ज्ञानदानाची दांडी गूल
रविवार दि. १३ डिसेंबर २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
ज्ञानदानाची दांडी गूल
----------------------------------
महाराष्ट्र शासनाच्या शैक्षणिक धोरणाचा निषेध म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व शैक्षणिक संघटना एकत्र येऊन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली दि. ९ व १० डिसेंबर रोजी संपूर्ण राज्यभर शाळा बंद आंदोलन पुकारले होते. याला रायगड जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभल्याच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या आहेत. याबाबत शासनाने कोणतीही दखल न घेतल्यास बेमुदत शाळा बंद ठेवण्याचा निर्धार समितीने घेतला आहे व याबाबतचे निवेदन शिक्षणमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. यात आंदोलनाची साखळी करुन तीन टप्प्यात आंदोलन करण्यात येत आहे. त्यात पहिला टप्पा घंटानाद, दुसरा टप्पा झोपमोड आंदोलन व तिसरा टप्पा शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा असे टप्पे सहनशील मार्गाने पूर्ण करुनही शासन दरबारी उदासीनता व शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणण्याची वृत्ती बदलली नाही. शासनाचा अशैक्षणिक निर्णय घेणे सुरुच आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या व एकूणच शिक्षण व्यवस्थेतील अपेक्षित बदल याचा सर्वंकष विचार नव्याने होण्याची गरज आहे. एकूणच ज्ञानदानाची जी दांडी गूल झाली आहे ते सर्व सुरळीत करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडून राज्याच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत...
--------------------------------------------------------------
आपल्याकडे देशात विकासाच्या प्रक्रियेत शिक्षणाचे महत्व कुणीच नाकारु शकणार नाही. त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतर आपण त्यामुळेच सर्वाधिक भर दिला तो शिक्षणालाच. शिक्षणामुळे या देशाचा नागरिक प्रगल्भ हातो, विचार करण्याची त्याची क्षमता वाढते तसेच ज्ञान आत्मसाद करता आल्याने माणूस खर्‍या अर्थाने सज्ञान होतो. गेल्या अर्धशतकात आपण ज्ञानदानात बर्‍यापैकी यशस्वी झालो आहोत, ही एक जमेची बाजू ठरावी. साक्षरतेचे प्रमाण आपल्याकडे ज्ञानदानामुळे झपाट्याने वाढले आहे. परंतु ज्ञानदान देणारा शिक्षक हा वर्गच शासनाच्या धोरणामुळे त्यांच्यावर नाराज झाला आहे. शिक्षकच जर नाराज असतील तर ते चांगाला विद्यार्थी घडविणार कसे असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. त्यामुळे शिक्षकांचे सध्या सुरु असलेले हे आंदोलन नेमके कशासाठी आहे हे तपासून त्यावर तातडीने तोडगा काढण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. सध्या सरकारची तिजोरी रिकामी आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. शासनाला नवीन शाळा सुरु करणे अशक्यच आहे, मात्र ज्या शाळांना अनुदान दिले जात नाही त्यांनाही ते नजिकच्या काळात मिळण्याची शक्यता नाही. अशा स्थितीत अनुदानित खासगी शाळांवर जास्त भर दिला जाणार हे ओघाने आलेच. विनाअनुदानित शाळा चालविणे ही संस्थाचालकांची सर्कसच ठरते. मात्र असे असले तरीही अनेक संस्था ज्ञानदानाचा उद्दात्त होतू डोळ्यापुढे ठेवून चालविल्या जातात. राज्यात नवीन सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक बदल करण्यास प्रारंभ केला. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मुलांच्या दत्पराचे ओझे कमी करण्यासाठी अनेक पावले उचलली. त्यात त्यांना कितपत यश आले हे नजिकच्या काळात दिसेलच. मात्र आजवर अनेक मंत्र्यांनी यासाठी साधा प्रयत्नही केला नव्हता. तो प्रयत्ज्ञ तावडेंनी केला. त्याचबरोबर त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात अनेक सुधारणा सुरु केल्या आहेत. याचे परिणाम तपासून घेण्याची आता वेल आली आहे. राज्यातील तब्बल १२ हजार ६४६ शाळांमध्ये २०पेक्षाकमी विद्यार्थी असून या शाळा बंद करणार आणि तेथील २४ हजार ६९२ शिक्षकांचे स्थलांतर करणार, अशी घोषणा शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत नुकतीच केली.