दुष्काळ संपविण्याचा निर्धार!
संपादकीय पान शनिवार दि. ०३ ऑक्टोबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
दुष्काळ संपविण्याचा निर्धार!
शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने लातूर मध्ये ३० सप्टेंबर व १ ऑक्टोबर रोजी दोन दिवसांचे दुष्काळ निर्मुलन योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरीता राज्यस्तरीय कार्यकर्ता शिबीर आयोजित करण्यात आले होते. आजपर्यंत कोणत्याही विरोधी पक्षाने अशा प्रकारचे शिबीर भरवून सरकारच्या योजना कशा उत्तम प्रकारे राबवून त्यातून दुष्काळ कसा संपविला जाऊ शकतो असा प्रयोग केला नसेल. खरे तर सत्ताधारी पक्षाने आपल्या कार्यकर्त्यांच्या मार्फत अशी शिबीर भरवून सरकारी योजना प्रभावीपणे राबविल्या पाहिजेत. मात्र सरकारची सर्वच भिस्त सरकारी यंत्रणेवर असते. तर दुसर्‍याबाजूला विरोधी पक्ष मोर्चे काढून सरकारला इशारा देत असतात. मोर्चे काढल्यामुळे शासकीय यंत्रणा हलते यात काहीच शंका नाही, मात्र यातून काही ठोस उपाययोजना आखणे गरजेचे असते. शेकापने या शिबीराच्या निमित्ताने हे करुन दाखविले. सरकारला केवळ विरोधाला विरोध न करता सरकारी कामात गतीमानता आणण्यासाठी कार्यकर्त्यांची फौज उभारुन त्यांच्या मार्फत दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्याचा केलेला प्रयत्न वेगळा ठरावा. मराठवाड्यात यंदा पडलेल्या भीषण दुष्काळाची तुलना १९७२ सालच्या दुष्काळाशी करता येईल. परंतु हा दुष्काळ निसर्गनिर्मित नाही तर मनुष्यनिर्मित जास्त आहे. आपल्याकडे ज्यावेळी पाणी भरपूर होते त्यावेळी भविष्याचा कोणताही विचार न करता त्याचा भरपूर उपसा करीत राहिलो आणि आता मराठवाड्याला त्यातून वाळवंटाचे रुप येऊ लागले आहे. बरे पाण्याचे योग्य निजोजनच नसल्यामुळे अजूनही उपलब्ध पाण्याचे नियोजन केले जात नाही. अजूनही दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात बिअरचे प्रकल्प जोरात चालतात. परंतु शेतकर्‍याच्या वाट्याला पाणी मिळत नाही, हे बदलण्याची सरकारची राजकीय इच्छा नाही. राज्यात लहान-मोठया मिळून सुमारे ४०० नद्या आहेत. राज्यातील ८३ टक्के शेती ही कोरडवाहू पाण्यावर अवलंबून आहे. तर राज्यातील केवळ १७ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. कोरडवाहू शेती करणारा शेतकरी वर्ग दुष्काळाच्या वेदनेने होरपळला आहे. त्यातच मराठवाड्यातील सिंचनाचे क्षेत्र अल्प असल्याने व त्यातील ९० टक्के शेती कोरडवाहू असल्याने अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेती व दुष्काळ अन्य भागापेक्षा गंभीर आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या सर्व समस्या या शेतीच्या पाण्याशी निगडीत आहेत. त्यासाठी पाण्याचे समन्यायी वाटप हे झाले पाहिजे. तसेच राज्यातील बळीराजाने यापूर्वी जो अवास्तव उपसा केला आहे त्याचे परिणाम आताच्या पिढीला भोगावे लागत आहेत. प्रामुख्याने १९७२ सालापासून बोअरवेल्स आल्यावर पाणी उपसा जोरात सुरु झाला. आपल्या जमीनीचे तीन थर असतात. त्यातून पहिला थरातील पाणी हे ५०० वर्षापासून जमा झालेले असते व ते प्रदीर्घ काळ टिकू शकते. मराठवाड्यात पहिला,
दुसरा थरही पाण्याचा संपला असून आता एक हजार फूटाच्या खाली गेल्यावर बोअरवेलला पाणी लागते. यावरुन पाणी किती खोल गेले आहेत त्याचा अंदाज येतो. ही जर परिस्थिती सुधारावयाची असेल तर पाण्याचा साठा वाढविला पाहिजे. त्यासाठी पावसाचे पडलेले पाणी जमिनीत मूरु दिले पाहिजे. मराठवाड्यात असे जर जाणीवपूर्वक केले नाही तर येत्या २० वर्षात वाळवंट होण्याचा धोका आहे. हे जर व्हायचे नसेल तर शासनाची जलयुक्त शिवार योजना तेथे प्रभावीपणे राबविली पाहिजे. अर्थात सरकारी योजना आपल्याकडे चांगल्या असतात. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजाणी होत नाही त्यामुळे त्याचा फज्जा उडतो व गरजवंतापर्यंत त्या योजनेची फळे पोहोचत नाहीत. राजकारण, राजकीय गट हे सर्व बाजूला ठेवून सरपंच, पंचायत सदस्य, सहकारी चसोसायट्यांचे पदाधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक यांच्या संपर्क साधून प्रत्यक्ष गावपातळीवर या योजनांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यांच्या जोडीला शासनयंत्रणा उबी राहिली पाहिजे. जिकडे शासकीय यंत्रणा कुचकामी ठरीत असेल तिकडे त्यांना जागे करण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी दबाव गट तयार केले पाहिजेत. हा सहभाग केवळ गावपातळीवर असता कामा नये तर मुलांपासून महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक यांचा सक्रिय सहभाग असणे गरजेचे आहे. शेकापने या शिबाराच्या माध्यमातून एक रचनात्मक सहभागाच्या कामाला प्रारंभ केला आहे. त्यांच्या या प्रयत्यांना सर्व थरातून पाठिंबा मिळाला पाहिजे. राज्यावर असलेले दुष्काळाचे सावट आपण दूर करु शकतो, फक्त त्यासाठी आपली इच्छाशक्ती असणे गरजेचे आहे. जे शेतकरी आत्महत्या करतात त्यांना त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी उपाययोजना केली पाहिजे, त्यासाठी शेतकर्‍यांच्या मूलभूत प्रश्‍नांना हात घातला गेला पाहिजे. मराठवाड्यात ज्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत त्यातील ७० टक्के शेतकरी हे सावकारशाहीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. हे विदारक वास्तव आहे. त्यासाठी या शेतकर्‍याची पावले सावकाराकडे कशी वळणार नाहीत यासाठी त्याचे प्रबोधन होण्याची आवश्यकता आहे. शेकापने या शिबीराच्या माध्यमातून एक सकारात्मक पावले उचलले आहे. त्याचे पडसाद येत्या काही वर्षात चांगले उमटतील असा विश्‍वास आम्हाला वाटतो.
----------------------------------------------------------
--------------------------------------------
दुष्काळ संपविण्याचा निर्धार!
शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने लातूर मध्ये ३० सप्टेंबर व १ ऑक्टोबर रोजी दोन दिवसांचे दुष्काळ निर्मुलन योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरीता राज्यस्तरीय कार्यकर्ता शिबीर आयोजित करण्यात आले होते. आजपर्यंत कोणत्याही विरोधी पक्षाने अशा प्रकारचे शिबीर भरवून सरकारच्या योजना कशा उत्तम प्रकारे राबवून त्यातून दुष्काळ कसा संपविला जाऊ शकतो असा प्रयोग केला नसेल. खरे तर सत्ताधारी पक्षाने आपल्या कार्यकर्त्यांच्या मार्फत अशी शिबीर भरवून सरकारी योजना प्रभावीपणे राबविल्या पाहिजेत. मात्र सरकारची सर्वच भिस्त सरकारी यंत्रणेवर असते. तर दुसर्‍याबाजूला विरोधी पक्ष मोर्चे काढून सरकारला इशारा देत असतात. मोर्चे काढल्यामुळे शासकीय यंत्रणा हलते यात काहीच शंका नाही, मात्र यातून काही ठोस उपाययोजना आखणे गरजेचे असते. शेकापने या शिबीराच्या निमित्ताने हे करुन दाखविले. सरकारला केवळ विरोधाला विरोध न करता सरकारी कामात गतीमानता आणण्यासाठी कार्यकर्त्यांची फौज उभारुन त्यांच्या मार्फत दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्याचा केलेला प्रयत्न वेगळा ठरावा. मराठवाड्यात यंदा पडलेल्या भीषण दुष्काळाची तुलना १९७२ सालच्या दुष्काळाशी करता येईल. परंतु हा दुष्काळ निसर्गनिर्मित नाही तर मनुष्यनिर्मित जास्त आहे. आपल्याकडे ज्यावेळी पाणी भरपूर होते त्यावेळी भविष्याचा कोणताही विचार न करता त्याचा भरपूर उपसा करीत राहिलो आणि आता मराठवाड्याला त्यातून वाळवंटाचे रुप येऊ लागले आहे. बरे पाण्याचे योग्य निजोजनच नसल्यामुळे अजूनही उपलब्ध पाण्याचे नियोजन केले जात नाही. अजूनही दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात बिअरचे प्रकल्प जोरात चालतात. परंतु