मुंबईच्या दारुकांडाची व्यथा

संपादकीय पान बुधवार दि. २४ जून २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
मुंबईच्या दारुकांडाची व्यथा
जागतिक योग दिवसाच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या मुंबईतल्या मालवणी दारूकांडातील बळींच्या संख्येने शंभरी पार केली आहे. जर जागतिक योग दिवस नसता तर चॅनेल्सनी हे प्रकरण जोरदारपणे लावून धरले असते. आता योग दिनाचे वारे आटोक्यात आल्यावर मुंबईतल्या या दारुकांडावर चॅनेल्सनी लक्ष केंद्रीत केले आहे. सरकारने मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी लाख रुपये देऊन आपले काम संपले असे चित्र निर्माण केले आहे. अर्धाडझन पोलीस निलंबित करुन वा काही जणांना फुटकळ अटका करुन व मदत जाहीर करुन हा प्रश्‍न सुटणारा नाही. हीच घटना जर कॉँग्रेस सत्तेत असताना झाली असती तर संस्कृतीरक्षक भाजपाने त्याचा किती बोभाटा केला असता. मात्र आता सत्तेत असल्यामुळे तेरी भी चूप मेरी भी चूप अशा थाटात एकूणच काम सुरु आहे. विक्रोळीत २००४ मध्ये विषारी दारूकांड घडले होते, त्यात ८७ जण मरण पावले होते. त्यावेळी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यावर मोठी टीका झाली होती. त्या तुलनेत सध्या गृह खात्याचा भार सांभाळणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फारशी टीका न झाल्याने नशीबवान म्हणायचे. सर्वात धक्कादायक व आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, ज्या गुत्यात विषारी दारु होती तेथून उत्पादन शुल्काचे कार्यालय हाकेच्या अंतरावर आहे. अर्थातच या गुप्त्याची कल्पना उत्पादन शुल्क खात्याला नव्हती असे म्हणणे मूर्खपणाचे ठरेल. मालवणीच्या या अड्यातील दारुत मिथेनॉल अधिक प्रमाणात मिसळल्याने शेकडोंचे मृत्यू ओढवल्याचे डॉक्टरांचे मत आहे. पुढे होणार्‍या क्राइम ब्रँचच्या तपासात आणखी काही वास्तव पुढे येईल. आपल्याकडे राज्यात गावठी दारूवर पूर्णपणे बंदी आहे. असे असले तरीही गावठी दारूचे नाना प्रकार सर्रास विकले आहेत. तेलंगणाशेजारच्या भागात ताडापासून ताडी काढली जाते. कोकणात नारळापासून माडी बनवली जाते. तर विदर्भात मोहाच्या फुलांपासून गावठी दारू गाळण्यात येते. अशा हातभट्टीत वीस रुपये लिटरने मिळणारे मिथेनॉल सर्रास मिसळले जाते. एक तर हा धंदा बेकायदा. त्यामुळे याच्या निर्मितीत काय वाटेल ते टाकून नशा आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. कमीत कमी गुंतवणुकीत जास्तीत जास्त नफा कमविण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे या गावठी दारुच्या निर्मितीत दर्ज्याचा विचार केला जात नाही. तर जास्त नफा कसा मिळेल याचा विचार केला जातो. अर्थात हे सर्वच अनधिकृतरित्या सुरु असल्याने यासाठी पोलिसांपासून ते उत्पादन शुल्क खात्यापर्यंत सर्वांनाच हाप्ते देऊन बांधून ठेवले जाते. त्याहून महत्वाचे म्हणजे स्थानिक पातळीवरील सर्वच राजकीय पुढार्‍यांचे नेते यात सामिल असतात. हे चित्र केवळ मुंबईचे नाही तर संपूर्ण राज्यातले आहे. राज्य शासनाला अबकारी करामधून वर्षाला १० हजार कोटी रु.चा महसूल मिळतो. असा एक अंदाज आहे की, दारुच्या धंद्यातून सरकारला जो महसून मिळतो त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात राज्यात हाप्त्यांचे वाटप होते, अशी चर्चा आहे. मात्र हा आकडा खरा किंवा खोटा असेलही परंतु एक बाब स्पष्ट आहे की, दारुतून मोठ्या प्रमाणात हाप्तेगिरी होते. यासाठी केवळ दारुबंदी हा उपाय नाही. आता आपल्याकडे दोन जिल्ह्यात दारुबंदी लागू आहे. परंतु येथे छुप्या मार्गाने दारु ही उपलब्ध होतेच. उलट तेथे बंदी असल्यामुळे दारु महाग मिळते. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात दारुबंदी करणे हा काही उपाय नव्हे. ज्या प्रकारे उंची दारु ही श्रीमंतांसाठी उपलब्ध असते तशीच गरीबांना स्वस्तात दारु मिळण्याची सोय झाली पाहिजे. यावरील बंदी उठवून सरकारने जर अधिकृत परवाने देऊन त्याच्या निर्मितीबाबत काही नियम घालून दिल्यास अशा घटना होणार नाहीत. सध्या सरकार एकीकडे दारुच्या उत्पादनातून महसूलही मिळविते तर दुसरीकडे दारुबंदीसाठी प्रयत्नही करते. हे वागणे काहीसे विरोधाभासाचे वाटत असेलही. परंतु त्याला काही पर्याय नाही. सरकारने जनतेने दारु पिऊ नये यासाठीचा प्रचार सुरुच ठेवला पाहिजे. त्याचबरोबर सध्या जी दारु निर्मिती होते त्याचे अधिकृत परवाने देऊन त्याचा चांगला दर्जा राहिल याकडे लक्ष देणे महत्वाचे आहे. सरकारची ही जबाबदारीच आहे. यातून सरकार काही दारुच्या प्रसाराला व प्रचाराला हातभार लावते असे नाही. दारु बंदी करण्याने हा प्रश्‍न सुटणारा नाही, हे वास्तवही आपण स्वीकारले पाहिजे. तसेच ज्या गावातून दारुबंदीची मागणी होते तेथे त्याची अंमलबजावणी प्रभावी केली गेली पाहिजे. आज अनेक गावात दारुबंदीचा प्रश्‍न एैरणीवर आला आहे. मात्र पोलिस तेथील आपले हाप्ते बंद होतील या भीतीने याला विरोध करतात. दारु विषयी एकूणच पाहता सरकारी धोरणाचा नव्याने विचार करुन त्या धोरणात पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. मालवणी येथील दारुकांडातील मृतांना पैसे दिले की आपली जबाबदारी संपली असे सरकारने न समजता या घटनेतून बोध घेऊन नव्याने काही पावले उचलण्याची गरज आहे. यापूर्वीच्या सरकारने जे केले नाही ते धाडसी पाऊल हे सरकार उचलेल का, असा प्रश्‍न आहे. अशा प्रकारे दारु धोरणाचा नव्याने विचार करुन आखणी केल्यास यापुढे अशा दुदैवी घटना घडणार नाहीत.
------------------------------------------------------------