राज्यात सुमारे १९२७ शाळा व १ हजार तुकड्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पात्र शाळा व तुकड्यांना निधी उपलब्धतेनुसार वेतन व अनुदान सरकार देईल. पण १२६४६ अनुदानित शाळांमध्ये २०पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. या शाळांमधील २४ हजार शिक्षकांचा पगार सरकारला द्यावाच लागतो. अनुदानाची मागणी एकीकडे होत आहे तर दुसरीकडे हजारो अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थीच नाही, अशी स्थिती आहे. म्हणूनच या शाळा बंद करून शिक्षकांचे अन्यत्र समायोजन केले जाईल, असे तावडे म्हणाले.ज्या शाळा अगदीच आदिवासी, दूरगामी डोंगरपाड्यावर आहेत त्यांना वगळून हा निर्णय घेतला जाईल असे सांगून तावडे म्हणाले. परंतु या शिक्षकांना अन्यत्र सामाविणार म्हणजे त्यांचे नेमके काय करणार असा कळीचा मुद्दा आहे. मग त्यांची नोकरी सरकार टिकविणार जर आहे तर त्यांनी शिक्षक म्हणूनच का काम करु नये असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. महाराष्ट्र शासनाच्या शैक्षणिक धोरणाचा निषेध म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व शैक्षणिक संघटना एकत्र येऊन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली दि. ९ व १० डिसेंबर रोजी संपूर्ण राज्यभर शाळा बंद आंदोलन पुकारले होते. याला रायगड जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभल्याच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या आहेत. याबाबत शासनाने कोणतीही दखल न घेतल्यास बेमुदत शाळा बंद ठेवण्याचा निर्धार समितीने घेतला आहे व याबाबतचे निवेदन शिक्षणमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. यात आंदोलनाची साखळी करुन तीन टप्प्यात आंदोलन करण्यात येत आहे. त्यात पहिला टप्पा घंटानाद, दुसरा टप्पा झोपमोड आंदोलन व तिसरा टप्पा शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा असे टप्पे सहनशील मार्गाने पूर्ण करुनही शासन दरबारी उदासीनता व शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणण्याची वृत्ती बदलली नाही. शासनाचा अशैक्षणिक निर्णय घेणे सुरुच आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. शासनाने समितीच्या मागण्यांचा जाणीवपूर्वक विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या मागण्यांमध्ये सेवकसंच निश्‍चितीचा २८ फेबु्रवारी २०१५चा शासनादेश रद्द करणे, अंशदान पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी योजना लागू करणे, कला व क्रीडा शिक्षकांची नियुक्ती पूर्णवेळ करणे, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचा अहवाल त्वरित सादर करणे, अनुदानास पात्र माध्यमिक शाळा कनिष्ठ महाविद्यालय व तुकड्यांना त्वरित अनुदान देणे, शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपविणे, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामापासून दूर ठेवणे, प्राथमिक शाळेत लिपिक व सेवकांची पदे मंजूर करणे व शालेय स्तरावर २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काच्या रकमेचा परतावा देणे आदी मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकार पूर्वी प्रति तुकडी दीड शिक्षक देत असे. आता लोकसंख्या कमी झाल्याने विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली असली तरीही तुकडीनुसार शिक्षक हा निकष बदलून विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षक असे ठरविण्यात आले. त्यानुसार पहिली ते पाचवीत ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक, सहावी ते आठवीमध्ये ३५ विद्यार्थ्यांना एक शिक्षक तर नववी ते दहावी चाळीस शिक्षकांमागे एक शिक्षक असे नवीन अध्यादेशानुसार निश्‍चित करण्यात आले आहे. खरे तर जशा इयत्ता वाढत जातात तसे मुलांची संख्या कमी होते. इथे मात्र उलट करण्यात आले आहे. यामागचा सरकारचा उद्देश काय आहे ते समजू शकत नाही. त्याचबरोबर ९० मुलांपेक्षा कमी मुले असल्यास तेथे मुख्याध्यापकपद ठेवले जाणार नाही. अशा प्रकारे सरकार शिक्षण क्षेत्रातील खर्च कमी करण्याची तयारी करीत आहे. मात्र त्याचे ज्ञानदानावर येत्या काही काळात गंभीर परिणाम होतील. तसेच ज्या शिक्षकांना सरकारचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर होतो त्यांना दोन वेतनवाढ दिली जाते. मएात्र २००६ पासून सरकारने ही वेतनवाढ दिलेलची नाही. त्यामुळे जर सरकारला ही वेतनवाढ द्यावयाची नसेल तरी ही प्रथाच बंद करावी, उगाचच अशा प्रकारे थकबाकी ठेवू नये. पोषण आहार ही सरकारची एक उत्तम व महत्वाकंाक्षी योजना आहे. त्याचे अनेकवेळा स्वागतच झाले आहे. परंतु आठवीपर्यंतच्याच मुलांसाठी ही योजना राबविली जाते. नवनी-दहावीच्या मुलांना ही योजना दिली जात नाही. हे काहीसे चुकीचे वाटते. कारण एकत्र मुले असतात आणि त्यातील काही मुलांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही हे खटकते. त्याचबरोबर पोषण आहार, मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश या सर्व सुविधा फक्त अनुदानित शाळांनाच आहेत. विनाअनुदानित शाळांना या सवलती सरकार का देत नाही? शिक्षकांच्या प्रलंबित मागणी व एकूणच शिक्षण व्यवस्थेतील अपेक्षित बदल याचा सर्वंकष विचार नव्याने होण्याची गरज आहे. एकूणच ज्ञानदानाची जी दांडी गूल झाली आहे ते सर्व सुरळीत करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडून राज्याच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत व ते त्याची पूर्तता करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करुया.
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
ज्ञानदानाची दांडी गूल
----------------------------------
महाराष्ट्र शासनाच्या शैक्षणिक धोरणाचा निषेध म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व शैक्षणिक संघटना एकत्र येऊन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली दि. ९ व १० डिसेंबर रोजी संपूर्ण राज्यभर शाळा बंद आंदोलन पुकारले होते. याला रायगड जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभल्याच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या आहेत. याबाबत शासनाने कोणतीही दखल न घेतल्यास बेमुदत शाळा बंद ठेवण्याचा निर्धार समितीने घेतला आहे व याबाबतचे निवेदन शिक्षणमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. यात आंदोलनाची साखळी करुन तीन टप्प्यात आंदोलन करण्यात येत आहे. त्यात पहिला टप्पा घंटानाद, दुसरा टप्पा झोपमोड आंदोलन व तिसरा टप्पा शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा असे टप्पे सहनशील मार्गाने पूर्ण करुनही शासन दरबारी उदासीनता व शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणण्याची वृत्ती बदलली नाही. शासनाचा अशैक्षणिक निर्णय घेणे सुरुच आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या व एकूणच शिक्षण व्यवस्थेतील अपेक्षित बदल याचा सर्वंकष विचार नव्याने होण्याची गरज आहे. एकूणच ज्ञानदानाची जी दांडी गूल झाली आहे ते सर्व सुरळीत करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडून राज्याच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत...
