घोषणांचे मॅग्नेट!
मंगळवार दि. 20 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
घोषणांचे मॅग्नेट!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवी मुंबई, मुंबईतील दौर्‍यात पुन्हा एकदा करोडो रुपयांच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणा पाहून सर्वसामान्य माणूस खरे तर सुखावयास हवा परंतु मोदींच्या या घोषणा काही नवीन नाहीत त्याला यातील सर्व गोम माहित झालेली असल्यामुळे या घोषणा म्हणजे पुन्हा एकदा बनवाबनवीच असल्याचे स्पष्ट दिसते. पंतप्रधानांच्या हस्ते नवीन मुंबईतील आन्तररार्ष्टीय विमानतळाचे भूमीपूजन झाले. गेली दहा वर्षे हे विमानतळ होऊ घातले होते. आपल्याकडे कोणताही प्रकल्प अशा प्रकारे रखडूनच कार्यान्वित होतो असे एक समिकरणच झाले आहे. या प्रकल्पातील बाधीत लोकांचे पुर्नवसन सरकारने जाहीर केले आहे, मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. यातील अनेक अटी चांगल्या आहेत. मात्र त्या पूर्णत्वाला नेल्या पाहिजेत. येथील विमानतळ 2022 साली पूर्ण होईल व याचा पहिला टप्पा 19 साली सुरु होईल. या निमित्ताने पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणात येथील चेहरामोहरा बदलणार असल्याचे भाष्य केले आहे. अर्थात यात नवीन असे काहीच नाही, येथील चेहरामोहरा बदलणार हे पंतप्रधांनीनी सांगणे म्हणजे त्यात नवीन असे काहीच नाही. त्याचबरोबर पंतप्रधानांनी कळ दाबून जे.एन.पी.टी.तील नवीन प्लॅटफॉर्म कार्यान्वित केला. दोन वर्षापूर्वी पंतप्रधानांनी येथेच येऊन या बंदरासाठी ज्यांची जागी गेली त्यांचे पुर्नवसन करण्याची कागदपत्रे सोपविली होती. परंतु हे सर्व नाटकच ठरले. अजूनही येथील रहिवाशांचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. एकीकडे ही दोन उद्घघाटने झाली असताना मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी आयोजित केलेल्या परिषदेत पंतप्रधांनी केलेली भाषा पाहता, केवळ ते घोषणांचेच मॅग्नेट ठरावे. अशाच घोषणा यापूर्वी त्याच ठिकाणी दोन वर्षापूर्वी मेक इंन इंडियाच्या वेळी झाल्या होत्या. त्यातील गुंतवणूक प्रत्यक्षात किती उतरली हे अगोदर अभ्यासले गेले पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2025 पर्यंत महाराष्ट्राला एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था असणारे राज्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्र हे एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था असणारे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा विश्‍वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुंतवणूकदारांच्या परिषदेत व्यक्त केला. पंतप्रधान मोदीसाहेबांची ही भाषणे म्हणजे अख्ख्या महाराष्ट्र हवेत जाईल. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. सरकारला वीज, पाणी, रस्ते या किमान गरजा पुरवायलाही पैसा नाही अशी स्थिती आहे, अशा स्थितीत ही स्वप्ने पाहणे चुकीचे ठरेल. महाराष्ट्राने गेल्या तीन वर्षांत ईझ ऑफ डुइंग बिझनेससाठी उद्योगस्नेही उपाययोजना केल्या. नियम-प्रशासकीय प्रक्रियेत सुधारणा केल्या. कारभारात कार्यक्षमतेला वाव देणारी कार्यसंस्कृती आणली. त्याचा उपयोग वातावरण बदलण्यास झाला आहे, असा सरकारचा दावा आहे. 2016-17 मध्ये देशात आलेल्या गुंतवणुकीपैकी 51 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली. समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाला मोठी चालना देणारा प्रकल्प ठरेल, असे मोदी म्हणाले. परंतु त्यासाठी सरकारचीच मोठी गुंतवणूक आहे. त्यासाठी अजूनही खासगी उद्योजक या महामार्गावर उद्योग उभारणीसाठी पुढे आलेला नाही. समृध्दी महामार्ग महाराष्ट्राला भरभराटीकडे नेईल परंतु आज तथील अनेक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. तसेच येथील जमिनीची नुकसानभरपाई देताना अनेक घोटाळे झाले आहेत, त्यामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. महाराष्ट्रात 70 हजार 325 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे प्रस्ताव जगभरातील उद्योजकांनी दिले आहे. 