महावस्त्राची विण...
बुधवार दि. 11 डिसेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
महावस्त्राची विण...
भारत हे उभ्या-आडव्या धाग्यांनी विणलेले एक महावस्त्र आहे. हे धागे म्हणजे देशातील विविध धर्म, प्रांत, भाषा आहेत. या महावस्त्राची विण सैल करण्याचा प्रयत्न व तोही मतांच्या राजकारणासाठी केल्यास या देशात अशांतता निर्माण होणार आहे ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. सध्या नागरिकत्वाच्या विधेयकाच्या निमित्ताने जे बदल येऊ घातले आहेत त्यामुळे देशात अशांतताच फैलावणार आहे. अर्थात याचे शिल्पकार असतील भाजपा व त्यांचे नेते नरेंद्र मोदी व अमित शहा. या विधयकाचे पडसाद जगभर उमटू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणार्‍या अमेरिकन आयोगाने केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे असे अमेरिकन आयोगाने म्हटले आहे. हे विधेयक भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले तर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर अमेरिकेने निर्बंध घालावेत अशी मागणी आयोगाने केली आहे. आठ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर सोमवारी मध्यरात्री लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने 311 तर विरोधात 80 मते पडली. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. या विधेयकानुसार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्‍चन नागरीकांना यापुढे बेकायदा मानले जाणार नाही. त्यांना भारतीय नागरीकत्व बहाल करण्यात येईल. मोदी सरकारच्या काळात देशातील अल्पसंख्याक समाजात कोणतीही भीती नाही. कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीला घाबरण्याची गरज नाही. केंद्र सरकार सर्वाचे संरक्षण करेल, अशी ग्वाही देत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक घटनेचे उल्लंघन करत नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु या सुधारणा करणे म्हणजेच आपल्या देशाचा गाभा असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेला आव्हान देण्याचा प्रकार आहे. या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाद्वारे सरकार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतील हिंदू, ख्रिश्‍चन, पारशी, बौद्ध, जैन आणि शीख या सहा धर्मीयांना त्वरेने भारताचे नागरिकत्व देऊ इच्छिते. महत्वाचे म्हणजे, या तीन देशांतच फक्त अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होतात हे सरकारचे मत चुकीचे आहे. आपला शेजारी देश असलेल्या श्रीलंकेचे काय चालले आहे, ते पहावे. श्रीलंका हा बौद्ध धर्मीय आहे मात्र तेथील तमीळ सरकारी अत्याचाराचे बळी पडलेले आहेत. सरकारला त्यांचा का बरे पुळका येत नाही, असा सवाल आहे. पाकिस्तानातील फक्त सहा धर्मीयांवरच अत्याचार होतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण त्या देशातील अहमदिया पंथीय मुसलमानांवर होणार्‍या अत्याचाराबाबत सरकारचे मौन का? अल्पसंख्याकांविरोधातील कारवाया आणि आपल्या माणुसकीचे प्रदर्शन करण्यासाठी सरकारने हे तीनच देश का निवडले? त्यासाठी कोणते निकष सरकारने वापरले? मग श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव, म्यानमार हे देश का नाहीत? एवढेच कशाला आपल्या शेजारी असलेल्या कम्युनिस्ट चीनमध्येही विगुर अल्पसंख्याकांवर अत्याचार सुरू आहेत, त्यांच्या बातम्या चीनने कितीही दाबल्या तरी प्रसिध्द होतच असतात. त्या देशातील अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांबाबत बोलण्याची आपली हिंमत का होत नाही? म्हणजे या नागरिकत्व विधेयकामागेसरकारचे मानवता हे लक्ष्य नाही. विधेयकामागे सरकारचे एक आणि एकमेव उद्दिष्ट आहे व ते म्हणजे मुसलमान निर्वासितांना वेचून वेचून वेगळे काढणे. त्यासाठी फक्त धर्म हाच निकष लावण्यात आला आहे. आपल्या धार्मिक विद्देशाच्या वृत्तीला मानवतेची जोड