प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. २८ मार्च २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
बदलते हवामान
अलीकडे आंतरराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय पातळीवर हवामान बदलाची चर्चा सातत्याने होत आहे. याचे कारण हवामान बदलाचे गंभीर दुष्परिणाम समोर येत आहेत. जागतिक हवामान दिनाच्या निमित्तानेही या समस्येवर पुरेसा प्रकाश टाकला जाईल. मानवाने विज्ञान-तंत्रज्ञानात मोठी झेप घेतली आहे. प्रगत तंत्रज्ञानामुळे अनेक असाध्य बाबी साध्य झाल्या आहेत. असे असले तरी हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तवणे अजुनही शक्य झालेले नाही. विशेषत: भारतात हे चित्र प्रत्ययास येते. याचे कारण हवामान बदलाबाबत प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आपण अजुनही मागे आहोत. वास्तविक, विविध विकसित देशांकडे विविध शास्त्रीय गोष्टींवर आधारीत प्रयोगशाळा तसेच आवश्यक उपकरणे आहेत. त्याद्वारे जागतिक पातळीवर हवामानाचे अंदाज बांधले जातात. परंतु केवळ अंदाज असल्याने त्यातून हवामानाची नेमकी स्थिती, आराखडे स्पष्ट होतातच असे नाही. खरे तर हवामानाची नेमकी संभाव्य स्थिती स्पष्ट करणे कठीण आहे. प्रगतीशील विज्ञानापुढेही हे आव्हान आहे. याचे मुख्य कारण हवामानातील बदल अत्यंत वेगाने होत असतात. त्यामुळे त्यांच्याविषयी नेमका अंदाज बांधणे कठीण ठरते. साहजिक हवामानाविषयी वर्तवलेले अंदाज चुकतात आणि त्यावरून हवामान खात्याच्या कारभारावर टीका होते. या संदर्भात पाश्‍चात्य देशांचे उदाहरण दिले जाते आणि त्या देशात हवामानाचे अचूक अंदाज कसे वर्तवले जातात असा प्रश्‍न उपस्थित केला जातो. वास्तविक बहुतांश विकसित देश थंड हवामानातील आहेत. युरोपिय, अमेरिकन देशांमध्ये अशीच परिस्थिती पहायला मिळते. या थंड हवामानाच्या प्रदेशात हवामानातील बदल ङ्गार वेगाने होत नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर विचार करायचा तर भारत हा उष्ण कटीबंधातील प्रदेश आहे. इथे हवामानात मोठ्या वेगाने बदल होतात. याचा विचार करता उष्ण कटीबंधातील प्रदेशात हवामानाबाबत संशोधन करणारी तसेच हवामानाचा अंदाज वर्तवणारी वेगळ्या प्रकारची, स्वतंत्र उपकरणे असण्याची आवश्यकता आहे. अशा संशोधनातील निष्कर्ष हवामानाचा अंदाज अधिकाधिक अचूक वर्तवण्याबाबत कामी येऊ शकतात हे लक्षात घ्यायला हवे.आणखी एक बाब म्हणजे पाश्‍चात्य देशात तसेच पूर्ण विकसित देशात हवामानाचा अंदाज वर्तवणारे संपूर्ण वर्षाचे कॅलेंडर तयार करण्यात येते. अशा पध्दतीचा हवामान अंदाजाचा अभ्यास आपल्याकडे केला जात नाही. किंबहुना, आपल्याकडे उपलब्ध साधन सामग्रीचा वापर करून असे कॅलेंेडर तयार करणे अवघड असले तरी हवामान अंदाजाबाबत सखोल संशोधनातून हे शक्य होण्यासारखे आहे. आजघडीला हवामान बदलातून उद्भवणार्‍या नैसर्गिक संकटांचा विचार करायला हवा. महाराष्ट्रात नुकतेच अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने थैमान घातले. यामागे पृथ्वीचे वाढलेले तापमान आणि त्यातून निर्माण होणारे कमी दाबाचे पट्टे हे कारण सांगितले जाते. कमी दाबाचे पट्टे निर्माण झाले की, वादळ, पाऊस ही संकटे येतात असा साधारण अनुभव आहे. परंतु राज्यात आता झालेल्या अवकाळी पावसाचा हवामान बदलाशी संबंध नव्हता हे लक्षात घ्यायला हवे. उत्तरेकडील देशांमध्ये अजुन बर्ङ्ग पडत आहे. त्याच वेळी भारतीय भूप्रदेशात तापमान तुलनेने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत उत्तरेकडून येणारे थंड वारे, बाष्पयुक्त वारे आणि  दक्षिणेकडील उष्ण वारे एकत्र आल्यामुळे हा पाऊस पडल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. असे असले तरी यापूर्वी झालेला अवकाळी पाऊस, गारपीट हे ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम होते