केवळ औपचारिकता
सोमवार दि. 25 फेब्रुवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
केवळ औपचारिकता
आजपासून सुरु होणारे विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन म्हणजे केवळ औपचारिकताच ठरणार आहे. कारण एक तर हे आधिवेशन जेमतेम एक आठवडाच चालेल. त्यात निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. केंद्र सरकारने ज्याप्रकारे सर्व संकेत मोडून हंगामी अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा केल्या तशाच घोषणा हे सरकार देखील यात करेल असे दिसते. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पाअगोदर सादर होणारा आर्थिक पाहणी अहवालही सादर केला जाण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या कामगिरीचे नेमके आर्थिक चित्र जनतेपुढे येणार नाही. हे आधिवेशन जेमतेम आठवडाभर चालणार असून यात हंगामी अर्थसंकल्प वगळता फारशी सभागृहाची कामे होतील असे काही दिसत नाही. सरकारला देखील हे आधिवेशन म्हणजे एक औपचारिकता पूर्ण करावयाची असल्यासारखेच आहे. आता लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी शिवसेना-भाजपा या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे सरकारच्या विविध धोरणांना विरोध करणारी शिवसेना व त्यांचे मंत्री यावेळी सभागृहात कोणती भूमिका घेतात हे पाहणे गंमतीचे ठरेल. नाशिकहून निघालेला कष्कर्‍यांचा व शेतकर्‍यांचा भव्य मोर्चा सरकारला परतवून लावण्यास यश आले आहे. यावेळी सरकारने पुन्हा एकदा तीन महिन्यात प्रश्‍न सोडविण्याचे लेखी आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे हा मोर्चा आता मुंबईवर विधीमंडळाच्या काळात धडकणार नाही. त्यामुळे काहीसा सुसकारा सरकारने टाकला असेल. मात्र या कष्टकर्‍यांचे प्रश्‍न हे सरकारला सोडवावेच लागणार आहेत, याची त्यांनी दखल घेणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, शेतकर्‍यांना घोषित केलेली कर्जमाफी, रत्नागिरीचा नाणार रिफायनरी प्रकल्प, मच्छिमारांचे प्रश्‍न, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील समारकाचा प्रश्‍न, मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, शासकीय कर्मचार्‍यांचा सातवा वेतनाचा प्रश्‍न, पोलिसांच्या पदोन्नतिचा प्रश्‍न, मुंबईतील संक्रमण शिबिरातील घूसखोरी करणार्‍याना सरकारने दिलेले अभय इत्यादी ज्वलन्त प्रश्‍नांवरुन विरोधक सरकारची कोंडी करणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. भाजप शिवसेनेच्या सरकारने महाराष्ट्राचे वाटोळे केले आहे. बहुत हुई जुमलोंकी मार, अब बदलो मोदी सरकार ही देशातील आणि राज्यातील जनतेची भावना आह, असे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, पीपल्स रिपब्लीकन पार्टी व मित्रपक्षांची महाआघाडीतील नेते म्हणत आहेत. यात तथ्य आहेच. भाजप शिवसेना सरकारच्या गेल्या पाच वर्षाच्या काळात देशाची आणि महाराष्ट्राची अधोगती झाली आहे. या सरकारने राजकीय फायद्यासाठी समाजात जातीय तेढ निर्माण केली आहे. रोज एकमेकांना शिव्या घालणार्‍या भाजप-शिवसेनेने पुन्हा युती केली आहे. ही सत्तेसाठी लाचारांची युती असून सर्व समविचारी धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी या जातीयवादी धर्मांध शक्तींविरोधात एकत्र आले पाहिजे. सरकारने प्रत्येक प्रश्‍नांत लोकांची फसवणूक केली आहे. आता नाणारच्या बाबतीतही अशीच मोठी फसवणूक झालेली आहे. आता युतीची घोषणा झाली त्यावेळी नाणार प्रकल्प जर स्थानिकांना नको असेल तर त्याचा फेरविचार करुन तो ज्या भागात पाहिजे असेल तेथे नेला जाईल असे मोघम विधान केले आहे. याचा अर्थ नाणार प्रकल्प रद्द झाला असा नव्हे. जर सरकारला हा प्रकल्प रद्द करावयाचा असेल तर त्यांनी सर्वात प्रथम अधिसूचना रद्द करावी. परंतु तसे केलेले नाही. याचा अर्थ शिवसेना व भाजपा हे दोन्ही पक्ष ठरवून लोकांची दिशाभूल करीत आहेत. या प्रश्‍नावर देखील सविस्तर निवेदन सरकारने