--------------------------------------------------------------
आपल्याकडे देशात विकासाच्या प्रक्रियेत शिक्षणाचे महत्व कुणीच नाकारु शकणार नाही. त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतर आपण त्यामुळेच सर्वाधिक भर दिला तो शिक्षणालाच. शिक्षणामुळे या देशाचा नागरिक प्रगल्भ हातो, विचार करण्याची त्याची क्षमता वाढते तसेच ज्ञान आत्मसाद करता आल्याने माणूस खर्‍या अर्थाने सज्ञान होतो. गेल्या अर्धशतकात आपण ज्ञानदानात बर्‍यापैकी यशस्वी झालो आहोत, ही एक जमेची बाजू ठरावी. साक्षरतेचे प्रमाण आपल्याकडे ज्ञानदानामुळे झपाट्याने वाढले आहे. परंतु ज्ञानदान देणारा शिक्षक हा वर्गच शासनाच्या धोरणामुळे त्यांच्यावर नाराज झाला आहे. शिक्षकच जर नाराज असतील तर ते चांगाला विद्यार्थी घडविणार कसे असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. त्यामुळे शिक्षकांचे सध्या सुरु असलेले हे आंदोलन नेमके कशासाठी आहे हे तपासून त्यावर तातडीने तोडगा काढण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. सध्या सरकारची तिजोरी रिकामी आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. शासनाला नवीन शाळा सुरु करणे अशक्यच आहे, मात्र ज्या शाळांना अनुदान दिले जात नाही त्यांनाही ते नजिकच्या काळात मिळण्याची शक्यता नाही. अशा स्थितीत अनुदानित खासगी शाळांवर जास्त भर दिला जाणार हे ओघाने आलेच. विनाअनुदानित शाळा चालविणे ही संस्थाचालकांची सर्कसच ठरते. मात्र असे असले तरीही अनेक संस्था ज्ञानदानाचा उद्दात्त होतू डोळ्यापुढे ठेवून चालविल्या जातात. राज्यात नवीन सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक बदल करण्यास प्रारंभ केला. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मुलांच्या दत्पराचे ओझे कमी करण्यासाठी अनेक पावले उचलली. त्यात त्यांना कितपत यश आले हे नजिकच्या काळात दिसेलच. मात्र आजवर अनेक मंत्र्यांनी यासाठी साधा प्रयत्नही केला नव्हता. तो प्रयत्ज्ञ तावडेंनी केला. त्याचबरोबर त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात अनेक सुधारणा सुरु केल्या आहेत. याचे परिणाम तपासून घेण्याची आता वेल आली आहे. राज्यातील तब्बल १२ हजार ६४६ शाळांमध्ये २०पेक्षाकमी विद्यार्थी असून या शाळा बंद करणार आणि तेथील २४ हजार ६९२ शिक्षकांचे स्थलांतर करणार, अशी घोषणा शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत नुकतीच केली.राज्यात सुमारे १९२७ शाळा व १ हजार तुकड्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पात्र शाळा व तुकड्यांना निधी उपलब्धतेनुसार वेतन व अनुदान सरकार देईल. पण १२६४६ अनुदानित शाळांमध्ये २०पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. या शाळांमधील २४ हजार शिक्षकांचा पगार सरकारला द्यावाच लागतो. अनुदानाची मागणी एकीकडे होत आहे तर दुसरीकडे हजारो अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थीच नाही, अशी स्थिती आहे. म्हणूनच या शाळा बंद करून शिक्षकांचे अन्यत्र समायोजन केले जाईल, असे तावडे म्हणाले.ज्या शाळा अगदीच आदिवासी, दूरगामी डोंगरपाड्यावर आहेत त्यांना वगळून हा निर्णय घेतला जाईल असे सांगून तावडे म्हणाले. परंतु या शिक्षकांना अन्यत्र सामाविणार म्हणजे त्यांचे नेमके काय करणार असा कळीचा मुद्दा आहे. मग त्यांची नोकरी सरकार टिकविणार जर आहे तर त्यांनी शिक्षक म्हणूनच का काम करु नये असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. महाराष्ट्र शासनाच्या शैक्षणिक धोरणाचा निषेध म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व शैक्षणिक संघटना एकत्र येऊन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली दि. ९ व १० डिसेंबर रोजी संपूर्ण राज्यभर शाळा बंद आंदोलन पुकारले होते. याला रायगड जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभल्याच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या आहेत. याबाबत शासनाने कोणतीही दखल न घेतल्यास बेमुदत शाळा बंद ठेवण्याचा निर्धार समितीने घेतला आहे व याबाबतचे निवेदन