मंगळवार दि. २६ नोव्हेंबरच्या अंकासाठी अग्रलेख--
--------------------------
पाच वर्षानंतर...
------------------------
आजच्या दिवशी बरोबर पाच वर्षापूर्वी पाकिस्तानी नागरिक असलेल्या कसाब व त्याच्या नऊ साथीदारांनी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईवर सशस्त्र हल्ला केला होता. आज त्या घटनेला बरोबर पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. देशाची शान असलेले पंचतारांकिंत हॉटेल ताजमहल, नरिमन पॉईंट येथील दुसरे एक पंचतारांकित हॉटेल ट्रायडंट व ज्यूंची बहुतांशी वस्ती असलेली कुलाबा येथील एक इमारत यावर पाकिस्तीनी अतिरेक्यांनी हल्ला चढवला होता. खरे तर हे पाकिस्तानशी अघोषित असेे युध्दच होते. कारण हे सर्व अतिरेकी पाकिस्तानी नागरिकच होते आणि इकडे समुद्रमार्गे घुसल्यापासून ते पाकिस्तानात सतत संपर्कात होते. यासंबंधीचा सर्व कट पाकिस्तानातच शिजला होता. अर्थातच पाकिस्तानने कितीही याबाबतीत अंग झटकले असले तरीही हे पाकिस्ताचे भारताविरुद्धचे छुपे युध्दच होते. यात सहभागी झालेल्या दहा पैकी नऊ अतिरेक्यांना सुरक्षा जवानांनी तिकडेच कंठस्नान घातले व एक अतिरेकी जीवंत पकडला गेला. हा अतिरेकी जीवंत सापडल्याने भारताला पाकिस्तानच्या अतिरेकी कारवाईंचे पुरावे मिळाले. हा अतिरेकी जर मारला गेला असता तर पाकिस्तानने हे अतिरेकी आमचे नव्हते असे ठामपणे प्रतिपादन केले असते. परंतु कसाब जीवंत सापडल्याने पाकिस्तान सरकारची गोची झाली. जागतिक पातळीवर पाकिस्तानी अतिरेकी कारवाया उघड झाल्या. जीवंत सापडलेलल्या कसाबवर रितसर भारतीय कायद्यानुसार खटला चालविला गेला आणि त्याला फाशीची शिक्षा ठोठाविण्यात आली. ही फाशी तातडीने अंमलातही आणली गेली. आपल्याकडे हे दहाही अतिरेकी अल्लाला प्यारे झाले असले तरीही या कटामागचे अनेक आरोपी पाकिस्तानात मुकाट फिरत आहेत. मध्यंतरी यातील काही जणांना पकडण्याचे नाटक पाकिस्तानने केले परंतु ते जामीनावर सुटले आहेत. भारताने पाकिस्तामध्ये त्यांच्यावर रितसर खटला चालवावा असा आग्रह धरला आहे. किंवा आमच्या ताब्यात द्या आम्ही त्यांना शिक्षा देऊ असे भारताचे मत आहे. परंतु पाकिस्तान सरकार आपल्या ताब्यात देणे कधीही शक्य नाही. अमेरिकेने देखील पाकिस्तानकडे यासंबंधी आग्रह धरल्यावर हा खटला चालविण्यासाठी काही पावले उचलावी लागली आहेत. त्यामुळे याबाबत अमेरिका पाकिस्तानवर किती दबाव टाकेल त्यावर या खटल्याचे भवितव्य राहिल. पाकिस्तानात आता नवाझ शरीफ यांचे सरकार सत्तेवर आले असले तरीही ते या संबंधी फारसे काही करतील अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे ठरेल. मुंबईसारख्या महानगरावर हा अतिरेक्यांनी हल्ला करण्यापूर्वी त्याचा त्यांनी परिपूर्ण अभ्यास केला होता. अशा प्रकारे मुंबईतील सुरक्षा यंत्रणेला एक मोठे आव्हान दिले होते. अर्थात हे आव्हान देणे फारसे कठीणही नव्हते. कारण आपल्याकडे सुरक्षा यंत्रणा ही ढिसाळच होती. देशात यापूर्वी अतिरेकी हल्ले झालेले असताना देखील मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात कोणतीही मजबूत अशी सुरक्षा यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळेच अतिरेक्यांना मुंबापुरीत घुसणे शक्य झाले. या हल्यानंतर सरकारने मुंबईच्या सुरक्षेसाठी अनेक घोषणा केल्या. उदाहरणार्थ मुंबईभर सी.