पुन्हा दाभोळचे पुनरुज्जीवन
संपादकीय पान गुरुवार दि. ०८ ऑक्टोबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
पुन्हा दाभोळचे पुनरुज्जीवन
गेल्या अडीज दशकात प्रत्येक टप्प्यात गाजलेल्या दाभोळ वीज प्रकल्पाची (म्हणजे पूर्वीचा एन्रॉन वीज प्रकल्प) पुन्हा नव्याने सुरूवात करण्यास व त्यासाठी ३५० कोटी रुपयांच्या कर सवलतीस राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. येत्या १ नोव्हेंबरपासून हा वीज निर्मिती प्रकल्प सुरु करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता एक नोव्हेंबरपासून पहिल्या टप्प्यात दाभोळ प्रकल्पातील ५०० मेगावॅट विजेच्या निर्मितीस पुन्हा एकदा सुरूवात होईल. अशा प्रकारे दाभोळ वीज प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्याची ही चौथी घटना आहे. गेल्या पंचवीस वर्षात या प्रकल्पाने बरेच चढाव-उतार पाहिले, आता एका नव्या युगात हा प्रकल्प सुरु होत आहे, त्याचे स्वागत व्हावे. गेली तीन वर्षे हा प्रकल्प पूर्णतः बंदच होता. त्याआधी गॅसच्या कमी उपलब्धतेमुळे तो सातत्याने तोट्यातच चालू होता. रत्नागिरी पॉवर व गॅस कंपनी या मूळ कंपनीच्या आता दोन कंपन्या स्थापन केल्या जातील. गॅस आयात व वितरण करण्याचे काम रत्नागिरी नॅचरल गॅस कंपनी करेल व त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये खर्चून तेथील जेटीचा विकास केला जाईल. त्यामुळे ओमान, कतार आदि देशांतील गॅस गेल व अन्य संस्थांमार्फत आयात केला जाईल. हा वायू दाभोळच्या प्रकल्पाबरोबरच अन्य खते व वीज निर्मिती आदि प्रकल्पांना गरजेनुसार पुरवला जाईल. या प्रकल्पातून तयार होणारी वीज भारत सरकार व राज्य सरकरांच्या कर सवलतींमुळे तसेच भारत सरकारच्या थेट सबसिडीमुळे साडे आठ रुपये प्रती युनिटऐवजी सुमारे सहा रुपयांना रेल्वेला दिली जाईल. त्यामुळे रेल्वेलाही सध्यापेक्षा कमी दराने वीज मिळेल. सध्या पहिल्या टप्प्यातील सर्व म्हणजे ५०० मेगावॅट वीज रेल्वे स्वत:च्या वापरासाठी खरेदी करणार आहे. देशातील सुमारे १४ हजार ३०५ मेगावॅट क्षमतेचे वायुवर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प सध्या बंद आहेत. यातील सर्व प्रकल्प सुरु करण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न सुरु केले आहेत. दाभोळ हा त्या यादीत प्राधान्यावर होता. अर्थात हे प्रकल्प पुन्हा सुरु करणे ही काही सोपी बाब नाही. आयात केलेल्या द्रवरूप नैसर्गिक वायूची किंमत अधिक असल्याने कमी खर्चातील वीजनिर्मिती शक्य नाही. त्यामुळे द्रवरूप नैसर्गिक वायुचा इंधन म्हणून वापर करून कमी खर्चात वीजनिर्मिती कशी होऊ शकेल याची आखणी केंद्र शासनाने केली आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्र शासनाकडून सवलती देण्याव्यतिरिक्त प्रकल्पातील भागधारकांना सवलती देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्राकडून सीमा शुल्क, सीएसटी यांची माफी, तसेच ७ हजार ५०० कोटींची सवलत तसेच राज्य शासनाकडून व्हॅट, सीएसटी आणि प्रवेश कर, जकातीमधून सूट देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला पुरविल्या जाणार्‍या द्रवरूप नैसर्गिक वायुवरील पाईपलाईन दर आणि रिगॅसीफिकेशनच्या दरामध्ये गेल कंपनीकडून ५० टक्के माफी देण्यात येणार आहे. केंद्रीय पारेषण उपक्रमांकडून आंतरराज्य वीज वाहिनीवरील वितरण चार्जेस आणि होणारे नुकसान याला पूर्णपणे माफी देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतील ५०० मेगावॅट विजेपैकी रेल्वेकडून महाराष्ट्र राज्यात २५०, गुजरातमध्ये ५०, झारखंडमध्ये १०० आणि पश्चिम बंगालमध्ये १०० मेगावॅट वीज वापरली जाणार आहे. पॉवर सिस्टीम डेव्हलपमेंट फंड अंतर्गत मिळणारी सवलत आणि अन्य सवलती विचारात घेऊन रेल्वेस ४.