सभागृहात करण्याची आवश्यकता आहे. विरोधकांनी सरकारचा खोटारडेपणा नेहमीच उघड करम्याचा प्रयत्न केला आहे. आता सभागृहात देखील सरकारला चांगलेच या प्रकरणी धारेवर धरतील अशी अपेक्षा आहे. कॉन्ग्रेस -राष्ट्रवादीच्या संघर्ष यात्रेच्या दबावामुळे सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली पण अद्याप बहुतांश शेतक-यांना अद्याप कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. काँग्रेस पक्षाने काढलेल्या जनसंघर्ष यात्रेच्या दबावामुळे सरकारने दुष्काळ जाहीर केला पण अद्याप शेतकर्‍यांना मदत दिली नाही. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचेही असेच आहे. अजूनही सर्वांना जाहीर केलेली कर्जमाफी झालेली नाही. हे सरकार फसवे आहे. फक्त आश्‍वासने देते, अंमलबजावणी करत नाही. राज्यात रोज शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. शेतकर्‍यांच्या मुली अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत आणि दुसरीकडे सरकार मात्र जाहिरातींवर कोट्यवधी रूपयांची उधळपट्टी करून आपला कारभार किती चांगला आहे हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहे. दरवर्षी दोन कोटी युवकांना नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन मोदींनी दिले होते, आता बेरोजगारांना पकोडे विकायला सांगून बेरोजगारांची थट्टा करत आहेत. नोटाबंदीमुळे काळा पैसा तर आला नाही. पांढरा पैसा घेऊन निरव मोदी, मेहुल चोक्सी परदेशात पळाले. भाजप शिवसेना सरकार बॉम्ब बनवणार्‍यांवर कारवाई करत नाही पण न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर कारवाई मात्र न विसरता करते. शिवसेना-भाजप या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून दोघांनी मिळून महाराष्ट्राचे वाटोळे केले आहे. मर्यादीत काळाचे आधिवेशन असले तरीही विरोधक सरकारला जनतेच्या विविध प्रश्‍नी नक्कीच धारेवर धरतील.
---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
केवळ औपचारिकता
आजपासून सुरु होणारे विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन म्हणजे केवळ औपचारिकताच ठरणार आहे. कारण एक तर हे आधिवेशन जेमतेम एक आठवडाच चालेल. त्यात निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. केंद्र सरकारने ज्याप्रकारे सर्व संकेत मोडून हंगामी अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा केल्या तशाच घोषणा हे सरकार देखील यात करेल असे दिसते. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पाअगोदर सादर होणारा आर्थिक पाहणी अहवालही सादर केला जाण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या कामगिरीचे नेमके आर्थिक चित्र जनतेपुढे येणार नाही. हे आधिवेशन जेमतेम आठवडाभर चालणार असून यात हंगामी अर्थसंकल्प वगळता फारशी सभागृहाची कामे होतील असे काही दिसत नाही. सरकारला देखील हे आधिवेशन म्हणजे एक औपचारिकता पूर्ण करावयाची असल्यासारखेच आहे. आता लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी शिवसेना-भाजपा या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे सरकारच्या विविध धोरणांना विरोध करणारी शिवसेना व त्यांचे मंत्री यावेळी सभागृहात कोणती भूमिका घेतात हे पाहणे गंमतीचे ठरेल. नाशिकहून निघालेला कष्कर्‍यांचा व शेतकर्‍यांचा भव्य मोर्चा सरकारला परतवून लावण्यास यश आले आहे. यावेळी सरकारने पुन्हा एकदा तीन महिन्यात प्रश्‍न सोडविण्याचे लेखी आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे हा मोर्चा आता मुंबईवर विधीमंडळाच्या काळात धडकणार नाही. त्यामुळे काहीसा सुसकारा सरकारने टाकला असेल. मात्र या कष्टकर्‍यांचे प्रश्‍न हे सरकारला सोडवावेच लागणार आहेत, याची त्यांनी दखल घेणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, शेतकर्‍यांना घोषित केलेली कर्जमाफी, रत्नागिरीचा नाणार रिफायनरी प्रकल्प, मच्छिमारांचे