प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २१ नोव्हेंेबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
अमेरिकेपुढे लोटांगण
----------------------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अखेरीस अमेरिकेच्या अधिपत्याखालील असलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेपुढे (डब्ल्यूटीओ) लोटांगण घातले आहे. अन्न सबसिडीवरून भारत आणि अमेरिका यांच्यात जागतिक व्यापार संघटनेत प्रदीर्घ काळ चर्चेच्या फेर्‍या झडल्यावर अखेर एकमत झाले आहे. सागरी मार्गाने मालाची वाहतूक करण्याचे नियम सर्व देशांमध्ये समान असावे, असा करार गेल्या वर्षी जागतिक व्यापार संघटनेत झाला होता. अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत देशाला अन्नधान्य पुरवण्याची हमी सरकारने दिली आहे. ह्या कायद्याचे पालन करता यावे यासाठी भारत चढ्या भावाने शेतकर्‍यांकडून धान्य खरेदी केले जात आहे. या खरेदीला चार वर्षे आव्हान दिले जाणार नाही, असेही संघटनेमध्ये ठरले होते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमान्वये चढ्या भावाने शेतकर्‍यांकडून धान्यखरेदीवर बंदी आहे. सरकारच खरेदी करीत असेल तर दुसर्‍या देशाला धान्य पाठवण्यावर आपोआप मर्यादा येतात. एकीकडे नरेंद्र मोदींनी निवडणूक प्रचार सभेत शेतकर्‍यांना जास्त हमी भाव मिळाला पाहिजे यावर भर दिला होता. तर दुसरीकडे डब्ल्यूटीओशी करार करुन शेतकर्‍यांकडून चढत्या भावाने खरेदी करणार नाही असे आश्‍वासन सरकार देते. अन्नसुरक्षा राखता यावी यासाठी आपले अन्न महामंडळ १५ रुपये प्रतिकिलो या दराने शेतकर्‍यांकडून गहू खरेदी करीत आहे. समजा ऑस्ट्रेलिया हाच गहू १२ रुपये किलो दराने पाठवायला तयार आहे. अन्न महामंडळाने गव्हाचा भाव १२ रुपये केला, तर भारतातले शेतकरी गहू कमी पिकवतील आणि ऑस्ट्रेलियातील शेतकर्‍यांसाठी भारताची बाजारपेठ खुली होईल. दोन्ही भावातला तीन रुपयाचा फरक आपल्या सरकारकडून आपल्या शेतकर्‍यांसाठी दिली जाणारी सबसिडी आहे. कुठलाही देश निर्धारित दरापेक्षा जास्त सबसिडी देणार नाही, अशी व्यवस्था डब्ल्यूटीओमध्ये आहे. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अन्नधान्य सबसिडीमध्ये चार वर्षांसाठी ही सूट मिळवली होती. पण भाजपाच्या नेतृत्वातील सरकारने मात्र अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असलेल्या डब्ल्यूटीओ या संघटनेशी करार करुन दुटप्पी वागत आहे. गहू, भात, कापूस, उसासाठी सरकार किमान आधारभाव निर्धारित करते. आपल्या मालाला किमान एवढा भाव मिळणार याबद्दल शेतकरी निश्ंचित असतो. ज्या पिकांच्या भावात अनिश्चितता असते, ती पिके मोठ्या प्रमाणावर घेण्याची हिंमत शेतकरी करीत नाहीत. पण जास्त किंमत मिळण्याची शक्यता अशाच पिकांमध्ये असते. भाज्या, मसाले यांसारख्या वस्तू चढ्या भावाने विकल्या जातात. अशा पदार्थांची मागणीही सतत वाढती असते. ज्यांची मागणी वाढतच जाणार आहे, अशी सर्व पिके घेण्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यामुळे शेतकरीही वेगवेगळ्या प्रकारची पिके घेतील. किमान भावाची निश्चिती असेल आणि भाव वाढले तर त्याचा फायदा होतो. यानिमित्ताने कृषीविषयक धोरणांचाही फेरविचार केला पाहिजे. श्रीमंत देशांच्या बाजारपेठा खुल्या झाल्या तर आमच्या उत्पादनांची मागणी वाढेल, असे मानले जाते आणि ती गोष्ट खरीही आहे. पण म्हणून कृषीमालाच्या किमती महागतीलच असे नाही. कारण जागतिक बाजारपेठ केवळ आमच्यासाठी खुली नाही. व्हिएतनामसारखा देश कॉफी आणि काळ्या मिर्‍यांच्या बाजारात उतरला आहे. अनेक देश हिरीरीने बाजारात उतरल्याने मालाचा पुरवठा वाढतो. मुक्त बाजार व्यवस्था स्वीकारल्याने मागणीत जेवढी वाढ होते, त्यापेक्षा अधिक नुकसान इतर पुरवठादार उतरल्याने होते. अशा परिस्थितीत सरकारने कार्टेल केले पाहिजे. शेतीच्या अनेक उत्पादनांमध्ये भारताच्या शब्दाला वजन आहे. काही निवडक देशांसोबत मिळून मालाचा भाव जागतिक बाजारात कृत्रिमरीत्या वाढू शकतो. पेट्रोल उत्पादक देशांनी एकत्र येऊन ओपेक नावाची एक संघटना बनवली आहे, त्या धर्तीवर शेतमालासाठी अशी संघटना उभी करता येईल. भारत आणि मलेशिया एकत्र येऊन जगात रबराची किंमत वाढवू शकतात. या दोन्ही देशांनी एकाच दराने निर्यात कर लावला तर रबराच्या किमती आपोआप वाढतील. अशाच प्रकारे ज्यूटसाठी बांगलादेशसोबत, चहासाठी लंकेसोबत, कॉफीसाठी व्हिएतनाम आणि ब्राझीलसोबत बसून सरकार आपल्या उत्पादकांना चांगला भाव मिळवून देऊ शकते. पण ही पावले टाकताना खुल्या बाजारपेठेचा सिद्धांत सोडावा लागेल. कदाचित डब्ल्यूटीओतूनही बाहेरही पडावे लागेल. परंतु देशातील शेतकर्‍यांच्या हितासाठी हे करावे लागणार आहे. सरकारने शीतगृह किंवा हरितगृह यांसारख्या उत्पादनास चालना देणार्‍या निवडक क्षेत्रांमध्ये कर्जवाटप करणे गरजेचे आहे. परंतु सरकारी खर्च कमी करण्याच्या नादात कृषी सबसिडीत कपात करण्यात येत आहे. खते आणि विजेचे दर वाढवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. राजकीय दबावामुळे सरकार या दिशेने फार जोर मारू शकलेले नाही तो मुद्दा वेगळा; पण सरकारचा कल लक्षात येतो. प्रश्न हा आहे की, सबसिडी कशात द्यावी आणि कुठे देऊ नये? तलाव बांधण्यासाठी, शीतगृह निर्माण करण्यासाठी सबसिडी दिली पाहिजे. पण विजेच्या दरावर सबसिडी देण्याने जमिनीतले पाणी अधिक खेचले जाईल. हार्व्हेस्टरवर सबसिडी दिली तर एकाचा रोजगार हिसकल्यासारखे होईल. प्रश्न सबसिडी वाढवण्याचा नाही, सबसिडीची दिशा निश्चित करण्याचा आहे. सरकारने या हिशेबाने धोरणे आखली तर शेतकर्‍यांना अवश्य दिलासा मिळेल. तरीही प्रवास अवघड आहे. कारण मूळ समस्या शेती उत्पादनांच्या मागणीत मंदी आणि पुरवठ्यात वाढ या कारणाने निर्माण होत आहे. याच्यावर उपाय एकच आहे. ज्या मालाची मागणी भविष्यात वाढण्याची शक्यता आहे, तीच पिके घ्या. ऑरगॅनिक पिके घ्या. गुलाबासारख्या फुलांची शेती करा. असे केले तरच शेतकर्‍यांचे पोट भरेल आणि तरुणांचीही शेतीत रुची वाढेल. सरकार अशा प्रकारे पावले उचलून शेतकर्‍याला दिलासा देण्यास पुढे सरसावणार आहे का, हा प्रश्‍न आहे. केवळ डब्ल्यूटीओशी लोटांगण घालून व अमेरिकेसारख्या महासत्तेकडून गुंतवणूक येणार यासाठी त्यांच्याशी लोटांगण घालणे फायदेशीर ठरणार नाही. मात्र मोदी सरकारची सध्याची पावले व निवडणूकपूर्व आश्‍वासने यात तफावत निर्माण होऊ लागली आहे.
-------------------------------------------------