एकजुटीचे दर्शन

संपादकीय पान गुरुवार दि. ३ सप्टेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
एकजुटीचे दर्शन
केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार तसेच राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार शेतकरी आणि कामगारविरोधी धोरणे राबवून कष्टकरी, शेतकरी, कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणत आहे. त्यांच्या या धोरणांच्या निषेधार्थ देशातील सर्व डावे पक्ष व कामगार संघटनांनी बुधवारी दि. २ सप्टेंबरला देशव्यापी लाक्षणीक संप करुन एकजुटीचे दर्शन घडविले. देशातील सुमारे ३० कोटी कामगार मोदी सरकारच्या विरोधातील या संपात मोठ्या उत्साहाने सामील झाले होते. त्यांच्या जोडीला कष्टकरी, शेतकर्‍यांची एकजूट होतीच. याव्दारे केंद्रातील व राज्यातील जनविरोधी आंदोलनाची तुतारी फुंकण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकांपुर्वी अच्छे दिन येण्याचा केलेला वादा ते आता पूर्णपणे विसरले आहेत. त्यांचे सहकारी तर आता आम्ही असा कोणताच वादा केला नव्हता, तो प्रसिध्दी माध्यमांनी केलेला स्टंट होता असे सांगून लोकांच्या भावनांचा अनादर करीत आहेत. भाजपाच्या या सरकारला कॉँग्रेसच्या नकर्तेपणामुळे व विकासाच्या मुद्यावर लोकांनी निवडून दिले. कधी नव्हे ते गेल्या तीन दशकात केंद्रातील सरकार हे पूर्णपणे बहुमतात आले. मात्र आता हेच सरकार जनतेला दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता सोडून द्या, परंतु त्यांना आजवर दिलेले हक्कही हिरावून घेत आहे. यासाठी कामगार-कष्टकर्‍यांनी आजच्या संपाच्या निमित्ताने आपला निषेध व्यक्त करुन यापुढे अशा जनहितविरोधी धोरणे थांबवा याचा इशारा दिला आहे. देशातील बहुतांशी औद्योगिक पट्यात कामगार, कर्मचारी, बँक कर्मचारी यांनी आपली कामे बेद ठेवून मोदी सरकारला धडका दिल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यात शेतकरी कामगार पक्षाने आपल्या ताकदीच्या जोरावर प्रत्येक तालुक्यात मोठे मोर्चे काढून तहसीलदारांना निवेदने दिली व सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला. शेकापने आज संपूर्ण रायगड जिल्हा सरकार विरोधी जोरदार घोषणा देऊन पूर्णपणे हादरवून सोडला होता. देशातील डाव्या पक्षांची जिकडे जिकडे आपली ताकद आहे तेथे त्यांनी सरकारच्या या धोरणाचा कडक शब्दात निषेध केला. तळागाळातील प्रत्येक घटक यात सहभागी झाला होता. सरकार कोणतेही कष्कर्‍यांच्या विरोधात पाऊल टाकेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही असा इशारा या संपाच्या निमित्ताने सरकारला दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने कामगार कायद्यात सुचविलेले बदल प्रत्यक्षात अंमलात आले तर कामगारांनी शेकडो वर्षापूर्वी लढून मिळविलेले आजवरचे लोकशाहीचे सर्व अधिकार व हक्क नष्ट होऊन कामगार मालकांच्या दावणीला बांधला जाणार आहे. कामगाराची अवस्था गुलामासारखी होणार आहे. या कामगारांना कायद्यापासून वंचित राहावे लागणार असून, एखादा उद्योग बंद करावयाचा असेल, तर मालकांच्या हिताचे बदल कायद्यात करण्यात येणार आहेत. कंत्राटी पद्धतीमुळे कामगारांना वापरा आणि फेकून द्या, अशी अवस्था झाली आहे. कामगाराला कोणतेही भविष्य राहिलेले नाही. कामगारांना न्याय्य हक्कासाठी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार काढून घेण्यात येणार आहे. सरकारची ही कृती म्हणजे लोकशाही विरोधी आहे. ही सर्व धोरणे कामगारांच्या विरोधात असून, कामगाराला गुलामगिरीत ढकलणारी आहेत. भूसंपादन कायद्यात होऊ घातलेले बदल शेतकर्‍याला देशोधडीला लावणारे होते. याला सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन जोरदार विरोध केला व कॉँग्रेसनेही राज्यसभेत हे विधेयक संमंत करणार नाही अशी भूमिका घेतल्याने सरकारला अखेर हे विधेयक मागे घ्यावे लागले आहे. मोदींचे सरकार पहिल्यापासूनच भांडवलदारांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेत होते. अर्थातच निवडणुकांमध्ये मोदींसाठी ज्या भांडवलदारांनी करोडो रुपये खर्च केले आहेत त्यांच्या भल्यासाठी त्यांना काम करणे भाग आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी हे अडानी-अंबांनी यांच्या भल्याचा विचार करीत आहेत. सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे आघाडीचे पाच-दहा उद्योगपतींचाच विचार सध्या मोदी करतात. त्यांना उद्योग क्षेत्राचे भले व्हावे व त्यातून देशात रोजगार निर्माण व्हावेत असे वाटत नाही. सरकार एवढ्या उघडपणे भांडवलदारांची बाजू घेऊन सत्तेत काम करु लागले की त्यांचा हा चेहरा एका वर्षातच सर्वांना स्पष्टपणे दिसला. गेल्या वर्षी सरकार सत्तेत आल्यावर व त्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली होती. परंतु आता त्यांनी सर्वांचाच भ्रमनिरास केला आहे. त्यामुळे त्यांची लोकप्रियता झपाट्याने खाली आली आहे. सरकारची अशा प्रकारे सव्वा वर्षातच ही अधोगती झाली आहे. आता कामगार-कष्टकर्‍यांनी सरकारला आजच्या बंदमधून जी धडक दिली आहे त्यातून तरी शहाणे व्हावे व जनविरोधी धोरण सोडून द्यावे. येत्या वर्षअखेर पर्यंत बिहारमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. यात केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात जनक्षोभ व्यक्त होईलच. आजचा बंद ही त्याची सुरुवात आहे, याची सरकारने दखल घ्यावी.
--------------------------------------------------------------------------------------------