नागरी सहकारी बँकांना वाईट दिवस
संपादकीय पान बुधवार दि. ०७ ऑक्टोबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
नागरी सहकारी बँकांना वाईट दिवस
रिझर्व्ह बँकेची गेली कित्येक वर्षे एक ठाम समजूत आहे की, सर्वच नागरी सहकारी क्षेत्रातील बँका या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आहेत व त्यांच्यात सुधारणा करावयाच्या असतील तर त्यांचे खासगीकरण करणे हाच एकमेव उपाय ठरु शकतो. अर्थातच फोर्टमधील मिंट रोडमधील रिझर्व्ह बँकेच्या उंच इमारतीत बसून रिझर्व्ह बँकेचे हे अधिकारी निर्णय घेत असतात. त्यामुळे त्यांना नागरी सहकारी बँका असोत किंवा एकूणच सहकारी क्षेत्राबद्दल चुकीच्या समजुती ठामपणे मनात बसलेल्या आहेत. सहकारी क्षेत्र भ्रष्टाचारी आहे हे वास्तव कुणी नाकारु शकत नाही. मात्र या क्षेत्रातील प्रत्येक बँका भ्रष्टच आहेत असे सरसकट विधान करुन त्यांच्यावर खासगीकरणे करण्याचा उपाय शोधणे हे देखील मूर्खपणाचे ठरणारे आहे. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या उच्चस्तरिय समितीचा अहवाल नुकताच प्रसिध्द झाला असून हळूहळू नागरी सहकारी बँकांचे क्षेत्र संपुष्टात आणण्याचा डाव याव्दारे आखण्यात आला आहे. या अहवालातील शिफारशीनुसार, ज्या मोठ्या नागरी सहकारी बँकांचा व्यवसाय २० हजार कोटी रुपयांच्यावर आहे त्यांचे व्यापारी बँकेत रुपांतर करणे. लहान नागरी सहकारी बँकांचे स्वेच्छेने व्यापारी बँकांमध्ये विलीनीकरण करणे. या दोन शिफारशी पाहता येत्या काही वर्षात नागरी सहकारी बँकांचे अस्तित्व शून्यावर येणार असून सर्वांचे खासगीकरण करण्याचा डाव वेगळ्या भाषेत मांडण्यात आला आहे. गांधी समितीच्या शिफारशींचा विचार केल्यास हे सर्व उपाय नागरी सहकारी बँकिंगचे क्षेत्र व ज्या सहकारी तत्त्वावर या बँका कार्यरत आहे ती तत्त्वे बळकट करण्यासाठी नसून, हे क्षेत्र संपवण्यासाठीच आहे हे स्पष्टच दिसते. नागरी बँकांचे व्यापारी बँकेतील रूपांतर हे ऐच्छिक असल्याचे नमूद केले असले तरी जर या बँकांनी स्वत:चे रूपांतर व्यापारी बँकेत न केल्यास त्यांच्या शाखाविस्तारावर व व्यवसायवाढीबरोबरच नवीन व्यवसाय सुरू करण्यावर बंधने घातली जातील अशी धमकीवजा सूचना देत, जवळजवळ हे रूपांतर सक्तीचे केले आहे. १९९५ मध्ये डेव्हलपमेंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे रूपांतर व्यापारी बँकेत झाले होते. त्याला विविध पातळ्यांवर विरोध झाला परंतु ही बँका सहकारातच राहावी यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न फेल गेले. त्यानंतर जवळपास तीन-चार वर्षांपूर्वी सर्वात मोठ्या असलेल्या सारस्वत बँकेने देखील आपले खासगीकरण करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या होत्या. आता त्यांच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग येईल. यापूर्वी मध्यवर्ती बँकेने केंद्र शासनास शिफारस करून, आंतरराज्यीय सहकारी संस्थांना कंपनी कायद्यातील तरतुदींनुसार कंपनी म्हणून नोंदणी करण्यासाठी कंपनी कायद्यात बदल करण्याची शिफारस केली आहे. केंद्र शासनाचे २०१३ मध्येच कंपनी कायद्यातील कलम ३६६ मध्ये बदल करून, कंपनीच्या व्याख्येमध्ये सहकारी संस्थांचा समावेश केला आहे याचीही नोंद, यामागची पुढची पावले कोणती आहेत ते ओळखण्याची गरज आहे. नागरी सहकारी बँकांचा इतिहास पाहिल्यास, रिझर्व्ह बँकेने प्रथमपासूनच या क्षेत्राचे नियंत्रण करण्यास सुरुवात केली होती. सर्वप्रथम १९३९ मध्ये मेहता भन्साळी समितीने सहकारी क्रेडिट सोसायटयांना बँक शब्द वापरण्याची परवानगी दिली. त्यासाठी फक्त २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त भागभांडवलाची अट टाकण्यात आली होती. १९६२च्या सुमारास या नागरी बँकांमधील ठेवींनासुद्धा विमा महामंडळातर्फे देण्यात येणारे विम्याचे संरक्षण पाहिजे, अशी मागणी पुढे आली. त्यासाठी महामंडळाच्या कायद्यातील