मृत्यूच्या व्यापार्‍यांना फाशी
संपादकीय पान गुरुवार दि. ०१ ऑक्टोबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
मृत्यूच्या व्यापार्‍यांना फाशी
---------------------------------------------------------------------------
अखेर नऊ वर्षांनी मुंबईची लाईफ लाईन समजल्या जाणार्‍या लोकलमधील बॉम्बस्फोटप्रकरणी दोषी ठरलेल्या १२ जणांपैकी पाच जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. यातील सात आरोपींना आजन्म कारावासाची शिक्षा विशेष मोक्का न्यायालयाने सुनावली. या प्रकरणात १३ आरोपी होते. मात्र, त्यातील एका आरोपीची मुक्तता करण्यात आली होती, तर काही दिवसांपूर्वीच १२ आरोपींना दोषी ठरविण्यात आले होते. या दोषी ठरविण्यात आलेल्या १२ पैकी आठ जणांना या बॉम्बस्फोटात ठार झालेल्यांचा खून केल्याचा आरोपाखाली फाशीची शिक्षा सुनावण्याची मागणी सरकारी पक्षाने मोक्का न्यायालयात केली होती. मात्र, न्यायालयाने पाच जणांनाच फाशीची शिक्षा सुनावली. ज्यांना न्यायालयाने फाशी सुनावली आहे, त्या सर्वांचाच प्रत्यक्षात बॉम्ब ठेवण्यात सहभाग होता, तर उर्वरित सात जणांनी त्यांना या प्रकरणात मदत केली होती. १८८ जणांचा जीव घेणार्‍या आणि तब्बल ८२९ जणांना जखमी करणार्‍या या खटल्याची सुनावणी तब्बल नऊ वर्षे चालली. भारतीय दंडविधानामधील कलम ३०२; तसेच देशात दहशतवादी कृत्य घडविल्यासंदर्भातील घटनात्मक तरतुदींतर्गत या दोषींना फाशीची शिक्षा सुनाविण्यात आली. याशिवाय, इतर आरोपांसहित, देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याच्या आरोपांतर्गत दोषी आढळलेल्या सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. बॉम्ब कुठे ठेवायचे, हे ठरवणारे आणि लोकल गाडीमध्ये प्रत्यक्ष बॉम्ब ठेवणारे हे आठ जण ‘मृत्यूचे व्यापारी’ असल्याने त्यांना फाशीच व्हावी, अशी मागणी सरकारी पक्षाने न्यायालयात केली होती. सरकारी पक्षाने या आरोपींना ‘मृत्यूचे व्यापारी’ म्हटले. हो ते मृत्यूचेच व्यापारी होते. कामावरुन घरी पतरणार्‍या निरपराध मुंबईकरांचा जीव त्यांनी घेतला. दिवसभर कामाने थकलेले हे मुंबईकर आपण घरी कधी पोहोचतो या विचारात असतानाच त्यांच्यावर मृत्यूने झडप घेतली. ११ जुलै २००६ रोजी मुंबईमधील पश्‍चिम रेल्वेच्या स्थानकांवर आणि ट्रेनमध्ये संध्याकाळी ६:२४ ते ६:३५ या १० मिनिटांच्या कालावधित हे हल्ले झाले. आरोपींनी मुंबईच्या लाईफ लाईनवरच हल्ला केला होता. बॉम्बस्फोटाच्या तपासादरम्यान १३ आरोपींना अटक करून त्यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला होता. हे सर्व जण भारतीय आहेत. दहशतवादविरोधी पथकाने नोव्हेंबर २००६ मध्ये दाखल केलेल्या आरोपपत्रात ३० जणांवर आरोप ठेवला होता. त्यापैकी १७ जण फरार असून, ते पाकिस्तानी नागरिक असल्याचे सांगितले जाते. त्यात लष्कर-ए-तैय्यबाचा सदस्य आझम चिमाचाही समावेश आहे. २० जुलै ते ३ ऑक्टोबर २००६ दरम्यान दहशतवाद विरोधी पथक, अर्थात एटीएसकडून १३ आरोपींना अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी ११ जणांनी स्फोटात सहभागी असल्याचा जबाब नोंदवला, पण नंतर त्यांनी घूमजाव केले होते. विशेष मोक्का न्यायालयात २३ एप्रिल २०१० रोजी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली होती आणि या संपूर्ण खटल्यादरम्यान विशेष न्यायालयात सरकारी पक्षातर्फे १९२ साक्षीदार, बचाव पक्षातर्फे ५२ साक्षीदार, तर एक न्यायालयीन अशा एकूण २४५ जणांचे जबाब नोंदवले गेले होते. अटक करण्यात आलेल्या १३ आरोपींमध्ये अब्दुल शेख याचाही समावेश होता. हा ३७ वर्षांचा शिक्षक यातून निर्दोष सुटला आहे. या खटल्यातील एक संशयित रशिल शेख हा अतिरेकी आपल्या घरी ब्रिटनहून हवालामार्फत