हे नक्की. ग्लोबल वॉर्मिंग अर्थात तापमानवाढीचे अनेक दुष्परिणाम समोर येत आहेत. एवढेच नव्हे तर, या तापमानवाढीला वेळीच आळा न घातल्यास सार्‍या जीवसृष्टीचे अस्तित्त्व धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तापमानवाढ कमी करण्यासाठी पुरेशा गांभीर्याने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तापमानवाढीचे आव्हान मोडून काढायचे तर वनांची स्थिती चांगली असायला हवी. हवेतील वाढते प्रदूषणही कमी व्हायला हवे. कार्बनडाय ऑक्साईड, मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साईड हे तीन प्रकारचे वायू हवेत प्रदूषण निर्माण करतात.यांनाच ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हटले जाते. यातील कार्बन डाय ऑक्साईड हवेतील प्रदूषण वाढवण्यास मोठ्या प्रमाणावर हातभार लावतो. असे असताना सध्या कार्बन डाय ऑक्साईडच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण वाढत आहे ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यायला हवी. हवेतील कार्बन डाय ऑक्साईडच्या उत्सर्जनाचे वाढते प्रमाण कमी व्हावे यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध देशांच्या परिषदांचे आयोजन केले जाते. कार्बन डाय ऑक्साईडचे अधिक प्रमाणात उत्सर्जन करणार्‍या देशांमध्ये अमेरिकेचा जगात प्रथम क्रमांक लागतो. दुसर्‍या स्थानावर युरोप असून तिसर्‍या स्थानी भारत आहे. चीनचा याबाबत चौथा क्रमांक लागतो. या सर्व देशांकडून वातावरणात कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर केले जात आहे. हे प्रमाण नैसर्गिकरित्या कमी करायचे तर वनांचे जतन, संवर्धन तसेच वनक्षेत्रात वाढ गरजेची ठरणार आहे. देशात ३० टक्के जमिनीचे क्षेत्र जंगलाने व्यापलेले असणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात दहा टक्केच प्रदेश जंगलांनी वेढलेला आहे. जागतिक पातळीवर विचार करायचा तर हवेतील कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण ३६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. ही अतिगंभीर बाब असून त्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गांभीर्याने विचार केला जाणे आवश्यक आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही तोडगे काढले जायला हवेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने आहेत ती जंगले टिकवण्यावर भर द्यायला हवा. त्याचबरोबर कार्बन डाय ऑक्साईडच्या मोठ्या प्रमाणावरील उत्सर्जनासाठी कारणीभूत असलेल्या विविध मशिनरीज तसेच वाहने यांच्या संख्येवर निर्बंध आणण्याचीही आवश्यकता आहे. परंतु यासाठी कोणत्याही देशाची तयारी नाही. परंतु हवेतील कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण असेच वाढत राहिल्यास अधोगतीच्या स्थितीचा सामना करावा लागेल हे लक्षात घ्यायला हवे. मुख्यत्वे पेट्रोलियम पदार्थातून कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन अधिक प्रमाणात होते. असे असताना अलीकडे पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर वाढत आहे. वाहनांच्या संख्येत बेसुमार वाढ होत आहे आणि त्याबरोबर इंधनाचा वापरही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत इंधनाला पेट्रोल, डिझेल आदी पर्याय समोर यायला हवा. त्या दृष्टीने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदींचा विचार आवश्यक ठरणार आहे. आपल्याकडे वर्षाचे जवळपास आठ महिने स्वच्छ सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतो. त्यामुळे त्याचा मोठया प्रमाणावर वापर शक्य होणार आहे. सौर ऊर्जेवर आधारीत वाहनांची संख्या वाढली तर हवेतील कार्बन डाय ऑक्साईडच्या उत्सर्जनाला बर्‍याच प्रमाणात आळा घालता येईल.
------------------------------------------------------------------------------------