पावसाकडे सर्वांचेच डोळे

संपादकीय पान गुरुवार दि. १० सप्टेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
पावसाकडे सर्वांचेच डोळे
यंदाचा पावसाळा आता माघारी परतू लागला आहे. खरे तर पावसाळा कधी सुरु झाला आणि कधी माघारी परतू लागला हेच समजले नाही. कारण फारसा पाऊस पडलेलाच नाही. महाराष्ट्रातील जलाशयांमध्ये केवळ ५९ टक्के साठा शिल्लक आहे. सुरुवातीचा १२ टक्के तुटीच्या मान्सूनचा अंदाज आता १८ टक्यांवर व मराठवाड्यातील तुटीच्या पावसाचे प्रमाण ४५ टक्यांच्या घरात गेल्याने चिंतेची स्थिती निर्माण झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि देशाच्या अन्य भागात मान्सूनला परतीचे वेध लागल्याचा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविल्याने पावसाळा आता संपुष्टात येणार आहे असे स्पष्ट झाले आहे. येत्या काही आठवड्यांमध्ये परतीचा पाऊस दिलासा देईल, अशी अजूनही आशा आहे. केंद्रीय जल आयोगाने सोमवारी महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील २७ जलाशयांच्या स्थितीबाबत जारी केलेला तपशीलही चिंता वाढवणाराच आहे. या २७ जलाशयांमध्ये केवळ ४९ टक्के पाणी आहे. हे प्रमाण गेल्या १० वर्षांतील सरासरी साठवणूक क्षमतेच्या कितीतरी कमी आहे. सप्टेंबरच्या मध्यातच परतीची वाट धरणार्‍या मान्सूनने अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्याच्या मोदी सरकारच्या आशेलाही यामुळे तडा दिला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राला लागोपाठ तीन वर्षे दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. कृषी मंत्रालयाच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगणाच्या दुष्काळग्रस्त भागाला भेट दिली. हवामान खात्याने वर्तविलेला अंदाज गृहित धरून सरकारने दुष्काळाचे आव्हान स्वीकारण्याची तयारी चालविली आहे. रेल्वे वाघिणीतून मराठवाड्यात पाणी नेण्याचा भगीरथ प्रयत्न करण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठाम आहेत. लातूर व परभणीसाठी विदर्भातील दोन धरणातून रेल्वेने पाणी नेण्याचा पर्यायही पुढे आला आहे. भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द व यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा ही धरणे शंभरटक्के भरली आहेत. हे दोन्ही प्रकल्प हावडा- मुंबई या एकाच रेल्वेमार्गावर आहेत. गोसीखुर्दपासून धरणापासून भंडारा रेल्वेस्थानक ५० किमी, नागपूर ६० तर नागभिड ४० किमी अंतरावर आहे. तसेच बेंबळा धरणापासून धामणगाव रेल्वे हे स्थानक २५ कि.मी अंतरावर आहे. वाहतूक केव्हा, किती प्रमाणात व कशी करायची याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस व रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्यात याबाबत सविस्तर चर्चा झाल्याचे समजतेे. नियंत्रण,अंमलबजावणी तसेच समन्वयासाठी रेल्वे व राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांचे एक पथक तयार केले जाणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्राला मदतीचे किती पॅकेज मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्रासाठी मदतीच्या पॅकेजची घोषणा करण्यापूर्वी केंद्राने विस्तृत आराखडा मागितला आहे. राज्य सरकारने जिल्हानिहाय अहवाल मिळण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांच्या मुलांची बारावीपर्यंतची फी माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांच्या अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शाखेच्या मुलांना फीमध्ये ५० टक्के सवलत मिळेल. १.३५ कोटी शेतकर्‍यांना अपघात विमा योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून त्याचा हप्ता सरकार भरणार आहे. मात्र आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे महसूलमंत्री खडसे यांनी स्पष्ट केले. गेल्या ५० वर्षातील हा सर्वाधिक मोठा दुष्काळ असल्याचे वर्णन राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले आहे. सद्यःस्थितीत ८ हजारांच्या आसपास गावांना दुष्काळाचा तडाखा बसला आहे. तसेच, हा आकडा येत्या महिन्याभरात वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. गेल्या मार्च, एप्रिल महिन्यातच टंचाईसदृश १४ हजार गावे शासनाने जाहीर केली होती. यंदाचा पावसाळा सुरू झाल्यापासून या परिस्थितीत कोणताही फरक पडला नसल्याने ही १४ हजार गावे आणि राज्यातील मराठवाडा, सांगली व सातारा जिल्ह्याचा अर्धा भाग, संपूर्ण सोलापूर जिल्हा, नाशिक, नगर, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भातील अमरावती महसूल विभाग, ठाण्याचा मोखाडा, जव्हार, शहापूर आदी जिल्हे व तालुक्यातील गावांना दुष्काळाचा सामना करावा लागेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पुणे, मुंबई, ठाण्यात आतापासूनच ३० टक्के पाणीकपातीला सुरवात झाली असून, लातूरला १५ दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. पुण्यात एकदिवसाआड पाणी येत आहे. दुष्काळी भागातील जनतेचे लोंढे मुंबई- ठाण्याच्या दिशेने येत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सरकारला दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी युध्दपातळीवर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. केंद्र सरकार त्यासाठी किती मदत करते यालाही विशेष महत्व आहे. मराठवाड्यातील उसाच्या प्रकल्पांचे सध्याच्या काळात काय करायचे हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्याचबरोबर औद्योगिक प्रकल्पांनाऐवजी पहिले प्राधान्य पिण्याच्या पाण्याला द्यावे लागणार आहे. यात सरकारची कसोटी लागणार आहे हे नक्की.
--------------------------------------------------------------------------