पैसे पाठवित होता. त्यापैकी ६० लाख रुपये त्याने जे पाठविले होते, त्यातील २० लाख रुपये हे बॉम्बस्फोटासाठी वापरले गेल्याचे उघड झाले आहे. आता आरोपींना शिक्षा सुनावल्या असल्या, तरीही या गुन्ह्यांची पूर्ण उकल करण्यात अतिरेकी विरोधी पथकास काही यश आलेले नाही. यातील सर्व आरोपी काही अजूनही पकडले गेलेले नाहीत. यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याचे सुरुवातीला सांगण्यात आले. मात्र, शेवटपर्यंत ते काही सिद्ध करण्यात सरकारला यश आले नाही. दहशतवाद विरोधी पथकाच्या दाव्यानुसार, मुंबईत पाकिस्तानातून आलेल्या ११ अतिरेक्यांनी हे बॉम्ब ठेवले होते व त्याचा स्फोट झाला. परंतु, प्रत्यक्षात एकाही पाकिस्तानी गुन्हेगाराला अटक झाली नाही. आणखी एक दुर्दैवाची बाब म्हणजे, या स्फोटानंतर काही प्रमाणात सुरक्षा कवच मुंबईभोवती आखण्यात आले होते. ते काही दिवसच होते, असे म्हणता येईल. मुंबईकरांची सुरक्षितता आता पूर्णपणे वार्‍यावर टाकण्यात आली आहे. मुंबईच्या उपनगरीय मार्गावरुन सुमारे ७० लाख प्रवासी दररोज प्रवास करीत असतात. त्यांना तपासून रेल्वेत बसण्यास देणे, हे अशक्य आहे. परंतु, यावरही मात करीत काही प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था करता येऊ शकते. नऊ वर्षांपूर्वी झालेल्या या बॉम्बस्फोटानंतर बहुतांशी रेल्वे स्थानकांत मेटल डिक्टेटर लावण्यात आले. यातील बहुतांशी बंद पडले आहेत. रेल्वे स्थानकात लावलेल्या सी.सी.टी.व्ही.पैकी बरेचसे बंद पडले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उपनगरीय जाळे असलेल्या रेल्वेने गेल्या दहा वर्षांत फक्त सुरक्षिततेच्या उपकरणांसाठी व प्रशिक्षणासाठी केवळ दहा कोटी खर्च केले आहेत. त्यावरुन रेल्वेची सुरक्षिततेच्या बाबतीतची उदासीनता कळते. त्यामुळे आपण बॉम्बस्फोटाच्या घटनेतून कोणताही बोध घेतलेला नाही, हेच सिद्ध होते.
--------------------------------------------
मृत्यूच्या व्यापार्‍यांना फाशी
अखेर नऊ वर्षांनी मुंबईची लाईफ लाईन समजल्या जाणार्‍या लोकलमधील बॉम्बस्फोटप्रकरणी दोषी ठरलेल्या १२ जणांपैकी पाच जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. यातील सात आरोपींना आजन्म कारावासाची शिक्षा विशेष मोक्का न्यायालयाने सुनावली. या प्रकरणात १३ आरोपी होते. मात्र, त्यातील एका आरोपीची मुक्तता करण्यात आली होती, तर काही दिवसांपूर्वीच १२ आरोपींना दोषी ठरविण्यात आले होते. या दोषी ठरविण्यात आलेल्या १२ पैकी आठ जणांना या बॉम्बस्फोटात ठार झालेल्यांचा खून केल्याचा आरोपाखाली फाशीची शिक्षा सुनावण्याची मागणी सरकारी पक्षाने मोक्का न्यायालयात केली होती. मात्र, न्यायालयाने पाच जणांनाच फाशीची शिक्षा सुनावली. ज्यांना न्यायालयाने फाशी सुनावली आहे, त्या सर्वांचाच प्रत्यक्षात बॉम्ब ठेवण्यात सहभाग होता, तर उर्वरित सात जणांनी त्यांना या प्रकरणात मदत केली होती. १८८ जणांचा जीव घेणार्‍या आणि तब्बल ८२९ जणांना जखमी करणार्‍या या खटल्याची सुनावणी तब्बल नऊ वर्षे चालली. भारतीय दंडविधानामधील कलम ३०२; तसेच देशात दहशतवादी कृत्य घडविल्यासंदर्भातील घटनात्मक तरतुदींतर्गत या दोषींना फाशीची शिक्षा सुनाविण्यात आली. याशिवाय, इतर आरोपांसहित, देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याच्या आरोपांतर्गत दोषी आढळलेल्या सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. बॉम्ब कुठे ठेवायचे, हे ठरवणारे आणि लोकल गाडीमध्ये प्रत्यक्ष बॉम्ब ठेवणारे हे आठ जण ‘मृत्यूचे व्यापारी’ असल्याने त्यांना फाशीच व्हावी, अशी मागणी सरकारी पक्षाने न्यायालयात केली होती. सरकारी पक्षाने या आरोपींना ‘मृत्यूचे व्यापारी’ म्हटले. हो