5 लाख कोटी अमेरिकन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांच्या पंक्तीत जाण्याची क्षमता भारतामध्ये असून, त्यात एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा हा 1 लाख कोटी डॉलरचा निश्‍चितपणे असेल, असा विश्‍वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, आयओटी, ब्लॉकचेन या आधारे डिजिटल क्रांती घडवून आणण्यास रिलायन्स पहिले डिजिटल इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रिअल क्षेत्र महाराष्ट्रात उभे करणार आहे. सिस्को, डेल, एचपी, नोकिया यासारख्या 20 कंपन्या भागीदारी करण्यास तयार आहेत. 60 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक याद्वारे केली जाईल, अशी घोषणा रिलायन्स उद्योग समूहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी केली. भारतात 13 लाख रोजगार उभारण्यास कटिबद्ध असू, असे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील अव्वल साब या स्वीडीश कंपनीचे जॅन विंडरस्टॉर्म म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्यावरणपुरक ई-वाहनांची लक्ष्य निश्‍चित केले आहे. महिंद्रा कंपनी 500 कोटी रुपयांचा ई-वाहन कारखाना उभा करेल, अशी घोषणा आनंद महिंद्रा यांनी केली. यासंबंधी नागपुरात 125 कोटी रुपये खर्चून सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभे केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. पुणे ते मुंबई आणि मुंबई ते नवीमुंबई हा प्रवास अवघ्या 20 मिनिटांत शक्य करू शकणारी हायपरलूप ट्रेन सुरू करत आहोत. देशातील प्रमुख शहरांना दोन तासांत जोडणारी आणि दरवर्षी 15 कोटी प्रवाशांना ने-आण करण्याची क्षमता असलेली ट्रेन सुरू करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही व्हर्जिन हायपरलूपचे अध्यक्ष रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी दिली. संरक्षण क्षेत्र सामग्री उत्पादनात कार्यरत असलेल्या भारत फोर्जचे बाबा कल्याणी यांनी खेड येथे हायब्रीड व ई-वाहनांच्या सुट्या भागांचे दोन कारखाने सुरू करण्याची घोषणा केली. भारताची सध्या असलेली 1.30 लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था पाच लाख डॉलरपर्यंत नेताना, महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक करण्यास कटिबद्ध आहोत, असे इमर्सनचे एडवर्ड मॉन्सन म्हणाले. अशा प्रकारची भाषणे व इरादापत्रे देणे म्हणजे उत्पादन सुरु होऊन रोजगार निर्मिती झाली असे नव्हे. इरादापत्र ते प्रकल्प उभा राहणे यात मोठे अंतर आहे. हे अंतर सरकार कमी करणार? का त्यावरच ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरेल.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
घोषणांचे मॅग्नेट!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवी मुंबई, मुंबईतील दौर्‍यात पुन्हा एकदा करोडो रुपयांच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणा पाहून सर्वसामान्य माणूस खरे तर सुखावयास हवा परंतु मोदींच्या या घोषणा काही नवीन नाहीत त्याला यातील सर्व गोम माहित झालेली असल्यामुळे या घोषणा म्हणजे पुन्हा एकदा बनवाबनवीच असल्याचे स्पष्ट दिसते. पंतप्रधानांच्या हस्ते नवीन मुंबईतील आन्तररार्ष्टीय विमानतळाचे भूमीपूजन झाले. गेली दहा वर्षे हे विमानतळ होऊ घातले होते. आपल्याकडे कोणताही प्रकल्प अशा प्रकारे रखडूनच कार्यान्वित होतो असे एक समिकरणच झाले आहे. या प्रकल्पातील बाधीत लोकांचे पुर्नवसन सरकारने जाहीर केले आहे, मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. यातील अनेक अटी चांगल्या आहेत. मात्र त्या पूर्णत्वाला नेल्या पाहिजेत. येथील विमानतळ 2022 साली पूर्ण होईल व याचा पहिला टप्पा 19 साली सुरु होईल. या निमित्ताने पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणात येथील चेहरामोहरा बदलणार असल्याचे भाष्य केले आहे. अर्थात यात नवीन असे काहीच नाही, येथील चेहरामोहरा बदलणार हे पंतप्रधांनीनी सांगणे म्हणजे त्यात नवीन असे काहीच नाही. त्याचबरोबर पंतप्रधानांनी कळ दाबून जे.एन.पी.टी.तील नवीन प्लॅटफॉर्म कार्यान्वित केला. दोन वर्षापूर्वी पंतप्रधानांनी येथेच येऊन या बंदरासाठी ज्यांची जागी गेली त्यांचे पुर्नवसन करण्याची कागदपत्रे सोपविली होती. परंतु हे सर्व नाटकच ठरले. अजूनही येथील रहिवाशांचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. एकीकडे ही दोन उद्घघाटने झाली असताना मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी आयोजित केलेल्या परिषदेत पंतप्रधांनी केलेली भाषा पाहता, केवळ ते घोषणांचेच मॅग्नेट ठरावे. अशाच घोषणा यापूर्वी त्याच ठिकाणी दोन वर्षापूर्वी मेक इंन इंडियाच्या वेळी झाल्या होत्या. त्यातील गुंतवणूक प्रत्यक्षात किती उतरली हे अगोदर अभ्यासले गेले पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2025 पर्यंत महाराष्ट्राला एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था असणारे राज्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्र हे एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था असणारे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा विश्‍वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुंतवणूकदारांच्या परिषदेत व्यक्त केला. पंतप्रधान मोदीसाहेबांची ही भाषणे म्हणजे अख्ख्या महाराष्ट्र हवेत जाईल. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. सरकारला वीज, पाणी, रस्ते या किमान गरजा पुरवायलाही पैसा नाही अशी स्थिती आहे, अशा स्थितीत ही स्वप्ने पाहणे चुकीचे ठरेल. महाराष्ट्राने गेल्या तीन वर्षांत ईझ ऑफ डुइंग बिझनेससाठी उद्योगस्नेही उपाययोजना केल्या. नियम-प्रशासकीय प्रक्रियेत सुधारणा केल्या. कारभारात कार्यक्षमतेला वाव देणारी कार्यसंस्कृती आणली. त्याचा उपयोग वातावरण बदलण्यास झाला आहे, असा सरकारचा दावा आहे. 2016-17 मध्ये देशात आलेल्या गुंतवणुकीपैकी 51 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली. समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाला मोठी चालना देणारा प्रकल्प ठरेल, असे मोदी म्हणाले. परंतु त्यासाठी सरकारचीच मोठी गुंतवणूक आहे. त्यासाठी अजूनही खासगी उद्योजक या महामार्गावर उद्योग उभारणीसाठी पुढे आलेला नाही. समृध्दी महामार्ग महाराष्ट्राला भरभराटीकडे नेईल परंतु आज तथील अनेक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. तसेच येथील जमिनीची नुकसानभरपाई देताना अनेक घोटाळे झाले आहेत, त्यामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. महाराष्ट्रात 70 हजार 325 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे प्रस्ताव जगभरातील उद्योजकांनी दिले आहे. 5 लाख कोटी अमेरिकन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांच्या पंक्तीत जाण्याची क्षमता भारतामध्ये असून, त्यात एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा हा 1 लाख कोटी डॉलरचा निश्‍चितपणे असेल, असा विश्‍वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, आयओटी, ब्लॉकचेन या आधारे डिजिटल क्रांती घडवून आणण्यास रिलायन्स पहिले डिजिटल इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रिअल क्षेत्र महाराष्ट्रात उभे करणार आहे. सिस्को, डेल, एचपी, नोकिया यासारख्या 20 कंपन्या भागीदारी करण्यास तयार आहेत. 60 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक याद्वारे केली जाईल, अशी घोषणा रिलायन्स उद्योग समूहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी केली. भारतात 13 लाख रोजगार उभारण्यास कटिबद्ध असू, असे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील अव्वल साब या स्वीडीश कंपनीचे जॅन विंडरस्टॉर्म म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्यावरणपुरक ई-वाहनांची लक्ष्य निश्‍चित केले आहे. महिंद्रा कंपनी 500 कोटी रुपयांचा ई-वाहन कारखाना उभा करेल, अशी घोषणा आनंद महिंद्रा यांनी केली. यासंबंधी नागपुरात 125 कोटी रुपये खर्चून सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभे केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. पुणे ते मुंबई आणि मुंबई ते नवीमुंबई हा प्रवास अवघ्या 20 मिनिटांत शक्य करू शकणारी हायपरलूप ट्रेन सुरू करत आहोत. देशातील प्रमुख शहरांना दोन तासांत जोडणारी आणि दरवर्षी 15 कोटी प्रवाशांना ने-आण करण्याची क्षमता असलेली ट्रेन सुरू करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही व्हर्जिन हायपरलूपचे अध्यक्ष रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी दिली. संरक्षण क्षेत्र सामग्री उत्पादनात कार्यरत असलेल्या भारत फोर्जचे बाबा कल्याणी यांनी खेड येथे हायब्रीड व ई-वाहनांच्या सुट्या भागांचे दोन कारखाने सुरू करण्याची घोषणा केली. भारताची सध्या असलेली 1.30 लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था पाच लाख डॉलरपर्यंत नेताना, महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक करण्यास कटिबद्ध आहोत, असे इमर्सनचे एडवर्ड मॉन्सन म्हणाले. अशा प्रकारची भाषणे व इरादापत्रे देणे म्हणजे उत्पादन सुरु होऊन रोजगार निर्मिती झाली असे नव्हे. इरादापत्र ते प्रकल्प उभा राहणे यात मोठे अंतर आहे. हे अंतर सरकार कमी करणार? का त्यावरच ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरेल.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "घोषणांचे मॅग्नेट!"
टिप्पणी पोस्ट करा