प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. ०७ मार्च २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सुपीक जमिनींवरच डोळा का? 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारने सादर केलेल्या भूसंपादन कायद्याचे जोरदार समर्थन लोकसभेत बोलताना केले. परंतु विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांना त्यांनी बगल दिली. सरकारच्या सुधारीत भू-संपादन कायद्याचा मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. हा कायदा शेतकर्‍यांच्या विरोधी आणि भांडवलदारांसाठी सोयीचा असल्याचे सांगत विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. त्याचबरोबर अण्णा हजारेंनीही हे प्रस्तावित विधेयक मागे घ्यावे या मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलन केलेे. शेतकरी कामगार पक्षानेही राज्यात आंदोलन घकरुन या विधेयकाला विरोध दर्शविला. या प्रस्तावित कायद्याच्या संदर्भातील नियमावली पूर्वीच्या कॉंग्रेस आघाडीच्या सरकारच्या काळात तयार करण्यात आली. त्या संदर्भात राज्य सरकारांनी सूचना, दुरूस्त्या सुचवाव्यात असेही सांगण्यात आले होते. परंतु त्यावेळी या नियमावलीला किंबहुना, प्रस्तावाला राज्य सरकारांनी विरोध केला असे दिसले नाही. असे असताना आता हा अध्यादेश केंद्रातील मोदी सरकारकडून घाईघाईने संमत करून घेण्याचे कारण काय, असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही. खरे तर याची तेवढी तातडीही नाही आणि मुख्य म्हणजे हा अध्यादेश संमत करून घेण्याची पध्दत लोकशाही संकेतांविरूध्द आहे. भू-संपादनासंदर्भात देशपातळीवर असा व्यापक कायदा नव्हता. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. परंतु या राज्यात भू-संपादनासंदर्भात काही खास नियम तयार करण्यात आलेहोते. अन्य राज्यांमध्ये असे नियमही नव्हते आणि त्यांनी भू-संपादना संदर्भात आपापल्या पातळीवर कायदाही तयार केला नव्हता. अशा परिस्थितीत भू-संपादना बाबत संपूर्ण देशासाठी होणारा कायदा ही नवी आणि महत्त्वाची गोष्ट ठरली. या कायद्यासंदर्भात सामाजिक चळवळी, संस्था यांनी राज्य सरकारकडे आपल्या सूचना केल्या होत्या आणि राज्य सरकारने त्या सूचना केंद्राकडे पाठवल्या होत्या. दरम्यान, महाराष्ट्रात १९९० मध्ये भू-संपादन कायदा सुधारणा समिती नेमण्यात आली. त्या अहवालाचा तसेच राज्य सरकारांच्या सूचनांचा  नव्या कायद्याच्या निर्मितीच्या दृष्टीने कितपत  विचार करण्यात आला असा प्रश्‍न अनेकांच्या मनात कायम आहे. या कायद्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत. सामाजिक संस्था, संघटनांनी एकत्र येऊन या विधेयकाला व्यापक प्रमाणात विरोध करायला हवा. त्यात शेतकरी, शेतमजुरांचा व्यापक सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. अशा उत्स्ङ्गूर्त चळवळींना यश लाभल्याचे दिसून येते. अशाच चळवळीच्या रेट्याने रिलायन्सला रायगडमधील प्रकल्प रद्द करावा लागला. त्या प्रकल्पातून कोणते उत्पादन घेतले जाणार, त्या प्रकल्पाद्वारे किती रोजगारनिर्मिती होणार, प्रकल्पासाठी याच जागेचा अट्टाहास का, अशा प्रश्‍नांबाबत समाधानकारक खुलासा करणे कंपनीला शक्य झाले नाही. अखेर कंपनीला प्रकल्प गुंडाळण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. हे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. सध्याच्या जागतिकीकरण आणि औद्योगिकीकरणाच्या जमान्यात उद्योगांचा विकास गरजेचा ठरत आहे. शिवाय देशाच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीनेही औद्योगिकीकरणाला चालना देणे भाग आहे. परंतु अलीकडे देशात उद्योगांसाठी जमिनी मिळणे कठीण ठरत आहे. त्यामुळे परदेशी उद्योजक इकडे येण्यास तयार होत नाहीत. याचा परिणाम परदेशी गुंतवणूक घटण्यात होत आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. त्यात काही प्रमाणात तथ्य असले तरी उद्योगांना चालना देण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या सुपिक जमिनी घेण्याचा अट्टाहास का? वास्तविक देशात पडीक जमिनीही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. शिवाय ठिकठिकाणी अगदी जिल्हा, तालुका पातळीवरही औद्योगिक विकास महामंडळाने जागोजागी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यात बर्‍याच ठिकाणच्या जमिनी उद्योग न उभारले गेल्याने वर्षानुवर्षे पडून आहेत. त्या आता नव्याने उद्योगांच्या उभारणीसाठी वापरात आणता येण्यासारख्या आहेत. परंतु त्या संदर्भात विचार होऊन तातडीने पावले उचलली जात नाहीत. त्याऐवजी शेतकर्‍यांच्या जमिनी सहजासहजी कशा ताब्यात घेता येतील आणि त्यासाठी त्यांचा विरोध कायद्याने कसा मोडून काढता येईल, याचाच विचार केंद्र सरकार करत आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे कोणत्या स्वरूपाच्या उद्योगाला किती जमीन लागते याचे प्रमाण निश्‍चित करण्यात आले आहे. उदाहरण द्यायचे तर ३०० मेगावॅट वीज निर्मितीचा प्रकल्प उभा करायचा तर त्यासाठी किती हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असते, हे आंतरराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय पातळीवर निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यानुसारच त्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित केली जायला हवी. परंतु प्रत्येक प्रकल्पाबाबत तसे होताना दिसत नाही. उलट प्रकल्प छोटा असला तरी त्यासाठी किती तरी अधिक प्रमाणात जमीन संपादित केली जाते. सरकारकडून कमी किंमतीत जमीन उपलब्ध होत असल्याने हा हव्यास केला जातो. अशा परिस्थितीत त्या जमिनीच्या छोट्याशा भागात उद्योग सुरू असतो आणि उर्वरित जमीन पडीक असते. हे लक्षात घेता प्रकल्पांना आवश्यक तेवढीच जमीन दिली जाईल याकडे काटेकोरपणे लक्ष द्यायला हवे. अशा पध्दतीने नव्याने ऑडिट केले गेल्यास विविध उद्योगांकडे अतिरिक्त जमीन मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे लक्षात येईल. ही जमीन नव्या उद्योगांसाठी वापरात आणता येणे शक्य आहे. त्यामुळे सुपीक जमिनी मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेण्याचा प्रश्‍न उद्भवणार नाही. वाढते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण यामुळे  मोकळ्या जमिनींचे प्रमाण वेगाने घटत आहे. शेतजमिनींवर मोठमोठी बांधकामे होत आहेत. त्याच वेळी दुसर्‍या बाजुला वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागवण्यासाठी अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ गरजेची ठरत आहे. शेतजमिनी मोठ्या प्रमाणावर नष्ट होणे हा उत्पादनवाढीतील महत्त्वाचा अडसर आहे. असे असताना उद्योगांसाठी आणखी जमिनी  ताब्यात घेतल्या गेल्या तर अन्नधान्याचे उत्पादन आणखी घटेल आणि खायचे काय, असा प्रश्‍न निर्माण होईल. तो समोर ठेवून आहे त्या शेतजमिनींचे संरक्षण महत्त्वाचे ठरणार आहे. हा विचार केंद्रातील भाजपाचे सरकार करणार का, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------