ्गअच्छे दिनफ सोडूनच द्या, दिवसेंदिवस या देशातील जनतेला ङ्गबुरे दिनफचा सामना करावा लागत आहे. अगदी अलीकडचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास सध्या देशात असलेल्या जीवनावश्यक औषधांच्या यादीतून काही महत्त्वाची औषधे वगळल्याने रोग्यांना आता औषध खरेदी करण्यासाठी महागाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे रोग्यांसाठी ङ्गबुरे दिनफ व औषध कंपन्यांसाठी ङ्गअच्छे दिनफ आले आहेत. या यादीतील औषधे ही अल्झायरमर, उच्च रक्तदाब, मधुमेह या रोग्यांसाठी आहेत. गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे हे रोग झपाट्याने वाढले आहेत, त्यामुळे यावरील औषधांना मोठी मागणी आहे. खरे तर, ही औषधे सरकारने जनतेसाठी स्वस्तात उपलब्ध करुन दिली पाहिजेत. मात्र, तसे न करता ही औषधे महाग करण्यात आली आहे. यात मोदी सरकारने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हित साधले आहे. सरकारने जनतेला वाजवी दरात औषधे मिळावीत यासाठी एक औषधांची यादी तयार केली आहे. यात अनेक रोगांचा समावेश आहे. त्यामुळे आजवर या औषधांच्या किंमती वाढविताना कंपन्यांना सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती. आता सरकारने यातील अनेक औषधे या नियंत्रित किंमतीच्या यादीतून बाहेर काढली आहेत. त्यामुळे आता किंमतीवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. या कंपन्या या औषधांच्या किंमती मनमानीपणाने वाढवू शकणार आहेत. आता नवीन नियमावलीनुसार, औषध कंपन्यांना दरवर्षी औषधांच्या किंमती दहा टक्क्यांनी वाढविता येणार आहेत. सध्या देशातील औषध उद्योगांवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वर्चस्व आहे व त्यातच आता भारतीय कंपन्यांचा वाटा तसे पाहता फारच कमी आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे विदेशी कंपन्याच औषध उद्योगात होत्या. यानंतर हळूहळू देशातील औषध कंपन्यांनी या बाजारपेठेवर आपले वर्चस्व निर्माण केले. या घडामोडी प्रामुख्याने ७० सालानंतर झाल्या. मात्र, युरोप व अमेरिकेतील औषधांच्या बाजारपेठा संकुचित झाल्यावर या बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांनी आपला मोर्चा पुन्हा भारतासारख्या विकसनशील देशांकडे वळविला. अल्पावधीत त्यांनी बाजारपेठ काबीज केली. कारण, या कंपन्यांनी संशोधनाच्या जोरावर अनेक नवीन औषधे शोधून काढली होती. भारतीय कंपन्या कितीही मोठ्या उलाढालीच्या झालेल्या असल्या, तरी त्यांच्याकडे औषधांवरचे संशोधन नव्हते. त्यामुळे त्यांना या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपुढे माघार घ्यावी लागली. त्यामुळेच काळाच्या ओघात भारतीय कंपन्यांना बहुराष्ट्रीय  कंपन्यांमध्ये विलीन व्हावे लागले. रॅनबॅक्सीसारख्या सर्वात मोठ्या कंपनीला त्यामुळेच जपानी औषध कंपनीने एका क्षणात गिळले. आता या कंपन्या औषधांच्या किंमतीवर आपले नियंत्रण ठेवत आहेत. सरकारनेही त्यांच्यापुढे मान टाकली आहे. अशा स्थितीत सर्वसामान्यांना आता ब्रँडेड नव्हे, तर जेनिरीक औषधांचा मोठा आसरा घ्यावा लागणार आहे. हृदयविकारातील रोग्यांसाठी जी स्टेन वापरली जाते त्याची आपल्या देशात सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांची बाजारपेठ आहे. या स्टेटची जी किंमत आहे त्यापेक्षा कित्येक पट जास्त किंमत या कंपन्या रोग्यांकडून उकळत आहेत. मात्र, यातही सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती होण्याची गरज आहे व ग्राहक चळवळ यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. मात्र, त्यासाठी जनतेने उठाव करण्याची आवश्यकता आहे.