डोंगर पोखरुन उंदीर!
संपादकीय पान मंगळवार दि. ०६ ऑक्टोबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
डोंगर पोखरुन उंदीर!
दीड वर्षापूर्वी लोकमभा निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैशाचा मुद्दा जबरदस्त लावून धरला होता. देशातून काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात कॉँग्रेसने बाहेर पाठविला आहे. व हा अब्जावधी पैसा आम्ही आणून दाखवितो. मोदींनी मोठ्या मोठ्या आकड्यांची गणिते मांडून हा पैसा परत देशात आणून दाखवू व हा पैसा प्रत्येकाच्या खात्यात जमा करुन दाखवितो अशी भन्नाट आश्‍वासने दिली होती. लोकांना १५ लाख रुपये आपल्या खात्यात विदेशातील काळा पैसा आल्यावर जमा होणार अशी आशा निर्माण केल्याने जनतेने भराभर भाजपाच्या कमळाला मते टाकली. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले मात्र विदेशातला काळा पैसा देशात आला नाही किंवा प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये काही जमा झाले नाहीत. एवढेच कशाला सरकारने देशातील काळा पैसा बाहेर येण्यासाठी जाहीर केलेल्या योजनेलाही अतिशय अल्प प्रतिसाद मिळाला. या योजनेची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपली. त्यातून केवळ ३७७० कोटी रुपये हाती आले. देशात काळी अर्थव्यवस्था ही समांतर आहे असे म्हणतात. त्याचा विचार करता ही रक्कम अतिशय नगण्यच ठरते. म्हणून मोदी सरकारने डोंगर पोखरुन उंदीर बाहेर काढला आहे. अर्थात या योजनेतून काही विशेष हाती लागणार नाही हे अगोदरच यातील तज्ज्ञ मंडळी सांगत होती. कारण ही योजना सरकारने ऐवढ्या घाईघाईत आणली होती की, ती खर्‍या अर्थाने परिपूर्ण नव्हतीच. कोणत्याही अटी न लादता ही योजना विक्रीस आणली असती तर तिला जास्त प्रतिसाद मिळाला असता. परंतु तसे काही झाले नाही आणि मोदी सरकारचे पितळ या योजनेतून उघडे पडले. १९९७ मध्ये सरकारने काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी जी योजना जाहीर केली होती त्याला उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभला होता. त्यावेळी सुमारे दहा हजार कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली होती. त्यातुलनेत सध्याच्या योजनेतील रक्कम अगदीच मामुली आहे. त्यामुळे सरकारच्या या योजनेला काळा पैसेवाल्यांनी धुडकारले आहे. कदाचित त्यांना कल्पना असावी की, आपल्यावर कारवाई करण्याची हिंमत या सरकारमध्ये नाही. हे सरकार फक्त काळा पैसा बाहेर काढण्याची फक्त भाषा करते आहे. यातून फारसे काही साध्या होणार नाही. त्यामुळे सरकारच्या या योजनेला दाद द्या कशाला, असा सवाल काळ्या पैसे वाल्यांना पडला आहे. अर्थात काळा पैसा हा सर्वच देशात असतो. अर्थात प्रत्येकाचे स्वरुप वेगवेगळे असते. आपल्याकडे समांतर अर्थव्यवस्था काळ्या पैशाची असल्याने अब्जावधी रुपयांचा काळा पैसा बाजारात आहे. सर्वात श्रीमंत म्हणवणार्‍या स्वित्झर्लंडमध्येही काळा पैसा आहे. अन्य देशांत व्यावहारिक तडजोड केली जाते व हा पैसा पुन्हा चलनात कसा येईल याकडे जास्त लक्ष दिले जाते. याउलट आपल्याकडे पैसा चलनात आणण्यापेक्षा गुन्हेगाराला कडक शिक्षा, अगदी फौजदारी गुन्ह्याप्रमाणे कशी होईल याकडे अधिक लक्ष असते. काळा पैसा जमवणार्‍यांना धडा शिकवण्यापेक्षा तो पैसा पुन्हा बाजारात कसा येईल इकडे लक्ष देऊन योजना आखल्या गेल्या पाहिजेत. देशातील उद्योजकाला पैसा काळा करण्यात काही विशेष रस नाही अनेकदा त्याला नाईलाजास्तव काळ्या पैशात