
पुन्हा कामगारांवरच गदा
संपादकीय पान गुरुवार दि. २८ एप्रिल २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
पुन्हा कामगारांवरच गदा
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज ८.७ टक्के इतके देण्यास केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. खरे तर केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने व्याज ८.८ टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यास अर्थ मंत्रालयाने कात्री लावली व कमी व्याज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकारे पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने कामगारांवर अन्याय करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम काढण्यावरुन अनेक निर्बंध लादण्यात आले होते. त्याला कामगारांनी कडवा विरोध केला. शेवटी सरकारने कामगारांचे म्हणणे एैकून पी.एफ.वरील नव्याने लादलेले सर्व निर्बंध मागे घेत असल्याचे जाहीर केले होते. आता पुन्हा एकदा वायाजात कपात करुन कामगारांवर अन्याय केला आहे. सरकारच्या या नवीन नियमामुळे पाच कोटी कर्मचार्यांना आता नवीन व्याज दराने पीएफची रक्कम मिळेल.
ईपीएफओच्या सर्वोच्च मंडळाने म्हणजे सीबीटीने २०१५-१६ या वर्षासाठी भविष्य निर्वाह निधीवरील अंतरिम व्याज दर ८.८ टक्के असेल, असे ठरवले होते. परंतु अर्थ मंत्रालयाने ८.७ टक्के व्याज दरावर शिक्कामोर्तब केले, असे केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी लोकसभेला दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले. कामगार मंत्र्याच्या नेतृत्वाखालील सीबीटीने ठरवलेल्या ईपीएफवरील व्याज दराबाबत अर्थ मंत्रालयाने सहमती दर्शवली नाही, असे प्रथमच घडले आहे. कर्मचारी संघटनांनी ईपीएफवरील व्याज दर ९ टक्के असावा, अशी मागणी केली होती. परंतु सीबीटीने व्याज दर ०.२ टक्क्याने कपात करून ८.८ टक्के ठरवला. त्यातही आता अर्थ मंत्रालयाने कपात केली आहे. व्याजदर कमी करण्याच्या या निर्णयावर कामगार संघटना संतप्त झाल्या असून सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात निदर्शने आयोजित केली आहेत. अर्थमंत्रालयाचा या कामगारविरोधी निर्णयाच्या विरोधात कामगार संघटनांनी दंड थोपटले आहेत. अगदी सत्ताधारी भाजपाशी संलग्न असलेल्या व संघ प्रणीत भारतीय मजदूर संघानेही या निर्णयाला विरोध केला आहे. सीबीटीचा निर्णय दूर सारण्याचा अर्थ मंत्रालयाचा निर्णय स्वीकारार्ह नाही. हे चुकीचे पाऊल आहे आणि अर्थमंत्रालयाने त्यावर अतिक्रमण केले आहे, अशी भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली आहे. यापूर्वी अर्थसंकल्पातील पी.एफ. वरील निर्बंधांच्या बाबतीत सरकारला चार पावले मागे यायला लागून सपसेळ माघार घ्यावी लागली होती. यातून धडा घेऊन कामगार हिताच्या विरोधात न उतरण्याचे सरकारने ठरविले पाहिजे होते. परंतु तसे झालेले नाही. त्यामुळे कामगारांत एकच संतापाची लाट उसळली आहे. कामगारांच्या आयुष्यभराच्या पुंजीवर कमी व्याज मिळणार असेल तर ते सरकारविरोधी हत्यार उपसणारच. सरकार यातून बोध घेईल असे काही दिसत नाही.
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
पुन्हा कामगारांवरच गदा
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज ८.७ टक्के इतके देण्यास केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. खरे तर केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने व्याज ८.८ टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यास अर्थ मंत्रालयाने कात्री लावली व कमी व्याज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकारे पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने कामगारांवर अन्याय करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम काढण्यावरुन अनेक निर्बंध लादण्यात आले होते. त्याला कामगारांनी कडवा विरोध केला. शेवटी सरकारने कामगारांचे म्हणणे एैकून पी.एफ.वरील नव्याने लादलेले सर्व निर्बंध मागे घेत असल्याचे जाहीर केले होते. आता पुन्हा एकदा वायाजात कपात करुन कामगारांवर अन्याय केला आहे. सरकारच्या या नवीन नियमामुळे पाच कोटी कर्मचार्यांना आता नवीन व्याज दराने पीएफची रक्कम मिळेल.
ईपीएफओच्या सर्वोच्च मंडळाने म्हणजे सीबीटीने २०१५-१६ या वर्षासाठी भविष्य निर्वाह निधीवरील अंतरिम व्याज दर ८.८ टक्के असेल, असे ठरवले होते. परंतु अर्थ मंत्रालयाने ८.७ टक्के व्याज दरावर शिक्कामोर्तब केले, असे केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी लोकसभेला दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले. कामगार मंत्र्याच्या नेतृत्वाखालील सीबीटीने ठरवलेल्या ईपीएफवरील व्याज दराबाबत अर्थ मंत्रालयाने सहमती दर्शवली नाही, असे प्रथमच घडले आहे. कर्मचारी संघटनांनी ईपीएफवरील व्याज दर ९ टक्के असावा, अशी मागणी केली होती. परंतु सीबीटीने व्याज दर ०.२ टक्क्याने कपात करून ८.८ टक्के ठरवला. त्यातही आता अर्थ मंत्रालयाने कपात केली आहे. व्याजदर कमी करण्याच्या या निर्णयावर कामगार संघटना संतप्त झाल्या असून सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात निदर्शने आयोजित केली आहेत. अर्थमंत्रालयाचा या कामगारविरोधी निर्णयाच्या विरोधात कामगार संघटनांनी दंड थोपटले आहेत. अगदी सत्ताधारी भाजपाशी संलग्न असलेल्या व संघ प्रणीत भारतीय मजदूर संघानेही या निर्णयाला विरोध केला आहे. सीबीटीचा निर्णय दूर सारण्याचा अर्थ मंत्रालयाचा निर्णय स्वीकारार्ह नाही. हे चुकीचे पाऊल आहे आणि अर्थमंत्रालयाने त्यावर अतिक्रमण केले आहे, अशी भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली आहे. यापूर्वी अर्थसंकल्पातील पी.एफ. वरील निर्बंधांच्या बाबतीत सरकारला चार पावले मागे यायला लागून सपसेळ माघार घ्यावी लागली होती. यातून धडा घेऊन कामगार हिताच्या विरोधात न उतरण्याचे सरकारने ठरविले पाहिजे होते. परंतु तसे झालेले नाही. त्यामुळे कामगारांत एकच संतापाची लाट उसळली आहे. कामगारांच्या आयुष्यभराच्या पुंजीवर कमी व्याज मिळणार असेल तर ते सरकारविरोधी हत्यार उपसणारच. सरकार यातून बोध घेईल असे काही दिसत नाही.
0 Response to "पुन्हा कामगारांवरच गदा"
टिप्पणी पोस्ट करा