शिक्षणमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. यात आंदोलनाची साखळी करुन तीन टप्प्यात आंदोलन करण्यात येत आहे. त्यात पहिला टप्पा घंटानाद, दुसरा टप्पा झोपमोड आंदोलन व तिसरा टप्पा शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा असे टप्पे सहनशील मार्गाने पूर्ण करुनही शासन दरबारी उदासीनता व शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणण्याची वृत्ती बदलली नाही. शासनाचा अशैक्षणिक निर्णय घेणे सुरुच आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. शासनाने समितीच्या मागण्यांचा जाणीवपूर्वक विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या मागण्यांमध्ये सेवकसंच निश्‍चितीचा २८ फेबु्रवारी २०१५चा शासनादेश रद्द करणे, अंशदान पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी योजना लागू करणे, कला व क्रीडा शिक्षकांची नियुक्ती पूर्णवेळ करणे, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचा अहवाल त्वरित सादर करणे, अनुदानास पात्र माध्यमिक शाळा कनिष्ठ महाविद्यालय व तुकड्यांना त्वरित अनुदान देणे, शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपविणे, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामापासून दूर ठेवणे, प्राथमिक शाळेत लिपिक व सेवकांची पदे मंजूर करणे व शालेय स्तरावर २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काच्या रकमेचा परतावा देणे आदी मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकार पूर्वी प्रति तुकडी दीड शिक्षक देत असे. आता लोकसंख्या कमी झाल्याने विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली असली तरीही तुकडीनुसार शिक्षक हा निकष बदलून विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षक असे ठरविण्यात आले. त्यानुसार पहिली ते पाचवीत ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक, सहावी ते आठवीमध्ये ३५ विद्यार्थ्यांना एक शिक्षक तर नववी ते दहावी चाळीस शिक्षकांमागे एक शिक्षक असे नवीन अध्यादेशानुसार निश्‍चित करण्यात आले आहे. खरे तर जशा इयत्ता वाढत जातात तसे मुलांची संख्या कमी होते. इथे मात्र उलट करण्यात आले आहे. यामागचा सरकारचा उद्देश काय आहे ते समजू शकत नाही. त्याचबरोबर ९० मुलांपेक्षा कमी मुले असल्यास तेथे मुख्याध्यापकपद ठेवले जाणार नाही. अशा प्रकारे सरकार शिक्षण क्षेत्रातील खर्च कमी करण्याची तयारी करीत आहे. मात्र त्याचे ज्ञानदानावर येत्या काही काळात गंभीर परिणाम होतील. तसेच ज्या शिक्षकांना सरकारचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर होतो त्यांना दोन वेतनवाढ दिली जाते. मएात्र २००६ पासून सरकारने ही वेतनवाढ दिलेलची नाही. त्यामुळे जर सरकारला ही वेतनवाढ द्यावयाची नसेल तरी ही प्रथाच बंद करावी, उगाचच अशा प्रकारे थकबाकी ठेवू नये. पोषण आहार ही सरकारची एक उत्तम व महत्वाकंाक्षी योजना आहे. त्याचे अनेकवेळा स्वागतच झाले आहे. परंतु आठवीपर्यंतच्याच मुलांसाठी ही योजना राबविली जाते. नवनी-दहावीच्या मुलांना ही योजना दिली जात नाही. हे काहीसे चुकीचे वाटते. कारण एकत्र मुले असतात आणि त्यातील काही मुलांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही हे खटकते. त्याचबरोबर पोषण आहार, मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश या सर्व सुविधा फक्त अनुदानित शाळांनाच आहेत. विनाअनुदानित शाळांना या सवलती सरकार का देत नाही? शिक्षकांच्या प्रलंबित मागणी व एकूणच शिक्षण व्यवस्थेतील अपेक्षित बदल याचा सर्वंकष विचार नव्याने होण्याची गरज आहे. एकूणच ज्ञानदानाची जी दांडी गूल झाली आहे ते सर्व सुरळीत करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडून राज्याच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत व ते त्याची पूर्तता करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करुया.
---------------------------------------------------------------------------------------
0 Response to "ज्ञानदानाची दांडी गूल"
टिप्पणी पोस्ट करा