व्यवहार करावा लागतो. उत्पन्नावरील करांची रचना सुटसुटीत व त्याचे प्रमाण कमी केल्यास काळा पैसा कमी होण्यास निश्‍चित मदत होईल. एकेकाळी चित्रपट व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात काळ्याचा पैशाचा वावर होता. परंतु यातील काळ्या पैशाचे प्रमाण या उदयोगात कंपन्या आल्यावर कमी होत गेले. गेल्या दशकात चित्रपट निर्मिती हा एक उद्योग झाला, त्याचे स्वरुप पालटत गेले. यामुळे यातील काळ्या पैशाचे प्रमाण कमी झाले. आता मात्र अजूनही रियल इस्टेट क्षेत्रात काळा पैशाचा वावर मोठ्या प्रमाणात कायम आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे राजकारणी, नोकरशहा व नामचिन गुंड या क्षेत्रात सक्रियपणे कार्यरत आहेत. या तिघांचाही काळा पैसा रियल इस्टेट मध्ये आहे आणि त्यामुळेच सध्या खरेदी होत नसतानाही त्यांनी घरांच्या किंमती कोसळण्यापासून रोखून धरल्या आहेत. कारण या तिनही घटकांकडे सर्वाधिक काळा पैसा आहे व त्यांची घरे बंद ठेवून देण्याची अर्थिक क्षमता आहे. कमी किंमतीला विकणार नाही हे सूत्र त्यांनी लावून धरले आहे. हा सर्व माज काळ्या पैशाचा आहे. काळा पैसा कमी करण्यासाठी देशातील कोणत्याही व्यवहारात पारदर्शकता तसेच करांची सुटसुटीतपणा व करांचे कमी प्रमाण करण्याची नितांत गरज आहे. आपल्याकडे याचा अभाव असल्यामुळेच देशातील टाटांसारखे अनेक बडे उद्योगसमूह परदेशात गुंतवणूक करीत आहेत. मोदींचे सरकार अशा प्रकारचा मूलगामी बदल घडवून आणेल अशी उद्योगांची अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली आहे. आता या योजनेचा फज्जा उडाल्याने सरकारचा काळ्या पैशाचा शोध घेण्याच्या मोहीमेला ब्रेक लागणार आहे.
-------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
डोंगर पोखरुन उंदीर!
दीड वर्षापूर्वी लोकमभा निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैशाचा मुद्दा जबरदस्त लावून धरला होता. देशातून काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात कॉँग्रेसने बाहेर पाठविला आहे. व हा अब्जावधी पैसा आम्ही आणून दाखवितो. मोदींनी मोठ्या मोठ्या आकड्यांची गणिते मांडून हा पैसा परत देशात आणून दाखवू व हा पैसा प्रत्येकाच्या खात्यात जमा करुन दाखवितो अशी भन्नाट आश्‍वासने दिली होती. लोकांना १५ लाख रुपये आपल्या खात्यात विदेशातील काळा पैसा आल्यावर जमा होणार अशी आशा निर्माण केल्याने जनतेने भराभर भाजपाच्या कमळाला मते टाकली. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले मात्र विदेशातला काळा पैसा देशात आला नाही किंवा प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये काही जमा झाले नाहीत. एवढेच कशाला सरकारने देशातील काळा पैसा बाहेर येण्यासाठी जाहीर केलेल्या योजनेलाही अतिशय अल्प प्रतिसाद मिळाला. या योजनेची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपली. त्यातून केवळ ३७७० कोटी रुपये हाती आले. देशात काळी अर्थव्यवस्था ही समांतर आहे असे म्हणतात. त्याचा विचार करता ही रक्कम अतिशय नगण्यच ठरते. म्हणून मोदी सरकारने डोंगर पोखरुन उंदीर बाहेर काढला आहे. अर्थात या योजनेतून काही विशेष हाती लागणार नाही हे अगोदरच यातील तज्ज्ञ मंडळी सांगत होती. कारण ही योजना सरकारने ऐवढ्या घाईघाईत आणली होती की, ती खर्‍या अर्थाने परिपूर्ण नव्हतीच. कोणत्याही अटी न लादता ही योजना विक्रीस आणली असती तर तिला जास्त प्रतिसाद मिळाला असता. परंतु तसे काही झाले नाही आणि मोदी