महत्वाचे पाऊल
संपादकीय पान शनिवार दि. १६ एप्रिल २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
महत्वाचे पाऊल
सामाजिक बहिष्काराच्या नावाखाली जातपंचायतींकडून होणार्‍या छळापासून एखादी व्यक्ती किंवा कुटुंबाचे संरक्षण करणारे महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) विधेयक-२०१६ बुधवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. नवीन कायद्यात दोषींना तीन वर्ष कारावास आणि १ लाखाचा दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. विधानसभेत गृह राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी हे विधेयक मांडले होते. त्यावर सभागृहात चर्चा झाली. बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या चर्चेला उत्तर दिले. सामाजिक बहिष्काराच्या नावाखाली अमानुष छळाच्या घटना वाढल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यात त्याचे प्रमाण मोठे आहे. या प्रकरणात ६४३ गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यात आली असून रायगडमध्ये ४३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्याची नोंद सरकारने गांभीर्याने घेतली आणि हा नवीन कायदा करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली. भविष्यात अशा गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी नवीन कायदा आणावा, असा विचार सरकारच्या विचारधीन होता. त्यानुसार नवे महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) विधेयक २०१६ मांडण्यात आले. नवीन कायद्यात केवळ गुन्हा घडल्यावरच कारवाई होणे अपेक्षित नाही. अशाप्रकारे बहिष्काराच्या घटना घडू नयेत यासाठी तेथे प्रतिबंधनात्मक उपाययोजना करण्याची तरतूद आहे. यात संशंयितांना अटक करण्यात येऊ शकते. शक्य असेल तर शिक्षा प्राप्त आणि पीडित आपसांत समझोता करुन प्रकरण निकाली काढू शकतात. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने आकारलेली दंडात्मक रक्कम पीडितांना देण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. पीडितांच्या पुनर्वसनाबाबत या कायद्यात विचार करण्यात आला आहे. या कायदयाची अंमलबजावणी करताना काही चूका किंवा शंका आढळल्यास निश्चित बदल करण्यात येईल असे, आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले आहे. नवीन कायद्याचा गैरवापर आणि दोषींवर कारवाई करताना कायद्याच्या पळवाटा सापडू नये, यासाठी काही आमदारांनी सूचना केल्या होत्या. या कायद्याचे स्वागत करीत असताना आपल्याला येत्या काही वर्षात बहिष्काराच्या घटना कमी होतात किंवा नाहीत, जातपंचायती जे बहिष्काराचे फतवे काढते ते बंद होतात किंवा नाहीत ते पाहणे गरजेचे आहे. या कायद्याची निर्मिती करुन सरकारने एक महत्वाचे पाऊल जरुर उचलले आहे. नंतर काही काळाने या कायद्याचा पुन्हा आढावा घेऊन या कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याची आवश्यकता आहे.
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
महत्वाचे पाऊल
सामाजिक बहिष्काराच्या नावाखाली जातपंचायतींकडून होणार्‍या छळापासून एखादी व्यक्ती किंवा कुटुंबाचे संरक्षण करणारे महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) विधेयक-२०१६ बुधवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. नवीन कायद्यात दोषींना तीन वर्ष कारावास आणि १ लाखाचा दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. विधानसभेत गृह राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी हे विधेयक मांडले होते. त्यावर सभागृहात चर्चा झाली. बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या चर्चेला उत्तर दिले. सामाजिक बहिष्काराच्या नावाखाली अमानुष छळाच्या घटना वाढल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यात त्याचे प्रमाण मोठे आहे. या प्रकरणात ६४३ गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यात आली असून रायगडमध्ये ४३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्याची नोंद सरकारने गांभीर्याने घेतली आणि हा नवीन कायदा करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली. भविष्यात अशा गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी नवीन कायदा आणावा, असा विचार सरकारच्या विचारधीन होता. त्यानुसार नवे महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) विधेयक २०१६ मांडण्यात आले. नवीन कायद्यात केवळ गुन्हा घडल्यावरच कारवाई होणे अपेक्षित नाही. अशाप्रकारे बहिष्काराच्या घटना घडू नयेत यासाठी तेथे प्रतिबंधनात्मक उपाययोजना करण्याची तरतूद आहे. यात संशंयितांना अटक करण्यात येऊ शकते. शक्य असेल तर शिक्षा प्राप्त आणि पीडित आपसांत समझोता करुन प्रकरण निकाली काढू शकतात. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने आकारलेली दंडात्मक रक्कम पीडितांना देण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. पीडितांच्या पुनर्वसनाबाबत या कायद्यात विचार करण्यात आला आहे. या कायदयाची अंमलबजावणी करताना काही चूका किंवा शंका आढळल्यास निश्चित बदल करण्यात येईल असे, आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले आहे. नवीन कायद्याचा गैरवापर आणि दोषींवर कारवाई करताना कायद्याच्या पळवाटा सापडू नये, यासाठी काही आमदारांनी सूचना केल्या होत्या. या कायद्याचे स्वागत करीत असताना आपल्याला येत्या काही वर्षात बहिष्काराच्या घटना कमी होतात किंवा नाहीत, जातपंचायती जे बहिष्काराचे फतवे काढते ते बंद होतात किंवा नाहीत ते पाहणे गरजेचे आहे. या कायद्याची निर्मिती करुन सरकारने एक महत्वाचे पाऊल जरुर उचलले आहे. नंतर काही काळाने या कायद्याचा पुन्हा आढावा घेऊन या कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याची आवश्यकता आहे.
-------------------------------------------------------------------
0 Response to "महत्वाचे पाऊल"
टिप्पणी पोस्ट करा