रविवार दि. ८ मार्च २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
अस्मानी आणि सुलतानी...
---------------------------------------------
एन्ट्रो- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांमुळे सध्या शेतकर्‍यांची दैना झाली आहे. एकीकडे सरकारने भूसंपादन सुधारीत विधेयक संसदेत सादर करुन बळीराजाची जमीन हिसकावून भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा डाव आखली आहे तर दुसरीकडे अवकाळी पावसामुळे हातात आलेले पीक निर्सगाने हिरावून घेतले आहे. अशा स्थितीत शेतकर्‍याची अस्मानी आणि सुलतानी अशी दोन्ही बाजूने कुतरओढ सुरु झाली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी नऊ महिन्यांपूर्वी शेतकर्‍यालाच नव्हे तर देशातील आम जनतेला अच्छे दिन दाखविण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. हे अच्छे दिन बाजूला राहूद्यात दोन वेळचे पोट भरणेही मुश्किल अशी स्थिती सरकारच्या धओरणामुळे शेतकर्‍यावर आली आहे. मोदी सरकारला एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या आतच बुरे दिन पहावे लागत आहेत, ही वस्तुस्थिती कुणी नाकारु शकणार नाही...
-------------------------------------------------
२०१२-१३ हे वर्ष दुष्काळाने गाजविले. तीनही हंगामांना याचा फटका बसला. तीव्र पाणीटंचाईने फळपिके आणि जनावरे यांना शेतकर्‍यांना मुकावे लागले. २०१३-१४ वर्षी पाऊस चांगला झाला, मात्र राज्यातील बहुतांश भागांत अतिवृष्टीने खरिपाचे नुकसान केले; तर फेब्रुवारी १४ मध्ये राज्यात झालेल्या गारपिटीने रब्बी हंगाम संपविण्याचे काम केले. गारपिटीने फळबागांचेही अतोनात नुकसान आले. २०१४-१५ या चालू वर्षात पावसाने उशिरा हजेरी लावल्याने खरीप हंगाम धोक्यात आला. कापूस, सोयाबीनसह सर्वच खरीप पिकांच्या उत्पादकतेत मोठी घट झाली. गारपीट आणि अवकाळी पावसाने या हंगामास नोव्हेंबरपासून आत्तापर्यंत चार वेळ झोडपले आहे. निसर्ग दृष्टचक्राचा फेरा सातत्याने वाढत आहे. दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस हे शेतकर्‍यांस उसंतच देत नाहीत. सुलतानी संकटांबरोबर या अस्मानी संकटाच्या माराने शेतकरी अधिकच हतबल झाला आहे.
सध्या राज्यभर सुरू असलेल्या अवकाळी पावसाने फळे, भाजीपाल्यासह हातातोंडाशी आलेल्या गहू, हरभरा, करडई, ज्वारी अशा रब्बी पिकांचा घास घेण्याचे काम केले. नुकसानग्रस्त भागांचे वास्तववादी पंचनामे व्हायला हवेत; तसेच नुकसानीच्या प्रमाणात मदत मिळायला हवी, अशी शेतकर्‍यांची अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. मात्र त्याकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. सरकारने जाहीर केलेली हेक्टरी सरसकट मदत अत्यंत तोकडी असते. अनेकदा ती वेळेवर मिळत नाही. मागील गारपीट आणि अवकाळी पावसातील मदत अजूनही राज्यातील बहुतांश शेतकर्‍यांना मिळाली नाही. त्यामुळे अवेळी मिळणार्‍या आणि तुटपुंज्या मदतीचा शेतकर्‍यांना काहीही फायदा होत नाही. सातत्याने होणार्‍या नैसर्गिक आघाताची तीव्रता कमी करण्यासाठी शासनाने प्रयत्न वाढवायला हवेत. पंचनाम्यातील त्रुटी सॅटेलाइट मॅपिंगसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दूर केल्या जाऊ शकतात. शिवाय हे काम जलदही होऊ शकते. अशावेळी नवीन तंत्रज्ञानाची मदत घ्यायला हवी. पीकविमा योजना नैसर्गिक आपत्तीत शेतकर्‍यांना चांगला आधार ठरू