सी. टी.व्ही. बसविणे, पोलिसांना चांगल्या दर्ज्याची बुलेटफ्रुफ जॅकेट पुरविणे, सागरी सुरक्षिततेचे भक्कम कवच, अत्याधुनिक चिलखती गाड्या, कम्युनिटी पोलिसिंग सुरु करण्याची केलेली घोषणा अजून पाच वर्षानंतरही अंमलात यायची आहे. त्यामुळे मुंबईच्या सुरक्षिततेबाबत सरकार गंभीर नाही हे सिध्द होते. अर्थात सरकार गांभीर नाही असे म्हणणण्यापेक्षा सरकार निष्काळजी आहे असेच म्हणावे लागेल. अर्थात सरकारच्या या निष्काळीपणामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. अमेरिकेत व्टिन टॉवरची इमारत अतिरेक्यांनी पाडल्यावर तेथील सरकारने आजवर जी दक्षता घेतली आहे ती वाखाणण्याजोगी आहे. अमेरिकेत गेल्या दहा वर्षात एकही अतिरेक्यांची घटना घडलेली नाही. हे त्यांच्या गुप्तचर व सुरक्षा यंत्रणेचे यश आहे. कसाब ज्या समुद्रमार्गे भारतात घुसला तेथील सुरक्षा यंत्रणाही अजून कार्यक्षम झालेली नाही. सरकारने सर्व मुंबईभर सी.सी. टी.व्ही. बसविण्याची घोषणा केली होती. त्यादृष्टीने एकही सकारात्मक पाऊल पडलेले नाही. गेल्या पाच वर्षात सरकार हे सी.सी.टी.व्ही. टप्प्याने बसवू शकलेले नाही. मंत्री फक्त आपली स्वत:ची सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवतात मात्र सर्वसामान्य लोकांना मात्र वार्‍यावर सोडतात असे चित्र आहे. सी.सी.टी.व्ही. जर मुंबईभर बसविले तर केवळ अतिरेकीच नव्हे तर अनेक गुन्हेगार पकडणे पोलिसांना शक्य होणार आहे. परंतु त्यादृष्टीने सरकारने काहीही हालचाल केलेली नाही. पोलिसांसाठी गुप्तचवार्ता हा विभाग अनेकदा बातम्या मिळविण्यासाठी फार महत्वाचा असतो. अनेकदा पोलिसांना गुप्तवार्ता विभागाकडूनच अगोदर अतिरेक्यांच्या टिप्स मिळत असतात. त्यादृष्टीने हा विभाग मजबूत करणे महत्वाचे ठरते. आन्तरराष्ट्रीय पातळीवरील गुप्तवार्तेसाठी सरकारने रॉ ही संघटना खास करुन स्थापन केली आहे. परंतु त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्बळ नाही. काही जण म्हणतात त्यांच्यासाठी पुरेसा निधी नाही. पंरतु गेल्या वर्षी सरकारने गुप्तचर यंत्रणांसाठी १८०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. सुरक्षिततेशी निगडीत ही बाब असल्याने सरकार याचा हिशेब देत नाही. परंतु याचा खरोखरीच योग्य विनिमय झाला का असा प्रश्न आहे. पाच वर्षांपूर्वी हा हल्ला झाल्यानंतर सुरक्षिततेच्या संबंधी झालेल्या घोषणा अजून अंमलात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे यापुढे असा एखादा हल्ला झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारवर येते. एवढा मोठा अतिरेक्यांचा हल्ला होऊनही सरकार त्यातून धडा घेऊन त्यानंतर काहीही उपाययोजना करत नाही ही मोठी दुदैवी बाब आहे. या घटनेत बळी गेलेल्यांना श्रध्दांजली वाहाताना हीच बाब मनाला टोचणी लावीत आहे.
