रिझर्व्ह बँक विरुध्द सरकार

शनिवार दि. 03 नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
रिझर्व्ह बँक विरुध्द सरकार

केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपली एकाधिकारशाही जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात चालविली आहे. आजवर लोकशाहीचा पाया ठरलेल्या ज्या संस्था आहेत त्यांच्या स्वायत्ततेवर हल्ला करायचा आणि आपली एकाधीकारशाही पुढे रेटायची हे धोरण गेल्या साडे चार वर्षात राबविले आहे. यात अनेक संस्थांचे बळी गेले आहेत. देशाचे नियोजन करण्यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी स्थापन केलेल्या योजना आयोगाचे नाव निती आयोग असे बदलून त्यांच्या कामाची दिशाच पार बदलून टाकण्यात आली. अर्थात त्यामुळे निती आयोगाच्या मार्फत खोटे आकडेवारी सादर करुन जनतेची दिशाभूल करण्यात सरकार आता यशस्वी झाले आहे. त्यानंतर फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटमध्ये झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या उद्रेकातून त्या संस्थेवरही सरकारने आपला वरचश्मा स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना काही अंशी यशही आले. परंतु त्यातून ही संस्था पुन्हा डळमळीत झाली. गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी न्यायव्यवस्थेवर येत असलेल्या दबावाबात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचा उद्रेक झाला होता. त्यातूनही देशातील ही महत्वपूर्ण न्याय व्यवस्था काबीज करण्यासाठी व आपल्याला पाहिजे तसे न्यायदान होण्यासाठी कसे प्रयत्न केले जात आहेत हे उघड झाले. निवडणूक आयोगावरही अशा प्रकारे वेळोवेळी दबाव आणला गेला हे आपण सातत्याने पाहिले आहे. गेल्या पंधरवड्यात सी.बी.आय. या गुन्ह्याची उकल करणार्‍या सर्वोच्च संस्थेला ही संपविण्याचा डाव सरकारने आखला होता. अर्थात सीबीआय ही नेहमीच सत्ताधार्‍यांशी जोडली गेलेली आहे व सत्ताधारी तिचा राजकीय फायद्यासाठी नेहमीच वापर करीत आले आहेत. परंतु मोदी सरकारच्या काळात सीबीआयमध्ये ज्या घडामोडी घडल्या त्या पाहता, त्या संस्थेवर न भरुन निघणारा ओरखडाच काढला गेला आहे. आता वेळ रिझर्व्ह बँकेची आहे. नोटाबंदीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेचे संबंध पहिल्यांदा ताणले गेले. महत्वाचे म्हणजे हा निर्णय बँकेशी चर्चा करुन घेतला पाहिजे होता. व त्याची घोषणाही पंतप्रधान नव्हे तर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी करायला पाहिजे होती. त्याअगोदर असलेले गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यांवरही दबाव आणण्याचा सरकारने प्रय्तन केला होता. परंतु त्यांनी त्यांना न जुमानता राजीनामा देणे पसंत केले. आता तर सरकार आपले राजकीय निर्णय रिझर्व्ह बँकेवर लादू पाहात आहे. त्यामुळे सरकारने आपले निर्णय लेखी द्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली आहे. एकूणच सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्यातील संबंध हे पूर्णपमे ताणले गेले असून यातून विद्यमान गव्हर्नर राजीनामा देतील असे दिसते. गेल्या शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विराल आचार्य यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात, जे सरकार केंद्रीय बँकेच्या स्वायतत्तेला नख लावते, तिच्या अधिकारांचा संकोच करते, त्या देशाची अर्थव्यवस्था काही काळात देशोधडीला लागते असे बेधडक परंतु सडेतोड विधान केले होते. 2010 साली अर्जेंटिना सरकारने त्यांच्या केंद्रीय बँकेच्या स्वायत्ततेवर घाला घातल्याने या देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईत कशी गेली याचे उदाहरण तयंनी दिले. अर्जेंटिनाच्या सरकारला पैसे हवे होते, ते पैसे केंद्रीय बँक देत नसल्याच्या कारणावरून सरकार व मध्यवर्ती बँकेमध्ये संघर्ष उडाला. मग आम्हाला जनतेची कदर आहे असा सरकारने दावा केला व बँकेच्या अधिकारांवरच गदा आणली. परिणामी अर्थव्यवस्था गाळात गेली. त्यांच्या या भाषणाला सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्यात निर्माण झालेल्या अनेक तणावांचे अप्रत्यक्ष संदर्भ होते. मोदी सरकारला अर्थव्यवस्थेत ओतायला पैसा हवा आहे. तो त्यांना मिळत नाही. अनेक प्रयत्न करूनही महागाई कमी होत नाही. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असल्याने रुपया डॉलरच्या तुलनेत रोज गडगडत आहे. अशा स्थितीत सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या पदाधिकार्‍यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. कारम अर्थव्यवस्था ही राजकीय निर्णय घेऊन सुधारता येणार नाही तर त्याविषयातील तज्ञांनाच निर्णय घ्यावे लागणार आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांना पहिल्यांना नरसिंहराव यांनी अर्थमंत्री 2091 साली केले. त्यांचा तो निर्णय योग्य होता. त्यापूर्वी देशाने राजकीय अर्थमंत्री पाहिले होते. परंतु नरसिंहराव यांनी हा निर्णय महत्वाचा घेतला व त्यात मनमोहनसिंग यसस्वी झाले. त्यातून देश सावरला. आज असेच करण्याची सरकारला गरज आहे. अनेक कारणांमुळे सरकार संतप्त झाले आहे. म्हणून जेटलींचा पारा चढला. त्यांनी मंगळवारी 2008 ते 2014 या काळात सरकारी बँकांकडून झालेल्या अनिर्बंध कर्जवाटपावर नियंत्रण आणण्यात रिझर्व्ह बँक अपयशी ठरली, त्यामुळे आज बुडीत कर्जांची जी समस्या तयार झाली तिला रिझर्व्ह बँकच जबाबदार असल्याची आगपाखड गव्हर्नर उर्जित पटेलांवर केली. जेटलींच्या अशा प्रत्युत्तरामुळे अर्थमंत्रालय व रिझर्व्ह बँक यांच्यात इतका संघर्ष पेटला की, उर्जित पटेल राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली. अनेक राजकीय, आर्थिक विचारवंतांनी मोदी सरकार सीबीआय पाठोपाठ रिझर्व्ह बँकेलाही आपल्या अंकुशाखाली आणत असल्याची टीका केली. या टीकेला बिथरून अर्थमंत्रालयाने हा वाद सामोपचाराने मिटवावा असे स्पष्टीकरण देत स्थिती नियंत्रणात आणली. या भांडणात देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते.
-------------------------------------------------------------