भूजल मंथन यशस्वी करा

बुधवार दि. 21 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
भूजल मंथन यशस्वी करा
विदर्भ-मराठवाड्यामध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष्य दूर करण्यासंदर्भात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाकडून पुढाकार घेऊन महाराष्ट्रात 100 नद्या व नाल्यांवर पूलांसह बंधारे म्हणजे एकाच जागेवर पूल व बंधारे बांधण्याची महत्वाकांक्षी योजना हाती घेण्यात आली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी व जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी अलिकडेच घोषणा केली. जलसंपदा, नदी विकास व गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाअंतर्गत येणार्‍या केंद्रीय भूमी जल बोर्डातर्फे भूजल मंथन या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. याच्या उद्घाटनप्रसंगी त्यांनी ही घोषणा केली. नितीन गडकरी यांनी आजवर अनेक प्रकल्प मार्गीलावले आहेत. केवळ घोषणा केलेल्या नाहीत, त्यामुळे हा प्रकल्प देखील ते मार्गी लावतील यातून या विभागातील पाण्याचे दुर्भिक्ष संपुष्टात येईल असा विश्‍वास वाटतो. गेल्या वर्षी मराठवाड्यात उन्हाळ्यामध्ये रेल्वेमार्गाने पाणी आणण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे या भागात भूजल पातळी वाढविणे अत्यावश्यक आहे. जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येत आहेतच. मात्र केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाकडूनदेखील मराठवाड्यासह राज्यभरात 100 ठिकाणी पूल-बंधारे एकाच जागेवर बांधण्यात येतील. यात विदर्भातील 35 तर मराठवाड्यातील 55 पूल-बंधारे प्रकल्पांचा समावेश असेल. यामुळे 40 ते 50 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल, असा विश्‍वास गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे. आपल्याकडे देशामध्ये पाण्याची कमतरता नाही. मात्र मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जाते. पाण्याचा उपयोग संयमाने झाला पाहिजे. पाण्याचे नियोजन आपल्याकडे योग्य प्रकारे होत नाही. पाण्याच्या समस्यांचे समाधान शोधणे आवश्यक आहे. जलसंवर्धनासाठी नियोजनबद्ध धोरण बनविले गेले पाहिजे. या प्रकल्प योग्यरित्या मार्गी लागला तर यातून पाण्याचे प्रश्‍न मार्गी लागू शकतात. देशातील शेतकरी अतिशय वाईट मनस्थितीतून वाटचाल करीत आहे. एकीकडे अनेक ठिकाणी पाण्याचे दुर्भिक्ष्य तर दुसरीकडे कर्जाचे बोजे अशा कात्रीत तो अडकला आहे. शेतकर्‍याच्या समस्येला पाणी व पाण्याचे अयोग्य नियोजन हे प्रमुख कारण आहे. या समस्येवर तोडगा काढणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. जलसंवर्धन करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न झाले पाहिजे. समुद्रात जाणारे नद्यांचे पाणी वाचविले पाहिजे व तलावांमधील पाण्याचे मायक्रो पातळीवर सिंचन झाले पाहिजे. आपल्या देशात पाण्याची कमतरता नाही. परंतु नियोजनाची नक्कीच आहे. अनेक प्रकल्पांची किंमत ही हजारो पटींनी वाढली. फाळणीनंतर भारत व पाकिस्तानमधील नद्यांचेदेखील हिस्से झाले. सिंधू करारानुसार भारतातील नद्यांचे पाणी पाकिस्तानमध्ये जात आहे. एकीकडे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब येथे पाण्याची कमतरता असून देशातील पाणी पाकिस्तानला जात आहे. आम्ही ते पाणी थांबविणार असून नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून या नद्यांमधील पाणी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व उत्तर प्रदेशपर्यंत नेण्यात येईल, असे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले. यातून या दोन देशात तणाव निर्माण होऊ शकतो. आता उभय देशातील संबंध एवढे ताणले गेले आहेत की आता काही ताणण्यासारखे शिल्लक नाही. अशा वेळी पाकिस्तानचे पाणी आपल्या देशात वळविल्यास त्याचे स्वागतच जनता करील. केंद्र शासनातर्फे अटल भूजल योजना सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी सहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत भूजल पातळी वाढविण्यासाठी जनभागीदारी वाढविण्यात येईल. या योजनेतील कामांची इलेक्ट्रॉनिक तपासणी केली जाणार आहे. राज्यातील अनेक नद्यांचे पाणी समुद्रात जाते व त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. हे पाणी थांबविण्यासाठी 30 हजार कोटींची योजना जाहीर करण्यात येणार आहे. नदी जोड प्रकल्प व या योजनेमुळे गोदावरी नदीतील पाणी मराठवाड्यातील सर्व धरणांपर्यंत नेता येणे शक्य होईल. जायकवाडी सारखी मोठी धरणेदेखील 100 टक्के भरून जातील. कोकणातील बरेच पाणी वाहून जाते, ते थांबविल्यास उर्वरीत महाराष्ट्र ओला होऊ शकतो. भूजल मंथनमध्ये भूजल पातळी वाढावी यासाठी भूजल व्यवस्थापन व कृत्रिम पुनर्भरण उपायांवर यात चर्चा झाली. देशभरातून दोन हजारांहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यात हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पंजाब मधील विविध गावांमधील सरपंच, उपसरपंच, विकसित शेतकरी, ग्रामपंचायत सदस्य, पाणीपुरवठा मंडळांचे अध्यक्ष तसेच एनजीओचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. त्याचबरोबर विविध मंत्रालय, सरकारी विभागांचे प्रतिनिधी, शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक, उद्योगक्षेत्रातील प्रतिनिधीदेखील उपस्थित होते. 2019 पर्यंत सर्व गावे दुष्काळमुक्त करणार अशा घोषणा यात करण्यात आली. अशा प्रकारच्या घोषणा आजवर बर्‍याच झाल्या. परंतु यासाठी ठोस काम करण्याची आवश्यकता आहे. या परिषदेतून केवळ गप्पा न होता काही तरी भविष्यात चांगले काम दिसेल अशी अपेक्षा ठेवावयास हरकत नाही. पाण्याचा योग्य उपयोग व्हावा, यासाठी मायक्रो पातळीवर सिंचन झाले पाहिजे. यामुळे पाण्याचा अपव्ययदेखील टळेल. पाण्याच्या समस्येसाठी केवळ सरकारवरच अवलंबून न राहता जनचळवळ उभारण्याची आवश्यकता आहे.
--------------------------------------------------------------