शकतो. मात्र विमा हप्ता भरून आणि नुकसान झाले तरी शेतकर्‍यांना भरपाईची हमी नाही. त्यामुळे शेतकरी पीकविम्याकडे पाठ फिरविताना दिसतात. पीकविमा योजनेत सुधारणा करून शेतकर्‍यास नुकसानीमध्ये न्याय देणारी नवीन पीकविमा योजना लवकरच राज्यभर राबविण्यात यावी. विशेष म्हणजे नुकसानीनंतर हमखास भरपाई मिळेल, अशी या योजनेची अंमलबजावणी हवी. तेव्हाच पीकविमा योजनेवर शेतकर्‍यांचा विश्‍वास बसेल. एकीकडे शेतकर्‍यावर ही अस्मानी कोसळली असताना भूसंपादन विधेयक आणून सरकार शेतकर्‍यांची जमीन औद्योगिक प्रकल्पांसाठी देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. यापूर्वीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांना भरपूर नुकसान भरपाई मिळावी या हेतूने भूसंपादन कायदा केला होता. सरकारला अनेक कारणांसाठी जमीन अधिग्रहण करावी लागते, हे खरे आहे. मात्र, अधिग्रहण केलेल्या जमिनी नियोजित कामासाठी वापरल्या जात आहेत की नाहीत, हेही पाहिले जात नाही. एकीकडे मोठे प्रकल्प, एमआयडीसीच्या नावाखाली अधिग्रहण केलेल्या हजारो एकर जमिनी देशात वर्षानुवर्ष पडून आहेत. तर दुसरीकडे शेतकर्‍यास मिळालेला तुटपूंजा मोबदला अनेक वाटेने निघून जातो. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनात लाखो अडचणी येतात. यचा परिपूर्ण विचार करुन शेतकरी हितार्थ सुधारणा करून भूसंपादन विधेयक २०१३ आकाराला आले होते. खरेतर १८९४ चा भूसंपादन कायदा रद्द करुन हा नवीन कायदा आणला गेला होता. मोदी सरकारने सत्तेवर येताच यात बदल करण्याचा घाट घातला होता. आणि सत्तेच्या बळावर शेतकरीविरोधी बदल करण्याचे काम भूसंपादन अध्यादेशाद्वारे केले गेले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अध्यादेशाचे रूपांतर कायद्यात करण्याची केंद्र सरकारला घाई झालेली आहेे. खरेतर सर्वसहमती, जमिनीचा योग्य मोबदला, पारदर्शकता, प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यास उचित न्याय, निर्धारित वेळेत योग्य पुनर्वसनाची हमी, जमीन विकासात शेतकर्‍याचा वाटा आणि मुख्य म्हणजे ठराविक काळात नियोजित उद्दिष्टांसाठी अधिग्रहण केलेली जमीन वापरली नाही, तर ती मूळ मालकास परत अशा सुधारणांमुळे शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्थाने न्याय मिळाला असता. आपले सरकार शेतकर्‍यांसाठी, गरिबांसाठी आहे असे म्हणणार्‍या मोदी सरकारला याबाबत काही आक्षेप असण्याचे कारणही नव्हते. मात्र भूसंपादन कायद्यातील शेतकरीहिताच्या सुधारणा उद्योजकांना मान्य नव्हत्या. त्यांनी प्रकल्प रखडत आहेत, पायाभूत सुविधांना खीळ बसत असल्याची ओरड केंद्र सरकारकडे सुरू केली. मेक इन इंडियाच्या नादात उद्योजकांना रेड कार्पेट आंथरण्यात कुठलीही अडचण येऊ नये, असे मोदी सरकारचे धोरण आहे. भूसंपादन विधेयक २०१३ मधील सुधारणांमुळे जमीन अधिग्रहणास त्रास होणार असे चित्र रेखाटले गेले. त्यामुळेच शेतकरी हिताच्या सर्व सुधारणांना अध्यादेशाद्वारे तिलांजली देण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. या अध्यादेशाने शेतकर्‍यांना मिळालेला दिलासाच काढून घेण्याचे काम केले, हे सर्वसामान्यांच्या लक्षात आले आहे. सबका साथ सबका विकास हा मोदी सरकारचा नारा होता. आपले सरकार शेतकर्‍यांसाठी, गोरगरिबांसाठी काम करेल, असे वचन पंतप्रधान मोदी यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यावर देशातील जनतेला दिले होते. