जी-२०मध्ये फक्त गप्पाच

संपादकीय पान बुधवार दि. १८ नोव्हेंेबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
जी-२०मध्ये फक्त गप्पाच
प्रबळ अर्थव्यवस्था असलेल्या जगातील भारतासह २० देशांचा समूह असलेल्या जी-२० च्या नुकत्याच झालेल्या तुर्कस्तानातील परिषदेत केवळ चर्चाच घडली, कोणतीही ठोस बाब हाती घेऊन त्यादृष्टीने काम करण्यास कोणताच देश पुढे सरसावला नाही. ही परिषद सुरु होण्याच्या अगोदर दोन दिवस पॅरिसमधील साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. त्यामुळे जागतिक पातळीवरील दहशतवाद हा या परिषदेत चर्चेला विषय अगक्रमाने येणे स्वाभाविकच होते. दहशतवादाची ही लढाई जागतिक पातळीवरील  आहे व त्यासाठी सर्व देशांची एक व्रजमुठ असणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात तसे काही होत नाही. याच परिषदेतील काही देश दहशतवादाला खतपाणी व अर्थसहय्य करतात हा रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांचा आरोप खराच आहे. अर्थातच पुतीन यांचा सर्व रोख अमेरिकेवर आहे. यात काही चूक नाही. कारण अमेरिकेने अनेक देशात तत्कालीन सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात लढण्यासाठी दहशतवाद पोसला आता हाच दहशतवाद त्यांच्या गळ्याशी आला आहे. पूर्वी जे अमेरिकेने इराकमध्ये केले आज तेच सिरीयात चालले आहे. इकारमधील तत्कालीन अध्यक्ष सद्दाम हुसेन याला संपविण्यासाठी तेथील दहशतवाद अमेरिकेने पोसला. आता तोच दहशतवाद आयसिसच्या रुपाने उभा राहिला आहे. जागतिक दहशतवादाला पायबंद घालण्यासाठी पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी विकसनशील देशांच्या सहकार्याने अनेक उपाययोजना आजवर केलेल्या आहेत. मात्र, त्या तितक्या यशस्वी ठरल्या नाहीत, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे दहशतवादविरोधी मुकाबल्यात प्रत्येक देश आपले हित जपण्याचा प्रयत्न करतो. अल कायदाची पकड कमी झाल्यावर ती पोकळी आता इसिस या संघटनेने भरून काढली आहे. सिरियात अमेरिका, रशिया न नाटोच्या फौजांकडून होणार्‍या लष्करी कारवाईमुळे सिरियन निर्वासितांचे लोंढे युरोपीय देशांत आश्रयासाठी येऊ लागले आहेत. यात अनेक दहशतवादी आहेत, हे फ्रान्सच्या नुकत्याच झालेल्या हल्यातून सिध्द झाले आहे. बराक ओबामा यांनी जी-२०च्या पार्श्वभूमीवर पुतीन यांच्याशी चर्चा करताना रशियाच्या या आक्रमकतेला वेसण घालण्याची सूचना केली. त्या वेळी दहशतवाद्यांशी सामना करण्याची आमची पद्धत वेगळी आहे, असे सांगून पुतीन यांनी आमची चूल वेगळी असल्याचे प्रकर्षाने दाखवून दिले. अमेरिकेचे वागणेही दुटप्पी आहे. एकीकडे दहशतवादाच्या विरोधात लढत आहोत असे दाखवित असताना जिथे दहशतवादाची मोठी फॅक्टरी आहे त्या पाकिस्तानाला सर्व प्रकारची मदत करावयाची ही त्यांची भूमिका त्यांच्याच आगंलटी येणार आहे. पाकिस्तानला मदत करीत असताना भारत कमकुवत होतो आहे यात त्यांना समाधान वाटत आहे. त्यामुळे अमेरिकेपासून या जगातील विकसीत देशांत दहशतवादाच्या विरोधात एकसूर नाही व नेमके कसे लढायचे याबाबत एक दिशा असलेले धोरण नाही. त्यामुळे त्याचे प्रतिबिंब जी-२० परिषदेत उमटणे स्वाभाविकच होते. विकसित देशांच्या दुतोंडी भूमिकेमुळे दहशतवादविरोधी लढा काहीसा कमजोर झाला. दहशतवाद्यांना मिळणारा पैसा, शस्त्रे, संपर्क साधने यांची रसद तोडण्यासाठी जी-२० देशांनी निश्चित धोरण आखले पाहिजे, या मोदींच्या वक्तव्यात तथ्य आहे, मात्र त्यांना परिषदेत आपल्या विधानाचा प्रभाव टाकता आला नाही. मुंबईमध्ये २००८ मध्ये झालेला हल्ला असो वा फ्रान्समध्ये आता झालेला हल्ला, त्यासाठी दहशतवाद्यांनी शस्त्रे, पैसा बेकायदा स्रोतांतून उभे केले. या सगळ्याचा उगम हा काळ्या पैशामध्ये आहे, हा पैसा जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत दहशतवाद्यांचा निधीचा स्त्रोत्र काही संपणार नाही. यावर उपाय म्हणून हा स्त्रोत्र कसा थांबेल यासाठी विचार या परिषदेत होणे गरजेचे होते. युरोपातील राष्ट्रंानी मानवतेच्या भूमीकेतून निर्वासीतांना आश्रय देण्याच्या धोरणावर पुर्नविचार करण्याची गरज आहे. कारण हेच निर्वासित त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरले आहे व भविष्यातही ठरणार आहेत. अतिरेक्यांच्या हल्याचे समर्थन करणारे बुध्दीवादी जगातील प्रत्येक देशात आहेत. युरोपात तर मोठ्या संख्येने आहेत. आपल्याकडेही याकुबच्या फाशीबाबत आक्षेप घेणारे आहेत. त्यामुळे जी-२० परिषदेतून फारसे काही हाती लागणार नाही हे वास्तव आहे. केवळ चर्चा झडल्या. यातून दहशतवादाच्या विरोधात ठोस कारवाई करण्यासाठी काही कार्यक्रम आखला जाईल असे वाटले होते परंतु ती अपेक्षा फोल ठरली. अमेरिकेला वाटते आपण या जगाचे पोलिस आहोत व आपण जी दहशतवादाच्या विरोधात करावाई करु त्याला सर्वांनी पाठिंबा द्यावा. मग अमेरिकेचे जर एखाद्या बाबतीत चुकत असेल तर त्याला जाब कुणी विचारायचा नाही अशी त्यांची अपेक्षा आहे. सर्व जग अमेरिकेच्या पाठिशी फरफटत जायला तयार होणार नाही. त्यामुळे अशा परिषदातून केवळ गप्पाच होणार!
-------------------------------------------------------------