अधिवेशन गाजणार

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २७ नोव्हेंेबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
अधिवेशन गाजणार

देशात नुकत्याच पार पडलेल्या बिहारच्या निवडणुकात सत्ताधारी पक्षासा सपाटून मार खावा लागल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु झाले आहे. देशातील वाढत्या असहिष्णुतेच्या घटना, नुकतेचे प्रसिध्द अभिनेता अमीर खान व ए.आर. रहमान यांनी केलेली विधाने, साहित्यिक-कलाकारांनी सरकारला परत केलेले आपले सन्मान या घटना ठळकपणे अधिवेशनात मांडल्या जातील हे नक्कीच. बिहारच्या निवडणुकीत भाजपचा दारुण झाल्याने विरोधकांना चांगलेच बळ मिळाले आहे. आजवर गेल्या दीड वर्षात विरोधकांना कधीच विचारात न घेता काम करणारे भाजपाचे सरकार आता बिहारच्या निकालानंतर नरम पडले आहे. विरोधकांशी संवाद साधणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले व कधी नव्हे ते विरोधी पक्षांच्या बरोबरच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही काही काळ सामील झाले होते. त्यावरुन आता सरकारचा सूर बदललेला दिसतो. भाजपाला लोकसभेत बहुमत असले तरीही राज्यसभेत नाही त्यामुळे कोणतेही विधेयक मंजूर करुन ङेताना त्यांना विरोधी पक्षांची गरज भासणार आहे, हे वास्तव आता त्यांना पटले आहे. बिहारमधील निवडणुकीत मोठया संख्येने जागा मिळून नजिकच्या काळात राज्यसभेत आपण बहुमताच्या दिशेने जाऊ अशी भाजपा व नरेंद्र मोदींची स्वप्ने आता हवेत विरली आहेत. अशा स्थितीत विरोधकांना आपल्याला बरोबर घेऊन जावेच लागणार हे भाजपाला पटल्याने आता बैठक आयोजित केली होती. सध्या लोकसभेत आणि राज्यसभेत ११ विधेयके प्रलंबित आहेत. ज्या भूसंपादन विधेयकावरून विरोधकांनी सरकारला नामोहरम केले त्याबाबत या वेळी पुढाकार घेईल, असे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्योगांचे विकास विधेयक, व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण दुरुस्ती विधेयक, ग्राहक संरक्षण विधेयक, बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक, हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींचे पगार सेवासुविधा दुरुस्ती विधेयक, भारतीय विश्वस्थ निधी दुरुस्ती विधेयक, होमिओपॅथी सेंट्रल कौन्सिल दुरुस्ती विधेयक, मर्चंट शिपिंग विधेयक, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डस विधेयक २०१५, हवाई मालवाहतूक विधेयक, राष्ट्रीय जलवाहतूक आदी सरकारसाठी महत्त्वाची विधेयके आहेत. लवाद प्रकरणांच्या सुनावणीचे कामकाज त्वरेने व्हावे यासाठी ऍब्रिट्रेशन अँड कॉन्सिलिएशन दुरुस्ती विधेयक या अधिवेशनात मंजुरीसाठी सरकारला मांडावे लागणार आहे. यातील जीएसटी व भूमीअधिग्रहण ही दोन विधेयक सर्वात जास्त चर्चेत राहातील. कारण यासंबंध विरोधक काही दुरुस्त्या करण्याबाबत आग्रही आहेत व सरकार त्यांच्या दुरुस्त्या स्वीकारण्यास मान्य नाही. अशा स्थितीत सरकारला दोन पावले मागे आल्याशिवाय ही विधेयके मार्गी लागणार नाहीत. भारतीय संसदेची वर्षभरात अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी अशी तीन अधिवेशने पार पडतात. या तिन्ही स्वरूपाच्या अधिवेशनांतून देशाला, नागरिकांना भेडसावणार्‍या प्रश्नांवर चर्चेतून साधलेल्या एकमताच्या माध्यमातून धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. संसदेची स्थापना करण्यात आली त्या १९५० मध्ये तिचे वर्षभरातील कामकाज लोकसभा १२७ दिवस आणि राज्यसभा ९३ दिवस चालले होते. सन २०११ मध्ये त्याच लोकसभा व राज्यसभेचे एकूण कामकाज प्रत्येकी ७३ दिवस असे चालले, तर १४ व्या लोकसभेच्या पाच वर्षांच्या काळात केवळ ३३२ म्हणजे दरवर्षी सरासरी ६६ दिवस एवढेच काम चालले. त्यातही २४ टक्के वेळ चर्चा तहकूब करणे आणि गोंधळात वाया गेला. २०१५च्या पावसाळी अधिवेशनाने मात्र संसदेला कामकाजाच्या दृष्टीने अत्यंत खालच्या पातळीवर आणून ठेवले. हे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून ते १३ ऑगस्ट २०१५ असे केवळ १७ दिवस चालले. तासांत बोलायचे झाल्यास या १७ दिवसांत लोकसभा केवळ ४६ तास कार्यरत होती, तर राज्यसभा ९ तास. परिणामतः लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची उत्पादकता केवळ ४८ टक्के राहिली, तर राज्यसभेची केवळ ९ टक्के. भारतीय संसदेच्या तुलनेने आपण ज्यांच्याकडून ही संसदीय लोकशाहीची प्रमाली स्वीकारली ती ब्रिटिश संसद दरवर्षी १६० दिवस कामकाज पूर्ण करते. त्यातुलनेत आपल्याकडे संसदेचे कामकाज कमी दिवस चालते व त्यातही अनुत्पादीत काम जास्त काळ होते अशी स्थिती आहे. संसद चांगल्यारितीने चालली पाहिजे याची जास्त जबाबदारी ही सत्ताधार्‍यांवर येते. आपल्याकडील कोणतेच सत्ताधारी यात कमी पडले आहेत. आपण सत्ताधारी आहोत म्हणजे आपण सांगू त्याच दिशेने कामकाज चालले पाहिजे ही भूमीका सोडून देशाच्या हितासाठी कायदे करण्यासाठी वेळ पडल्यास नमते घेऊन काम करण्याची तयारी सत्ताधार्‍यांनी दाखविली पाहिजे. यावेळी देखील असहिष्णुता, जीएसटी, भूमीअधिग्रहण यासंबंधी अधिवेशनात जोरदार खडाजंगी होऊन कामकाजाचा वेळ फूकट जाण्याची शक्यता जास्त आहे. यात भाजपा समजूतदारपणा किती दाखविते त्यावर अधिवेशनाचे यश अवलंबून आहे. मात्र यावेळचे अधिवेशन वादळी ठरणार हे नक्की.
--------------------------------------------------------------------