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर या वचनाचा त्यांना विसर पडला. मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून शेती, शेतकरी हितार्थ एकही चांगला निर्णय घेतलेला नाही. देशात पायाभूत सुविधा, उद्योग व्यवसाय भरभराटीला यायला हवेत, मात्र त्यासाठी सुपीक जमिनीचा घास घेऊन चालणार नाही. वाढत्या लोकसंख्येचा भार शेतीवरच असणार आहे. अशावेळी मर्यादित शेती क्षेत्रात कोणत्याही कारणाने घट या देशास महागात पडेल. आपल्या देशात सुमारे पाच कोटी हेक्टर जमीन पडीक आहे. याचे मोजमाप करुन अशाच जमिनी उद्योग व्यवसायाला देण्यात याव्यात, याबाबत मोदी सरकारने विचार करायला हवा. भूसंपादन अध्यादेशास भाजप्रणित राज्य सरकारचाही विरोध दिसतो. तसेच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनीही याला जोरदार विरोध केला आहे. त्यांच्या दिल्लीतील आंदोलनाला उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळाला होता. बहुमताच्या जोरावर आपण सत्तेत आलो म्हणजे आपण काही करण्यास मोकळे झालो अशा भ्रमात सरकारने राहू नये. सुपीक जमिनीच भांडवलदारांच्या घशात का घातल्या जातात याचा विचार सरकारने विचार करावा. मात्र एक बरे झाले या निमित्ताने मोदी सरकारचा खरा चेहरा उघड झाला आहे.
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------
अस्मानी आणि सुलतानी...
एन्ट्रो- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांमुळे सध्या शेतकर्‍यांची दैना झाली आहे. एकीकडे सरकारने भूसंपादन सुधारीत विधेयक संसदेत सादर करुन बळीराजाची जमीन हिसकावून भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा डाव आखली आहे तर दुसरीकडे अवकाळी पावसामुळे हातात आलेले पीक निर्सगाने हिरावून घेतले आहे. अशा स्थितीत शेतकर्‍याची अस्मानी आणि सुलतानी अशी दोन्ही बाजूने कुतरओढ सुरु झाली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी नऊ महिन्यांपूर्वी शेतकर्‍यालाच नव्हे तर देशातील आम जनतेला अच्छे दिन दाखविण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. हे अच्छे दिन बाजूला राहूद्यात दोन वेळचे पोट भरणेही मुश्किल अशी स्थिती सरकारच्या धओरणामुळे शेतकर्‍यावर आली आहे. मोदी सरकारला एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या आतच बुरे दिन पहावे लागत आहेत, ही वस्तुस्थिती कुणी नाकारु शकणार नाही...
२०१२-१३ हे वर्ष दुष्काळाने गाजविले. तीनही हंगामांना याचा फटका बसला. तीव्र पाणीटंचाईने फळपिके आणि जनावरे यांना शेतकर्‍यांना मुकावे लागले. २०१३-१४ वर्षी पाऊस चांगला झाला, मात्र राज्यातील बहुतांश भागांत अतिवृष्टीने खरिपाचे नुकसान केले; तर फेब्रुवारी १४ मध्ये राज्यात झालेल्या गारपिटीने रब्बी हंगाम संपविण्याचे काम केले. गारपिटीने फळबागांचेही अतोनात नुकसान आले. २०१४-१५ या चालू वर्षात पावसाने उशिरा हजेरी लावल्याने खरीप हंगाम धोक्यात आला. कापूस, सोयाबीनसह सर्वच खरीप पिकांच्या उत्पादकतेत मोठी घट झाली. गारपीट आणि अवकाळी पावसाने या हंगामास नोव्हेंबरपासून आत्तापर्यंत चार वेळ झोडपले आहे. निसर्ग दृष्टचक्राचा फेरा सातत्याने वाढत आहे. दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस हे शेतकर्‍यांस उसंतच देत नाहीत. सुलतानी संकटांबरोबर या अस्मानी संकटाच्या माराने शेतकरी अधिकच हतबल झाला आहे.