देऊन हे विधेयक देशाच्या मूळ पायालाच आव्हान देण्यासाठी आणले गेले आहे. अर्थात भारताच्या सरकारनेच हे करावे म्हणजे दुर्दैवी, अनैतिक व घटनाबाह्य देखील आहे. त्यामुळेच अमेरिकन आयोगाने अमित शहा यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. देशाच्या घटनेच्या 15 व्या कलमाद्वारे व्यक्ती वा समाजात धर्माच्या आधारे फारकत करण्यास मनाई करण्यात आली आहे आणि ती सरकारलादेखील लागू आहे. याचा अर्थ कोणतेही सरकार धर्माच्या आधारे नागरिकांत भेदभाव करू शकत नाही. एका धर्मीयांना एक कायदा वा नियम आणि दुसर्‍या धर्मीयांना अन्य, असे करण्याची सोय सरकारला नाही. ईशान्य भारतातील मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम आणि आसाम या राज्यांतील आदिवासीबहुल प्रांतांना या नियोजित नागरिकत्व दुरुस्तीतून वगळण्यात आले आहे. तसे करण्याचा ठोस कारण काही गृहमंत्र्यांनी दिलेले नाही. एकीकडे 370 कलम रद्द करुन आपण देश एकसंघ केल्याचा दावा भाजपाचे सरकार करते. मात्र दुसरीकडे नागरिकत्वाचे हे विधेयक आणून समाजात दुफाळी निर्माण करते, याला काय म्हणावे? आसाम राज्यात नागरिकत्व यादीच्या प्रयत्नांचा पूर्णपणे बोर्‍या वाजला आहे. तेथे धर्म हा मुद्दा नाही, तर वंश हा वादाचा भाग आहे. त्यामुळे बांगलादेशातून या परिसरांत स्थलांतरित झालेल्या हिंदू निर्वासितांनाही तेथे विरोध आहे. या परिसरातील निर्वासितांच्या वादास हिंदू आणि मुसलमान असा रंग देण्यासाठी भाजपाने प्रयत्न केले, पण त्यात यश आले नाही. तेथे त्यानंतरही धर्मनिरपेक्ष वांशिकता हाच वादाचा मुद्दा राहिला. तिकडेे एका बाजूने नागरिकत्व दुरुस्ती आणि दुसरीकडून नागरिकत्व पडताळणी अशी ही दुहेरी मोहीम असेल. त्यात नागरिकत्व पडताळणी तर देश पातळीवर रेटण्याचा निर्धार गृहमंत्री अमित शहा यांचा आहे. एकूणच भाजपाचे हे राजकारण म्हणजे महावस्त्राची विण ढिली करण्याचा प्रकार आहे.
---------------------------------------
----------------------------------------------
महावस्त्राची विण...
भारत हे उभ्या-आडव्या धाग्यांनी विणलेले एक महावस्त्र आहे. हे धागे म्हणजे देशातील विविध धर्म, प्रांत, भाषा आहेत. या महावस्त्राची विण सैल करण्याचा प्रयत्न व तोही मतांच्या राजकारणासाठी केल्यास या देशात अशांतता निर्माण होणार आहे ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. सध्या नागरिकत्वाच्या विधेयकाच्या निमित्ताने जे बदल येऊ घातले आहेत त्यामुळे देशात अशांतताच फैलावणार आहे. अर्थात याचे शिल्पकार असतील भाजपा व त्यांचे नेते नरेंद्र मोदी व अमित शहा. या विधयकाचे पडसाद जगभर उमटू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणार्‍या अमेरिकन आयोगाने केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे असे अमेरिकन आयोगाने म्हटले आहे. हे विधेयक भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले तर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर अमेरिकेने निर्बंध घालावेत अशी मागणी आयोगाने केली आहे. आठ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर सोमवारी मध्यरात्री लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने 311 तर विरोधात 80 मते पडली. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. या विधेयकानुसार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्‍चन नागरीकांना यापुढे बेकायदा मानले जाणार नाही. त्यांना भारतीय नागरीकत्व बहाल करण्यात येईल. मोदी सरकारच्या काळात देशातील अल्पसंख्याक समाजात कोणतीही भीती नाही. कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीला घाबरण्याची गरज नाही. केंद्र सरकार सर्वाचे संरक्षण करेल, अशी ग्वाही देत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक घटनेचे उल्लंघन करत नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु या सुधारणा करणे म्हणजेच आपल्या देशाचा