---------------------------------
--------------------------
पाच वर्षानंतर...
------------------------
आजच्या दिवशी बरोबर पाच वर्षापूर्वी पाकिस्तानी नागरिक असलेल्या कसाब व त्याच्या नऊ साथीदारांनी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईवर सशस्त्र हल्ला केला होता. आज त्या घटनेला बरोबर पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. देशाची शान असलेले पंचतारांकिंत हॉटेल ताजमहल, नरिमन पॉईंट येथील दुसरे एक पंचतारांकित हॉटेल ट्रायडंट व ज्यूंची बहुतांशी वस्ती असलेली कुलाबा येथील एक इमारत यावर पाकिस्तीनी अतिरेक्यांनी हल्ला चढवला होता. खरे तर हे पाकिस्तानशी अघोषित असेे युध्दच होते. कारण हे सर्व अतिरेकी पाकिस्तानी नागरिकच होते आणि इकडे समुद्रमार्गे घुसल्यापासून ते पाकिस्तानात सतत संपर्कात होते. यासंबंधीचा सर्व कट पाकिस्तानातच शिजला होता. अर्थातच पाकिस्तानने कितीही याबाबतीत अंग झटकले असले तरीही हे पाकिस्ताचे भारताविरुद्धचे छुपे युध्दच होते. यात सहभागी झालेल्या दहा पैकी नऊ अतिरेक्यांना सुरक्षा जवानांनी तिकडेच कंठस्नान घातले व एक अतिरेकी जीवंत पकडला गेला. हा अतिरेकी जीवंत सापडल्याने भारताला पाकिस्तानच्या अतिरेकी कारवाईंचे पुरावे मिळाले. हा अतिरेकी जर मारला गेला असता तर पाकिस्तानने हे अतिरेकी आमचे नव्हते असे ठामपणे प्रतिपादन केले असते. परंतु कसाब जीवंत सापडल्याने पाकिस्तान सरकारची गोची झाली. जागतिक पातळीवर पाकिस्तानी अतिरेकी कारवाया उघड झाल्या. जीवंत सापडलेलल्या कसाबवर रितसर भारतीय कायद्यानुसार खटला चालविला गेला आणि त्याला फाशीची शिक्षा ठोठाविण्यात आली. ही फाशी तातडीने अंमलातही आणली गेली. आपल्याकडे हे दहाही अतिरेकी अल्लाला प्यारे झाले असले तरीही या कटामागचे अनेक आरोपी पाकिस्तानात मुकाट फिरत आहेत. मध्यंतरी यातील काही जणांना पकडण्याचे नाटक पाकिस्तानने केले परंतु ते जामीनावर सुटले आहेत. भारताने पाकिस्तामध्ये त्यांच्यावर रितसर खटला चालवावा असा आग्रह धरला आहे. किंवा आमच्या ताब्यात द्या आम्ही त्यांना शिक्षा देऊ असे भारताचे मत आहे. परंतु पाकिस्तान सरकार आपल्या ताब्यात देणे कधीही शक्य नाही. अमेरिकेने देखील पाकिस्तानकडे यासंबंधी आग्रह धरल्यावर हा खटला चालविण्यासाठी काही पावले उचलावी लागली आहेत. त्यामुळे याबाबत अमेरिका पाकिस्तानवर किती दबाव टाकेल त्यावर या खटल्याचे भवितव्य राहिल. पाकिस्तानात आता नवाझ शरीफ यांचे सरकार सत्तेवर आले असले तरीही ते या संबंधी फारसे काही करतील अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे ठरेल. मुंबईसारख्या महानगरावर हा अतिरेक्यांनी हल्ला करण्यापूर्वी त्याचा त्यांनी परिपूर्ण अभ्यास केला होता. अशा प्रकारे मुंबईतील सुरक्षा यंत्रणेला एक मोठे आव्हान दिले होते. अर्थात हे आव्हान देणे फारसे कठीणही नव्हते. कारण आपल्याकडे सुरक्षा यंत्रणा ही ढिसाळच होती. देशात यापूर्वी अतिरेकी हल्ले झालेले असताना देखील मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात कोणतीही मजबूत अशी सुरक्षा यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळेच अतिरेक्यांना मुंबापुरीत घुसणे शक्य झाले. या हल्यानंतर सरकारने मुंबईच्या सुरक्षेसाठी अनेक घोषणा केल्या. उदाहरणार्थ मुंबईभर सी.