प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. २२ नोव्हेंेबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
वेध हिवाळी अधिवेशनाचे
-------------------------------------
डिसेंबर महिना उजाडला की, संसदेच्या व राज्य विधानसभांच्या हिवाळी अधिवेशनाचे वेध लागू लागतात. यावेळी केंद्रातील व राज्यातील नवीन सरकार पहिल्यांदाच हिवाळी अधिवेशनास सामोरे जाणार असल्याने सत्ताधार्‍यांची व विरोधी पक्षांचीही मोठी कसोटी लागणार आहे. केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील पक्षांचे नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यावर एक अधिवेशन झाले. मात्र आताचे हे पहिले हिवाळी अधिवेशन असणार आहे. राज्यातही देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विश्‍वासदर्शक ठराव संमंत झाल्यावरचे हे पहिले अधिवेशन होणार आहे. यात सरकारची कसोटी लागेल. संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सरकारकडून १९ महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. यातील काही विधेयके नवी असतील तर काहींमध्ये दुरुस्त्या केल्या जाण्याची शक्यता आहे. भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतरचे संसदेचे हे दुसरे अधिवेशन आहे. पहिले अधिवेशन सुरळीत पार पडले होते, पण भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी असलेले विमा क्षेत्रात ४९ टक्के परकीय गुंतवणूकीचे विधेयक राज्यसभेत संमत झाले नव्हते. महत्वाचे म्हणजे विरोधात असताना भाजपाने या ४९ टक्के विदेशी गुंतवणुकीला विरोध दर्शविला होता. राज्यसभेत भाजपचे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने व कॉंग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी या विधेयकामध्ये दुरुस्त्या करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यामुळे भाजपची कोंडी झाली होती. सध्या असे संकेत मिळत आहेत की, कॉंग्रेसला व इतर काही पक्षांना अभिप्रेत असलेल्या दुरुस्त्या मान्य झाल्या असल्याने संसदेत हे विधेयक संमत होण्यात अडचणी येण्याच्या शक्यता कमी आहेत. सरकारच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचे विधेयक आहे ते लोकपाल व लोकायुक्तांसंदर्भातले. या विधेयकातही सरकारने दुरुस्त्या केल्या आहेत. हे विधेयक संसदेत पुन्हा चर्चेला येऊ शकते व त्यावर खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्यात देशापुढची वाढती ऊर्जा टंचाई लक्षात घेऊन कोळसा खाणींच्याबाबत वटहुकूम काढला होता. या वटहुकुमाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी सरकारने कोळसा खाणींबाबत नवे विधेयक तयार केले आहे. या विधेयकात कोळसा खाणींमधून कोळशाचे उत्पादन करण्यास सरकारसह खासगी उद्योगधंद्यांनाही परवानगी देण्यात आली आहे. यूपीए-२ सरकारच्या काळात कोळसा खाणींच्या बेकायदा पद्धतीने झालेल्या लिलावाचे प्रकरण गाजले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच कोळसा खाणींचे परवाने रद्द करून नव्याने सुरवात करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. पण व्यवहारात ते शक्य नसल्याने सरकारने अनेक दुरुस्त्या करत नवे विधेयक याच अधिवेशनात प्राधान्याने मांडण्याचे ठरवले आहे. गेली काही वर्षे देशात अनेक चिट फंड घोटाळे उघडकीस आले असून अशा घोटाळ्यात लक्षावधी लोकांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशा आर्थिक घोटाळ्यांना चाप बसावा म्हणून सरकारने अनेक दुरुस्तींचे विधेयक संसदेत मांडण्याची तयारी केली आहे. या विधेयकाला तृणमूल कॉंग्रेसचा विरोध होण्याची शक्यता आहे. महागाईच्या मुद्यावरुन केंद्रात व राज्यात भाजापाच्या सरकारला विरोधक धारेवर धरणार आहेत. जागतिक पातळीवर अन्नधान्याच्या किंमती घसरत आहेत. तसेच डॉलरच्याही किंमती घसरल्या आहेत. डॉलर घसरल्याचा आपल्याला फायदाच होईल. मात्र अन्नधान्याच्या किंमती घसरल्याने येथील शेतकर्‍यांना फटका सहन करावा लागणार आहे. मात्र दुसरीकडे सरकार कृषी मालाच्या आधारभूत किंमती वाढवून देण्याचे आपले निवडणुकीचे आश्‍वासन पाळणार तरी कसे हा प्रश्‍न आहे. सरकारला याबाबतीत विरोधी पक्ष जाब विचारेल. मोदी सरकारसाठी सर्वात मोठी समाधानाची बाब म्हणजे, गेल्या जून महिन्यापासून तेलाच्या किमती घसरत आहेत. कच्चे तेल प्रति बॅरलला ८० डॉलरच्या खाली गेले असून ते अजून खाली जाईल. जूनमध्ये एका पिंपाची किंमत ११६ डॉलर होती, ती ८० डॉलर खाली आली. म्हणजे तब्बल ३६ डॉलरने (किमान २२०० रुपये) हे दर पडले आहेत. भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे दर तेलाच्या जागतिक किमतीशी २०१० मध्येच जोडले गेले असून सुरुवातीच्या काळात त्याची भारतीयांना झळ सोसावी लागली. मात्र, आता दर आठवड्याला व पुढे किमान वर्षभर दर कमी होत जाण्याची शक्यता आहे. २०१५ च्या पहिल्या तीन महिन्यांत हे दर ७५ डॉलर उतरतील असा अंदाज आहे. इंधनाचा प्रचंड वापर असलेल्या भारताला ही घसरण उपयोगी आहे, तर तेल उत्पादनावरच अर्थव्यवस्था अवलंबून असलेल्या आखाती आणि आफ्रिकन देशांना या घसरणीचा फटका बसणार आहे. शंभर डॉलरमधील ३० डॉलर भारताला इंधनाच्या आयातीवर खर्च करावे लागतात, त्यामुळे तेलाच्या किमती आपल्या देशाच्या दृष्टीने संवेदनशील विषय आहे. चलन छापण्यासाठी तेवढ्या किमतीचे सोने प्रत्येक देशाने आपल्या रिझर्व्ह बँकेत ठेवण्याचा गोल्ड स्टँडर्ड जगाने काढून टाकला आणि सर्व देश डॉलरच्या साठ्याशी जोडले गेले. डॉलरची किंमत आणि इंधनाचे दर यावर सध्या जगाचे आर्थिक व्यवहार हिंदोळे घेत आहेत. जपानसारख्या देशात आलेली मंदी आणि इंधनाच्या दरातील ही घसरण जगाला कोठे घेऊन जाते, हे आता पाहायचे. अशा प्रकारे दिल्लीत मोदी सरकारची कसोटी लागणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातही देवेंद्र सरकार हे स्थिर असले तरीही त्यांना आता जनतेच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत. सध्या राज्यात दलितांची जी हत्याकांड झाली आहेत त्यामुळे समाजात एक प्रकारची असुरक्षितता आली आहे. नवीन सरकार त्याबाबत कोणती पावले उचलणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे येेता डिसेंबर महिना अधिवेशनांच्या रणधुमाळीने गाजणार हे नक्की.
--------------------------------------------------