अरिष्टाच्या छायेत... (अग्रलेख)
दिव्‍य मराठी | Aug 19, 2013, EDIT
सध्या देशाला भेडसावणा-या आर्थिक संकटाची तुलना 1991 च्या संकटाशी करता येणार नाही, असे पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे सांगून देशवासीयांना एक प्रकारे दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे सर्वात प्रथम अर्थशास्त्रज्ञ आहेत आणि त्यांच्या दृष्टीने राजकारण हे दुय्यम स्थानावर आहे. त्यामुळे त्यांनी हा दिलासा एक अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून दिलेला आहे हेदेखील आपण समजून घेतले पाहिजे. गेल्या दोन महिन्यांत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे झपाट्याने अवमूल्यन होत आहे. शुक्रवारी हा रुपयाचे मूल्य 62 च्या घरात गेल्याने आता पुढील टप्प्यात 70वर जाणार अशी चर्चा सुरू झाली. अशा स्थितीत सरकारपुढे घसरता रुपया थोपवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. आपला रुपया चालू खात्यावर पूर्णत: परिवर्तनीय नसला तरीही गेल्या दोन दशकांत टप्प्याटप्प्याने बाजाराभिमुख करण्यात आला आहे. म्हणजे आपल्या आयात-निर्यात व्यापारातील तसेच अर्थसंकल्पीय तूट याच्या प्रमाणानुसार रुपयाचे मूल्य ठरत असते. ही तूट जशी वाढत जाईल तसे रुपयाचे अवमूल्यन होणार हे नक्की. सध्याची ही स्थिती निर्माण होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मंदीचे वातावरणही कारणीभूत आहे. अमेरिका, युरोप देशातील मरगळीमुळे आपल्या निर्यातीला लगाम लागला आहे. त्यामुळे आयात जास्त व निर्यात कमी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमतीने शंभरी पार केल्याने आपला आयातीवरील खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. तसेच सोन्याच्या खरेदीचा मोह आपण भारतीय काही टाळू शकत नसल्याने त्याच्या आयातीचा मोठा भार अर्थव्यवस्थेवर पडतो. या सर्व कारणांमुळे रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत घसरू लागले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने गेल्या महिनाभरात अनेक पावले उचलली. परंतु त्याला काही यश आले नाही आणि रुपयाची घसरण काही रोखता आली नाही. शेवटी चार दिवसांपूर्वी सरकारने श्रीमंत भारतीयांना विदेशात रिअल इस्टेटमध्ये खरेदी करण्यावर तसेच कंपन्यांनी विदेशात मालमत्ता खरेदी करण्यावर काही निर्बंध लादले. सध्याच्या स्थितीवर मात करण्यासाठी असे उपाय योजणे गरजेचे होते. कारण यातून डॉलरचा विदेशी जाणारा ओघ काही प्रमाणात थांबवता येणार आहे. अर्थातच ही काही काळासाठी केलेली उपाययोजना आहे, असे सरकारने स्पष्ट केलेले असतानाही अशा प्रकारे उपाय योजून सरकार उदारीकरणाच्या पूर्वीच्या काळात पुन्हा जाऊ पाहते आहे, अशी टीका झाली. अर्थात ही टीका निरर्थक आहे. एक तर सरकार काहीच निर्णय घेत नाही, अशी एकीकडे टीका करावयाची आणि दुसरीकडे सरकारने निर्णय घेतल्यावर त्यावर टीका करून सरकार उदारीकरणापासून दूर जात असल्याची भाषा करणे म्हणजे दुटप्पी वागणे झाले. सध्याची स्थिती व 91 ची स्थिती यात जमीन-अस्मानचा फरक आहे. 91 पूर्वी आपण संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या काळात जेमतेम तीन टक्क्यांचा विकासदर गाठला होता. देशातील गरिबांची संख्या सध्यापेक्षा अडीचपट जास्त होती. मध्यमवर्गीयांची संख्या अतिशय कमी होती. संमिश्र अर्थव्यवस्थेत सरकारी क्षेत्राचा सर्वत्र वरचश्मा होता. त्यामुळे एक प्रकारची मरगळ आली होती. सोव्हिएत युनियन हा आपला सर्वात जवळचा मित्रदेश व जागतिक महासत्ता क्षीण झाली होती आणि त्याचे केव्हाही विघटन होण्याच्या मार्गावर होते. रुपया स्थिर होता; कारण ‘कृत्रिमरीत्या’ आपण रोखून ठेवलेला होता. जेमतेम 15 दिवस पुरेल एवढाच विदेशी साठा होता. त्यामुळे सोने गहाण टाकून जागतिक बँकेपुढे पदर पसरण्याची नामुष्की आपल्यापुढे आली होती. सध्याची स्थिती मात्र वेगळी आहे. आर्थिक उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाल्यावर आपण विकासदर नऊ टक्क्यांवर नेला होता आणि सध्याच्या मंदावलेल्या आर्थिक वातावरणातही तो पाच टक्क्यांवर स्थिर आहे. विदेशी चलनाचा साठा आपल्याकडे सात-आठ महिने पुरेल एवढा आहे. आपल्याकडे गेल्या दहा वर्षांत