आरोग्य व्यवस्थेचे तीन तेरा

संपादकीय पान गुरुवार दि. ०१ सप्टेंबर २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
आरोग्य व्यवस्थेचे तीन तेरा

आपल्या देशात आरोग्य सेवा ही फक्त श्रीमंतांसाठीच आहे की, असा प्रश्‍न पडावा. कारण सर्वसामान्य माणसास चांगली आरोग्य सेवा मिळत नाही आणि मिळाल्यास खासगी डॉक्टरांकडे हजारो रुपये मोजावे लागतात. आपण आरोग्यासारख्या महत्वाच्या प्रश्‍नावर देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ दोनच टक्के खर्च करतो. तसेच आरोग्य शिक्षणाबाबत योग्य नियोजन नसल्यामुळे डॉक्टर्स आपल्याकडे निर्माण होत नाहीत व जे डॉक्टर्स होतात ते केवळ श्रीमंतांसाठीच सेवा देतात, हे भयाण वास्तव आहे. एका अहवालानुसार, देशात ८० टक्के डॉक्टर्स व ७५ टक्के दवाखाने फक्त भारताच्या शहरी भागात आहेत, तसेच ते केवळ २८ टक्के शहरी लोकांना सेवा देतात. २०३० पर्यंत भारतात संसर्गजन्य नसलेल्या रोगांमुळे ४.५८ ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान होणार असून वर्षांला ६० टक्के मृत्यू त्यात होतील, असे के.पी.एम.जी. व ओ.पी.पी.आय.च्या आरोग्यसेवा अहवालात म्हटले आहे. भारतात आरोग्यावरील खर्च देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ४.१ टक्के असून तो जगात सर्वात कमी आहे. संसर्गजन्य नसलेल्या रोगांमुळे देशात मोठे आर्थिक नुकसान होणार असून त्यामुळे आरोग्यसेवा महत्त्वाची ठरणार आहे. संबंधितांनी रुग्णकेंद्री आरोग्य सुविधा देणे गरजेचे आहे. भारतात २०१५ मध्ये आयुष्यमान ६८ वर्षे होते व दर हजारी रुग्णखाटांची संख्या ०.९ होती ती ब्रिक्स देशात सर्वात कमी आहे. देशात १० हजार लोकांमागे डॉक्टरांची संख्या कमी असून ग्रामीण भागात ५ कि.मी. परिसरात केवळ ३७ टक्के रुग्णांना सेवा मिळते. ६८ टक्के लोकांना ओपीडी सेवा मिळते. आरोग्याच्या खर्चामुळे ६३ दशलक्ष लोक कर्जबाजारी आहेत. ७५ टक्के लोक विमा संरक्षणाच्या बाहेर आहेत. सरकारने आरोग्यसेवेत लक्ष दिले असले, तरी जागरूकतेअभावी मानवी मृत्यूंचे प्रमाण जास्त आहे. अनेकदा रोगाचे निदान उशिरा होते, काही वेळा उपचार परवडणारे नसतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या २००० मधील शिखर बैठकीत सांगितलेली विकास उद्दिष्टे भारताला साध्य करता आली नाहीत. आरोग्य अर्थपुरवठा, पायाभूत सेवा व मनुष्यबळ यात शाश्वत धोरणाची गरज आहे. पण हे करणार कोण? कारण सरकारला यात रस नाही. कारण सत्ताधार्‍यांनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये पुरस्कृत केलेली आहेत. तसेच सार्वजनिक आरोग्य सेवा मजबूत करण्याऐवजी खासगी डॉक्टरांच्या सेवेला प्राधान्य दिले आहे. तसेच या डॉक्टरांनी किती पैसे आकारायचे यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. यामुळे ज्यांच्याकडे पैसा आहे तेच लोक आरोग्याची सेवा घेऊ शकतात. यातून आरोग्य व्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजले आहेत.