तरतुदींनुसार अशा बँकांवर रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाची गरज असल्याने १ मार्च १९६६ पासून नागरी सहकारी बँकांवर कायद्यातील सुधारणांद्वारे रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आले. त्या वेळी विमा महामंडळाची सुरक्षा केवळ ५ हजार रुपयांच्या ठेवींना होती. सहकारी बँकांची नोंदणी राज्याच्या अखत्यारीतील सहकार कायद्यान्वये झाल्याने आणि बँकिंग परवाना मात्र केंद्राच्या अखत्यारीतील बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने दिलेला असल्याने, प्रथमपासूनच या बँकांवर राज्य शासन आणि रिझर्व्ह बँक यांचे दुहेरी नियंत्रण आहे. हे दुहेरी नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेस नको आहे. या क्षेत्राच्या तथाकथित सक्षमीकरणासाठी रिझर्व्ह बँकेने योजलेले हे उपाय म्हणजे रोगापेक्षा औषधानेच रोगी दगावणे, असाच काहीसा हा प्रकार आहे. उदा. अनुत्पादक कर्जाचे नियम प्रथम २४ महिने, नंतर १८ महिने- १२ महिने- ९ महिने- ६ महिने व आता तीन महिन्यांवर आणल्याने या बँकांनी प्रगती करूनही कागदोपत्री त्या अडचणीतच दिसतात. एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, माधवपुरासारख्या मोजक्या बँका या अनुत्पादक कर्जामुळे नसून गैरव्यवहारामुळे अडचणीत आल्याचे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे अनुत्पादक कर्जाच्या संकल्पनेनंतर देशपातळीवरील सुमारे ६०० नागरी बँकांचे परवाने रद्द होत असतील, तर या आर्थिक शिस्तीचा पुनर्वचिार करायला नको का? मध्यंतरी या बँकांचे नियंत्रण नाबार्डसारख्या संस्थेकडे देण्याचा विचारही झाला, परंतु त्यात यश आले नाही. सबब सामान्यांच्या जीवनाची लाइफलाइन ठरलेल्या या क्षेत्रास कोणी वाली उरला नसल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. केवळ खासगीकरण हा त्यावरील उपाय ठरु शकत नाही.
------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
नागरी सहकारी बँकांना वाईट दिवस
रिझर्व्ह बँकेची गेली कित्येक वर्षे एक ठाम समजूत आहे की, सर्वच नागरी सहकारी क्षेत्रातील बँका या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आहेत व त्यांच्यात सुधारणा करावयाच्या असतील तर त्यांचे खासगीकरण करणे हाच एकमेव उपाय ठरु शकतो. अर्थातच फोर्टमधील मिंट रोडमधील रिझर्व्ह बँकेच्या उंच इमारतीत बसून रिझर्व्ह बँकेचे हे अधिकारी निर्णय घेत असतात. त्यामुळे त्यांना नागरी सहकारी बँका असोत किंवा एकूणच सहकारी क्षेत्राबद्दल चुकीच्या समजुती ठामपणे मनात बसलेल्या आहेत. सहकारी क्षेत्र भ्रष्टाचारी आहे हे वास्तव कुणी नाकारु शकत नाही. मात्र या क्षेत्रातील प्रत्येक बँका भ्रष्टच आहेत असे सरसकट विधान करुन त्यांच्यावर खासगीकरणे करण्याचा उपाय शोधणे हे देखील मूर्खपणाचे ठरणारे आहे. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या उच्चस्तरिय समितीचा अहवाल नुकताच प्रसिध्द झाला असून हळूहळू नागरी सहकारी बँकांचे क्षेत्र संपुष्टात आणण्याचा डाव याव्दारे आखण्यात आला आहे. या अहवालातील शिफारशीनुसार, ज्या मोठ्या नागरी सहकारी बँकांचा व्यवसाय २० हजार कोटी रुपयांच्यावर आहे त्यांचे व्यापारी बँकेत रुपांतर करणे. लहान नागरी सहकारी बँकांचे स्वेच्छेने व्यापारी बँकांमध्ये विलीनीकरण करणे. या दोन शिफारशी पाहता येत्या काही वर्षात नागरी सहकारी बँकांचे अस्तित्व शून्यावर येणार असून सर्वांचे खासगीकरण करण्याचा डाव वेगळ्या भाषेत मांडण्यात आला आहे. गांधी समितीच्या शिफारशींचा विचार केल्यास हे सर्व उपाय नागरी सहकारी बँकिंगचे क्षेत्र व ज्या सहकारी तत्त्वावर या बँका कार्यरत आहे ती तत्त्वे बळकट करण्यासाठी नसून, हे क्षेत्र संपवण्यासाठीच आहे हे स्पष्टच दिसते. नागरी बँकांचे व्यापारी बँकेतील रूपांतर हे ऐच्छिक असल्याचे नमूद केले असले तरी जर या बँकांनी स्वत:चे रूपांतर