शेतकर्‍यांकडे दुलर्क्षच
रविवार दि. २९ नोव्हेंबर २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
शेतकर्‍यांकडे दुलर्क्षच
-------------------------------------
एन्ट्रो- विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण गेल्या वर्षात झपाट्याने वाढले आहे. राज्यातील गेल्या वर्षात सुमारे तीन हजारहून शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे सरकारची अधिकृत नोंद आहे. सरकारने यासंदर्भात काही तरी तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु सरकार काहीच करीत नाही. केंद्र सरकारने अजूनही मदतीची केवळ आश्‍वासनेच दिली आहे. अजून एकही पैसा पाठविला नाही. पंतप्रधान मात्र आपल्या परदेश दौर्‍यात गुंग आहेत. येत्या नागपूर अधिवेशनात सरकारला या प्रश्‍नी विरोधक धारेवर धरतील...
--------------------------------------------
लोकसभेच्या अधिवेशापाठोपाठ आता येत्या ७ डिसेंबरपासून राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु होईल. आपल्याकडे अनेक प्रश्‍न राज्यात आहेत, मात्र यावेळी प्रामुख्याने विषय आहे तो दुष्काळी भागाचा व या भागातील शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई देण्याचा. सरकार गेल्या तेरा महिन्यात सत्तेत आल्यापासून ठोस अशी मदत शेतकर्‍यांना काहीच देत नाही. त्यामुळे विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण गेल्या वर्षात झपाट्याने वाढले आहे. राज्यातील गेल्या वर्षात सुमारे तीन हजारहून शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे सरकारची अधिकृत नोंद आहे. सरकारने यासंदर्भात काही तरी तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु सरकार काहीच करीत नाही. केंद्र सरकारने अजूनही मदतीची केवळ आश्‍वासनेच दिली आहे. अजून एकही पैसा पाठविला नाही. पंतप्रधान मात्र आपल्या परदेश दौर्‍यात गुंग आहेत. येत्या नागपूर अधिवेशनात सरकारला या प्रश्‍नी विरोधक धारेवर धरतील.
गेल्या तीन वर्षापासून दुष्काळ, अवकाळी पावसाच्या तडाख्याने महाराष्ट्र होरपळत आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणार्‍या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१४ पासून तीन वेळा आपले पथक पाठवले. परंतु प्रत्यक्षात पाहणी केल्यावर कोणतीही आर्थिक मदत पाठविलेली नाही ही खेदाची बाब आहे.
राज्यातील १४७०८ गावांमध्ये दुष्काळ पडला आहे. त्यात मराठवाडयात दुष्काळाचे रूप अत्यंत भीषण आहे. विदर्भातील कापूस व सोयाबीनचे पीक उद्ध्वस्त झाले आहे. डिसेंबर २०१४ मध्ये राज्य सरकारने केंद्राकडे दुष्काळ निवारणासाठी चार हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली. या पैशातून शेतकर्‍यांना मदत, कृषी विम्यासाठी मदत दिली जाणार होती. डिसेंबर २०१४ पासून सातत्याने मागणी करूनही मोदी सरकार काहीच मदत देत नाही. नरेंद्र मोदी यांनी विदेश दौरे करण्याएवजी महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांचा दौरा करुन काही वेळ त्यांनाही देण्याची गरज आहे. अलिकडेच केंद्रातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी पुन्हा एकदा दुष्काळग्रस्त गावांना भेट देऊन पाहणी केली. राज्यात खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे केंद्रीय पथकाने मान्य केले, कागदी घोडे नाचवून अहवाल दिले. पण मदत मात्र शून्य मिळाली. या अधिकार्‍यांना शेतकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. या अधिकार्‍यांनी तरी केंद्रात जाऊन शेतकर्‍यांनी जी नाराजी व्यक्त केली ती मंत्रीमहोदयांच्या कानावर घालावी. त्यातून तरी त्यांना जाग येईल व राज्यातील या शेतकर्‍यांना काही दिलासा मिळू शकेल. सत्ताधारी भाजपाने विधानसभा निवडणुकीत जाहीरनाम्यात क्विंटलला सहा हजार रुपये भाव देऊ, असडे आश्‍वासन दिले होते. प्रत्यक्षात आज तीन हजार रुपयेही भाव मिळत नाही. विदर्भातला कापूस शेतकरी सरकारच्या नावाने शिमगा करतो आहे. फडणवीस सरकार व मोदी सरकारने आपली फसवणूक केली, अशी त्यांची यातून ठाम समजूत झाली आहे.
