शेतकरी वार्‍यावर; व्यापार्‍यांना मात्र मलिदा
संपादकीय पान सोमवार दि. ०३ ऑगस्ट २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
शेतकरी वार्‍यावर; व्यापार्‍यांना मात्र मलिदा
निवडणुकांपूर्वी भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात एल.बी.टी. रद्द करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. अशाच प्रकारचे आश्‍वासन त्यांनी शेतकर्‍यांनीह कर्जमुक्त करण्याचे दिले होते. मात्र भाजपा-शिवसेनेच्या या सरकारने व्यापार्‍यांच्या आश्‍वासनाची पूर्तता करुन शेतकर्‍यांच्या हाती मात्र धत्तुरा दिला आहे. व्यापार्‍यांना खूष करण्यासाठी हे त्यांनी आश्‍वासन दिले असले तरी आता सत्तेवर आल्यावर त्याची अंमलबजावणी करणे तितकेसे सोपे नाही हे आता त्यांना पटले असावे. त्यामुळे शंभर टक्के एलबीटी रद्द न करता वार्षिक ५० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापार्‍यांना एलबीटीमाफी देत त्यापेक्षा अधिक उलाढाल करणार्‍या व्यापार्‍यांना हा कर भरावा लागण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत; तर नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केली. राज्यातील तब्बल ९९.८४ टक्के व्यापार्‍यांना एलबीटीमध्ये सूट मिळेल. राज्यातील मुंबई वगळता अन्य २५ महापालिका क्षेत्रांत कॉंग्रेस आघाडी सरकारने जकात रद्द करून स्थानिक संस्था करप्रणालीची अंमलबजावणी केली होती. मात्र सरकारच्या या निर्णयाला काही व्यापारी संघटनांनी कडाडून विरोध केल्यानंतरही कॉंग्रेस आघाडी सरकारने एलबीटी रद्द करण्यास ठाम नकार दिला होता. व्हॅटवर दोन टक्के सरचार्ज लावण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाने तयार केला परंतु या प्रस्तावालाही अन्य राजकीय पक्षांकडून विरोध झाला. १ एप्रिल २०१६ पासून जीएसटी लागू होणार असल्याने तोपर्यंत मुंबईतील जकात कायम राहणार आहे. व्हॅटवर सरचार्ज लावल्यास मुंबईकरांवर दुहेरी करांचा बोजा पडण्याची तसेच ग्रामीण जनतेलाही याचा भार सोसावा लागण्याच्या शक्यतेमुळे हे पर्याय मागे पडले. सध्या सरसकट एलबीटी रद्द केल्यास आर्थिकदृष्ट्‌य्रा अनेक महापालिका अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आंतरराज्य व्यापार स्तरावर ५० कोटींपेक्षा अधिक रकमेची उलाढाल करणार्‍या व्यापार्‍यांना एलबीटी लागू असेल. त्यांच्याकडून २ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे. मुंबई वगळता अन्य २५ महापालिकांचे एलबीटीचे उत्पन्न अंदाजे ७ हजार कोटी आहे. सध्या स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्ययमातून सरकारकडे अंदाजे २० हजार कोटींचे उत्पन्न जमा होते. यामधून उर्वरित ५ हजार कोटींचे अनुदान महापालिकांना देण्यात येईल. यामुळे सरकारला स्वतःच्या उत्पन्नावर काही प्रमाणात पाणी सोडावे लागणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात नगरविकास विभागासाठी २ कोटी ९४ लाख ४० हजार रुपयांची पुरवणी मागण्यांत तरतूद करण्यात आली. १ ऑगस्ट पासून महापालिकांतील एलबीटी अंशतः रद्द झाल्याने या निधीतून २५ महापालिकांना डिसेंबर २०१५ पर्यंत अनुदान देण्यात येईल. त्यानंतर जानेवारी ते मार्च २०१६ अखेरपर्यंतच्या अनुदानासाठी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये अधिकची तरतूद करण्या शिवाय अन्य पर्याय राहाणार नाही. ५० कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यापार्‍यांचा एलबीटी कर, महापालिका क्षेत्रात खरेदी-विक्रीतून जमा झालेला मुद्रांक शुल्क प्रत्येक महिन्याला संबंधित महापालिकांच्या खात्यात जमा होणार आहे. मात्र ही रक्कम कमी पडणार असल्याने याशिवाय गेल्या पाच वर्षांतील महापालिकांच्या उत्पन्नाची सरासरी काढून त्यापेकी जास्त असलेले उत्पन्न गृहित धरून होणारा तोटा सरकारी अनुदानातून भरून काढण्यात येईल. परंतु सरकार हे