ते मृत्यूचेच व्यापारी होते. कामावरुन घरी पतरणार्‍या निरपराध मुंबईकरांचा जीव त्यांनी घेतला. दिवसभर कामाने थकलेले हे मुंबईकर आपण घरी कधी पोहोचतो या विचारात असतानाच त्यांच्यावर मृत्यूने झडप घेतली. ११ जुलै २००६ रोजी मुंबईमधील पश्‍चिम रेल्वेच्या स्थानकांवर आणि ट्रेनमध्ये संध्याकाळी ६:२४ ते ६:३५ या १० मिनिटांच्या कालावधित हे हल्ले झाले. आरोपींनी मुंबईच्या लाईफ लाईनवरच हल्ला केला होता. बॉम्बस्फोटाच्या तपासादरम्यान १३ आरोपींना अटक करून त्यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला होता. हे सर्व जण भारतीय आहेत. दहशतवादविरोधी पथकाने नोव्हेंबर २००६ मध्ये दाखल केलेल्या आरोपपत्रात ३० जणांवर आरोप ठेवला होता. त्यापैकी १७ जण फरार असून, ते पाकिस्तानी नागरिक असल्याचे सांगितले जाते. त्यात लष्कर-ए-तैय्यबाचा सदस्य आझम चिमाचाही समावेश आहे. २० जुलै ते ३ ऑक्टोबर २००६ दरम्यान दहशतवाद विरोधी पथक, अर्थात एटीएसकडून १३ आरोपींना अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी ११ जणांनी स्फोटात सहभागी असल्याचा जबाब नोंदवला, पण नंतर त्यांनी घूमजाव केले होते. विशेष मोक्का न्यायालयात २३ एप्रिल २०१० रोजी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली होती आणि या संपूर्ण खटल्यादरम्यान विशेष न्यायालयात सरकारी पक्षातर्फे १९२ साक्षीदार, बचाव पक्षातर्फे ५२ साक्षीदार, तर एक न्यायालयीन अशा एकूण २४५ जणांचे जबाब नोंदवले गेले होते. अटक करण्यात आलेल्या १३ आरोपींमध्ये अब्दुल शेख याचाही समावेश होता. हा ३७ वर्षांचा शिक्षक यातून निर्दोष सुटला आहे. या खटल्यातील एक संशयित रशिल शेख हा अतिरेकी आपल्या घरी ब्रिटनहून हवालामार्फत पैसे पाठवित होता. त्यापैकी ६० लाख रुपये त्याने जे पाठविले होते, त्यातील २० लाख रुपये हे बॉम्बस्फोटासाठी वापरले गेल्याचे उघड झाले आहे. आता आरोपींना शिक्षा सुनावल्या असल्या, तरीही या गुन्ह्यांची पूर्ण उकल करण्यात अतिरेकी विरोधी पथकास काही यश आलेले नाही. यातील सर्व आरोपी काही अजूनही पकडले गेलेले नाहीत. यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याचे सुरुवातीला सांगण्यात आले. मात्र, शेवटपर्यंत ते काही सिद्ध करण्यात सरकारला यश आले नाही. दहशतवाद विरोधी पथकाच्या दाव्यानुसार, मुंबईत पाकिस्तानातून आलेल्या ११ अतिरेक्यांनी हे बॉम्ब ठेवले होते व त्याचा स्फोट झाला. परंतु, प्रत्यक्षात एकाही पाकिस्तानी गुन्हेगाराला अटक झाली नाही. आणखी एक दुर्दैवाची बाब म्हणजे, या स्फोटानंतर काही प्रमाणात सुरक्षा कवच मुंबईभोवती आखण्यात आले होते. ते काही दिवसच होते, असे म्हणता येईल. मुंबईकरांची सुरक्षितता आता पूर्णपणे वार्‍यावर टाकण्यात आली आहे. मुंबईच्या उपनगरीय मार्गावरुन सुमारे ७० लाख प्रवासी दररोज प्रवास करीत असतात. त्यांना तपासून रेल्वेत बसण्यास देणे, हे अशक्य आहे. परंतु, यावरही मात करीत काही प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था करता येऊ शकते. नऊ वर्षांपूर्वी झालेल्या या बॉम्बस्फोटानंतर बहुतांशी रेल्वे स्थानकांत मेटल डिक्टेटर लावण्यात आले. यातील बहुतांशी बंद पडले आहेत. रेल्वे स्थानकात लावलेल्या सी.सी.टी.व्ही.पैकी बरेचसे बंद पडले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उपनगरीय जाळे असलेल्या रेल्वेने गेल्या दहा वर्षांत फक्त सुरक्षिततेच्या उपकरणांसाठी व प्रशिक्षणासाठी केवळ दहा कोटी खर्च केले आहेत. त्यावरुन रेल्वेची सुरक्षिततेच्या बाबतीतची उदासीनता कळते. त्यामुळे आपण बॉम्बस्फोटाच्या घटनेतून कोणताही बोध घेतलेला नाही, हेच सिद्ध होते.
0 Response to "मृत्यूच्या व्यापार्‍यांना फाशी"
टिप्पणी पोस्ट करा