ग्रामीण भागातील सध्या कडाक्याच्या थंडीच्या जोरावर गहू चांगला येईल; पण गव्हाचे पीक मर्यादित आहे. चांगली थंडी झाली तर भाज्यांचे पीकही चांगले येते अनेक भाज्यांची आवक भरपूर आहे आणि दर गगनाला टेकलेले आहेत. टॉमेटो, कोबी, फ्लॉवर, शिराळे आणि पडवळ या भाज्यांनी किंमतीचे नवीन उच्चांक केले आहेत. मात्र असे असले तरीही शेतकर्‍यांच्या पदरात हे पैसे काही पडत नाहीत. व्यापारी व सट्टेबाज किंमती वाढवून ठेवल्याने शेतकर्‍यांच्या हातात काहीच पडलेले नाही. जसे डाळींचे झाले तसेच भाज्याचे होत आहे. सरकार १०० रुपये किलो तूरडाळ होणार, याच्या जाहिराती वारंवार करत आहेत. आता तूरडाळीचा लिलाव करणार असेही सांगतात. गेले पंधरा दिवस तूरडाळीचा घोळ चाललेला आहे. मुख्यमंत्री नागपूरचे म्हणजे विदर्भाचे, अर्थमंत्री विदर्भाचे. विदर्भातल्या शेतकर्‍यांच्या संत्र्याला भाव नाही. मातीमोलाने संत्रा विकावा लागतो आहे. त्या संतप्त शेतकर्‍यांनी संत्र्याची प्रेतयात्रा काढली. शेतकर्‍याच्या या संवेदना सरकारला कळत नाहीत असे म्हणणे चुकीचे ठरेल, खरे तर त्यांना वळत नाही हेच खरे. यापूर्वीच्या सरकार देत असलेला दोन रुपये किलोचा गहू व तीन रुपये किलोचा तांदूळ सध्या मिळतच नाही अशी स्थिती आहे. राज्य सरकार आता सत्तेत येऊन त्यांना एक वर्षाहून जास्त काळ लोटला आहे. खरे तर त्यांनी एवढ्यात प्रशासनावर पक्कड घट्ट करुन जनहिताची कामे प्रभाविपणे राबविली पाहिजेत. परंतु तसे काही दिसत नाही. मंत्रिमंडळ विस्ताराचे गाडेही रखडलेलेच आहे, त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीत नाराजी आहे. या नाराजीमुळे शिवसेना उघडपणे भाजपाच्या विरोधात गेले सहा महिने दंड ठोकून उभी आहे. त्यांनी दंड एवढ्या जोरात ठोकले आहेत की, ते मंत्रिमंडळात आहेत की नाहीत अशी शंका यावी. या सर्वांवरुन एक स्पष्ट दिसते की, सध्याच्या राज्य सरकारचे काही ठिक चाललेले नाही. येत्या अधिवेशनात त्याचे पडसाद उमटतीलच.
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
शेतकर्‍यांकडे दुलर्क्षच
-------------------------------------
एन्ट्रो- विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण गेल्या वर्षात झपाट्याने वाढले आहे. राज्यातील गेल्या वर्षात सुमारे तीन हजारहून शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे सरकारची अधिकृत नोंद आहे. सरकारने यासंदर्भात काही तरी तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु सरकार काहीच करीत नाही. केंद्र सरकारने अजूनही मदतीची केवळ आश्‍वासनेच दिली आहे. अजून एकही पैसा पाठविला नाही. पंतप्रधान मात्र आपल्या परदेश दौर्‍यात गुंग आहेत. येत्या नागपूर अधिवेशनात सरकारला या प्रश्‍नी विरोधक धारेवर धरतील...
--------------------------------------------
लोकसभेच्या अधिवेशापाठोपाठ आता येत्या ७ डिसेंबरपासून राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु होईल. आपल्याकडे अनेक प्रश्‍न राज्यात आहेत, मात्र यावेळी प्रामुख्याने विषय आहे तो दुष्काळी भागाचा व या भागातील शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई देण्याचा. सरकार गेल्या तेरा महिन्यात सत्तेत आल्यापासून ठोस अशी मदत शेतकर्‍यांना काहीच देत नाही. त्यामुळे विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण गेल्या वर्षात झपाट्याने वाढले आहे. राज्यातील गेल्या वर्षात सुमारे तीन हजारहून शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे सरकारची अधिकृत नोंद आहे. सरकारने यासंदर्भात काही तरी तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु सरकार काहीच करीत नाही. केंद्र सरकारने अजूनही मदतीची केवळ आश्‍वासनेच दिली आहे. अजून एकही पैसा पाठविला नाही. पंतप्रधान मात्र आपल्या परदेश दौर्‍यात गुंग आहेत. येत्या नागपूर अधिवेशनात सरकारला या प्रश्‍नी विरोधक धारेवर धरतील.
गेल्या तीन वर्षापासून दुष्काळ, अवकाळी पावसाच्या तडाख्याने महाराष्ट्र होरपळत आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणार्‍या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१४ पासून तीन वेळा आपले पथक पाठवले. परंतु प्रत्यक्षात पाहणी केल्यावर कोणतीही आर्थिक मदत पाठविलेली नाही ही खेदाची बाब आहे.