किती काळ पेलणार असा प्रश्‍न आहे. सध्या सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण आहे. सध्या राज्य सरकारवर सुमारे साडे तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे व त्यावरील व्याजाच्या फेडीसाठी मोठा सरकारी हिस्सा जातो. अशा वेळी सरकारने आपले आश्‍वासन पूर्ण करण्यासाठी व व्यापार्‍यांना खूष करण्यासाठी एलबीटी अंशत: रद्द करण्याचा घाट घातला आहे. यातून देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होण्याचा धोका आहे. एलबीटी या व्यापार्‍यांना मान्य नाही यामगचे महत्वाचे कारण म्हणजे यातील अनेक जाचक अटी. मात्र एलबीटी ला अजूनही योग्य पर्याय लाभलेला नाही, हे देखील तेवढेच सत्य आहे. हा कर भरताना व्यापार्‍यांना ज्या अडचमी येतात त्या दूर जरुर कराव्यात. कारण व्यापारी मोठ्या प्रमाणात कर भरतात त्यांचाही विचार झाला पाहिजे. राज्य सरकारच्या तिजोरीत त्यांचा दरवर्षी मोठा वाटा असतो हे विसरुन चालणार नाही. व्यापार्‍याने भरावयाच्या करात सुटसुटीतपणा असल्यास व्यापारी आनंदाने कर भरतील. त्यामुळे एलबीटीतील दोष दूर करुन तो कसा सुटसुटीत होईव व व्यापार्‍यांची छळणूक होणार नाही याचा विचार करणे गरजेचे होते. मात्र सरकारने तसे न करता एलबीटीला योग्य पर्याय न शोधता घाईघाईने हा कर रद्द करण्याचा घीसडघाईने घेतलेला हा निर्णय आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या प्रामुख्याने ग्रामीण व निमग्रामीण भागातील विकासात मोलाचे काम करतात त्यांच्या उत्पन्नावर मर्यादा येण्याचा धोका आहे. तसे झाल्यास त्यांना वाईट दिवस येतील. पर्यायाने विकास कामांवर अनेक निर्बंध येण्याचा धोका आहे. एलबीटीच्या जागी येणारा नवीन कर हा स्थानिक संस्थांना वाढते उत्पन्न देणारा असणारा असला पाहिजे, याचा विचार सरकारने करण्याची गरज आहे. एकूणच पाहता हे सरकार शेतकर्‍यांच्या हिताचे प्रश्‍न काही सोडविणार नाही तर व्यापार्‍यांचे हे सरकार आहे, हे या निर्णयावरुन स्पष्ट जाणवते. एकीकडे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झापाट्याने वाढत असताना त्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचललेले नाही, मात्र व्यापार्‍यांना दिलासा देण्यासाठी हे सरकार धावले आहे.
------------------------------------------------
--------------------------------------------
शेतकरी वार्‍यावर; व्यापार्‍यांना मात्र मलिदा
निवडणुकांपूर्वी भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात एल.बी.टी. रद्द करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. अशाच प्रकारचे आश्‍वासन त्यांनी शेतकर्‍यांनीह कर्जमुक्त करण्याचे दिले होते. मात्र भाजपा-शिवसेनेच्या या सरकारने व्यापार्‍यांच्या आश्‍वासनाची पूर्तता करुन शेतकर्‍यांच्या हाती मात्र धत्तुरा दिला आहे. व्यापार्‍यांना खूष करण्यासाठी हे त्यांनी आश्‍वासन दिले असले तरी आता सत्तेवर आल्यावर त्याची अंमलबजावणी करणे तितकेसे सोपे नाही हे आता त्यांना पटले असावे. त्यामुळे शंभर टक्के एलबीटी रद्द न करता वार्षिक ५० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापार्‍यांना एलबीटीमाफी देत त्यापेक्षा अधिक उलाढाल करणार्‍या व्यापार्‍यांना हा कर भरावा लागण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत; तर नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केली. राज्यातील तब्बल ९९.