आधी माणूस जगवा, मग...

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २९ एप्रिल २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
आधी माणूस जगवा, मग...

मगराठवाड्यातील दुष्काळी भागात सध्या पाणी नसल्यामुळे जनता हवालदील झालेली आहे. अशा परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देणे हे केव्हाही योग्य, परंतु सरकार  त्यासंदर्भातही ठोस काही निर्णय घेत नव्हते. त्यामुळे शेवटी न्यायालयात काही जणांनी धाव घेतली व न्यायालयाने टप्प्याटप्प्याने मद्यनिर्मिती कारखान्यांचे तसेच अन्य कारखान्यांचे पाणी कमी करत न्यावे असा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सध्या ५० टक्के पाणी कपात करुन नंतर १० मे पर्यंत हे पाणी ६० टक्क्यांपर्यत कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. खरे तर पिण्याचे पाणी हे महत्वाचे आहे व माणूस जगला पाहिजे ही भूमिका घेणे केव्हाही योग्यच. परंतु अशा निर्णय होण्यासाठी देखील न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात ही लोकशाहीला शरमेची बाब म्हटली पाहिजे. यासंबंधी असे सांगितले जाते की, मद्य निर्मिती असो किंवा अन्य कारखाने यांना पामी पुरवितो त्यामुळे तेथील रोजगार टिकला आहे. परंतु सध्याची परिस्थीती ही अपवादात्मक आहे. अशा स्थितीत प्राधान्य कोणत्या गोष्टाला द्यायचे तर रोजगाराला नव्हे तर माणूस जगविणायाला. आता या भागातील उद्योगांचे पाणी कपात झाल्यामुळे दररोज ३.१२ दशलक्ष लिटर पाणी वाचणार आहे. सध्या औरंगाबाद शहराला १२० पुरेल एवढा पाणी पुरवठा आहे. परंतु केवळ शहराचा विचार करुन चालणार नाही तर संपूर्ण मराठवाड्याचा विचार करता जी पाणी टंचाईची अभूतपूर्व स्थीती उद्भवली आहे त्यावर जर मात करायची असेल तर सध्या पुढील पाऊस पडेपर्यंत उद्योगांना कमी पुरवठा करणे हे महत्वाचे आहे. औरंगाबादमध्ये ११ मद्यार्क निर्मितीचे कारखाने आहेत. त्याचबरोबर मराठवाड्यात पाच मोठ्या औद्योगिक वसाहती आहेत. त्याचबरोबर नव्याने उभारला जाणारा मुंबई-दिल्ली ऐौद्योगिक कॉरिडॉर याच भागातून जाणार आहे. सध्या येथील उद्योगांना २० टक्के पाणी कपातीला तोंड द्यावे लागत होते. परंतु ही पाणी कपात काही पुरेशी नव्हती. उद्योगांनाच नव्हे तर मराठवाडा, विदर्भात गेले तीन वर्षे मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाई जाणवत होती. या विभागात असलेल्या उद्योगांनी येथे पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी तसेच जलसाठा वाढविण्यासाठी जर प्रयत्न केले असते तर त्याचा उपयोग सर्वांनाच झाला असता. परंतु तसे काही झाले नाही. त्यामुळे जर या कंपन्यांनी पाणी संवर्धनात काही प्रमाणात हातभार उचलला असता तर त्याचा येथील भागास निश्‍चितच उपयोग झाला असता. आता तरी पुढील काळात या कंपन्यांनी आपला सी.एस.आर. निधी पाण्यासाठी वापरावा. या कंपन्यांमुळे या भागात रोजगार मिळतो हे वास्तव कुणीच नाकारणार नाही. त्याचबरोबर या परिसरातील अनेक जोड धंदे या उद्योगांवर चालत असतात. यामुळे येथील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. परंतु सध्याच्या बिकट अवस्थेमध्ये माणसाला जगण्यासाठी पाणी नाही, हे वास्तव गृहीत धरल्यास कारखान्यांना पाणी देणे ही दुय्यम बाब ठरते. त्यादृष्टीने न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत व्हावे.