काळाची गरज जीएसटी

संपादकीय पान शनिवार दि. २८ नोव्हेंेबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
काळाची गरज जीएसटी

गेले आठ वर्षे संसदेत अडकून पडलेले जी.एस.टी. (गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्स) विधेयक संमंत करुन घेताना सत्ताधारी भाजपाची खरी कसोटी यावेळच्या अधिवेशनात लागणार आहे.विरोधात असताना भाजपाने याला गेल्या सहा वर्षात काहीना काही निमित्ताने विरोध केला आणि आता कॉँग्रेस काही मुद्यावर अडून बसली आहे. आता सरकार विरोधकांशी चर्चा करणार असल्याने जीएसटी मंजूर होण्यासाठी आशेचा एक किरण दिसू लागला आहे. या विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी ३२ पैकी ३० पक्षांनी समर्थन दिले असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. हे विधेयक पुढील आठवड्यात राज्यसभेत सादर होऊ शकते. केळकर समितीने २००३ मध्ये करसुधारणांचा भाग म्हणून जीएसटीची शिफारस केली होती. करसुधारणा विधेयक म्हणून युपीए सरकारने जीएसटी विधेयक तयार केले व ते लोकसभेत मांडले होते. १९४७ नंतरचे सर्वात महत्त्वाचे करसुधारणा विधेयक म्हणून जीएसटीकडे पाहिले जातेे. या विधेयकामुळे केंद्रीय अबकरी कर, राज्याचा मुल्यवर्धित कर (व्हॅट), करमणूक कर, जकात, चैनीच्या वस्तुवरील कर, खरेदी कर हे असणार नाहीत. त्याऐवजी हा एकच कर असेल. जीएसटी हा वस्तू किंवा सेवांवर आकारला जातो. सध्या भारत सोडला तर जगातील अनेक विकसित देशांमध्ये याच पद्धतीची करप्रणाली आहे. जीएसटी लागू झाल्यास देशाच्या करप्रणालीत पारदर्शकता येणार आहे. थोडक्यात जीएसटी लागू झाल्यास विविध प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर इतिहासजमा होतील आणि एकमेव जीएसटी राहाणार आहे. जीएसटी हे अप्रत्यक्ष करांच्या रचनेतील सुधारणांचे लक्षणीय पाऊल मानले जातेे. जीएसटीमध्ये वस्तू आणि सेवेच्या प्रत्येक विक्री व्यवहारावर दोन कर लावण्यात येतील. एक कर केंद्र शासनाद्वारे लावण्यात येईल ज्याला केंद्रीय वस्तू आणि सेवाकर म्हटले जाईल आणि दुसरा कर राज्य शासनाद्वारे लावण्यात येईल ज्याला राज्य वस्तू आणि सेवाकर बोलले जाईल. तसेच आंतरराज्य विक्रीकर लावण्यात येईल आणि त्या कराचा दर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या जीएसटी यांच्या एकत्रित दराइतका असेल. महत्वाची बाब म्हणजे जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशभरात सर्व वस्तूंचे दर समान राहातील. त्याचा ग्राहकांना फायदा होईल. नागरिकांना स्वस्त माल खरेदी करता येईल. विशेष म्हणजे एका ठराविक राज्यावर अवलंबून राहाण्याची गरज भासणार नाही. सध्या एखादी वस्तू खरेदी करताना ग्राहकाला ३० ते ३५ टक्के रक्कम कराच्या रूपात द्यावी लागते. मात्र जीएसटी लागू झाल्यानंतर ती रक्कम २० ते २५ टक्यांवर येण्याची शक्यता आहे. या करामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढीस चालना मिळेल व महसुलातही वाढ होईल. जीएसटी लागू झाल्यानंतर उत्पादक कंपन्यांना देखील फायदा होणार आहे. खचर्र् कमी होऊन मोठी बचत होणार आहे. त्याचप्रमाणे वस्तू एका ठिकाणाहून दुसर्‍या दुसर्‍या ठिकाणी सहज पाठवता येणार आहे. यामुळे देशांतर्गत एकसंघ बाजारपेठ तयार होईल. कंपन्यांना देखील वेगवेगळे कर भरावे लागणार नाहीत. परिणामी  उत्पादन वस्तू स्वस्त होतील. त्याचा ग्राहकांना फायदा होईल. या कराचा लघुउद्योगांना देखील फायदा होणार आहे. सध्या व्हॅट प्रणालीमध्ये ज्या उद्योगकांची वार्षिक उलाढाल १० लाखांहून अधिक आहे त्या उद्योजकांना करदायित्व येते. जीएसटीमध्ये सदर उलाढालीची मर्यादा २५ लाखांपर्यंत वाढण्याची सरकारने तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे छोट्या उद्योजकांना त्याचा फायदा होईल. राज्यांना पहिली पाच वर्षे केंद्र सरकार महसुलातील तोटा भरून देईल. वस्तू व सेवांवर हा कर लावण्यात येईल. ज्या राज्यातील ग्राहक जास्त असतील. त्यात राज्यांना करात जास्त वाटा मिळेल. किमान दोन वर्षे वस्तूंवर ०.१ टक्के जादा कर आकारणी केली जाईल. जादाचा महसूल ज्या राज्यात वस्तूंची निर्मिती झाली त्यांना मिळेल. पहिली तीन वर्षे राज्यांना १०० टक्के भरपाई दिली जाणार आहे.चौथ्या वर्षी ७५ टक्के तर पाचव्या वर्षी ५० टक्के भरपाई दिली जाईल. जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात दोन टक्यांनी वाढ होऊ शकते. तसेच विदेशी गुंतवणुकीला देखील चालना मिळून देशात रोजगार निर्माण होतील. देशाच्या आर्थिक विकासाला वेग येईल. देशातील करपद्धत पारदर्शी होईल. राज्या-राज्यातील करातील असमानता कमी होण्यास मदत होणार आहे. विषेश म्हणजे ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असेल. तसेच करवसुलीत अधिकार्‍यांच्या हस्तकक्षेपावर मर्यादा येतील. त्यामुळे भ्रष्टाचारावर अंकूश आणता येईल. अशा प्रकारे जगाने स्वीकारलेली ही करपध्दती आपण अंमलात आणीत आहोत. अर्थात यासाठी अनेक राजकीय अडथळे आहेत. परंतु हे अडथळे सरकार कसे पार करते त्यावर हे विधेयक संमंत होऊ शकते.
--------------------------------------------------------------------------------