एक वर्ष राहिले

शुक्रवार दि. 02 नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
एक वर्ष राहिले

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या सरकारची चार वर्षे पूर्ण केली आहेत. त्यामुळे आता फक्त एकच वर्ष शिल्लक राहिले आहे. सरकारने जी आश्‍वासने दिली होती त्याची पूर्तता करण्यासाठी आता केवळ एकच वर्ष हातात राहीले आहे. सध्या चार वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री विविध चॅनल्सना मुलाखती देत आहेत. त्या मुलाखती पेड आहेत, हे कोणीही सांगेल. नेहमीप्रमाणे या सरकारने कामापेक्षा बोभाटाच जास्त केला आहे. त्यामुळे या मुलाखतीत नाविण्य असे काहीच नव्हते. भाजपाच्या सोबतीने शिवसेना देखील सत्तेत आहे. मात्र शिवसेनेच्या तंबूत या चार वर्षाच्या निमित्ताने स्मशानशांतता पसरली आहे. त्यामुळे शिवसेनेने सत्तेत राहून विरोधकांसारखे वागण्याचे नाटक बेमालून वठविले आहे, हेच यावरुन सिध्द होते. परंतु शिवसेना अशा प्कारे कितीही वागली तरी सत्तेचा मेवा खात असताना कामे न झाल्याबद्दल लोकांच्याही शिव्या त्यांनांही खाव्याच लागणार आहेत, हे विसरु नये. आता चार वर्षांनी भाजपा-शिवसेना या दोघा सत्ताधार्‍यांमध्ये एवढा दुरावा निर्माण झाला आहे की, त्याची कल्पना न केलेली बरी. अशा स्थितीत हे सरकार कसे चालविणार याचा अंदाज येऊ शकतो. भाजपाचा पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी नसून शिवसेनाच आहे. गेल्या वेळी देखील त्यांनी स्वतंत्रच निवडणूक लढविली होती. आता देखील आपला पराभव समोर दिसू लागल्याने त्यांना शिवसेनेची साथ हवी आहे. आणि शिवसेना देखील सत्तेचे गाजर बघून हुरळून गेली आहे. मात्र यावेळी सत्ता मिळणे भाजपा-शिवसेनेला सोपे नाही. राज्यातील सरकारने गेल्या चार वर्षात केलेली जनहिताची चांगली दहा कामे सांगा असे सांगितल्यास डोके खाजवावे लागते. सरकार ज्या जलयुक्त शिवारची सर्वत्र टिमकी वाजविते त्या योजनेचा अनेक भागात बोजवारा कसा उडाला आहे, त्याच्याही बातम्या त्यांनी तपासणे आवश्यक आहे. जलयुक्त शिवार ही योजना वाईट निश्‍चितच नाही. परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीत झालेल्या अनेक चुकांची जबाबदारी सरकारनेच स्वीकारली पाहिजे. अनेक भागातली पाण्याची भूजल पातळी घसरली आहे. त्याचे समर्थन सरकार लोकांनी पाण्याचा जादा वापर केला गेला असे सांगून करते. परंतु एकीकडे पाण्याची भूजल पातळी वाढली असताना ती घसरु नये यासाठी पाण्याचे व्यवस्थापन करणे ही देखील सरकारचीच जबाबदारी होती. सरकार वीज निर्मितीत स्वयंपूर्ण होणार अशी घोषणा करीत होते, मात्र प्रत्यक्षात आता वीज टंचाईचे भयानक संकट राज्यातील जनता भोगत आहे. कोळसा व पाणी वीज प्रकल्पांना उपलब्ध करण्याचे जर नियोजन सरकार करु शकत नाही तर या सरकारचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित होतो. त्याचबरोबर गेल्या चार वर्षात सध्याच्या वीज प्रकल्पांची क्षमता वाढविणे व नवीन प्रकल्प उबारमीबाबत सरकारने काय कामे केली असा सवाल आता विचारण्याची वेळ आली आहे. धरणांतील पाण्याची पातळी खाली गेल्यामुळे वीजनिर्मितीला फटका बसला आहे आणि अर्ध्या राज्यात ऐन दिवाळीच्या तोंडावर भारनियमन करणे भाग पडले आहे. या सार्‍या गुंत्यातून केंद्राकडून मिळणार्‍या मदतीच्या पाठबळावर फडणवीस आजचा दिवस उद्यावर ढकलूही शकतील. मात्र एवढ्याने प्रश्‍न सुटत नाहीत. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांच्या बाबतीत तर फक्त घोषणाच झाल्या. त्याची अंमलबजावणी करुन प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना काही लाभ मिळालेला नाही. हमी भाव हे त्याचील एक उत्तम उदाहरण. एकाही शेतकर्‍याच्या उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. असे असताना केवळ पाच वर्षात शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची केवळ पोकळ घोषणा करावयाची. यात हे सरकार उघडे पडले आहे. गेल्या दशकात झाल्या नव्हत्या एवढ्या प्रमाणात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे, यासंबंधी अनेक सरकारी योजना केवळ कागदावरच राहिल्याने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. हमीभावाच्या प्रश्‍नावरून राज्यभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. थेट मुंबईपर्यंत चालत तो मोर्चा घेऊन आला होता. त्यालाही केवळ घोषणांवरच समाधान मानावे लागले. या शेतकर्‍यांपुढे दिलेल्या एकाही आश्‍वासनांची पूर्तता झालेली नाही. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्‍न प्रलंबित असतानाच, यंदा अर्ध्या राज्याला दुष्काळाने ग्रासले आहे, तर शहरी भागातही पाणीटंचाई जाणवत आहे. आता पुढील नजिकच्या टप्प्यात फडणवीस यांच्यासमोरील खरे आव्हान हे मराठा, तसेच धनगर समाजाला द्यावयाच्या आरक्षणाचे आहे. त्यातच या आरक्षणासाठी 15 नोव्हेंबर ही मुदत देण्यात आली आहे. काही राजकीय कसरतींच्या जोरावर त्यांनी समजा आरक्षणाच्या प्रश्‍नातून काही मार्ग काढला, तरी ओबीसी दंड थोपटून उभे राहू शकतात, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्याशिवाय न झालेली रोजगारनिर्मिती आणि त्यामुळे उभे ठाकलेले बेरोजगारांचे तांडे यांनाही तोंड देण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर याच वर्षात येणार आहे. दुष्काळामुळे एकीकडे बेकारीचा तांडा शहरात येणार आहे तर दुसरीकडे रोजगार निर्मिती नसल्यामुळे बेकारीच्या संख्येत वाढ होणार आहे. ही आव्हाने मुख्यमंत्र्यांना आगामी वर्षात पेलावी लागतील. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या चार वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठे यश भाजपाला मिळवून दिले. अर्थातच यासाठी साम, दाम, दंड या सर्वांचाच वापर केला हे देखील वास्तव नाकारता येणार नाही. येत्या चार महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यावेळी फडणवीसांच्या सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे.
------------------------------------------------------