
सरन्यायाधीशांचे अश्रु
संपादकीय पान गुरुवार दि. २८ एप्रिल २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सरन्यायाधीशांचे अश्रु
प्रलंबित खटल्यांचा सतत वाढत चाललेला डोंगर आणि कूर्मगतीने होणारे न्यायदान याविषयी स्वत: काहीही न करता सर्व दोष न्यायसंस्थेच्या माथी मारण्याच्या सरकारच्या अनास्थेवर सरन्यायाधीश न्या. तीर्थ सिंग ठाकूर यांनी रविवारी दिल्ली येथे अत्यंत भावुक होऊन सडकून टीका केली. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते. भारतात वेळेवर न्यायदान होण्याविषयी परकीय गुंतवणूकदारांच्या मनात वाढती साशंकता असताना मेक इन इंडिया कार्यक्रम राबवून थेट परकीय गुंतवणुकीचा जोगवा मागण्यात काय अर्थ आहे, असा सडेतोड सवालही न्या. ठाकूर यांनी केला. न्या. ठाकूर यांनी भावनाविवश होऊन बोलल्यामुळे सर्वच सभागृह अवाक झाले.यत्यावर पंतप्रधानांनी उभे राहून थातूरमाथूर उत्तर दिले खरे परंतु त्यामुळे फारसे कुणाचे समाधान झाले नाही. देशाचा सरन्यायधीश अशा प्रकारे हताश होऊन आपल्या न्यायव्यवस्थेबाबत आपले मत व्यक्त करतो त्यावरुन आपली ही व्यवस्था किती डबघाईला आली आहे ते समजते. न्यायसंस्थेशी संबंधित विषयांवर चर्चा करण्यासाठी उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दोन दिवसांची परिषद विज्ञान भवनात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी बोलताना भावूक झालेले न्या. ठाकूर म्हणाले की, इतर सर्व प्रयत्न करून झाले, आता निदान भावनिक आवाहनाचा तरी उपयोग होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत तुरुंगात खितपत पडणार्या सामान्य पक्षकारांसाठीच नव्हे, तर देशाच्या भल्यासाठी, प्रगतीसाठी तरी सरकारने न्यायसंस्थेच्या गरजांकडे तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. सर्व दोष न्यायसंस्थेच्या माथी मारून प्रश्न सुटणार नाहीत, याची कल्पना सरकारने बाळगणे गरजेचे आहे. १९८७ च्या विधी आयोगाच्या अहवालानुसार किमान ४० हजार न्यायाधीशांची गरज होती. त्यानंतर लोकसंख्या २५ कोटींनी वाढली, पण १० लाख लोकांमागे हे प्रमाण १०च्या पुढे गेले नाही. उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांची ४३४ पदे रिकामी आहेत. दरवर्षी ५ कोटी नवे खटले दाखल होत असतात व त्यातले २ कोटी निकाली निघतात. अशा परिस्थितीत आपल्याकडे न्यायदान करणार्या यंत्रणेकडे पुरेसे कर्मचारी, न्यायमूर्ती नाहीत ही खेदजनक बाब आहे. परंतु याचे वाईट सरकारला कधीच वाटले नाही. मुंबईत तर मध्यंतरी एका न्यायालयाच्या इमारतीचे कोसळते बांधकाम लक्षात घेता न्यायमूर्तींनाच राज्य सरकारला त्याच्या दुरुस्तीचा आदेश काढावा लागला होता. राज्यघटनेने प्रस्थापित केलेल्या शासन व्यवस्थेत न्यायसंस्था हा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे व आता न्यायसंस्था वाचविण्याची वेळ आली आहे, अशी निर्वाणीची भाषा करीत सरन्यायाधीश न्या ठाकूर यांच्या म्हणण्यानंतर खरे तर सरकारला खडबडून जाग यायला पाहिजे होती. परंतु पंतप्रधानांनी केवळ आश्वासनेच देऊन वेळ मारुन नेली. आजवर भूतकाळात या विषयावर भरपूर भाषणबाजी झाली, संसदेत चर्चाही झाल्या, पण प्रत्यक्षात ठोसपणे काही होत नाही, ही सरन्यायधीशांची खंत सरकारला विचार करावयास लावणारी आहे.