मध्यमवर्गीयांची सुमारे 30 कोटींवर लोकसंख्या पोहोचली आहे. नवश्रीमंतांचा त्याव्यतिरिक्त निर्माण झालेला एक थर वेगळाच. या नवश्रीमंतांनी विदेशातही घरे घेण्याचा सपाटा लावला आहे. देशातील कंपन्यांनी तर जागतिक पातळीवर भरारी घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळेच आज खासगी कंपन्यांचे विदेशी कर्ज 70 अब्ज डॉलरच्या घरात गेले आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गरिबांची संख्या घटण्यास सुरुवात झाली आहे. एकूणच भारतीयांचे जीवनमान सुधारण्याची प्रक्रिया वेग घेऊ लागली आहे. अशा स्थितीत जागतिक पातळीवरील मंदीचे पडसाद आपल्याला भोगावे लागणे स्वाभाविक आहे. कारण आपली अर्थव्यवस्था आता बंदिस्त राहिलेली नाही. रुपयाची घसरण हा त्याचाच भाग आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्थिती जशी सुधारत जाईल, तसे आपल्या अर्थव्यवस्थेला वेग घेता येईल. विविध क्षेत्रांत सरकारने थेट विदेशी भांडवलाला आमंत्रण दिले आहे. अर्थात या भांडवलाचा ओघ काही लगेचच सुरू होईल असे नाही. मात्र तोपर्यंत आपल्याला देशांतर्गत साधनसंपत्तीचा पुरेपूर वापर करून गुंतवणुकीला चालना दिली पाहिजे. सरकारने देशातील कंपन्यांवर विदेशात गुंतवणूक करण्यासाठी जे निर्बंध आणले आहेत, त्यामागेदेखील हेच कारण आहे. सध्या कंपन्यांनी विदेशात गुंतवण्यापेक्षा देशातील गुंतवणूक वाढवावी, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. अशा कठीण काळात खासगी क्षेत्राने ही अपेक्षा पूर्ण केल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. आपण आपल्या स्वबळावर अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकतो, हे जगाला दाखवून देऊ शकतो. युरोपातील स्पेन, पोर्तुगाल, ग्रीस, आयर्लंड, आइसलँड या देशांची अर्थव्यवस्था देशोधडीला लागली आहे. मात्र आपल्याकडे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने आर्थिक उदारीकरणाचे योग्य निर्णय घेऊन आपल्यावरील मोठे अरिष्ट टाळले. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या धोरणांमुळे आपण तगून राहिलो आहोत.
सध्या देशाला भेडसावणा-या आर्थिक संकटाची तुलना 1991 च्या संकटाशी करता येणार नाही, असे पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे सांगून देशवासीयांना एक प्रकारे दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे सर्वात प्रथम अर्थशास्त्रज्ञ आहेत आणि त्यांच्या दृष्टीने राजकारण हे दुय्यम स्थानावर आहे. त्यामुळे त्यांनी हा दिलासा एक अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून दिलेला आहे हेदेखील आपण समजून घेतले पाहिजे. गेल्या दोन महिन्यांत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे झपाट्याने अवमूल्यन होत आहे. शुक्रवारी हा रुपयाचे मूल्य 62 च्या घरात गेल्याने आता पुढील टप्प्यात 70वर जाणार अशी चर्चा सुरू झाली. अशा स्थितीत सरकारपुढे घसरता रुपया थोपवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. आपला रुपया चालू खात्यावर पूर्णत: परिवर्तनीय नसला तरीही गेल्या दोन दशकांत टप्प्याटप्प्याने बाजाराभिमुख करण्यात आला आहे. म्हणजे आपल्या आयात-निर्यात व्यापारातील तसेच अर्थसंकल्पीय तूट याच्या प्रमाणानुसार रुपयाचे मूल्य ठरत असते. ही तूट जशी वाढत जाईल तसे रुपयाचे अवमूल्यन होणार हे नक्की. सध्याची ही स्थिती निर्माण होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मंदीचे वातावरणही कारणीभूत आहे. अमेरिका, युरोप देशातील मरगळीमुळे आपल्या निर्यातीला लगाम लागला आहे. त्यामुळे आयात जास्त व निर्यात कमी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमतीने शंभरी पार केल्याने आपला आयातीवरील खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. तसेच सोन्याच्या खरेदीचा मोह आपण भारतीय काही टाळू शकत नसल्याने त्याच्या आयातीचा मोठा भार अर्थव्यवस्थेवर पडतो. या सर्व कारणांमुळे रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत घसरू लागले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने गेल्या महिनाभरात अनेक पावले उचलली. परंतु त्याला काही यश आले नाही आणि रुपयाची घसरण काही रोखता आली नाही. शेवटी