राज्यातील १४७०८ गावांमध्ये दुष्काळ पडला आहे. त्यात मराठवाडयात दुष्काळाचे रूप अत्यंत भीषण आहे. विदर्भातील कापूस व सोयाबीनचे पीक उद्ध्वस्त झाले आहे. डिसेंबर २०१४ मध्ये राज्य सरकारने केंद्राकडे दुष्काळ निवारणासाठी चार हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली. या पैशातून शेतकर्‍यांना मदत, कृषी विम्यासाठी मदत दिली जाणार होती. डिसेंबर २०१४ पासून सातत्याने मागणी करूनही मोदी सरकार काहीच मदत देत नाही. नरेंद्र मोदी यांनी विदेश दौरे करण्याएवजी महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांचा दौरा करुन काही वेळ त्यांनाही देण्याची गरज आहे. अलिकडेच केंद्रातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी पुन्हा एकदा दुष्काळग्रस्त गावांना भेट देऊन पाहणी केली. राज्यात खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे केंद्रीय पथकाने मान्य केले, कागदी घोडे नाचवून अहवाल दिले. पण मदत मात्र शून्य मिळाली. या अधिकार्‍यांना शेतकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. या अधिकार्‍यांनी तरी केंद्रात जाऊन शेतकर्‍यांनी जी नाराजी व्यक्त केली ती मंत्रीमहोदयांच्या कानावर घालावी. त्यातून तरी त्यांना जाग येईल व राज्यातील या शेतकर्‍यांना काही दिलासा मिळू शकेल. सत्ताधारी भाजपाने विधानसभा निवडणुकीत जाहीरनाम्यात क्विंटलला सहा हजार रुपये भाव देऊ, असडे आश्‍वासन दिले होते. प्रत्यक्षात आज तीन हजार रुपयेही भाव मिळत नाही. विदर्भातला कापूस शेतकरी सरकारच्या नावाने शिमगा करतो आहे. फडणवीस सरकार व मोदी सरकारने आपली फसवणूक केली, अशी त्यांची यातून ठाम समजूत झाली आहे.
ग्रामीण भागातील सध्या कडाक्याच्या थंडीच्या जोरावर गहू चांगला येईल; पण गव्हाचे पीक मर्यादित आहे. चांगली थंडी झाली तर भाज्यांचे पीकही चांगले येते अनेक भाज्यांची आवक भरपूर आहे आणि दर गगनाला टेकलेले आहेत. टॉमेटो, कोबी, फ्लॉवर, शिराळे आणि पडवळ या भाज्यांनी किंमतीचे नवीन उच्चांक केले आहेत. मात्र असे असले तरीही शेतकर्‍यांच्या पदरात हे पैसे काही पडत नाहीत. व्यापारी व सट्टेबाज किंमती वाढवून ठेवल्याने शेतकर्‍यांच्या हातात काहीच पडलेले नाही. जसे डाळींचे झाले तसेच भाज्याचे होत आहे. सरकार १०० रुपये किलो तूरडाळ होणार, याच्या जाहिराती वारंवार करत आहेत. आता तूरडाळीचा लिलाव करणार असेही सांगतात. गेले पंधरा दिवस तूरडाळीचा घोळ चाललेला आहे. मुख्यमंत्री नागपूरचे म्हणजे विदर्भाचे, अर्थमंत्री विदर्भाचे. विदर्भातल्या शेतकर्‍यांच्या संत्र्याला भाव नाही. मातीमोलाने संत्रा विकावा लागतो आहे. त्या संतप्त शेतकर्‍यांनी संत्र्याची प्रेतयात्रा काढली. शेतकर्‍याच्या या संवेदना सरकारला कळत नाहीत असे म्हणणे चुकीचे ठरेल, खरे तर त्यांना वळत नाही हेच खरे. यापूर्वीच्या सरकार देत असलेला दोन रुपये किलोचा गहू व तीन रुपये किलोचा तांदूळ सध्या मिळतच नाही अशी स्थिती आहे. राज्य सरकार आता सत्तेत येऊन त्यांना एक वर्षाहून जास्त काळ लोटला आहे. खरे तर त्यांनी एवढ्यात प्रशासनावर पक्कड घट्ट करुन जनहिताची कामे प्रभाविपणे राबविली पाहिजेत. परंतु तसे काही दिसत नाही. मंत्रिमंडळ विस्ताराचे गाडेही रखडलेलेच आहे, त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीत नाराजी आहे. या नाराजीमुळे शिवसेना उघडपणे भाजपाच्या विरोधात गेले सहा महिने दंड ठोकून उभी आहे. त्यांनी दंड एवढ्या जोरात ठोकले आहेत की, ते मंत्रिमंडळात आहेत की नाहीत अशी शंका यावी. या सर्वांवरुन एक स्पष्ट दिसते की, सध्याच्या राज्य सरकारचे काही ठिक चाललेले नाही. येत्या अधिवेशनात त्याचे पडसाद उमटतीलच.
------------------------------------------------------------------------------
0 Response to "शेतकर्‍यांकडे दुलर्क्षच"
टिप्पणी पोस्ट करा