--------------------------------------------
सरन्यायाधीशांचे अश्रु
प्रलंबित खटल्यांचा सतत वाढत चाललेला डोंगर आणि कूर्मगतीने होणारे न्यायदान याविषयी स्वत: काहीही न करता सर्व दोष न्यायसंस्थेच्या माथी मारण्याच्या सरकारच्या अनास्थेवर सरन्यायाधीश न्या. तीर्थ सिंग ठाकूर यांनी रविवारी दिल्ली येथे अत्यंत भावुक होऊन सडकून टीका केली. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते. भारतात वेळेवर न्यायदान होण्याविषयी परकीय गुंतवणूकदारांच्या मनात वाढती साशंकता असताना मेक इन इंडिया कार्यक्रम राबवून थेट परकीय गुंतवणुकीचा जोगवा मागण्यात काय अर्थ आहे, असा सडेतोड सवालही न्या. ठाकूर यांनी केला. न्या. ठाकूर यांनी भावनाविवश होऊन बोलल्यामुळे सर्वच सभागृह अवाक झाले.यत्यावर पंतप्रधानांनी उभे राहून थातूरमाथूर उत्तर दिले खरे परंतु त्यामुळे फारसे कुणाचे समाधान झाले नाही. देशाचा सरन्यायधीश अशा प्रकारे हताश होऊन आपल्या न्यायव्यवस्थेबाबत आपले मत व्यक्त करतो त्यावरुन आपली ही व्यवस्था किती डबघाईला आली आहे ते समजते. न्यायसंस्थेशी संबंधित विषयांवर चर्चा करण्यासाठी उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दोन दिवसांची परिषद विज्ञान भवनात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी बोलताना भावूक झालेले न्या. ठाकूर म्हणाले की, इतर सर्व प्रयत्न करून झाले, आता निदान भावनिक आवाहनाचा तरी उपयोग होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत तुरुंगात खितपत पडणार्या सामान्य पक्षकारांसाठीच नव्हे, तर देशाच्या भल्यासाठी, प्रगतीसाठी तरी सरकारने न्यायसंस्थेच्या गरजांकडे तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. सर्व दोष न्यायसंस्थेच्या माथी मारून प्रश्न सुटणार नाहीत, याची कल्पना सरकारने बाळगणे गरजेचे आहे. १९८७ च्या विधी आयोगाच्या अहवालानुसार किमान ४० हजार न्यायाधीशांची गरज होती. त्यानंतर लोकसंख्या २५ कोटींनी वाढली, पण १० लाख लोकांमागे हे प्रमाण १०च्या पुढे गेले नाही. उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांची ४३४ पदे रिकामी आहेत. दरवर्षी ५ कोटी नवे खटले दाखल होत असतात व त्यातले २ कोटी निकाली निघतात. अशा परिस्थितीत आपल्याकडे न्यायदान करणार्या यंत्रणेकडे पुरेसे कर्मचारी, न्यायमूर्ती नाहीत ही खेदजनक बाब आहे. परंतु याचे वाईट सरकारला कधीच वाटले नाही. मुंबईत तर मध्यंतरी एका न्यायालयाच्या इमारतीचे कोसळते बांधकाम लक्षात घेता न्यायमूर्तींनाच राज्य सरकारला त्याच्या दुरुस्तीचा आदेश काढावा लागला होता. राज्यघटनेने प्रस्थापित केलेल्या शासन व्यवस्थेत न्यायसंस्था हा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे व आता न्यायसंस्था वाचविण्याची वेळ आली आहे, अशी निर्वाणीची भाषा करीत सरन्यायाधीश न्या ठाकूर यांच्या म्हणण्यानंतर खरे तर सरकारला खडबडून जाग यायला पाहिजे होती. परंतु पंतप्रधानांनी केवळ आश्वासनेच देऊन वेळ मारुन नेली. आजवर भूतकाळात या विषयावर भरपूर भाषणबाजी झाली, संसदेत चर्चाही झाल्या, पण प्रत्यक्षात ठोसपणे काही होत नाही, ही सरन्यायधीशांची खंत सरकारला विचार करावयास लावणारी आहे.
0 Response to "सरन्यायाधीशांचे अश्रु"
टिप्पणी पोस्ट करा