गाभा असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेला आव्हान देण्याचा प्रकार आहे. या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाद्वारे सरकार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतील हिंदू, ख्रिश्‍चन, पारशी, बौद्ध, जैन आणि शीख या सहा धर्मीयांना त्वरेने भारताचे नागरिकत्व देऊ इच्छिते. महत्वाचे म्हणजे, या तीन देशांतच फक्त अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होतात हे सरकारचे मत चुकीचे आहे. आपला शेजारी देश असलेल्या श्रीलंकेचे काय चालले आहे, ते पहावे. श्रीलंका हा बौद्ध धर्मीय आहे मात्र तेथील तमीळ सरकारी अत्याचाराचे बळी पडलेले आहेत. सरकारला त्यांचा का बरे पुळका येत नाही, असा सवाल आहे. पाकिस्तानातील फक्त सहा धर्मीयांवरच अत्याचार होतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण त्या देशातील अहमदिया पंथीय मुसलमानांवर होणार्‍या अत्याचाराबाबत सरकारचे मौन का? अल्पसंख्याकांविरोधातील कारवाया आणि आपल्या माणुसकीचे प्रदर्शन करण्यासाठी सरकारने हे तीनच देश का निवडले? त्यासाठी कोणते निकष सरकारने वापरले? मग श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव, म्यानमार हे देश का नाहीत? एवढेच कशाला आपल्या शेजारी असलेल्या कम्युनिस्ट चीनमध्येही विगुर अल्पसंख्याकांवर अत्याचार सुरू आहेत, त्यांच्या बातम्या चीनने कितीही दाबल्या तरी प्रसिध्द होतच असतात. त्या देशातील अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांबाबत बोलण्याची आपली हिंमत का होत नाही? म्हणजे या नागरिकत्व विधेयकामागेसरकारचे मानवता हे लक्ष्य नाही. विधेयकामागे सरकारचे एक आणि एकमेव उद्दिष्ट आहे व ते म्हणजे मुसलमान निर्वासितांना वेचून वेचून वेगळे काढणे. त्यासाठी फक्त धर्म हाच निकष लावण्यात आला आहे. आपल्या धार्मिक विद्देशाच्या वृत्तीला मानवतेची जोड देऊन हे विधेयक देशाच्या मूळ पायालाच आव्हान देण्यासाठी आणले गेले आहे. अर्थात भारताच्या सरकारनेच हे करावे म्हणजे दुर्दैवी, अनैतिक व घटनाबाह्य देखील आहे. त्यामुळेच अमेरिकन आयोगाने अमित शहा यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. देशाच्या घटनेच्या 15 व्या कलमाद्वारे व्यक्ती वा समाजात धर्माच्या आधारे फारकत करण्यास मनाई करण्यात आली आहे आणि ती सरकारलादेखील लागू आहे. याचा अर्थ कोणतेही सरकार धर्माच्या आधारे नागरिकांत भेदभाव करू शकत नाही. एका धर्मीयांना एक कायदा वा नियम आणि दुसर्‍या धर्मीयांना अन्य, असे करण्याची सोय सरकारला नाही. ईशान्य भारतातील मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम आणि आसाम या राज्यांतील आदिवासीबहुल प्रांतांना या नियोजित नागरिकत्व दुरुस्तीतून वगळण्यात आले आहे. तसे करण्याचा ठोस कारण काही गृहमंत्र्यांनी दिलेले नाही. एकीकडे 370 कलम रद्द करुन आपण देश एकसंघ केल्याचा दावा भाजपाचे सरकार करते. मात्र दुसरीकडे नागरिकत्वाचे हे विधेयक आणून समाजात दुफाळी निर्माण करते, याला काय म्हणावे? आसाम राज्यात नागरिकत्व यादीच्या प्रयत्नांचा पूर्णपणे बोर्‍या वाजला आहे. तेथे धर्म हा मुद्दा नाही, तर वंश हा वादाचा भाग आहे. त्यामुळे बांगलादेशातून या परिसरांत स्थलांतरित झालेल्या हिंदू निर्वासितांनाही तेथे विरोध आहे. या परिसरातील निर्वासितांच्या वादास हिंदू आणि मुसलमान असा रंग देण्यासाठी भाजपाने प्रयत्न केले, पण त्यात यश आले नाही. तेथे त्यानंतरही धर्मनिरपेक्ष वांशिकता हाच वादाचा मुद्दा राहिला. तिकडेे एका बाजूने नागरिकत्व दुरुस्ती आणि दुसरीकडून नागरिकत्व पडताळणी अशी ही दुहेरी मोहीम असेल. त्यात नागरिकत्व पडताळणी तर देश पातळीवर रेटण्याचा निर्धार गृहमंत्री अमित शहा यांचा आहे. एकूणच भाजपाचे हे राजकारण म्हणजे महावस्त्राची विण ढिली करण्याचा प्रकार आहे.
---------------------------------------
0 Response to "महावस्त्राची विण..."
टिप्पणी पोस्ट करा