ब्रिटन भेटीचा फुसका बार

संपादकीय पान मंगळवार दि. १७ नोव्हेंेबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
ब्रिटन भेटीचा फुसका बार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच ब्रिटनचा तीन दिवसांचा दौरा केला. मोदींचा हा सत्तेत आल्यानंतरचा गेल्या १८ महिन्यांतील ३० वा विदेश दौरा होता. ब्रिटनचा हा दौरा आटोपून मोदी थेट जी २० देशांच्या परिषदेसाठी तुर्कस्तानला रवाना झाले. ब्रिटनच्या दौर्‍यातून फार काही मोदींच्या हाताला लागेल अशी अपेक्षाच नव्हती, मात्र उभय देशांना भेडसाविणार्‍या काही प्रश्‍नांची तरी प्राधान्यतेने सोडवणूक होईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र तसे काहीच न झाल्याने मोदींची ही दिवाळी पाठोपाठ झालेली ही भेट म्हणजे फुसका बारच ठरला आहे. मोदी विदेश दौर्‍यावर रवाना होण्यापूर्वी बिहार राज्यातील विधानसभेचे निकाल हाती आले होते आणि यात भाजपाने सपाटून मार खाल्ला होता. त्यामुळे मोदींविरोधी पक्षातील आघाडी आता उघडपणे विरोधात बोलण्यास सज्ज झाली होती. मोदींच्या विरोधात पक्षात फटाके फुटण्यास सुरुवात झाली असताना ते ब्रिटनला रवाना झाले. बिहारमधील पराभवाची छाया या दौर्‍यावर पडणे तसे स्वाभाविकच होते. त्याचबरोबर मोदींच्या दौर्‍याच्या अगोदर चीनचे अध्यक्ष झी पेजिंग हे ब्रिटनच्या दौर्‍यावर आले होते. त्यांचे ज्या उत्साहाने स्वागत झाले तसे मात्र मोदी यांचे झाले नाही, ही खास नमूद करण्यासारखी बाब आहे. त्याचबरोबर ब्रिटीश वृत्तपत्रांनी मोदी यांच्या दौर्‍याच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्या गुजरातमधील दंगलीच्या सहभागाचे वर्णन लेखातून रकानेच्या रकाने भरुन केल्याने वातावरण थोडे गढूळ झाल्यासारखे होते. अर्थात त्याला नाईलाज आहे. जी वस्तुस्थिती आहे ती ब्रिटीश मिडियाने मांडणे हे त्यांच्या लेखन स्वातंत्र्याचा भाग आहे. मात्र सध्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झालेल्या ब्रिटनला भारताशी सहकार्य वाढवायचे आहे. कारण त्यांना सध्याच्या मंदीच्या स्थितीतून बाहेर येण्यासाठी भारत व चीन या आशियाई देशांची मदत लागणार आहे. त्यामुळेच त्यांनी भारतीय पंतप्रधानांचे जोरदार स्वागत केले. तसेच तेथे असलेले सुमारे १५ लाख भारतीय हे आजवर मजूर पक्षाचे पाठिराखे होते. मात्र गेल्या वेळी म्हणजे २०१५ सालच्या निवडणुकीत त्यांनी हुजूर पक्षाला म्हणजे सध्या सत्तेत असलेल्या पक्षाला मतदान केल्याने मूळच्या भारतीय वंशांच्या लोकांना खूश ठेवणे हे कॅमरुन सरकारचे धोरणच आहे. एके काळी ब्रिटनचं साम्राज्य जगाच्या निम्म्या भागावर पसरलं होतं. ब्रिटन साम्राज्यात सूर्यास्त होत नाही, अशी ख्याती होती. आज मात्र या देशामध्ये सूर्य कुठून उगवतोय हा प्रश्‍न पडावा! एके काळी ग्रेट ब्रिटन म्हणून ओळखला जाणारा हा देश आज युनायटेड किंग्डम म्हणून आपली ओळख जपण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतोय. अलीकडेच स्कॉटलंडमध्ये निवडणुका पार पडल्या तेव्हादेखील तो ब्रिटनपासून दूर जाऊ पाहत होता. अशी परिस्थिती असताना ब्रिटन म्हणजे मुंबईसारखं एखादं राज्य उरेल का, अशी शंका आल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. आज भारताला ब्रिटनची नव्हे तर ब्रिटनला भारताची गरज आहे. ब्रिटनमध्ये भारतीय नागरिकांबरोबरच पाकिस्तानी वंशाच्या नागरिकांचं  वर्चस्वदेखील वाढताना दिसतंय. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांची ब्रिटन भेट होत आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीनं ब्रिटनचं सैन्य ङ्गार मोठं नाही. पण भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता ब्रिटनच्या भूभागाला महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. ब्रिटनमध्ये अनेक भारतीय व्यापारी, विद्यार्थी, औद्योगिक क्षेत्रातील तज्ञ कार्यरत आहेत. आज इंटरकनेक्टिव्हीटी ही संज्ञा अनुसरली जातीये. पण ती ङ्गक्त ङ्गोनपुरती नव्हे तर इकॉनॉमिक इंटरकनेक्टिव्हीटी, इंडस्ट्रियल इंटरकनेक्टिव्हीटी, एज्युकेशनल इंटरकनेक्टिव्हीटी आणि इमोशनल इंटरकनेक्टिव्हीटी या सर्व अंगानं अनुसरली जायला हवी. आज ब्रिटनचं साम्राज्य संपलं असलं तरी या देशाचं महत्त्व कमी झालेलं नाही. भारत बौद्धिकदृष्टया, मनुष्यबळाच्या दृष्टीने संपन्न आहे. जगातली ही चौथी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. भारताचं सैन्यबळ सक्षम आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हिंद महासागरामध्ये रशिया आणि अमेरिकेचा नाही एवढा आपला प्रभाव आहे. भारतीय कंपन्यांनी आज ब्रिटनमधील अनेक कंपन्या आपल्या ताब्यात घेऊन इतिहासाची चाके उलटी फिरविली आहेत. ब्रिटनमध्ये आज सारे काही आलबेल नाही. या देशाला मंदीचा मुकाबला करावा लागतोय. देशांतर्गत बेदिलीही मोठ्या प्रमाणात माजली आहे. वाढते गुन्हे, असहिष्णुता, प्रशासकीय ढिलाई हे दोष या देशाला अडचणीत आहेत. या देशाच्या एका मोठ्या नेत्याने अलिकडेच इराकविरुध्दच्या युध्दात अमेरिकेला साथ देणे ही मोठी चूक झाल्याचे मान्य केले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पातळीवरही ब्रिटनची धरसोड वृत्ती पहायला मिळाली. ब्रिटीश कंपन्यांनी गुंतवणुकीच्या योजना जरुर जाहीर केल्या, मात्र त्यातील प्रत्यक्षात किती उतरतात हे काळ ठरविल. भारतीयांना प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांना व्हिसा देताना ब्रिटनने जे कडक नियम केले आहेत त्यात शिथीलता यावी तसेच व्होडाफोनच्या करांचा प्रलंबित प्रश्‍न तरी मार्गी लागावा अशी अपेक्षा या दौर्‍यातून होती. परंतु हे दोन्ही प्रश्‍न जैसे थे च राहिल्याने हा दौरा म्हणजे फुसका बारच ठरला.
---------------------------------------------------------------------------