पुन्हा जाट आंदोलन

संपादकीय पान गुरुवार दि. २५ फेब्रुवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
पुन्हा जाट आंदोलन

हरयाणातील जाट आंदोलनाने आता पुन्हा एकदा हिंसक वळण घेतले आहे. गेले आठ दिवस सुरु असलेले हे आंदोलन म्हणजे राज्यकर्त्यांसाठी डोकेदुखी ठरली असली तरीही यामागे त्यांनी यापूर्वी प्रामुख्याने विरोधात असताना पेरलेली ही बिजे आहेत, हे विसरता येणार नाही. हरयाणात कॉँग्रेसचे सरकार होते त्यावेळी जाटांच्या राखीव जागा देण्याच्या प्रश्‍नी भाजपा नेत्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता आणि आम्ही सत्तेत आल्यास चुटकीसरशी हा प्रश्‍न सोडवू असे सांगितले होते. आता मात्र हा प्रश्‍न सोडविणे कठीण असल्याचे भाजपा नेत्यांना सत्तेत बसल्यावर उमजले आहे. मात्र आता वेळ निघून गेली आहे. कारण आम्हाला दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करा अशी जाटांची मागणी काही चुकीची नाही. परंतु आरक्षणाच्या या आंदोलनाच्या मुद्यावरुन तेथे जो हिंसाचार सुरु आहे तो निषेधार्थ आहे. रेल्वे वाघीणी जाळणे, बँका जाळणे, कालव्याचे पाणी तोडणे ही खरे तर कृत्ये देशविघातकच म्हणता येतील. मात्र त्यांच्या विरोधात ठामपणे उभे राहून या आंदोलकांवर कारवाई करण्याचे धाडस हरयाणा सरकार किंवा केंद्र सरकारही करीत नाही. मात्र दुसरीकडे जे.एन.यू.चा विद्यार्थी नेता कन्हैयालाल याच्या देशह्रोहाचा लगेच खटला भरावयास हे सरकार पुढे आले आहे. सरकारची अशा प्रकारची दुटप्पी भूमिका चुकीची आहे आणि यात त्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. एकूणच सरकार आपल्याला पाहिजे तसे मनमानी पध्दतीने वागत आहे. जर जाटांना आरक्षण देणे शक्य नाही तर राज्य सरकार तसे स्पष्टपणे का सांगत नाही? जाटांची मते जातील अशी भीती त्यांना वाटत असावी. मग यापूर्वी त्यांना खोटी आश्‍वासने दिलीत का? असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. कोणत्याही आरक्षणाची मर्यादा हठी ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ शकत नाही हे वास्तव माहित असताना भाजपाने जाटांना आश्‍वासन द्यायचे कशासाठी? महाराष्ट्रातही मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या प्रश्‍नाबाबत असेच झाले. त्यावेळी विधानसभांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना सरकारने मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला खरा परंतु तो निर्णय न्यायलयात टिकू शकत नाही हे त्यावेळी कॉँग्रेस नेत्यांना ठाऊकच होते. असे असले तरी त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले व न्यायालयाने अखेरीस ते धुडकावून लावलेच. निदान मराठ्यांचे आंदोलन हरयाणासारखे हिंसक तरी नव्हते. आज जे राजकारण हरयाणामध्ये भाजपा करीत आहे तेच राजकारण कॉँग्रेसने महाराष्ट्रात मराठ्यांना आरक्षण देऊन केले आहे. अर्थातच ही दोन्ही आरक्षणे न्यायालयाच्या चौकटीत काही वैध ठरु शकली नाहीत. वैध ठरु शकणारही नव्हती. परंतु असे असतानाही आपल्याकडे मराठ्यांना व हरयाणार जाटांना आरक्षणाचे गाजर दाखविण्यात आले. म्हणजेच शक्य नसतानाही त्यांना खोटी आश्‍वासने दिली गेली, अर्थातच हे केवळ राजकीय स्वार्थासाठीच झाले. आता प्रश्‍न आहे तो गुजरातमधील पटेल, आंध्रातील कापू, महाराष्ट्रातील मराठे, हरयाणातील जाट या जाती किंवा हा समाज उच्चवर्णीय आहे. मग त्यांना मागास आपण व्हावे असे का बरे वाटू लागले? याचा राज्यकर्त्यांनी किंवा आपल्या देशातील जाणकारांनी कधी विचार केला आहे का? या सर्व जाती केवळ उच्चवर्णीय तर आहेतच शिवाय आर्थिकदृष्ट्याही सबळ आहेत. गुजरातमधील पटेल समाज तर सर्वात श्रीमंत समजला जातो. महाराष्ट्रातील मराठे हे तर प्रदीर्घ काळ सत्तेत होते. मग सत्तेत असतानाही त्यांनी आपल्या समाजातील लोकांचा विकास केला नाही का? या उच्चवर्णीय समाजातील लोकांनाही आपण मागास राहिल्याची भावना मनात पक्की झाली आहे. गेल्या काही वर्षात आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात बेकारांच्या ताड्यात झपाट्याने वाढ झाली आहे. यात ज्याच्याकडे चांगले शिक्षण आहे तो या स्पर्धेत टिकून आहे. मात्र सरकारी नोकरी मिळविताना त्याला अडचण जाणवत आहे. या सर्व प्रश्‍नावर आरक्षण हाच तोडगा आहे असे उच्चवर्णीय समाजातील लोकांना वाटू लागले. अर्थातच याची कारणे राजकीय, सामाजिक व आर्थिक आहेत. गेल्या २० वर्षात आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरणाच्या युगात विकास झपाट्याने झाला परंतु त्या विकासाची फळे ठराविक लोकांपर्यंतच पोहोचली. समाजातील अनेक घटकांपर्यंत त्याची फळे पोहोचली नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक समाज घटकातील एक गट हा मागास राहिला. त्याची अशी ठाम समजूत झालेली आहे की, आपल्या विकासासाठी आरक्षण हाच तोडगा आहे. अस्तित्वातल्या ओबीसी आरक्षणात इतर जातींना घुसवता येत नाही आणि स्वतंत्र कोटाही निर्माण करता येत नाही, हे वास्तव आहे. आरक्षण हा दारिद्—यनिर्मूलनाचा कार्यक्रम नसून शैक्षणिक व सामाजिक मागासलपेण दूर करण्याची तात्पुरती सोय असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे. आता हे पटवून देण्याची जबाबदारी राजकीय नेत्यांची व पक्षांची आहे.
-----------------------------------------------------------