प्रदूषणाचा धोका

बुधवार दि. 01 नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
प्रदूषणाचा धोका

वाढते वायू प्रदूषण आणि विषारी हवेमुळे भारतात 2016 मध्ये तब्बल एक लाख 10 हजार लहान मुलांचा हकनाक बळी गेल्याचे जागतिक आरोग्य संस्थेच्या अहवालात म्हटले आहे. विकसनशील देशांमध्ये वायू प्रदूषणामुळे मृत्यूचे प्रमाण अधिक असल्याचा या निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे. भारतात वायू प्रदूषणामुळे दरवर्षी सरासरी 20 लाख लोक मृत्यूमुखी पडतात. त्यात लहान मुलांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. भारतात 2.5 पीएमच्या प्रदूषणामुळे मृत्यूंचे प्रमाण अधिक आहे. भारताच्या खालोखाल नायजेरियामध्ये दरवर्षी 47 हजार लहान मुले वायू प्रदूषणाचे बळी ठरतात. भारतात मृतांमध्ये मुलींचे प्रमाणही भरपूर आहे. एकूण 32 हजार मुली वायू प्रदूषणामुळे मृत्यूमुखी पडल्या. जगातील वायू प्रदूषणाचे 25 टक्के बळी हे भारतातच जातात. तेव्हा येत्या काळात वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी भारताने प्रयत्न करायला हवेत असा सल्ला जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे. आता तर दिवाळीत फटाक्यांमुळे जबरदस्त वायू प्रदूषण येऊ घातले आहे. त्यासाठी न्यायालयाने फटाके फोडण्यासाठी दोनच तासांची वेळ दिली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्हच आहे, परंतु जनतेला रुचणारा नाही. त्याचबरोबर भाजपा या सत्ताधारी पक्षांच्या खासदारांनीही याबाबत स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली आहे. याचे आश्‍चर्य वाटते. जर लोकप्रतिनिधीच जर न्यायालयाचे निकाल जुमानणार नसतील तर आम जनता का मानेल असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. प्रदूषणाच्या या वाढत्या धोक्याचे स्वरुप लोकप्रतिनिधींनी पटवून दिले पाहिजे. प्रदूषणाच्या या वाढत्या धोक्यामुळे आता अनेक शहरे आजारी पडत आहेत. अगदी सध्या राजधानी दिल्ली देखील या प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकली आहे. दिल्लीत श्‍वसनाचे, फुफ्फुसाचे, डोळ्यांचे विकार सुरू झाले असून, औषधोपचारासाठी मुलांना घेऊन रुग्णालयात दाखल होणार्‍या पालकांची संख्या दिवसागणिक वाढते आहे. दिल्ली सरकारने नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सकाळी खुल्या हवेत धावायला जाऊ नका, असा आदेश काढला आहे. आपल्याकडे प्रदूषणाविषयी जागृती सर्वसामान्य जनतेत होत नाही व यासाठीचे नियम पाळणे आपल्या सर्वांच्याच फायद्याचे आहे असे पटत नाही तोपर्यंत या स्थितीत काही सुधारमा होणार नाही. पंजाब व हरयाणातील शेतकरी धान्यतृण जाळायला सुरुवात करतो त्यावेळीही राजधानी दिल्लीत भयानक स्थिती निर्माण होते. हे धान्यतृण जाळले जातात पंजाब वा हरयाणात. मात्र त्याचा परिणाम दिल्लीत होतो. कारण धुराच्या लाटेने संपूर्ण दिल्ली माखली जाते. आकाश धूसर होते. त्याचे निळे निरभ्रपण दिसतच नाही. नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलने तृण जाळण्यास बंदी केली आहे. तथापि, 90 टक्के शेतकरी ती पाळत नाही. तथापि, नागर गावातील शेतकरी प्रद्युम्न सिंग व त्याच्या मुलाने भाताचे तृण गेली दहा वर्षे न जाळता, त्याचा खत म्हणून उपयोग केला. त्याला बरीच प्रसिद्धी दिल्यावरही शेतकर्‍यांनी त्याचे अनुकरण केलेले नाही. या परिस्थितीत  एअर प्युरिफायर कंपन्याचे फावले आहे. दिल्लीतील उच्च मध्यमवर्गीयांच्या घरात आता या प्युरिफायरना स्थान मिळाले आहे. शिला दिक्षीत मुक्यमंत्रीपदी असताना त्यांच्या दुसर्‍या कारकिर्दीत सार्वजनिक वाहने गॅसवर चालविण्याचा प्रयोग सुरु झाला. हा प्रयोग चांगलाच यशस्वी झाला होता. त्याकाळात प्रदूषण चांगलेच घटले होते. परंतु पुन्हा वाहने वाढली व प्रदूषणाचा जोर वाढला. मुंबई, चेन्नई व कोलकत्ता मिळून जेवढ्या मोटारी आहेत, त्यापेक्षा जास्त वाहने दिल्लीत आहेत. मे 2017 अखेर 1 कोटी 5 लाख 67712 वाहनांची नोंदणी झाली. दिल्लीत मेट्रोचे जाळे अडीचशे कि.मी पसरले असून, दर दिवशी त्यातून 28 लाख लोक प्रवास करतात. तरीही प्रदूषणाचे प्रमाण वाढते आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दोन वर्षापूर्वी सम व विषम नंबर असलेल्या गाड्यांची वाहतुक योजना अमलत आणली होती. त्यामुळे रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या काही प्रमाणात कमी झाली. मात्र अनेकांची गैरसोय झाल्याने योजना अल्पकाळ टिकली. लोकांचा या योजनेला विरोधच झाला. यंदा सरकार प्रदूषण नियंत्रणात राहाण्यासाठी काय उपाय योजते ते पहावे लागेल. फटाक्यांच्या वापरामुळे मोठे प्रदूषण होते. देशातील प्रमुख शहरातील वातावरण त्यामुळे फारच दूषित होते. परंतु त्याबाबत फारसे गांभीर्य कुणालाच वाटत नाही ही खेदाची बाब आहे. फटाक्यात बेरियम नायट्रेट व ऍल्युमिनियमचा वापर सर्वाधिक असतो. म्हणून,सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घालून दिल्लीत केवळ हरित फटाके उडवावे, असा आदेश दिला. नागपूर व तामिळनाडूतील प्रयोगशाळांनी प्रदूषणरहित हरित फटाके विकसित केले आहेत. परंतु येत्या दिवाळीत तरी ते बाजारात येणार नाहीत. त्यासाठी पुढील दिवाळीची वाट पहावी लागेल. त्यामुळे दिल्लीसह त्याला लागून असलेल्या गाझियाबाद, फरिदाबाद, नझफगढ, नोयडा, गुडगाव या उपनगरांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. म्हणजे, एकूण दोन ते सव्वा दोन कोटी जनतेवर हे संकट कोसळले आहे. आपल्या राज्यातही मुंबई, पुण्यावर हे संकट आहेच. त्यामुळे प्रदूषणाचा हा धोका गांभीर्याने घ्यावयस हवा. तसे न झाल्यास फार मोठ्या बिकट प्रसंगांना तोंड द्यावे लागेल.
-----------------------------------------------------------