झटपट श्रीमंतीचा ध्यास नको

संपादकीय पान सोमवार दि. २८ डिसेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
झटपट श्रीमंतीचा ध्यास नको
सध्या आपल्याकडे लोकांना झटपट श्रीमंत व्हावेसे वाटते. कष्ट करुन पैसा मिळविणे तितकेसे फायदेशीर नाही बुवा, त्यापेक्षा आपल्याकडील असलेले पैसे दोन महिन्यात किंवा तीन महिन्यात दामदुप्पट करुन दिलेले कुणाला नकोत? परंतु असा प्रकार ेझटपट श्रीमंत होण्याच्या नादात अनेक लोक आपल्याकडील आपली पुंजी गमावून बसतात. अशी अनेक उदाहरणे गेल्या पाच वर्षात झाली. सेबीने अशा बोगस योजनांना आळा घालण्यासाठी अनेक उपाय योजले परंतु लोक पुन्हा अशा बनावट योजनांना बळी पडतात व असे योजना आखणारे करोडो रुपयांची माया जमवून गायब होतात. यात काही लोक हाताशी मिळतात परंतु गुंतवणूकदारांचे पैसे मात्र गायब झाल्याने त्यांच्यावर रस्त्यावर यडेण्याची पाळी येते. अर्थात अशा योजना आपल्याकडेच आहेत असे नव्हे तर जगात चिट फंडांच्या नावाने अनेक बनावट योजना येतात आणि तत्याच्या गाळाला गुंतवणूकदार लागतात. नुकतेच अशा प्रकारची योजना राबविणार्‍या बाळासाहेब भापकर याला पोलिसांनी अटक केली. या भापकरने आजवर सुमारे २० लाख गुंतवणूकदारांना दोन हजार कोटी रुपयांचा गंडा घातला. १२ ते १८ टक्के व्याज देतो, असे सांगून या कंपन्यांच्या देशभर पसरलेल्या दलालांनी करोडो रुपये गोळा केले. गुंतवणूकदारांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या मोबदल्यात कंपनीने भूखंडाचे तुकडेही देऊ केले. २००१ पासून हा प्रकार अव्याहतपणे सुरू होता. सेबी कायद्यातील तरतुदीनुसार बंधनकारक असलेली नोंदणीही या भामट्यांनी केली नव्हती. या योजना बंद करून गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्याचे आदेशही सेबीने दिले होते. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करीत भापकर याने योजना सुरूच ठेवल्या होत्या. अखेर आर्थिक गुन्हे विभागाने गुन्हा दाखल करून कारवाई केली. आतापर्यंत फक्त ७४ कोटींची मालमत्ता हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. अर्थात अशा योजना आखणे व गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणे ही काही नवीन बाब नाही. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाचा आढावा घेतला तर १९९६ मध्ये अधिकृतपणे अशा प्रकारचा पहिला गुन्हा नोंदविला गेला होता. आढेरकर इन्व्हेस्टमेंट अँड कन्सल्टन्सीने ८३ गुंतवणूकदारांना ५० लाखांना गंडविले. त्यानंतर शिव चिट फंडात गुंतवणूकदारांचे २१ लाख अडकले. प्रवर्तकाला वर्षभराची सजा झाली. तितकीच मालमत्ता जप्तही करण्यात आली. त्यानंतर गोल्डन चेन (४८ कोटी), धनवर्षां अँड डॅटसन (४० कोटी), महालक्ष्मी हॉर्टिकल्चर (५० लाख), आशांकुर फायनान्स, वैभव लक्ष्मी (१७ कोटी), वस्त कॉर्पोरेशन, डायमंड सर्कल, लोखंडे स्कीम अशा अनेक पॉन्झी योजनांनी गुंतवणूकदारांना देशोधडीला लावले. यापैकी गोल्डन चेन योजनेत फक्त साडेआठ कोटींची मालमत्ता हस्तगत करून प्रत्यक्ष गुंतवणूकदारांना सात कोटी मिळाले. यात तब्बल ६८ जणांना अटक झाली. धनवर्षां वा महालक्ष्मी योजनांत खूपच तुटपुंजी रक्कम गुंतवणूकदारांना परत मिळाली. शेरेगर या बेस्टमध्ये वाहक असलेल्या इसमाने तीन महिन्यात दुप्पट पैसे करणारी योजना सुरू केली. यात तर अनेक पोलिसांनीही पैसे गुंतविले. शेरेगर याने पहिल्या काही वर्षांत सांगितल्याप्रमाणे पैसेही दिले. त्यामुळे त्याच्या या साखळीमध्ये अनेक जण गुंतत गेले. परंतु ही चेन तुटली व सर्वांचेच पैसे यात अडकले. आर्थिक गुन्हे विभागाने एमपीआयडी कायद्याखाली तब्बल २०० हून अधिक गुन्हे दाखल केले. यापैकी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके गुन्हे वगळले, तर इतर गुन्ह्यांत फारशी कारवाई झालेली नाही. अशा प्रकारच्या योजना ग्रामीण आणि दुसरे मध्यमवर्गीय शहरी यांच्यासाठी आखल्या जातात. कमीतकमी वेळात अधिक फायदा मिळवून देणार्‍या योजनांना त्यामुळेच ते लगेच भुलतात. गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र गुंतवणूकदार संरक्षण कायदा (एमपीआयडी) १९९९ मध्ये आणला. परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी २०१२ साल उजाडावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत या कायद्याला आव्हान देण्यात आले. परंतु सर्व अडथळे पार करीत हा कायदा आता अस्तित्वात आला आहे. यात अनेक गुन्हेगारांना शिक्षा झाल्या व भविष्यात होतीलही. परंतु यासंबंधी गुंतवणूकदारांचे प्रशिक्षण होण्याची आवश्यकता आहे. कोणालाही झटपट श्रीमंत होता येत नाही आणि व्हायचे असेल तर मूळ रक्कम गमाविण्याचाही धोका असतो. दोन-तीन महिन्यात रक्कम कोणीच दुप्पट करु शकत नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लोकाचे, गुंतवणूकदारांचे प्रशिक्षण होण्याची गरज आहे. अशा योजनांकडे गुंतवणूकदारांनीच पाठ फरविल्यास अशा योजना पुन्हा विक्रीस येणार नाहीत हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
---------------------------------------------------------