रक्षणकर्तेच असुरक्षित

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ०२ सप्टेंबर २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
रक्षणकर्तेच असुरक्षित

आपल्या देशातील जनतेचे रक्षण करणारे पोलिसच आता असुरक्षित असल्याचे खेदाने म्हणावे लागत आहे. अल्पवयीन आरोपींच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेले वाहतूक पोलिस विलास शिंदे यांची गेले सात दिवस मृत्यूसोबत सुरू असलेली झुंज अखेर संपली, त्यामुळे तरी असे म्हणावे लागत आहे. कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडलेल्या विलास शिंदेंना शहीदाचा दर्जा देण्यात येणार असून त्यांच्या मारेकर्‍यांना कडक शिक्षा केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी दिले. तसेच शिंदे कुटुंबियांना २५ लाख रुपयांची मदत दिली जाईल, असे आश्वासन गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले. अर्थात अशा प्रकारे आर्थिक मदत देऊन किंवा शहीदाचा दर्ज्या देऊन हा प्रश्‍न सुटणारा नाही. शिंदे यांच्या निधनामुळे आता पोलिसांतील आजवर साठलेली खदखद बाहेर पडत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस हे ज्यावेळी शिंदेच्या नातेवाईकांना भेटायला घरी गेले त्यावेळी त्यांना तेथील महिलांनी घेराव घातला व आपल्या पोलिसांच्या पत्नि म्हणून भेडसाविणार्‍या समस्यांचा पाढा वाचला. आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे, अशी घोषणाबाजीही यावेळी करण्यात आली. सांत्वन करून आपल्या गाडीकडे जात असताना या महिलांनी मुख्यमंत्र्यांना घेराव घालत पोलिसांच्या सुरक्षेच्या मुद्दयावरून जाब विचारला. गेल्याच वर्षी मुंबईतील डोंगरी भागात एका नायजेरीयन गर्दुल्याच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या अजय गावंड या पोलिस कर्मचार्‍याच्या पत्नीला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने हवेतच विरल्याचे यानिमित्ताने समोर आले. गावंड यांनाही शहीद दर्जा दिल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी २५ लाखांची मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच शासकीय नोकरी आणि घर देण्याचेही कबूल केले होते. तत्कालीन पोलिस आयुक्त जावेद अहमद यांनी मुंबई पोलिस अधिकार्‍यांचा एका दिवसाचा पगारही गावंड यांच्या पत्नीला देणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र या सर्व घोषणा हवेत विरल्या असून सध्या गावंड यांच्या पत्नी स्वाती आपल्या दहा वर्षाच्या मुलासह माहेरी राहत आहेत. फक्त आपल्याला पोलिस दलात वर्ग तीनच्या कर्मचारी म्हणून नोकरी मिळाल्याची माहिती स्वत: स्वाती गावंड यांनी दिली आहे. त्यामुळे यावेळी शिंदेच्या नातेवाईकांचा राग थंड करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी या घोषणा केल्या व वेळ मारुन नेली. मात्र शिंदेच्या कुटुंबियांनाही गावंडांच्या धर्तीवर वार्‍यावर सोडले जाईल अशी भीती पोलिसांमध्ये आहे. तशी भीती त्यांच्या मनात असणे काही चूक नाही. कारण सरकारचा इतिहास पाहता त्यांनी केवळ घोषणा केल्या आहेत. त्यामुळेच पोलिसांमध्ये सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात नाराजीही आहे. एक तर त्यांना कोणतेही संरक्षण कवच नाही. या पोलिसांना नोकरी करीत आसताना किंवा ते नोकरीत असेपर्यंत विमा संरक्षण आवश्यक आहे. ते सरकारने कधीच पुरविलेले नाही. एक त्यांच्या नोकर्‍यांचे वेळापत्रक हे कधीच वेळेत नसते त्यामुळे त्यांना कुटुंबासाठी कधीच वेळ देता येत नाही. तसेच त्यांचे ज्येष्ठ अधिकारी मात्र असोसिएशन करु शकतात, मात्र सर्वसामान्य पोलिसाला युनियन तर सोडाच एक साधे असोसिएशनही करण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे ते आपले प्रश्‍न संघटीतरित्या मांडू शकत नाहीत. बरे प्रत्येक पोलिस पैसे खातो व गडगंज पैसा कमवितो असे म्हणजे चुकीचे आहे. आज अनेक पोलिस प्रामाणिक आहेत. त्यांना जर सरकारने चांगला पगार दिला तर ते भ्रष्टाचार करण्यास धजावणार देखील नाहीत. पोलिसांचे हे प्रश्‍न शिंदे यांच्या मृत्यूनंतर पुन्हा एकदा उफाळून आले आहेत. सरकारने याची सोडवणूक केली नाही तर १९८२ साली पोलिसांनी केलेल्या बंडासारखी स्थिती एखाद दिवस उभी राहू शकते.