सध्या राज्यभर सुरू असलेल्या अवकाळी पावसाने फळे, भाजीपाल्यासह हातातोंडाशी आलेल्या गहू, हरभरा, करडई, ज्वारी अशा रब्बी पिकांचा घास घेण्याचे काम केले. नुकसानग्रस्त भागांचे वास्तववादी पंचनामे व्हायला हवेत; तसेच नुकसानीच्या प्रमाणात मदत मिळायला हवी, अशी शेतकर्‍यांची अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. मात्र त्याकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. सरकारने जाहीर केलेली हेक्टरी सरसकट मदत अत्यंत तोकडी असते. अनेकदा ती वेळेवर मिळत नाही. मागील गारपीट आणि अवकाळी पावसातील मदत अजूनही राज्यातील बहुतांश शेतकर्‍यांना मिळाली नाही. त्यामुळे अवेळी मिळणार्‍या आणि तुटपुंज्या मदतीचा शेतकर्‍यांना काहीही फायदा होत नाही. सातत्याने होणार्‍या नैसर्गिक आघाताची तीव्रता कमी करण्यासाठी शासनाने प्रयत्न वाढवायला हवेत. पंचनाम्यातील त्रुटी सॅटेलाइट मॅपिंगसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दूर केल्या जाऊ शकतात. शिवाय हे काम जलदही होऊ शकते. अशावेळी नवीन तंत्रज्ञानाची मदत घ्यायला हवी. पीकविमा योजना नैसर्गिक आपत्तीत शेतकर्‍यांना चांगला आधार ठरू शकतो. मात्र विमा हप्ता भरून आणि नुकसान झाले तरी शेतकर्‍यांना भरपाईची हमी नाही. त्यामुळे शेतकरी पीकविम्याकडे पाठ फिरविताना दिसतात. पीकविमा योजनेत सुधारणा करून शेतकर्‍यास नुकसानीमध्ये न्याय देणारी नवीन पीकविमा योजना लवकरच राज्यभर राबविण्यात यावी. विशेष म्हणजे नुकसानीनंतर हमखास भरपाई मिळेल, अशी या योजनेची अंमलबजावणी हवी. तेव्हाच पीकविमा योजनेवर शेतकर्‍यांचा विश्‍वास बसेल. एकीकडे शेतकर्‍यावर ही अस्मानी कोसळली असताना भूसंपादन विधेयक आणून सरकार शेतकर्‍यांची जमीन औद्योगिक प्रकल्पांसाठी देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. यापूर्वीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांना भरपूर नुकसान भरपाई मिळावी या हेतूने भूसंपादन कायदा केला होता. सरकारला अनेक कारणांसाठी जमीन अधिग्रहण करावी लागते, हे खरे आहे. मात्र, अधिग्रहण केलेल्या जमिनी नियोजित कामासाठी वापरल्या जात आहेत की नाहीत, हेही पाहिले जात नाही. एकीकडे मोठे प्रकल्प, एमआयडीसीच्या नावाखाली अधिग्रहण केलेल्या हजारो एकर जमिनी देशात वर्षानुवर्ष पडून आहेत. तर दुसरीकडे शेतकर्‍यास मिळालेला तुटपूंजा मोबदला अनेक वाटेने निघून जातो. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनात लाखो अडचणी येतात. यचा परिपूर्ण विचार करुन शेतकरी हितार्थ सुधारणा करून भूसंपादन विधेयक २०१३ आकाराला आले होते. खरेतर १८९४ चा भूसंपादन कायदा रद्द करुन हा नवीन कायदा आणला गेला होता. मोदी सरकारने सत्तेवर येताच यात बदल करण्याचा घाट घातला होता. आणि सत्तेच्या बळावर शेतकरीविरोधी बदल करण्याचे काम भूसंपादन अध्यादेशाद्वारे केले गेले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अध्यादेशाचे रूपांतर कायद्यात करण्याची केंद्र सरकारला