अखेर व्यापार्‍यांचा संप मागे
संपादकीय पान शुक्रवार दि. १६ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
अखेर व्यापार्‍यांचा संप मागे
राज्य सरकारच्या विनियमनमुक्ती विरोधात संप पुकारलेल्या व्यापारी, अडतदारांनी अखेर आपला राज्यव्यापी बंद मागे घेतला. बाजार समितीत येणार्‍या शेतीमालावर शेतकर्‍यांकडून अडत आकारणार नाही, याची ग्वाही देत व्यापार्‍यांनी बाजार समितीअंतर्गत विनियनमुक्तीसाठी शासनाच्या समितीचा निर्णय मान्य केला. सरकारने शेतकर्‍यांना आपला कृषी माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर विकण्यास परवानगी दिली होती. राज्य सरकारच्या या नियमनमुक्तीचा अध्यादेश लागू झाल्यानंतर व्यापारी- अडतदारांनी बाजार समितीमध्येही नियमनमुक्तीची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यव्यापी संप सुरू केला होता. कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील लिलाव बंद झाल्याने पणन विभागाने उभारलेल्या पर्यायी व्यवस्थेतून शेतकर्‍यांनी शेतीमाल विक्री सुरू केली होती. पणनमंत्री सुभाष देशमुख आणि महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील आणि पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या उपस्थितीत राज्यव्यापी व्यापार्‍यांची बैठक पार पडली. त्यानंतर संप मागे घेत असल्याची घोषणा करण्यात आली. बाजार समितीमध्ये शेतकर्‍यांकडून अडत आकारता येणार नाही, यावरही व्यापार्‍यांची सहमती झाली आहे. नाशिकमधील व्यापारी मात्र अडतच्या मुद्यावर अडून बसले होते. व्यापार्‍यांनी आपल्या मागण्यांचा हेका कायम ठेवल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी थेट कारवाईचा इशारा देताच व्यापारी नरमले. व्यापार्‍यांची बाजार समितीअंतर्गत नियमनमुक्तीच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत या समितीच्या बैठका पार पडतील. ५ ऑगस्टला समिती अंतिम अहवाल देईल. त्यानंतर ६ ऑगस्टला व्यापारी, शेतकरी आणि माथाडींच्या हिताच्या सूचना असलेली नियमावली लागू केली जाईल, असे ठरले आहे. अध्यादेशाद्वारे जारी केलेल्या पणन सुधारणा लागूच आहेत, त्यात बदल नाही. त्यामुळे बाजार समितीबाहेर विकायला परवानगी लागणार नाही. या निर्णयाचा शेतकर्‍यांना दुहेरी फायदा होईल. बाजार समितीबरोबरच बाहेर थेट विकण्यासाचे स्वातंत्र्य मिळेल. कुठेही शेतकर्‍यांकडून अडत घेता येणार नाही, असे सरकारचे मत आहे. अध्यादेशाद्वारे भाजीपाला आणि फळे नियमनमुक्त झाली आहेत. त्यांना बाजार समितीबाहेर विकण्यास परवानगी देण्यात आली. बाजारातील व्यापार्‍यांना नियमन आणि बाहेरच्यांना नाही हे व्यापार्‍यांना मान्य नव्हते. समान व्यापारी कायदा या मागणीसाठी सरकारने समिती स्थापन केल्यामुळे व्यापार्‍यांनी संप मागे घेतला. मात्र सरकारने व्यापार्‍यांच्या व अडत्यांच्या दावणीतून शेतकर्‍यांची मुक्तता केली असे सांगण्यात येत असले तरीही आता मोठ्या भांडवलदारांच्या दावणीला शेतकर्‍यांना बांधले आहे. कारण रिलायन्सपासून अनेक भांडवलदार थेट माल खरेदी करण्यासाठी उत्सुक आहेत. केवळ त्यांच्या मॉलमध्ये विक्री करण्याासाठी नाही तर त्याचा सट्टा करण्याचाही त्यांचा इरादा आहे. त्यामुळे शेतकर्‍याला खरोखर कितपत दिलासा मिळतो हे काळाच्या ओघात समजेलच.