सी. टी.व्ही. बसविणे, पोलिसांना चांगल्या दर्ज्याची बुलेटफ्रुफ जॅकेट पुरविणे, सागरी सुरक्षिततेचे भक्कम कवच, अत्याधुनिक चिलखती गाड्या, कम्युनिटी पोलिसिंग सुरु करण्याची केलेली घोषणा अजून पाच वर्षानंतरही अंमलात यायची आहे. त्यामुळे मुंबईच्या सुरक्षिततेबाबत सरकार गंभीर नाही हे सिध्द होते. अर्थात सरकार गांभीर नाही असे म्हणणण्यापेक्षा सरकार निष्काळजी आहे असेच म्हणावे लागेल. अर्थात सरकारच्या या निष्काळीपणामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. अमेरिकेत व्टिन टॉवरची इमारत अतिरेक्यांनी पाडल्यावर तेथील सरकारने आजवर जी दक्षता घेतली आहे ती वाखाणण्याजोगी आहे. अमेरिकेत गेल्या दहा वर्षात एकही अतिरेक्यांची घटना घडलेली नाही. हे त्यांच्या गुप्तचर व सुरक्षा यंत्रणेचे यश आहे. कसाब ज्या समुद्रमार्गे भारतात घुसला तेथील सुरक्षा यंत्रणाही अजून कार्यक्षम झालेली नाही. सरकारने सर्व मुंबईभर सी.सी. टी.व्ही. बसविण्याची घोषणा केली होती. त्यादृष्टीने एकही सकारात्मक पाऊल पडलेले नाही. गेल्या पाच वर्षात सरकार हे सी.सी.टी.व्ही. टप्प्याने बसवू शकलेले नाही. मंत्री फक्त आपली स्वत:ची सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवतात मात्र सर्वसामान्य लोकांना मात्र वार्‍यावर सोडतात असे चित्र आहे. सी.सी.टी.व्ही. जर मुंबईभर बसविले तर केवळ अतिरेकीच नव्हे तर अनेक गुन्हेगार पकडणे पोलिसांना शक्य होणार आहे. परंतु त्यादृष्टीने सरकारने काहीही हालचाल केलेली नाही. पोलिसांसाठी गुप्तचवार्ता हा विभाग अनेकदा बातम्या मिळविण्यासाठी फार महत्वाचा असतो. अनेकदा पोलिसांना गुप्तवार्ता विभागाकडूनच अगोदर अतिरेक्यांच्या टिप्स मिळत असतात. त्यादृष्टीने हा विभाग मजबूत करणे महत्वाचे ठरते. आन्तरराष्ट्रीय पातळीवरील गुप्तवार्तेसाठी सरकारने रॉ ही संघटना खास करुन स्थापन केली आहे. परंतु त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्बळ नाही. काही जण म्हणतात त्यांच्यासाठी पुरेसा निधी नाही. पंरतु गेल्या वर्षी सरकारने गुप्तचर यंत्रणांसाठी १८०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. सुरक्षिततेशी निगडीत ही बाब असल्याने सरकार याचा हिशेब देत नाही. परंतु याचा खरोखरीच योग्य विनिमय झाला का असा प्रश्न आहे. पाच वर्षांपूर्वी हा हल्ला झाल्यानंतर सुरक्षिततेच्या संबंधी झालेल्या घोषणा अजून अंमलात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे यापुढे असा एखादा हल्ला झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारवर येते. एवढा मोठा अतिरेक्यांचा हल्ला होऊनही सरकार त्यातून धडा घेऊन त्यानंतर काहीही उपाययोजना करत नाही ही मोठी दुदैवी बाब आहे. या घटनेत बळी गेलेल्यांना श्रध्दांजली वाहाताना हीच बाब मनाला टोचणी लावीत आहे.
---------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा