प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. ०९ मार्च २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सरकारची कसोटी

भाजपाच्या नेतृत्वाखालील व शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर असलेल्या राज्यातील सरकारचे पहिलेच अर्थसंकल्पीय विधीमंडळाचे अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. अवकाळी पावसाच्या पार्श्‍वभूमीवर भरणार्‍या या अधिवेशनात अवकाळी पावसाने नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्या, मुस्लीम आरक्षण, गोवंश हत्याबंदी, दुष्काळग्रस्तांना सरकारने दिलेली आश्‍वासने पूर्ण केलेली नाहीत तसेच मुंबईचा विकास आराखडा यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सत्ताधारी भाजपची कसोटी लागणार आहे. सरकारला विरोधी पक्ष ज्याप्रमाणे विविध प्रशांबाबत कात्रीत अडकविण्याच्या प्रयत्नात आहे तसेच भाजप आणि शिवसेनेतील कटुतेचे संबंध लक्षात घेता शिवसेनाही भाजपला अडचणीत आणण्याची संधी या निमित्ताने सोडणार नाही. त्यामुळे सध्याच्या अधिवेशनात सरकारची मोठी कसोटी लागणार आहे हे नक्की. केंद्राकडून भरीव मदत मिळेल, या आशेवर हिवाळी अधिवेशनात सरकारने दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीचे पॅकेज फुगविले. केंद्राने तेवढी मदत अद्याप दिलेली नसल्याने मदतीचे वाटप संथगतीने सुरू झाले आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीवरून ओरड सुरू असतानाच गेल्या आठवडयातील अवकाळी पावसाने पुन्हा शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. खरीप हंगामात मदत मिळालेल्या शेतकर्‍यांना पुन्हा दुबार मदत दिली जाणार नाही, या महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या भूमिकेचा समाचार घेण्याचा निर्णय विरोधकांनी घेतला आहे. शेतकर्‍यांच्या मदतीवरून सरकारला अडचणीत आणण्याची विरोधकांना चांगलीच संधी मिळाली आहे. सभागृहाचे सदस्य नसल्याचे कारण दाखवित कॉ. पानसरे यांचा शोक प्रस्ताव आणण्यास सरकार उत्सुक नाही. मात्र पानसरेंनी कष्टकर्‍यांमध्ये केलेल्या कामाची नोंद घेऊन अपवाद म्हणून त्यांचा शोक प्रस्ताव पारित करावा, अशी आ. भाई जयंत पाटील यांची मागणी आहे. या मागणीला सर्वच विरोधी पक्षांचे पाठबळ लाभेल. कारण यापूर्वी अशा प्रकारे सदस्य नसतानाही खास बाब म्हणून शोक प्रस्ताव पारित करण्यात आले आहेत. १९४८ पासून डिसेंबर २०१४ पर्यंत कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या तब्बल ६० लोकांचे शोकप्रस्ताव सभगृहात मांडल्याची व श्रध्दांजली वाहिल्याची यादीच अध्यक्षांकडे कॉँग्रेसच्या विखे पाटील यांनी दिली आहे. धिरूभाई अंबानी, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, बाळासाहेब देवरस, मदर तेरेसा, कवी कुसुमाग्रज, सुधीर फडके, गोविंदभाई श्रॉफ, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, नेल्सन मंडेला, पंडित भिमसेन जोशी, पत्रकार बाळ देशपांडे अशा तब्बल ६० मातब्बरांचा शोकप्रस्ताव मांडल्याचा इतिहास असताना कॉ. पानसरे केवळ साम्यवादी विचाराचे आहेत म्हणून सरकार टाळाटाळ करते की काय अशी शंका विखे-पाटील यांनी व्यक्त केली. विखे-पाटील यांनी साठ लोकांची यादी तारखांसह सादर केल्यामुळे भाजपाच्या नेत्यांचे पीतळ उघडे पडले आहे. त्याचबरोबर कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येवरून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी सत्ताधारी भाजपला पेचात पकडण्याचा प्रयत्न करतील. गृह खाते हे मुख्यमंत्र्यांकडेच असल्याने त्यांना लक्ष्य करण्याची संधी विरोधकांच्या हाती आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्दयावर सत्ताधार्‍यांची कसोटी लागणार आहे. ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते कॉ. गोविंद पानसरे तसेच डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्त्या प्रकरणाबरोबरच, राज्याची खालवलेली आर्थिक स्थिती, आपदग्रस्त शेतकर्‍यांना होणारी मदत आदी मुद्द्यांवर राज्यातील विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये उघड मतभेद असले तरी नव्याने सूत्रे स्वीकारलेले कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मात्र विधिमंडळात दोन्ही पक्षांमध्ये समन्वय राहण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रवादीचे विधिमंडळातील नेते अजित पवार यांच्याशी चर्चा सुरू केली आहे. सत्ताधारी शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीमध्येही पहिल्या दिवसापासूनच कलगीतुरा रंगला आहे. त्यामुळे अधिवेशनात नेमके कोण कधी अडचणीत येणार हे सांगता येणार नाही, असे चित्र आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना दुबार मदत देण्यास स्पष्ट नकार दर्शवल्याने विरोधक तुटून पडणार आहेत. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत आधीच भूमिका स्पष्ट केली असल्याने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरुन सरकार कोंडीत अडकणार आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात शेतकर्‍यांचा मुद्दा हाच कळीचा ठरणार आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत स्वतःच्या तिजोरीतून चार हजार कोटींची मदत वाटप करण्यास सुरुवात केली आहे. यातील अडीच हजारांची मदत वाटून झाली आहे तर उर्वरीत मदत वाटप करण्याचे काम जिल्हा आणि तालूका स्तरावर सुरु आहे. मात्र, केंद्राने राज्यातील शेतकर्‍यांकडे फिरवलेली पाठ या अधिवेशनात महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत सरकार श्वेतपत्रिका काढणार असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याआधीच जाहीर केले आहे. त्यावरुन विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र श्वेतपत्रिका काढून गेले १५ वर्षे राज्यात सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचा युती सरकारचे डावपेच आहे. याच काळात राज्यावर तीन लाख कोटींचे कर्ज झाल्याने युती सरकारला विरोधकांच्या आरोपांमधील हवा काढणे अधिक सोपे होणार असल्याचे बोलले जाते. मुंबई विकास आराखडयावरून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नगरविकास खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने शिवसेना या मुद्दयावरही मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याची शक्यता आहे.
मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्दयावर भाजपला अडचणीत आणण्याची कॉंग्रेसची योजना आहे. भाजप अल्पसंख्याकांच्या विरोधात आहे, हे दाखविण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न राहील. तर आदर्श आणि सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीवरून विरोधकांची कोंडी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील. टोलधोरण, गृहनिर्माण विभाग, मुस्लीम आरक्षण रद्द करण्याचा मॅटचा आदेश, शिष्यवृत्ती घोटाळा, विकासकामे, पूर्वीच्या सरकारच्या योजना बंद करणे यांसारख्या छोटया-मोठया प्रश्नांवर वादळी चर्चेची चिन्हे आहेत.
----------------------------------------------------------------