७० रूपये प्रती युनिट दराने वीजपुरवठा अपेक्षित आहे. त्यानंतरही रेल्वे पाच रूपये दराने वीज खरेदी करणार आहे. प्रकल्पातून निर्माण होणार्‍या विजेच्या पारेषणामुळे दरवर्षी १७६ कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्प सुरू करण्याकरिता सर्व संबंधिताकडून सहाय्य अपेक्षित असून राज्य शासनानेही याबाबत आपली जबाबदारी पार पाडण्याची भूमिका घेतली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे हा प्रकल्प चालू राहिल्यास सन २०३४ पर्यंत सर्व कर्जाची परतफेड अपेक्षित आहे. केंद्राने घेतलेल्या या पुढाकाराचे स्वागत व्हावे. मात्र हे पुनरुज्जीवन किती काळ टिकते त्यालाही महत्व आहे. मुळातच हा प्रकल्प समुद्रात बुडवायला १५ वर्षांपूर्वी भाजपा-शिवसेनेचे सरकार तयार झाले होते. मात्र सत्तेवर येताच त्यांनी आपली भाषा बदलून या प्रकल्पाचे अरबी समुद्रातून पुनरुज्जीवन केले. त्यानंतर एन्रॉन या बहुराष्ट्रीय कंपनीने जगात दिवाळे काढले, मात्र त्यापूर्वीच हा प्रकल्प बंद पडला होता. त्यामुळे दुदैवाने स्थापनेपासूनच चर्चेच्या व वादाच्या फेरीत अडकलेला हा प्रकल्प नव्याने पुनरुज्जीवीत झाला खरे परंतु फार काळी टिकला नाही. कधी नाफ्त्याच्या वाढलेल्या किंमती, तर कधी नैसर्गिक वायूची महाग झालेली आयात यामुळे हा प्रकल्प पांढरा हत्ती झाला. आता देखील मारुन मुटकून हा हत्ती जिवंत करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निण४याचे स्वागत करताना हा प्रकल्प किती काळ जगतो ते पहायचे.
-----------------------------------------------
--------------------------------------------
पुन्हा दाभोळचे पुनरुज्जीवन
गेल्या अडीज दशकात प्रत्येक टप्प्यात गाजलेल्या दाभोळ वीज प्रकल्पाची (म्हणजे पूर्वीचा एन्रॉन वीज प्रकल्प) पुन्हा नव्याने सुरूवात करण्यास व त्यासाठी ३५० कोटी रुपयांच्या कर सवलतीस राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. येत्या १ नोव्हेंबरपासून हा वीज निर्मिती प्रकल्प सुरु करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता एक नोव्हेंबरपासून पहिल्या टप्प्यात दाभोळ प्रकल्पातील ५०० मेगावॅट विजेच्या निर्मितीस पुन्हा एकदा सुरूवात होईल. अशा प्रकारे दाभोळ वीज प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्याची ही चौथी घटना आहे. गेल्या पंचवीस वर्षात या प्रकल्पाने बरेच चढाव-उतार पाहिले, आता एका नव्या युगात हा प्रकल्प सुरु होत आहे, त्याचे स्वागत व्हावे. गेली तीन वर्षे हा प्रकल्प पूर्णतः बंदच होता. त्याआधी गॅसच्या कमी उपलब्धतेमुळे तो सातत्याने तोट्यातच चालू होता. रत्नागिरी पॉवर व गॅस कंपनी या मूळ कंपनीच्या आता दोन कंपन्या स्थापन केल्या जातील. गॅस आयात व वितरण करण्याचे काम रत्नागिरी नॅचरल गॅस कंपनी करेल व त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये खर्चून तेथील जेटीचा विकास केला जाईल. त्यामुळे ओमान, कतार आदि देशांतील गॅस गेल व अन्य संस्थांमार्फत आयात केला जाईल. हा वायू दाभोळच्या प्रकल्पाबरोबरच अन्य खते व वीज निर्मिती आदि प्रकल्पांना गरजेनुसार पुरवला जाईल. या प्रकल्पातून तयार होणारी वीज भारत सरकार व राज्य सरकरांच्या कर सवलतींमुळे तसेच भारत सरकारच्या थेट सबसिडीमुळे साडे आठ रुपये प्रती युनिटऐवजी सुमारे सहा रुपयांना रेल्वेला दिली जाईल. त्यामुळे