घाई झालेली आहेे. खरेतर सर्वसहमती, जमिनीचा योग्य मोबदला, पारदर्शकता, प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यास उचित न्याय, निर्धारित वेळेत योग्य पुनर्वसनाची हमी, जमीन विकासात शेतकर्‍याचा वाटा आणि मुख्य म्हणजे ठराविक काळात नियोजित उद्दिष्टांसाठी अधिग्रहण केलेली जमीन वापरली नाही, तर ती मूळ मालकास परत अशा सुधारणांमुळे शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्थाने न्याय मिळाला असता. आपले सरकार शेतकर्‍यांसाठी, गरिबांसाठी आहे असे म्हणणार्‍या मोदी सरकारला याबाबत काही आक्षेप असण्याचे कारणही नव्हते. मात्र भूसंपादन कायद्यातील शेतकरीहिताच्या सुधारणा उद्योजकांना मान्य नव्हत्या. त्यांनी प्रकल्प रखडत आहेत, पायाभूत सुविधांना खीळ बसत असल्याची ओरड केंद्र सरकारकडे सुरू केली. मेक इन इंडियाच्या नादात उद्योजकांना रेड कार्पेट आंथरण्यात कुठलीही अडचण येऊ नये, असे मोदी सरकारचे धोरण आहे. भूसंपादन विधेयक २०१३ मधील सुधारणांमुळे जमीन अधिग्रहणास त्रास होणार असे चित्र रेखाटले गेले. त्यामुळेच शेतकरी हिताच्या सर्व सुधारणांना अध्यादेशाद्वारे तिलांजली देण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. या अध्यादेशाने शेतकर्‍यांना मिळालेला दिलासाच काढून घेण्याचे काम केले, हे सर्वसामान्यांच्या लक्षात आले आहे. सबका साथ सबका विकास हा मोदी सरकारचा नारा होता. आपले सरकार शेतकर्‍यांसाठी, गोरगरिबांसाठी काम करेल, असे वचन पंतप्रधान मोदी यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यावर देशातील जनतेला दिले होते. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर या वचनाचा त्यांना विसर पडला. मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून शेती, शेतकरी हितार्थ एकही चांगला निर्णय घेतलेला नाही. देशात पायाभूत सुविधा, उद्योग व्यवसाय भरभराटीला यायला हवेत, मात्र त्यासाठी सुपीक जमिनीचा घास घेऊन चालणार नाही. वाढत्या लोकसंख्येचा भार शेतीवरच असणार आहे. अशावेळी मर्यादित शेती क्षेत्रात कोणत्याही कारणाने घट या देशास महागात पडेल. आपल्या देशात सुमारे पाच कोटी हेक्टर जमीन पडीक आहे. याचे मोजमाप करुन अशाच जमिनी उद्योग व्यवसायाला देण्यात याव्यात, याबाबत मोदी सरकारने विचार करायला हवा. भूसंपादन अध्यादेशास भाजप्रणित राज्य सरकारचाही विरोध दिसतो. तसेच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनीही याला जोरदार विरोध केला आहे. त्यांच्या दिल्लीतील आंदोलनाला उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळाला होता. बहुमताच्या जोरावर आपण सत्तेत आलो म्हणजे आपण काही करण्यास मोकळे झालो अशा भ्रमात सरकारने राहू नये. सुपीक जमिनीच भांडवलदारांच्या घशात का घातल्या जातात याचा विचार सरकारने विचार करावा. मात्र एक बरे झाले या निमित्ताने मोदी सरकारचा खरा चेहरा उघड झाला आहे.
----------------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा