पुन्हा नाचक्की!
संपादकीय पान शुक्रवार दि. १५ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
पुन्हा नाचक्की!
उत्तराखंडाच्यापाठोपाठ अरुणाचल प्रदेशात भाजपाची नाचक्की झाली आहे. लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवून सत्ता काबीज करण्याचा भाजपाचा डाव न्यायालयाने उधळून लावला आहे. या कामी भाजपाने राज्यपालांना आपल्या हातातले बाहुले बनवून अरुणातल प्रदेशातील कॉँग्रेसची सत्ता उधळून लावण्यात आली होती. त्यासाठी राज्यपालांनी लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासून राजकीय भूमिका वठविली होती. न्यायालयाने याबद्दल राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. हे सर्व पाहता राज्यपालांनी राजीनामा देणे हे लोकशाहीला धरुन आहे. राज्यपाल जर राजीनामा देणार नसतील तर राज्यपालांचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी मागून घेतला पाहिजे व लोकशाहीची बूज राखली पाहिजे. उत्तराखंडातही नेमके असेच झाले होते. न्यायालयाची त्यावेळचा निर्णय महत्वाचा ठरला होता. असे बोलले जाते की, ज्यावेळी केंद्रातील सरकार दुबळे होत जाते त्यावेळी न्यायालये महत्वाची भूमिका बजावतात. इकडे केंद्र सरकारचा हेतू चांगला नसल्याने हे सरकार अवैध मार्गाने उधळले गेले व तेथे भाजपाने आपले बाहुले असलेल्याला मुख्यमंत्रीस्थानी बसविले. भाजपाला या दोन्ही राज्यात आता चांगली चपराक बसल्याने यापुढे तरी त्यांनी सत्ता काबीज करण्यासाठी अशा प्रकारे कायद्याची पायमल्ली करु नये. यातून बोध घेण्याची गरज आहे. परंतु ते यातून धडा घेतील असे वाटत नाही. अरुणाचल प्रदेश विधानसभेतील ६० जागांपैकी ४७ जागांवर कॉंग्रेससदस्य निवडून आल्याने त्या पक्षाचे नेते नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार सत्तेत आले. मात्र, कॉंग्रेसमधील २१ सदस्यांनी मुख्यमंत्री तुकी यांच्याविरोधात गेल्या वर्षाखेरीस बंड पुकारल्याने त्यांचे सरकार अल्पमतात आले होते. राज्यघटनेतील ३५६व्या कलमाचा वापर करून तुकी सरकार बरखास्त करून तिथे राष्ट्रपती राजवट लादली. या प्रश्नावर न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच बंडखोर कॉंग्रेस आमदारांनी भाजपच्या पाठिंब्याने अरुणाचलात हंगामी सरकार स्थापलेे. विधिमंडळाचे अधिवेशन मुदतीपेक्षा महिना आधीच घेण्याचा आदेश अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल ज्योतीप्रसाद राजखोवा यांनी जारी केला होता. हा आदेश व हंगामी सरकारही बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे नबाम तुकी यांचा पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सध्या कॉँग्रेस या विरोधात बोलत असली तरीही यापूर्वी कॉँग्रेसने अनेकदा घटनेच्या ३५६व्या कलमाचा आधार घेत अनेकदा विरोधकांची सरकारे बरखास्त केली होती. केवळ कॉँग्रेसच नव्हे तर आणीबाणीनंतर सत्तेत आलेल्या जनता पार्टीनेही व अटलबिहारी वाजपेयी सरकारनेही या कलमाचा गैरवापर करुन सरकार बरखास्त केले होते. आजवर या कलमाचा वापर ११५ वेळा झाला आहे. त्यातील ८५ वेळा कॉँग्रेसने गैरवापर केला होता व अन्य वेळा विरोधकांनी. त्यामुळे केंद्रात सत्तेत आल्यावर राजकीय पक्षांची सोयीस्कररित्या याबाबत भूमिका बदलती राहिली आहे. मात्र सध्या आलेले नरेंद्र मोदी यांचे सरकार तरी असे करणार नाही, कारण त्यांनी कॉँग्रेसपेक्षा वेगळे सरकार चालविण्याचा वादा केला होता. परंतु त्यांनी या कलमाचा गैरवापर केलाच व आपले नाक कापून घेतलेच. आता तरी भाजपाने यातून धडा घ्यावा.