रेल्वेलाही सध्यापेक्षा कमी दराने वीज मिळेल. सध्या पहिल्या टप्प्यातील सर्व म्हणजे ५०० मेगावॅट वीज रेल्वे स्वत:च्या वापरासाठी खरेदी करणार आहे. देशातील सुमारे १४ हजार ३०५ मेगावॅट क्षमतेचे वायुवर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प सध्या बंद आहेत. यातील सर्व प्रकल्प सुरु करण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न सुरु केले आहेत. दाभोळ हा त्या यादीत प्राधान्यावर होता. अर्थात हे प्रकल्प पुन्हा सुरु करणे ही काही सोपी बाब नाही. आयात केलेल्या द्रवरूप नैसर्गिक वायूची किंमत अधिक असल्याने कमी खर्चातील वीजनिर्मिती शक्य नाही. त्यामुळे द्रवरूप नैसर्गिक वायुचा इंधन म्हणून वापर करून कमी खर्चात वीजनिर्मिती कशी होऊ शकेल याची आखणी केंद्र शासनाने केली आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्र शासनाकडून सवलती देण्याव्यतिरिक्त प्रकल्पातील भागधारकांना सवलती देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्राकडून सीमा शुल्क, सीएसटी यांची माफी, तसेच ७ हजार ५०० कोटींची सवलत तसेच राज्य शासनाकडून व्हॅट, सीएसटी आणि प्रवेश कर, जकातीमधून सूट देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला पुरविल्या जाणार्‍या द्रवरूप नैसर्गिक वायुवरील पाईपलाईन दर आणि रिगॅसीफिकेशनच्या दरामध्ये गेल कंपनीकडून ५० टक्के माफी देण्यात येणार आहे. केंद्रीय पारेषण उपक्रमांकडून आंतरराज्य वीज वाहिनीवरील वितरण चार्जेस आणि होणारे नुकसान याला पूर्णपणे माफी देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतील ५०० मेगावॅट विजेपैकी रेल्वेकडून महाराष्ट्र राज्यात २५०, गुजरातमध्ये ५०, झारखंडमध्ये १०० आणि पश्चिम बंगालमध्ये १०० मेगावॅट वीज वापरली जाणार आहे. पॉवर सिस्टीम डेव्हलपमेंट फंड अंतर्गत मिळणारी सवलत आणि अन्य सवलती विचारात घेऊन रेल्वेस ४.७० रूपये प्रती युनिट दराने वीजपुरवठा अपेक्षित आहे. त्यानंतरही रेल्वे पाच रूपये दराने वीज खरेदी करणार आहे. प्रकल्पातून निर्माण होणार्‍या विजेच्या पारेषणामुळे दरवर्षी १७६ कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्प सुरू करण्याकरिता सर्व संबंधिताकडून सहाय्य अपेक्षित असून राज्य शासनानेही याबाबत आपली जबाबदारी पार पाडण्याची भूमिका घेतली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे हा प्रकल्प चालू राहिल्यास सन २०३४ पर्यंत सर्व कर्जाची परतफेड अपेक्षित आहे. केंद्राने घेतलेल्या या पुढाकाराचे स्वागत व्हावे. मात्र हे पुनरुज्जीवन किती काळ टिकते त्यालाही महत्व आहे. मुळातच हा प्रकल्प समुद्रात बुडवायला १५ वर्षांपूर्वी भाजपा-शिवसेनेचे सरकार तयार झाले होते. मात्र सत्तेवर येताच त्यांनी आपली भाषा बदलून या प्रकल्पाचे अरबी समुद्रातून पुनरुज्जीवन केले. त्यानंतर एन्रॉन या बहुराष्ट्रीय कंपनीने जगात दिवाळे काढले, मात्र त्यापूर्वीच हा प्रकल्प बंद पडला होता. त्यामुळे दुदैवाने स्थापनेपासूनच चर्चेच्या व वादाच्या फेरीत अडकलेला हा प्रकल्प नव्याने पुनरुज्जीवीत झाला खरे परंतु फार काळी टिकला नाही. कधी नाफ्त्याच्या वाढलेल्या किंमती, तर कधी नैसर्गिक वायूची महाग झालेली आयात यामुळे हा प्रकल्प पांढरा हत्ती झाला. आता देखील मारुन मुटकून हा हत्ती जिवंत करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निण४याचे स्वागत करताना हा प्रकल्प किती काळ जगतो ते पहायचे.
-----------------------------------------------
0 Response to "पुन्हा दाभोळचे पुनरुज्जीवन"
टिप्पणी पोस्ट करा