अविचारी निर्णय

संपादकीय पान शनिवार दि. 03 डिसेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
अविचारी निर्णय

नोटाबंदीच्या पाठोपाठ काळ्या पैशाच्या सोन्यातील गुंतवणुकीला आळा बसावा यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने आता प्रत्येकाने किती सोने बाळगायचे यावर निर्बध घालण्याचे ठरविले आहे. त्यासंबंधी लोकसभेत कायदा आणला जाणार आहे. त्यानंतर याची अंमलबजावणी सुरु होईल. सरकारने सादर केलेल्या या प्रस्तावानुसार, विवाहित महिलेला 500 ग्रॅम, अविवाहितेला 250 ग्रॅमपर्यंत सोन्याचे दागिने घरात बाळगण्याची सूट आहे. पुरुषही 100 ग्रॅमपर्यंत दागिने बाळगू शकतो. प्राप्तिकर खात्याच्या छाप्यात या मर्यादेपर्यंत दागिने सापडले तर कोणतीही विचारपूस होणार नाही, मात्र त्यापेक्षा जास्त सोने असेल तर ते घोषित करुन करमुक्त उत्पन्नातून खरेदी आहे हे सिद्ध करावे लागणार आहे. अन्यथा ते जप्त केले जाईल. वैध मार्गाने खरेदी केलेले कितीही सोने तुम्ही बाळगू शकता. वडिलोपार्जित संपत्तीत मिळालेल्या दागिन्यांवरही कारवाई होणार नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. छाप्यातील संपत्तीवर 85 टक्क्यांपर्यंत करवसुलीची तरतूद यात आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या दुरुस्तीत कलम 115 बी.बी.ई.मध्ये संपत्तीत बेहिशेबी गुंतवणुकीवर किती कर वसूल केला जाईल. घोषित किंवा करमुक्त उत्पन्नातून खरेदी किंवा वैध मार्गाने प्राप्त सोन्यावर कोणत्याही कायद्यान्वये कर लागू शकत नाही आणि तशी तरतूदही नव्याने केलेली नाही. सोने वडिलोपार्जित व अनेक वर्षांपासून ते तुमच्याकडे असेल तर त्यावर व स्त्रीधनावरही स्पष्टीकरण द्यावे लागणार नाही. सरकारचा हा निर्णय पूर्णपणे अविचारी आहे. कारण सध्याचे सोने कुठले व वडिलोपार्जित आलेले सोने कुठले याचा हिशेब दाखविणे कठीण आहे. तसेच बरेच वर्षापूर्वी सोने खरेदी केलेले असल्यास त्याच्या खरेदीच्या रिसिट घरात असतीलच असे नाही. त्यामुळे या बाबतीत काळ्या पैशाच्या सोन्याचा शोध कसा घेणार? हा प्रश्‍न आहेच. सरकारने सोन्याच्या आयातीवर 80च्या दशकात मर्यादा घालण्यासाठी कायदा केला होता. अर्थात या कायद्यामुळे सोन्याची तस्करी वाढली. शेवटी सरकारला हा कायदा रद्द करावा लागला. त्यामुळे कायद्याने बंदी घालणे हे असा प्रश्‍नांचे उत्तर असूच शकत नाही. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या किनारपट्टीच्या भागात सोने घरोघरी खरेदी केले जाते. अर्थात सोन्याचा आपल्या देशात जास्तच सोस असल्यामुळे देशाच्या प्रत्येक भागात सोन्याची खरेदी ही केलीच जाते. मात्र कोकण किनारपट्टीवर लोक पैशातच गुंतविण्याएवजी सोन्यात आपली गुंतवणूक करतात. ज्यावेळी पैशाची गरज लागते त्यावेळी हे लोक सोने विकून आपली गरज भागवितात. सरकारच्या या नवीन कायद्यामुळे केवळ प्राप्तिकर अधिकार्‍यांचेच फावेल व ते विनाकारण काळ्या