येऊच द्या गुंतवणूकदार!

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ०२ सप्टेंबर २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
येऊच द्या गुंतवणूकदार!

ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणार्‍या विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात २० वर्षांपर्यंत राहण्याचा परवाना, मालमत्ता खरेदीचा अधिकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरीचा अधिकार देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. देशात विदेशी गुंतवणूक वाढण्यासाठी  सिंगापूर सरकारच्या मॉडेलचा अंगीकार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय निश्‍चितच स्वागतार्ह ठरावा. या निर्णयानुसार, १८ महिन्यांत १० कोटी रुपये अथवा तीन वर्षांत २५ कोटी रुपये गुंतवणूक करणार्‍या विदेशी नागरिकांस भारतात १० वर्षे राहण्याचा परवाना देण्यात येईल. निवासी परवान्यास आणखी १० वर्षांची मुदतवाढ देता येऊ शकेल. या गुंतवणूकदारांना भारतात निवास व्यवस्थेसाठी मालमत्ता खरेदी करण्याची परवानगी असेल. त्यांचे वैवाहिक जोडीदार आणि मुले भारतात खासगी क्षेत्रात नोकर्‍या करू शकतील, तसेच शिक्षणही घेऊ शकतील. मात्र पाकिस्तान आणि चीनच्या नागरिकांसाठी मात्र ही योजना लागू राहणार नाही. अर्थात पाकिस्तानी नागरिकांना यातून वगळणे आपण समजू शकतो. मात्र चीनी गुंतवणूकदारांना वगळण्याचा निर्णय सरकारला नुकसानीचा ठरु शकेल. विदेशी गुंवणूकदारांना या सवलती देण्यासाठी व्हिसा मॅन्युअलमध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या केल्या जातील. १० वर्षांचा निवास परवाना हा बहुविध प्रवेश या तत्त्वावर दिला जाईल. पहिल्या दहा वर्षांच्या काळात गुंतवणूकदाराच्या वर्तणुकीत काहीही प्रतिकूल बाब आढळून आली नाही, तर आणखी १० वर्षांसाठी परवाना वाढवून दिला जाईल. अर्थात यासंबंधी सरकारला गुंतवणूकदाराच्या अनेक बाबी तपासाव्या लागतील. कारण ज्याप्रकारे विजय मल्या आपल्याकडून पळून ब्रिटनमध्ये स्थायिक झाला आहे त्याच धर्तीवर काही आर्थिक गुन्हेगार आपल्याकडे या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारला सध्या विदेशी गुंतवणूक पाहिजे आहे. त्यासाठीच या पायघड्या अंथरल्या आहेत. आता तरी बघुया विदेशी गुंतवणूकदार येतात का ते.