--------------------------------------------
अखेर व्यापार्‍यांचा संप मागे
राज्य सरकारच्या विनियमनमुक्ती विरोधात संप पुकारलेल्या व्यापारी, अडतदारांनी अखेर आपला राज्यव्यापी बंद मागे घेतला. बाजार समितीत येणार्‍या शेतीमालावर शेतकर्‍यांकडून अडत आकारणार नाही, याची ग्वाही देत व्यापार्‍यांनी बाजार समितीअंतर्गत विनियनमुक्तीसाठी शासनाच्या समितीचा निर्णय मान्य केला. सरकारने शेतकर्‍यांना आपला कृषी माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर विकण्यास परवानगी दिली होती. राज्य सरकारच्या या नियमनमुक्तीचा अध्यादेश लागू झाल्यानंतर व्यापारी- अडतदारांनी बाजार समितीमध्येही नियमनमुक्तीची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यव्यापी संप सुरू केला होता. कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील लिलाव बंद झाल्याने पणन विभागाने उभारलेल्या पर्यायी व्यवस्थेतून शेतकर्‍यांनी शेतीमाल विक्री सुरू केली होती. पणनमंत्री सुभाष देशमुख आणि महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील आणि पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या उपस्थितीत राज्यव्यापी व्यापार्‍यांची बैठक पार पडली. त्यानंतर संप मागे घेत असल्याची घोषणा करण्यात आली. बाजार समितीमध्ये शेतकर्‍यांकडून अडत आकारता येणार नाही, यावरही व्यापार्‍यांची सहमती झाली आहे. नाशिकमधील व्यापारी मात्र अडतच्या मुद्यावर अडून बसले होते. व्यापार्‍यांनी आपल्या मागण्यांचा हेका कायम ठेवल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी थेट कारवाईचा इशारा देताच व्यापारी नरमले. व्यापार्‍यांची बाजार समितीअंतर्गत नियमनमुक्तीच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत या समितीच्या बैठका पार पडतील. ५ ऑगस्टला समिती अंतिम अहवाल देईल. त्यानंतर ६ ऑगस्टला व्यापारी, शेतकरी आणि माथाडींच्या हिताच्या सूचना असलेली नियमावली लागू केली जाईल, असे ठरले आहे. अध्यादेशाद्वारे जारी केलेल्या पणन सुधारणा लागूच आहेत, त्यात बदल नाही. त्यामुळे बाजार समितीबाहेर विकायला परवानगी लागणार नाही. या निर्णयाचा शेतकर्‍यांना दुहेरी फायदा होईल. बाजार समितीबरोबरच बाहेर थेट विकण्यासाचे स्वातंत्र्य मिळेल. कुठेही शेतकर्‍यांकडून अडत घेता येणार नाही, असे सरकारचे मत आहे. अध्यादेशाद्वारे भाजीपाला आणि फळे नियमनमुक्त झाली आहेत. त्यांना बाजार समितीबाहेर विकण्यास परवानगी देण्यात आली. बाजारातील व्यापार्‍यांना नियमन आणि बाहेरच्यांना नाही हे व्यापार्‍यांना मान्य नव्हते. समान व्यापारी कायदा या मागणीसाठी सरकारने समिती स्थापन केल्यामुळे व्यापार्‍यांनी संप मागे घेतला. मात्र सरकारने व्यापार्‍यांच्या व अडत्यांच्या दावणीतून शेतकर्‍यांची मुक्तता केली असे सांगण्यात येत असले तरीही आता मोठ्या भांडवलदारांच्या दावणीला शेतकर्‍यांना बांधले आहे. कारण रिलायन्सपासून अनेक भांडवलदार थेट माल खरेदी करण्यासाठी उत्सुक आहेत. केवळ त्यांच्या मॉलमध्ये विक्री करण्याासाठी नाही तर त्याचा सट्टा करण्याचाही त्यांचा इरादा आहे. त्यामुळे शेतकर्‍याला खरोखर कितपत दिलासा मिळतो हे काळाच्या ओघात समजेलच.
0 Response to "अखेर व्यापार्‍यांचा संप मागे"
टिप्पणी पोस्ट करा