सरकारचे पितळ या योजनेतून उघडे पडले. १९९७ मध्ये सरकारने काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी जी योजना जाहीर केली होती त्याला उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभला होता. त्यावेळी सुमारे दहा हजार कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली होती. त्यातुलनेत सध्याच्या योजनेतील रक्कम अगदीच मामुली आहे. त्यामुळे सरकारच्या या योजनेला काळा पैसेवाल्यांनी धुडकारले आहे. कदाचित त्यांना कल्पना असावी की, आपल्यावर कारवाई करण्याची हिंमत या सरकारमध्ये नाही. हे सरकार फक्त काळा पैसा बाहेर काढण्याची फक्त भाषा करते आहे. यातून फारसे काही साध्या होणार नाही. त्यामुळे सरकारच्या या योजनेला दाद द्या कशाला, असा सवाल काळ्या पैसे वाल्यांना पडला आहे. अर्थात काळा पैसा हा सर्वच देशात असतो. अर्थात प्रत्येकाचे स्वरुप वेगवेगळे असते. आपल्याकडे समांतर अर्थव्यवस्था काळ्या पैशाची असल्याने अब्जावधी रुपयांचा काळा पैसा बाजारात आहे. सर्वात श्रीमंत म्हणवणार्‍या स्वित्झर्लंडमध्येही काळा पैसा आहे. अन्य देशांत व्यावहारिक तडजोड केली जाते व हा पैसा पुन्हा चलनात कसा येईल याकडे जास्त लक्ष दिले जाते. याउलट आपल्याकडे पैसा चलनात आणण्यापेक्षा गुन्हेगाराला कडक शिक्षा, अगदी फौजदारी गुन्ह्याप्रमाणे कशी होईल याकडे अधिक लक्ष असते. काळा पैसा जमवणार्‍यांना धडा शिकवण्यापेक्षा तो पैसा पुन्हा बाजारात कसा येईल इकडे लक्ष देऊन योजना आखल्या गेल्या पाहिजेत. देशातील उद्योजकाला पैसा काळा करण्यात काही विशेष रस नाही अनेकदा त्याला नाईलाजास्तव काळ्या पैशात व्यवहार करावा लागतो. उत्पन्नावरील करांची रचना सुटसुटीत व त्याचे प्रमाण कमी केल्यास काळा पैसा कमी होण्यास निश्‍चित मदत होईल. एकेकाळी चित्रपट व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात काळ्याचा पैशाचा वावर होता. परंतु यातील काळ्या पैशाचे प्रमाण या उदयोगात कंपन्या आल्यावर कमी होत गेले. गेल्या दशकात चित्रपट निर्मिती हा एक उद्योग झाला, त्याचे स्वरुप पालटत गेले. यामुळे यातील काळ्या पैशाचे प्रमाण कमी झाले. आता मात्र अजूनही रियल इस्टेट क्षेत्रात काळा पैशाचा वावर मोठ्या प्रमाणात कायम आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे राजकारणी, नोकरशहा व नामचिन गुंड या क्षेत्रात सक्रियपणे कार्यरत आहेत. या तिघांचाही काळा पैसा रियल इस्टेट मध्ये आहे आणि त्यामुळेच सध्या खरेदी होत नसतानाही त्यांनी घरांच्या किंमती कोसळण्यापासून रोखून धरल्या आहेत. कारण या तिनही घटकांकडे सर्वाधिक काळा पैसा आहे व त्यांची घरे बंद ठेवून देण्याची अर्थिक क्षमता आहे. कमी किंमतीला विकणार नाही हे सूत्र त्यांनी लावून धरले आहे. हा सर्व माज काळ्या पैशाचा आहे. काळा पैसा कमी करण्यासाठी देशातील कोणत्याही व्यवहारात पारदर्शकता तसेच करांची सुटसुटीतपणा व करांचे कमी प्रमाण करण्याची नितांत गरज आहे. आपल्याकडे याचा अभाव असल्यामुळेच देशातील टाटांसारखे अनेक बडे उद्योगसमूह परदेशात गुंतवणूक करीत आहेत. मोदींचे सरकार अशा प्रकारचा मूलगामी बदल घडवून आणेल अशी उद्योगांची अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली आहे. आता या योजनेचा फज्जा उडाल्याने सरकारचा काळ्या पैशाचा शोध घेण्याच्या मोहीमेला ब्रेक लागणार आहे.
-------------------------------------------------------------
0 Response to "डोंगर पोखरुन उंदीर!"
टिप्पणी पोस्ट करा