प्रश्‍न, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील समारकाचा प्रश्‍न, मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, शासकीय कर्मचार्‍यांचा सातवा वेतनाचा प्रश्‍न, पोलिसांच्या पदोन्नतिचा प्रश्‍न, मुंबईतील संक्रमण शिबिरातील घूसखोरी करणार्‍याना सरकारने दिलेले अभय इत्यादी ज्वलन्त प्रश्‍नांवरुन विरोधक सरकारची कोंडी करणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. भाजप शिवसेनेच्या सरकारने महाराष्ट्राचे वाटोळे केले आहे. बहुत हुई जुमलोंकी मार, अब बदलो मोदी सरकार ही देशातील आणि राज्यातील जनतेची भावना आह, असे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, पीपल्स रिपब्लीकन पार्टी व मित्रपक्षांची महाआघाडीतील नेते म्हणत आहेत. यात तथ्य आहेच. भाजप शिवसेना सरकारच्या गेल्या पाच वर्षाच्या काळात देशाची आणि महाराष्ट्राची अधोगती झाली आहे. या सरकारने राजकीय फायद्यासाठी समाजात जातीय तेढ निर्माण केली आहे. रोज एकमेकांना शिव्या घालणार्‍या भाजप-शिवसेनेने पुन्हा युती केली आहे. ही सत्तेसाठी लाचारांची युती असून सर्व समविचारी धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी या जातीयवादी धर्मांध शक्तींविरोधात एकत्र आले पाहिजे. सरकारने प्रत्येक प्रश्‍नांत लोकांची फसवणूक केली आहे. आता नाणारच्या बाबतीतही अशीच मोठी फसवणूक झालेली आहे. आता युतीची घोषणा झाली त्यावेळी नाणार प्रकल्प जर स्थानिकांना नको असेल तर त्याचा फेरविचार करुन तो ज्या भागात पाहिजे असेल तेथे नेला जाईल असे मोघम विधान केले आहे. याचा अर्थ नाणार प्रकल्प रद्द झाला असा नव्हे. जर सरकारला हा प्रकल्प रद्द करावयाचा असेल तर त्यांनी सर्वात प्रथम अधिसूचना रद्द करावी. परंतु तसे केलेले नाही. याचा अर्थ शिवसेना व भाजपा हे दोन्ही पक्ष ठरवून लोकांची दिशाभूल करीत आहेत. या प्रश्‍नावर देखील सविस्तर निवेदन सरकारने सभागृहात करण्याची आवश्यकता आहे. विरोधकांनी सरकारचा खोटारडेपणा नेहमीच उघड करम्याचा प्रयत्न केला आहे. आता सभागृहात देखील सरकारला चांगलेच या प्रकरणी धारेवर धरतील अशी अपेक्षा आहे. कॉन्ग्रेस -राष्ट्रवादीच्या संघर्ष यात्रेच्या दबावामुळे सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली पण अद्याप बहुतांश शेतक-यांना अद्याप कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. काँग्रेस पक्षाने काढलेल्या जनसंघर्ष यात्रेच्या दबावामुळे सरकारने दुष्काळ जाहीर केला पण अद्याप शेतकर्‍यांना मदत दिली नाही. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचेही असेच आहे. अजूनही सर्वांना जाहीर केलेली कर्जमाफी झालेली नाही. हे सरकार फसवे आहे. फक्त आश्‍वासने देते, अंमलबजावणी करत नाही. राज्यात रोज शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. शेतकर्‍यांच्या मुली अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत आणि दुसरीकडे सरकार मात्र जाहिरातींवर कोट्यवधी रूपयांची उधळपट्टी करून आपला कारभार किती चांगला आहे हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहे. दरवर्षी दोन कोटी युवकांना नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन मोदींनी दिले होते, आता बेरोजगारांना पकोडे विकायला सांगून बेरोजगारांची थट्टा करत आहेत. नोटाबंदीमुळे काळा पैसा तर आला नाही. पांढरा पैसा घेऊन निरव मोदी, मेहुल चोक्सी परदेशात पळाले. भाजप शिवसेना सरकार बॉम्ब बनवणार्‍यांवर कारवाई करत नाही पण न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर कारवाई मात्र न विसरता करते. शिवसेना-भाजप या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून दोघांनी मिळून महाराष्ट्राचे वाटोळे केले आहे. मर्यादीत काळाचे आधिवेशन असले तरीही विरोधक सरकारला जनतेच्या विविध प्रश्‍नी नक्कीच धारेवर धरतील.
---------------------------------------------------------------
0 Response to "केवळ औपचारिकता"
टिप्पणी पोस्ट करा