--------------------------------------------
पुन्हा नाचक्की!
उत्तराखंडाच्यापाठोपाठ अरुणाचल प्रदेशात भाजपाची नाचक्की झाली आहे. लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवून सत्ता काबीज करण्याचा भाजपाचा डाव न्यायालयाने उधळून लावला आहे. या कामी भाजपाने राज्यपालांना आपल्या हातातले बाहुले बनवून अरुणातल प्रदेशातील कॉँग्रेसची सत्ता उधळून लावण्यात आली होती. त्यासाठी राज्यपालांनी लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासून राजकीय भूमिका वठविली होती. न्यायालयाने याबद्दल राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. हे सर्व पाहता राज्यपालांनी राजीनामा देणे हे लोकशाहीला धरुन आहे. राज्यपाल जर राजीनामा देणार नसतील तर राज्यपालांचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी मागून घेतला पाहिजे व लोकशाहीची बूज राखली पाहिजे. उत्तराखंडातही नेमके असेच झाले होते. न्यायालयाची त्यावेळचा निर्णय महत्वाचा ठरला होता. असे बोलले जाते की, ज्यावेळी केंद्रातील सरकार दुबळे होत जाते त्यावेळी न्यायालये महत्वाची भूमिका बजावतात. इकडे केंद्र सरकारचा हेतू चांगला नसल्याने हे सरकार अवैध मार्गाने उधळले गेले व तेथे भाजपाने आपले बाहुले असलेल्याला मुख्यमंत्रीस्थानी बसविले. भाजपाला या दोन्ही राज्यात आता चांगली चपराक बसल्याने यापुढे तरी त्यांनी सत्ता काबीज करण्यासाठी अशा प्रकारे कायद्याची पायमल्ली करु नये. यातून बोध घेण्याची गरज आहे. परंतु ते यातून धडा घेतील असे वाटत नाही. अरुणाचल प्रदेश विधानसभेतील ६० जागांपैकी ४७ जागांवर कॉंग्रेससदस्य निवडून आल्याने त्या पक्षाचे नेते नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार सत्तेत आले. मात्र, कॉंग्रेसमधील २१ सदस्यांनी मुख्यमंत्री तुकी यांच्याविरोधात गेल्या वर्षाखेरीस बंड पुकारल्याने त्यांचे सरकार अल्पमतात आले होते. राज्यघटनेतील ३५६व्या कलमाचा वापर करून तुकी सरकार बरखास्त करून तिथे राष्ट्रपती राजवट लादली. या प्रश्नावर न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच बंडखोर कॉंग्रेस आमदारांनी भाजपच्या पाठिंब्याने अरुणाचलात हंगामी सरकार स्थापलेे. विधिमंडळाचे अधिवेशन मुदतीपेक्षा महिना आधीच घेण्याचा आदेश अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल ज्योतीप्रसाद राजखोवा यांनी जारी केला होता. हा आदेश व हंगामी सरकारही बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे नबाम तुकी यांचा पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सध्या कॉँग्रेस या विरोधात बोलत असली तरीही यापूर्वी कॉँग्रेसने अनेकदा घटनेच्या ३५६व्या कलमाचा आधार घेत अनेकदा विरोधकांची सरकारे बरखास्त केली होती. केवळ कॉँग्रेसच नव्हे तर आणीबाणीनंतर सत्तेत आलेल्या जनता पार्टीनेही व अटलबिहारी वाजपेयी सरकारनेही या कलमाचा गैरवापर करुन सरकार बरखास्त केले होते. आजवर या कलमाचा वापर ११५ वेळा झाला आहे. त्यातील ८५ वेळा कॉँग्रेसने गैरवापर केला होता व अन्य वेळा विरोधकांनी. त्यामुळे केंद्रात सत्तेत आल्यावर राजकीय पक्षांची सोयीस्कररित्या याबाबत भूमिका बदलती राहिली आहे. मात्र सध्या आलेले नरेंद्र मोदी यांचे सरकार तरी असे करणार नाही, कारण त्यांनी कॉँग्रेसपेक्षा वेगळे सरकार चालविण्याचा वादा केला होता. परंतु त्यांनी या कलमाचा गैरवापर केलाच व आपले नाक कापून घेतलेच. आता तरी भाजपाने यातून धडा घ्यावा.
0 Response to "पुन्हा नाचक्की!"
टिप्पणी पोस्ट करा