व्यापारी बँकेत न केल्यास त्यांच्या शाखाविस्तारावर व व्यवसायवाढीबरोबरच नवीन व्यवसाय सुरू करण्यावर बंधने घातली जातील अशी धमकीवजा सूचना देत, जवळजवळ हे रूपांतर सक्तीचे केले आहे. १९९५ मध्ये डेव्हलपमेंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे रूपांतर व्यापारी बँकेत झाले होते. त्याला विविध पातळ्यांवर विरोध झाला परंतु ही बँका सहकारातच राहावी यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न फेल गेले. त्यानंतर जवळपास तीन-चार वर्षांपूर्वी सर्वात मोठ्या असलेल्या सारस्वत बँकेने देखील आपले खासगीकरण करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या होत्या. आता त्यांच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग येईल. यापूर्वी मध्यवर्ती बँकेने केंद्र शासनास शिफारस करून, आंतरराज्यीय सहकारी संस्थांना कंपनी कायद्यातील तरतुदींनुसार कंपनी म्हणून नोंदणी करण्यासाठी कंपनी कायद्यात बदल करण्याची शिफारस केली आहे. केंद्र शासनाचे २०१३ मध्येच कंपनी कायद्यातील कलम ३६६ मध्ये बदल करून, कंपनीच्या व्याख्येमध्ये सहकारी संस्थांचा समावेश केला आहे याचीही नोंद, यामागची पुढची पावले कोणती आहेत ते ओळखण्याची गरज आहे. नागरी सहकारी बँकांचा इतिहास पाहिल्यास, रिझर्व्ह बँकेने प्रथमपासूनच या क्षेत्राचे नियंत्रण करण्यास सुरुवात केली होती. सर्वप्रथम १९३९ मध्ये मेहता भन्साळी समितीने सहकारी क्रेडिट सोसायटयांना बँक शब्द वापरण्याची परवानगी दिली. त्यासाठी फक्त २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त भागभांडवलाची अट टाकण्यात आली होती. १९६२च्या सुमारास या नागरी बँकांमधील ठेवींनासुद्धा विमा महामंडळातर्फे देण्यात येणारे विम्याचे संरक्षण पाहिजे, अशी मागणी पुढे आली. त्यासाठी महामंडळाच्या कायद्यातील तरतुदींनुसार अशा बँकांवर रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाची गरज असल्याने १ मार्च १९६६ पासून नागरी सहकारी बँकांवर कायद्यातील सुधारणांद्वारे रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आले. त्या वेळी विमा महामंडळाची सुरक्षा केवळ ५ हजार रुपयांच्या ठेवींना होती. सहकारी बँकांची नोंदणी राज्याच्या अखत्यारीतील सहकार कायद्यान्वये झाल्याने आणि बँकिंग परवाना मात्र केंद्राच्या अखत्यारीतील बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने दिलेला असल्याने, प्रथमपासूनच या बँकांवर राज्य शासन आणि रिझर्व्ह बँक यांचे दुहेरी नियंत्रण आहे. हे दुहेरी नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेस नको आहे. या क्षेत्राच्या तथाकथित सक्षमीकरणासाठी रिझर्व्ह बँकेने योजलेले हे उपाय म्हणजे रोगापेक्षा औषधानेच रोगी दगावणे, असाच काहीसा हा प्रकार आहे. उदा. अनुत्पादक कर्जाचे नियम प्रथम २४ महिने, नंतर १८ महिने- १२ महिने- ९ महिने- ६ महिने व आता तीन महिन्यांवर आणल्याने या बँकांनी प्रगती करूनही कागदोपत्री त्या अडचणीतच दिसतात. एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, माधवपुरासारख्या मोजक्या बँका या अनुत्पादक कर्जामुळे नसून गैरव्यवहारामुळे अडचणीत आल्याचे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे अनुत्पादक कर्जाच्या संकल्पनेनंतर देशपातळीवरील सुमारे ६०० नागरी बँकांचे परवाने रद्द होत असतील, तर या आर्थिक शिस्तीचा पुनर्वचिार करायला नको का? मध्यंतरी या बँकांचे नियंत्रण नाबार्डसारख्या संस्थेकडे देण्याचा विचारही झाला, परंतु त्यात यश आले नाही. सबब सामान्यांच्या जीवनाची लाइफलाइन ठरलेल्या या क्षेत्रास कोणी वाली उरला नसल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. केवळ खासगीकरण हा त्यावरील उपाय ठरु शकत नाही.
------------------------------------------------------------
0 Response to "नागरी सहकारी बँकांना वाईट दिवस"
टिप्पणी पोस्ट करा