पैसेवाल्यांना मोकळे सोडून अशा प्रकारे सोने जमविलेल्या सर्वसामान्यांना नाडण्याची शक्यता जास्त आहे. सोने खरेदीवर मर्यादा अशा प्रकारे घालणे हा त्यावरील उपायच ठरु शकत नाही. काळा पैसा जो अंदाजे सात लाख कोटी रुपयांचा सोन्यामध्ये आहे तो शोधणार तरी कसा? त्यासाठी हा कायदा काही पुरेसा नाही. कारण या कायद्यामुळे सोन्यातील काळा पैसा काही शोधला जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारे तुम्ही सर्वसामान्य नागरिकांना सोने खरेदीवरील मर्यादा घालून त्यांच्यावर अविश्‍वास व्यक्त करीत आहात. यातून नरेंद्र मोदी सरकारवरीव विश्‍वास कमी होत जाणार आहे. सध्या काळा पैसा शोधताना सरकार कुठेही जाऊन साप साप म्हणून भुई थोपटून घेण्याचा प्रकार करीत आहे. यातून आपण काही तरी फार मोठे प्रयत्न करीत आहोत व त्यातून काळ्या पैशाचे घबाड हाती लागेल असा भ्रम तयार केला जात आहे, अर्थात लोकांना हे वास्तव समजायला काही काळ लागेल. परंतु तोपर्यंत अनेक प्राप्तिकर अधिकारी सर्वसामान्यांना या कायद्याचा धाक दाखवून नाडतील. सोने खरेदी केल्यामुळे आपल्या देशाचे आपण अमूल्य परकीय चलन गमावित असतो हे सरकारचे म्हणणे कोणीही मान्य करील. मात्र हे बंद करण्यासाठी हा कायदा पुरेसा नाही. त्यासाठी जनतेचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. सोन्याच्या खरेदीमुळे आपण आपल्या देशाचे परकीय चलन गमावतो, हे लोकांना पटवून देण्याची गरज आहे. आज आपण पेट्रोलियम पदार्थांच्या खरेदीपाठोपाठ सोन्याच्या खरेदीवर विदेशी चलन खर्च करतो. हा खर्च जर कमी जाला तर आपल्याला फार मोठा दिलासा मिळू शकतो. मात्र सोन्याची खरेदी कमी व्हावी यासाठी आजवर विविध सरकारांनी केलेले प्रयत्न फसले आहेत. आपल्याकडील आम जनता सोन्याची खरेदी का करतात? याकडे आपण पाहिले पाहिजे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सोन्यातील गुंतवणूक ही विश्‍वाससार्ह मानली जाते व त्याचे कधीही पैशात रुपांतर करता येऊ शकते. खरे तर सोन्यातील गुंतवणूक ही मृत समजली जाते. कारण यामुळे अर्थव्यवस्थेला कोणतीही चालना मिळत नाही, उलट त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला तोटाच होत असतो. सोन्यात गुंतविला जाणारा जर सर्वसामान्यांचा पैसा मुदत ठेवी, शेअर्स, बॉन्डस, म्युच्युअल फंड, उद्योगात लागल्यास त्याचा अर्थव्यवस्था गतिमान होण्यास मदत होऊ शकते. अर्थात यातील गुंतवणुकीही सुरक्षित असू शकतात, मात्र त्याविषयी जनतेला पारशी कल्पना नसते. त्यामुळे लोक सोन्यातील गुंतवणुकीकडे वळतात. त्यासठी सोन्यातील गुंतवणूक कमी होण्यासाठी लोकांचे प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच सोन्यातील काळा पैसा शोधण्यासाठी अशा प्रकारचे कायदे करुन काही चालणार नाही. सरकारचा हा निर्णय अविचारी होता हे नजिकच्या काळात स्पष्ट होईलच.
------------------------------------------------------------