चार दिवसांपूर्वी सरकारने श्रीमंत भारतीयांना विदेशात रिअल इस्टेटमध्ये खरेदी करण्यावर तसेच कंपन्यांनी विदेशात मालमत्ता खरेदी करण्यावर काही निर्बंध लादले. सध्याच्या स्थितीवर मात करण्यासाठी असे उपाय योजणे गरजेचे होते. कारण यातून डॉलरचा विदेशी जाणारा ओघ काही प्रमाणात थांबवता येणार आहे. अर्थातच ही काही काळासाठी केलेली उपाययोजना आहे, असे सरकारने स्पष्ट केलेले असतानाही अशा प्रकारे उपाय योजून सरकार उदारीकरणाच्या पूर्वीच्या काळात पुन्हा जाऊ पाहते आहे, अशी टीका झाली. अर्थात ही टीका निरर्थक आहे. एक तर सरकार काहीच निर्णय घेत नाही, अशी एकीकडे टीका करावयाची आणि दुसरीकडे सरकारने निर्णय घेतल्यावर त्यावर टीका करून सरकार उदारीकरणापासून दूर जात असल्याची भाषा करणे म्हणजे दुटप्पी वागणे झाले. सध्याची स्थिती व 91 ची स्थिती यात जमीन-अस्मानचा फरक आहे. 91 पूर्वी आपण संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या काळात जेमतेम तीन टक्क्यांचा विकासदर गाठला होता. देशातील गरिबांची संख्या सध्यापेक्षा अडीचपट जास्त होती. मध्यमवर्गीयांची संख्या अतिशय कमी होती. संमिश्र अर्थव्यवस्थेत सरकारी क्षेत्राचा सर्वत्र वरचश्मा होता. त्यामुळे एक प्रकारची मरगळ आली होती. सोव्हिएत युनियन हा आपला सर्वात जवळचा मित्रदेश व जागतिक महासत्ता क्षीण झाली होती आणि त्याचे केव्हाही विघटन होण्याच्या मार्गावर होते. रुपया स्थिर होता; कारण ‘कृत्रिमरीत्या’ आपण रोखून ठेवलेला होता. जेमतेम 15 दिवस पुरेल एवढाच विदेशी साठा होता. त्यामुळे सोने गहाण टाकून जागतिक बँकेपुढे पदर पसरण्याची नामुष्की आपल्यापुढे आली होती. सध्याची स्थिती मात्र वेगळी आहे. आर्थिक उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाल्यावर आपण विकासदर नऊ टक्क्यांवर नेला होता आणि सध्याच्या मंदावलेल्या आर्थिक वातावरणातही तो पाच टक्क्यांवर स्थिर आहे. विदेशी चलनाचा साठा आपल्याकडे सात-आठ महिने पुरेल एवढा आहे. आपल्याकडे गेल्या दहा वर्षांत मध्यमवर्गीयांची सुमारे 30 कोटींवर लोकसंख्या पोहोचली आहे. नवश्रीमंतांचा त्याव्यतिरिक्त निर्माण झालेला एक थर वेगळाच. या नवश्रीमंतांनी विदेशातही घरे घेण्याचा सपाटा लावला आहे. देशातील कंपन्यांनी तर जागतिक पातळीवर भरारी घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळेच आज खासगी कंपन्यांचे विदेशी कर्ज 70 अब्ज डॉलरच्या घरात गेले आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गरिबांची संख्या घटण्यास सुरुवात झाली आहे. एकूणच भारतीयांचे जीवनमान सुधारण्याची प्रक्रिया वेग घेऊ लागली आहे. अशा स्थितीत जागतिक पातळीवरील मंदीचे पडसाद आपल्याला भोगावे लागणे स्वाभाविक आहे. कारण आपली अर्थव्यवस्था आता बंदिस्त राहिलेली नाही. रुपयाची घसरण हा त्याचाच भाग आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्थिती जशी सुधारत जाईल, तसे आपल्या अर्थव्यवस्थेला वेग घेता येईल. विविध क्षेत्रांत सरकारने थेट विदेशी भांडवलाला आमंत्रण दिले आहे. अर्थात या भांडवलाचा ओघ काही लगेचच सुरू होईल असे नाही. मात्र तोपर्यंत आपल्याला देशांतर्गत साधनसंपत्तीचा पुरेपूर वापर करून गुंतवणुकीला चालना दिली पाहिजे. सरकारने देशातील कंपन्यांवर विदेशात गुंतवणूक करण्यासाठी जे निर्बंध आणले आहेत, त्यामागेदेखील हेच कारण आहे. सध्या कंपन्यांनी विदेशात गुंतवण्यापेक्षा देशातील गुंतवणूक वाढवावी, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. अशा कठीण काळात खासगी क्षेत्राने ही अपेक्षा पूर्ण केल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. आपण आपल्या स्वबळावर अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकतो, हे जगाला दाखवून देऊ शकतो. युरोपातील स्पेन, पोर्तुगाल, ग्रीस, आयर्लंड, आइसलँड या देशांची अर्थव्यवस्था देशोधडीला लागली आहे. मात्र आपल्याकडे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने आर्थिक उदारीकरणाचे योग्य निर्णय घेऊन आपल्यावरील मोठे अरिष्ट टाळले. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या धोरणांमुळे आपण तगून राहिलो आहोत.
0 Response to "अरिष्टाच्या छायेत... (अग्रलेख)"
टिप्पणी पोस्ट करा