शेतकर्‍याच्या वाट्याला पाणी मिळत नाही, हे बदलण्याची सरकारची राजकीय इच्छा नाही. राज्यात लहान-मोठया मिळून सुमारे ४०० नद्या आहेत. राज्यातील ८३ टक्के शेती ही कोरडवाहू पाण्यावर अवलंबून आहे. तर राज्यातील केवळ १७ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. कोरडवाहू शेती करणारा शेतकरी वर्ग दुष्काळाच्या वेदनेने होरपळला आहे. त्यातच मराठवाड्यातील सिंचनाचे क्षेत्र अल्प असल्याने व त्यातील ९० टक्के शेती कोरडवाहू असल्याने अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेती व दुष्काळ अन्य भागापेक्षा गंभीर आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या सर्व समस्या या शेतीच्या पाण्याशी निगडीत आहेत. त्यासाठी पाण्याचे समन्यायी वाटप हे झाले पाहिजे. तसेच राज्यातील बळीराजाने यापूर्वी जो अवास्तव उपसा केला आहे त्याचे परिणाम आताच्या पिढीला भोगावे लागत आहेत. प्रामुख्याने १९७२ सालापासून बोअरवेल्स आल्यावर पाणी उपसा जोरात सुरु झाला. आपल्या जमीनीचे तीन थर असतात. त्यातून पहिला थरातील पाणी हे ५०० वर्षापासून जमा झालेले असते व ते प्रदीर्घ काळ टिकू शकते. मराठवाड्यात पहिला,
दुसरा थरही पाण्याचा संपला असून आता एक हजार फूटाच्या खाली गेल्यावर बोअरवेलला पाणी लागते. यावरुन पाणी किती खोल गेले आहेत त्याचा अंदाज येतो. ही जर परिस्थिती सुधारावयाची असेल तर पाण्याचा साठा वाढविला पाहिजे. त्यासाठी पावसाचे पडलेले पाणी जमिनीत मूरु दिले पाहिजे. मराठवाड्यात असे जर जाणीवपूर्वक केले नाही तर येत्या २० वर्षात वाळवंट होण्याचा धोका आहे. हे जर व्हायचे नसेल तर शासनाची जलयुक्त शिवार योजना तेथे प्रभावीपणे राबविली पाहिजे. अर्थात सरकारी योजना आपल्याकडे चांगल्या असतात. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजाणी होत नाही त्यामुळे त्याचा फज्जा उडतो व गरजवंतापर्यंत त्या योजनेची फळे पोहोचत नाहीत. राजकारण, राजकीय गट हे सर्व बाजूला ठेवून सरपंच, पंचायत सदस्य, सहकारी चसोसायट्यांचे पदाधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक यांच्या संपर्क साधून प्रत्यक्ष गावपातळीवर या योजनांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यांच्या जोडीला शासनयंत्रणा उबी राहिली पाहिजे. जिकडे शासकीय यंत्रणा कुचकामी ठरीत असेल तिकडे त्यांना जागे करण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी दबाव गट तयार केले पाहिजेत. हा सहभाग केवळ गावपातळीवर असता कामा नये तर मुलांपासून महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक यांचा सक्रिय सहभाग असणे गरजेचे आहे. शेकापने या शिबाराच्या माध्यमातून एक रचनात्मक सहभागाच्या कामाला प्रारंभ केला आहे. त्यांच्या या प्रयत्यांना सर्व थरातून पाठिंबा मिळाला पाहिजे. राज्यावर असलेले दुष्काळाचे सावट आपण दूर करु शकतो, फक्त त्यासाठी आपली इच्छाशक्ती असणे गरजेचे आहे. जे शेतकरी आत्महत्या करतात त्यांना त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी उपाययोजना केली पाहिजे, त्यासाठी शेतकर्‍यांच्या मूलभूत प्रश्‍नांना हात घातला गेला पाहिजे. मराठवाड्यात ज्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत त्यातील ७० टक्के शेतकरी हे सावकारशाहीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. हे विदारक वास्तव आहे. त्यासाठी या शेतकर्‍याची पावले सावकाराकडे कशी वळणार नाहीत यासाठी त्याचे प्रबोधन होण्याची आवश्यकता आहे. शेकापने या शिबीराच्या माध्यमातून एक सकारात्मक पावले उचलले आहे. त्याचे पडसाद येत्या काही वर्षात चांगले उमटतील असा विश्‍वास आम्हाला वाटतो.
----------------------------------------------------------
0 Response to "दुष्काळ संपविण्याचा निर्धार!"
टिप्पणी पोस्ट करा