हक्काचे पैसे द्या!
शुक्रवार दि. 13 डिसेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
हक्काचे पैसे द्या!
केंद्रातील मोदी सरकारला मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पत्र लिहून राज्याच्या हक्काचे जी.एस.टी. संकलनातील सुमारे 15 हजार कोटी रुपये लवकर देण्याची विनंती केली आहे. हे पैसे राज्याचे हक्काचे आहेत व त्यात केंद्राने राजकारण आणणे चुकीचे आहे. हे पैसे राज्याला तातडीने देण्याची आवश्यकता आहे. जीएसटी संकलनातून केंद्र सरकार प्रत्येक राज्याला त्यांच्या वाट्याचा कर परतावा देते, मात्र महाराष्ट्राला मोजकीच रक्कम मिळाली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला 15 हजार 588 कोटी पाच लाख रुपये येणे बाकी असून ते त्वरित मिळाले पाहिजेत. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना पत्र लिहून ही केलेली मागणी रास्तच आहे. करपरतावा राजयाला कमी प्रमाणात वर्ग झाल्याने राज्यातील विकास कामांवर त्याचा परिणाम होत आहे. 2019-20 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून मिळणारा कर परतावा 46 हजार 630 कोटी 66 लाख एवढा होता. तो 2018-19 च्या तुलनेत 11.15 टक्के जास्त आहे. 2018-19 मध्ये राज्याला 41 हजार 952 कोटी 65 लाख परतावा मिळणार होता. परंतु ऑक्टोबर 2019 पर्यंत राज्याला फक्त 20 हजार 254 कोटी 92 लाख इतकाच परतावा मिळाला आहे. एकंदर 6 हजार 946 कोटी 29 लाख म्हणजेच 25.33 टक्के रक्कम कमी मिळाली आहे. त्यामुळे केवळ आत्ताच नव्हे तर गेल्या दोन वर्षापासून केंद्राची राज्यावर काही मर्जी नाही. नरेंद्र मोदी राज्यात येऊन फक्त विकासाच्या गप्पाच करुन गेले, मात्र पैसे देताना अखडता हात त्यांनी घेतला आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील केंद्रातील सरकारला याविषयी जागे करुन राज्याच्या हक्काचे पैसे देण्याची विनंती देखील केली नाही. आता नवीन सरकारने सुत्रे हाती घेतल्यापासून आता अर्थकारणातील अनेक बाजू उघड होत आहेत. एक तर देवेंद्र फडणवीस यांनी 80 तासाचे जे मुख्यमंत्रीपद राज्यपालांच्या आशिर्वादाने उपभोगले त्या काळात केंद्राला 20 हजार कोटी परत दिल्याची बातमी आली होती. त्यासंबंधी खुलासे झाले असले तरीही त्यांने पूर्ण समाधान झालेले नाही. परंतु हे जर खरे असेल तर आज ना उद्या ते उघड होणारच आहे. अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे देेशापुढे अनेक प्रश्‍न उभे राहात आहेत. यामुळे राज्याच्या व केंद्राच्या तिजोरीवर ताण पडणार आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत उत्पन्न वाढण्याचे सोडून द्या किमान आहे ते उत्पन्न टिकविले तरी मोठे यश ठरेल. यापुढे राज्यांच्या वाट्यातील परतावा कमी मिळण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत अपेक्षेपेक्षा केवळ 14 टक्के कमी जीएसटी संकलन झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या चार महिन्यांत राज्याला पाच हजार 635 कोटी रुपये जीएसटी परतावा मिळाला. मात्र नोव्हेंबर 2019 मध्ये 8 हजार 611 कोटी 76 लाख इतकी रक्कम जीएसटी परताव्यापोटी मिळणे बाकी आहे. मार्च 2018 या वर्षअअखेर 2019 च्या कॅग अहवाल 11 नुसार एकात्मिक वस्तू व सेवा कराची रक्कम समायोजित झालेली नाही. यामुळे या कराची मोठी रक्कम केंद्राकडून येणे बाकी आहे. वस्तू व सेवा कराच्या भरपाईपोटी निधी देण्याची मागणी करणार्‍या राज्यांमध्ये आता महाराष्ट्रानेही सूर मिसळला आहे. बिगरभाजप सरकार असलेल्या आठ राज्यांपाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे जीएसटी भरपाईपोटी 15 हजार कोटींची मागणी केली आहे. दिल्ली, पंजाब, पुदुचेरी, मध्य प्रदेश, केरळ, राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्‍चिम बंगालने जीएसटी भरपाईपोटीचा निधी मिळण्यात विलंब होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत हा निधी तातडीने देण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने मागणी केली मागणी केली. केंद्राने राज्यांचा हा हक्काचा वाटा त्यांना वेळत दिला पाहिजे. ही काही राज्य सरकारना भिक दिली जात नाही आहे. ही त्यांना त्यांच्या वाट्यातली हक्काची रक्कम आहे. केंद्र सरकार ती द्यायला बांधील आहे व ती त्यांनी राज्यांना वेळेत दिली पाहिजे. अशा प्रकारे केंद्र सरकार या रकमा थकित ठेऊन विरोदी पक्षांची सरकार असलेल्या राज्यातील जनतेची नाकेबंदी करु पाहत आहे व ते चुकीचे आहे. राज्याला देय असलेल्या रकमेच्या तुलनेत 6,946 कोटी रुपये रक्कम कमी मिळाली आहे. 25.33 टक्के रक्कम राज्याला कमी मिळाली, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. अर्थव्यवस्थेतील मंदीसदृश वातावरणामुळे वस्तू व सेवा कराचे संकलन उद्दिष्टाच्या 14 टक्के कमी झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षांत पहिल्या चार महिन्यांत राज्याला 5635 कोटी रुपये वस्तू आणि सेवा कराची भरपाई मिळाली. नोव्हेंबरअखेपर्यंत 8,611 कोटी रुपयांची रक्कम मिळणे बाकी आहे. एकात्मिक वस्तू व सेवा कर प्रणाली 2017-18 मध्ये निश्‍चित करण्यात आली. त्या वेळी त्याचा आधार वित्त आयोगाचे कर परतावा सूत्र होते. परंतु आता केंंद्र सरकार विरोधकांचे सरकार असलेल्या राज्यात परतावा न देता त्याची आर्थिक नाकेबंदी करीत आहे व हे चुकीचे आहे. राज्याच्या हक्काचे पैसे त्यांना दिले गेले पाहिजेत.
--------------------------------------------------------
----------------------------------------------
हक्काचे पैसे द्या!
केंद्रातील मोदी सरकारला मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पत्र लिहून राज्याच्या हक्काचे जी.एस.टी. संकलनातील सुमारे 15 हजार कोटी रुपये लवकर देण्याची विनंती केली आहे. हे पैसे राज्याचे हक्काचे आहेत व त्यात केंद्राने राजकारण आणणे चुकीचे आहे. हे पैसे राज्याला तातडीने देण्याची आवश्यकता आहे. जीएसटी संकलनातून केंद्र सरकार प्रत्येक राज्याला त्यांच्या वाट्याचा कर परतावा देते, मात्र महाराष्ट्राला मोजकीच रक्कम मिळाली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला 15 हजार 588 कोटी पाच लाख रुपये येणे बाकी असून ते त्वरित मिळाले पाहिजेत. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना पत्र लिहून ही केलेली मागणी रास्तच आहे. करपरतावा राजयाला कमी प्रमाणात वर्ग झाल्याने राज्यातील विकास कामांवर त्याचा परिणाम होत आहे. 2019-20 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून मिळणारा कर परतावा 46 हजार 630 कोटी 66 लाख एवढा होता. तो 2018-19 च्या तुलनेत 11.15 टक्के जास्त आहे. 2018-19 मध्ये राज्याला 41 हजार 952 कोटी 65 लाख परतावा मिळणार होता. परंतु ऑक्टोबर 2019 पर्यंत राज्याला फक्त 20 हजार 254 कोटी 92 लाख इतकाच परतावा मिळाला आहे. एकंदर 6 हजार 946 कोटी 29 लाख म्हणजेच 25.33 टक्के रक्कम कमी मिळाली आहे. त्यामुळे केवळ आत्ताच नव्हे तर गेल्या दोन वर्षापासून केंद्राची राज्यावर काही मर्जी नाही. नरेंद्र मोदी राज्यात येऊन फक्त विकासाच्या गप्पाच करुन गेले, मात्र पैसे देताना अखडता हात त्यांनी घेतला आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील केंद्रातील सरकारला याविषयी जागे करुन राज्याच्या हक्काचे पैसे देण्याची विनंती देखील केली नाही. आता नवीन सरकारने सुत्रे हाती घेतल्यापासून आता अर्थकारणातील अनेक बाजू उघड होत आहेत. एक तर देवेंद्र फडणवीस यांनी 80 तासाचे जे मुख्यमंत्रीपद राज्यपालांच्या आशिर्वादाने उपभोगले त्या काळात केंद्राला 20 हजार कोटी परत दिल्याची बातमी आली होती. त्यासंबंधी खुलासे झाले असले तरीही त्यांने पूर्ण समाधान झालेले नाही. परंतु हे जर खरे असेल तर आज ना उद्या ते उघड होणारच आहे. अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे देेशापुढे अनेक प्रश्‍न उभे राहात आहेत. यामुळे राज्याच्या व केंद्राच्या तिजोरीवर ताण पडणार आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत उत्पन्न वाढण्याचे सोडून द्या किमान आहे ते उत्पन्न टिकविले तरी मोठे यश ठरेल. यापुढे राज्यांच्या वाट्यातील परतावा कमी मिळण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत अपेक्षेपेक्षा केवळ 14 टक्के कमी जीएसटी संकलन झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या चार महिन्यांत राज्याला पाच हजार 635 कोटी रुपये जीएसटी परतावा मिळाला. मात्र नोव्हेंबर 2019 मध्ये 8 हजार 611 कोटी 76 लाख इतकी रक्कम जीएसटी परताव्यापोटी मिळणे बाकी आहे. मार्च 2018 या वर्षअअखेर 2019 च्या कॅग अहवाल 11 नुसार एकात्मिक वस्तू व सेवा कराची रक्कम समायोजित झालेली नाही. यामुळे या कराची मोठी रक्कम केंद्राकडून येणे बाकी आहे. वस्तू व सेवा कराच्या भरपाईपोटी निधी देण्याची मागणी करणार्‍या राज्यांमध्ये आता महाराष्ट्रानेही सूर मिसळला आहे. बिगरभाजप सरकार असलेल्या आठ राज्यांपाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे जीएसटी भरपाईपोटी 15 हजार कोटींची मागणी केली आहे. दिल्ली, पंजाब, पुदुचेरी, मध्य प्रदेश, केरळ, राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्‍चिम बंगालने जीएसटी भरपाईपोटीचा निधी मिळण्यात विलंब होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत हा निधी तातडीने देण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने मागणी केली मागणी केली. केंद्राने राज्यांचा हा हक्काचा वाटा त्यांना वेळत दिला पाहिजे. ही काही राज्य सरकारना भिक दिली जात नाही आहे. ही त्यांना त्यांच्या वाट्यातली हक्काची रक्कम आहे. केंद्र सरकार ती द्यायला बांधील आहे व ती त्यांनी राज्यांना वेळेत दिली पाहिजे. अशा प्रकारे केंद्र सरकार या रकमा थकित ठेऊन विरोदी पक्षांची सरकार असलेल्या राज्यातील जनतेची नाकेबंदी करु पाहत आहे व ते चुकीचे आहे. राज्याला देय असलेल्या रकमेच्या तुलनेत 6,946 कोटी रुपये रक्कम कमी मिळाली आहे. 25.33 टक्के रक्कम राज्याला कमी मिळाली, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. अर्थव्यवस्थेतील मंदीसदृश वातावरणामुळे वस्तू व सेवा कराचे संकलन उद्दिष्टाच्या 14 टक्के कमी झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षांत पहिल्या चार महिन्यांत राज्याला 5635 कोटी रुपये वस्तू आणि सेवा कराची भरपाई मिळाली. नोव्हेंबरअखेपर्यंत 8,611 कोटी रुपयांची रक्कम मिळणे बाकी आहे. एकात्मिक वस्तू व सेवा कर प्रणाली 2017-18 मध्ये निश्‍चित करण्यात आली. त्या वेळी त्याचा आधार वित्त आयोगाचे कर परतावा सूत्र होते. परंतु आता केंंद्र सरकार विरोधकांचे सरकार असलेल्या राज्यात परतावा न देता त्याची आर्थिक नाकेबंदी करीत आहे व हे चुकीचे आहे. राज्याच्या हक्काचे पैसे त्यांना दिले गेले पाहिजेत.
--------------------------------------------------------
0 Response to "हक्काचे पैसे द्या!"
टिप्पणी पोस्ट करा