सुटाबुटातले चोर

संपादकीय पान मंगळवार दि. २३ फेब्रुवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सुटाबुटातले चोर

गेल्या काही वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या थकीत कर्जात मोठी वाढ झाली आहे. यामागचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे बड्या भांडवलदारांनी या बँकांची घेतलेली कर्जे फेडलेली नाहीत. त्यामुळे याचा सर्वात मोठा फटका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना बसला आहे. गेल्या काही वर्षात प्रामुख्याने मागच्या पाच वर्षात थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. याचा परिणाम म्हणून देशातील सर्वात मोठ्या असलेल्या स्टेट बँकेला आपला नफा ६७ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. या महाकाय बँकेच्या नफ्यात झालेल्या घसरणीचे प्रमाण पाहता सार्वजनिक क्षेत्रातील अन्य लहान व मध्यम आकारातील बँकांची अवस्था किती दयनीय असेल त्याच अंदाज येऊ शकतो. उद्योग व्यवसायांना दिलेली कर्जे वसूल होतील की नाही, या भीतीने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची पळापळ सुरू आहे. त्यांचे शेअर बजारातील मूल्य पार कोसळले आहे. त्यातच शेअर बाजारास गेल्या काही महिन्यात मंदीने वेढले असताना सर्वात मोठी पडझड सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची झाली आहे. अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची अशी स्थिती असताना खासगी क्षेत्रातील बँकांचे थकीत कर्जाचे प्रमाण मात्र त्यातुलनेत काही फारसे वाढलेले नाही. म्हणजे थकीत कर्जे वाढणे हा काही सर्वच बँकिंग उद्योगाचा प्रस्न नाही तर प्रामुख्याने सरकारी बँकांचाच आहे, हे स्पष्ट होते. मोठे कर्ज असलेल्या व्यक्ती आणि कंपन्यांची नावे  बँकांनी जाहीर करावीत, अशी मागणी वारंवार केली जात होती. अगदी कामगार संघटनांनीही तसा आग्रह धरला होता. परंतु सरकार काही ही मागणी स्वीकारीत नाही. त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या सरकार या सुटाबुटातील चोरांना पाठिशी घातीलत आहे असाच त्याच अर्थ आहे. शेवटी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठाविण्यात आले. शेवटी अशा करबुडव्या धनाढ्यांची नावे न्यायालयाला सादर करा, असा आदेशच न्यायालयाने आता रिझर्व्ह बँकेला दिला आहे. ज्यांनी ५०० कोटी रु.पेक्षा जास्त रकमेची कर्जे परत केलेली नाहीत आणि ज्या कॉर्पोरेट कर्जांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे, अशा कर्जदारांची नावे बंद पाकिटात रिझर्व्ह बँकेला आता द्यावी लागतील. न्यायालयाने दिलेला हा एक महत्वाचा निकाल आहे. तसेच सरकारला दिलेली ही एक मोठी चपराकच आहे. सार्वजनिक बँका आणि आर्थिक संस्था अशा प्रकारची मोठी कर्जे कोणत्या निकषांखाली देतात आणि ती वसूल होण्याची शक्यता तपासून पाहतात काय, हे आता न्यायालयाला जाणून घ्यायचे आहे. बँकेच्या कोणत्याही कायद्यानुसार असे निकष जाहीर करणे बंधनकारक नाही आणि त्यामुळे ग्राहकांच्या संबंधांवर कसा परिणाम होऊ शकतो, असे सांगण्याचा स्टेट बँकेच्या व्यवस्थापनाने प्रयत्न केला, पण अखेरीस न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. मात्र सरकारी बँकांतील हा थेट जनतेचा पैसा असल्याने करदात्याला ते जाणून घेण्याचा निश्चित हक्क आहे, असे न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी स्पष्ट म्हटले आहे. त्यात काहीच चुकीचे नाही. बँकांनी आपल्या कारभारात तेवढी पारदर्शकता ठेवण्याची आवश्यकता आहे. यातील अनेक बँका या शेअर बाजारात नोंद झालेल्या आहेत, त्यांना तरी समभागधारकांना सामोरे जावे लागणार आहे. अशा प्रकारे ही माहिती गुप्त ठेवून भागणारे नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या सरकारच्या नियंत्रणाखालील आहेत, म्हणजेच त्यांचा मालक हा सरकार आहे. या बँकांच्या अध्यक्षांची निवड देखील सरकारच करते. अर्थात त्यामुळे यात व्यवसायिकता न पाहता अनेकदा राजकीय मार्गानेच या नियुक्या केल्या जातात, हे उघड सत्य आहे. या अध्यक्षांची निवड करताना मोठे लॉबिंग दिल्लीत होते. यात अनेकदा मोठ्या बड्या उद्योगातील धेंडाचा समावेश असतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्याचबरोबर ही कर्जे देताना अनेकदा राजकीय हस्तक्षेप होतो. अर्थात हा हस्तक्षेप फक्त कॉँग्रेसच्या राजवटीतच होता असे नव्हे तर भाजपाच्याही राजवटीत आहे. अनेक उद्योजकांना आपल्या राजकीय हितासाठी कर्जे दिली जातात हे देखील आता सर्वांना माहित झालेले आहे. मद्यसम्राट विजय मल्या यांच्या किंगफिशर या विमानसेवेसाठी सात हजार कोटी रुपयांची कर्जे देण्यात आली. यातील अवेक कर्जे ही कोणतीही हमी न घेता देण्यात आली आहेत. अशा प्रकारची अनेक कर्जे आहेत. बँकांची सात लाख कोटी रुपयांची कर्जे वसुल होण्याच्या स्थीतीत नाहीत. देशातील धनदांडगे कसे युती करून सार्वजनिक संपत्तीची लूट करतात, याचाच हा पुरावा आहे. सर्वसामान्या माणसांना जर कर्ज पाहिजे झाले तर त्यासाठी विविध प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचा आग्रह धरला जातो. मात्र देशातील या बड्या धेंडाना सहजरित्या कर्जे दिली जातात. या सुटाबुटातल्या चोरांना राजकीय अभय लाभल्याने ते पकडले जात नाहीत, हे दुदैव आहे.
--------------------------------------------------------