८४ टक्के व्यापार्‍यांना एलबीटीमध्ये सूट मिळेल. राज्यातील मुंबई वगळता अन्य २५ महापालिका क्षेत्रांत कॉंग्रेस आघाडी सरकारने जकात रद्द करून स्थानिक संस्था करप्रणालीची अंमलबजावणी केली होती. मात्र सरकारच्या या निर्णयाला काही व्यापारी संघटनांनी कडाडून विरोध केल्यानंतरही कॉंग्रेस आघाडी सरकारने एलबीटी रद्द करण्यास ठाम नकार दिला होता. व्हॅटवर दोन टक्के सरचार्ज लावण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाने तयार केला परंतु या प्रस्तावालाही अन्य राजकीय पक्षांकडून विरोध झाला. १ एप्रिल २०१६ पासून जीएसटी लागू होणार असल्याने तोपर्यंत मुंबईतील जकात कायम राहणार आहे. व्हॅटवर सरचार्ज लावल्यास मुंबईकरांवर दुहेरी करांचा बोजा पडण्याची तसेच ग्रामीण जनतेलाही याचा भार सोसावा लागण्याच्या शक्यतेमुळे हे पर्याय मागे पडले. सध्या सरसकट एलबीटी रद्द केल्यास आर्थिकदृष्ट्‌य्रा अनेक महापालिका अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आंतरराज्य व्यापार स्तरावर ५० कोटींपेक्षा अधिक रकमेची उलाढाल करणार्‍या व्यापार्‍यांना एलबीटी लागू असेल. त्यांच्याकडून २ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे. मुंबई वगळता अन्य २५ महापालिकांचे एलबीटीचे उत्पन्न अंदाजे ७ हजार कोटी आहे. सध्या स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्ययमातून सरकारकडे अंदाजे २० हजार कोटींचे उत्पन्न जमा होते. यामधून उर्वरित ५ हजार कोटींचे अनुदान महापालिकांना देण्यात येईल. यामुळे सरकारला स्वतःच्या उत्पन्नावर काही प्रमाणात पाणी सोडावे लागणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात नगरविकास विभागासाठी २ कोटी ९४ लाख ४० हजार रुपयांची पुरवणी मागण्यांत तरतूद करण्यात आली. १ ऑगस्ट पासून महापालिकांतील एलबीटी अंशतः रद्द झाल्याने या निधीतून २५ महापालिकांना डिसेंबर २०१५ पर्यंत अनुदान देण्यात येईल. त्यानंतर जानेवारी ते मार्च २०१६ अखेरपर्यंतच्या अनुदानासाठी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये अधिकची तरतूद करण्या शिवाय अन्य पर्याय राहाणार नाही. ५० कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यापार्‍यांचा एलबीटी कर, महापालिका क्षेत्रात खरेदी-विक्रीतून जमा झालेला मुद्रांक शुल्क प्रत्येक महिन्याला संबंधित महापालिकांच्या खात्यात जमा होणार आहे. मात्र ही रक्कम कमी पडणार असल्याने याशिवाय गेल्या पाच वर्षांतील महापालिकांच्या उत्पन्नाची सरासरी काढून त्यापेकी जास्त असलेले उत्पन्न गृहित धरून होणारा तोटा सरकारी अनुदानातून भरून काढण्यात येईल. परंतु सरकार हे किती काळ पेलणार असा प्रश्‍न आहे. सध्या सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण आहे. सध्या राज्य सरकारवर सुमारे साडे तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे व त्यावरील व्याजाच्या फेडीसाठी मोठा सरकारी हिस्सा जातो. अशा वेळी सरकारने आपले आश्‍वासन पूर्ण करण्यासाठी व व्यापार्‍यांना खूष करण्यासाठी एलबीटी अंशत: रद्द करण्याचा घाट घातला आहे. यातून देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होण्याचा धोका आहे. एलबीटी या व्यापार्‍यांना मान्य नाही यामगचे महत्वाचे कारण म्हणजे यातील अनेक जाचक अटी. मात्र एलबीटी ला अजूनही योग्य पर्याय लाभलेला नाही, हे देखील तेवढेच सत्य आहे. हा कर भरताना व्यापार्‍यांना ज्या अडचमी येतात त्या दूर जरुर कराव्यात. कारण व्यापारी मोठ्या प्रमाणात कर भरतात त्यांचाही विचार झाला पाहिजे. राज्य सरकारच्या तिजोरीत त्यांचा दरवर्षी मोठा वाटा असतो हे विसरुन चालणार नाही. व्यापार्‍याने भरावयाच्या करात सुटसुटीतपणा असल्यास व्यापारी आनंदाने कर भरतील. त्यामुळे एलबीटीतील दोष दूर करुन तो कसा सुटसुटीत होईव व व्यापार्‍यांची छळणूक होणार नाही याचा विचार करणे गरजेचे होते. मात्र सरकारने तसे न करता एलबीटीला योग्य पर्याय न शोधता घाईघाईने हा कर रद्द करण्याचा घीसडघाईने घेतलेला हा निर्णय आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या प्रामुख्याने ग्रामीण व निमग्रामीण भागातील विकासात मोलाचे काम करतात त्यांच्या उत्पन्नावर मर्यादा येण्याचा धोका आहे. तसे झाल्यास त्यांना वाईट दिवस येतील. पर्यायाने विकास कामांवर अनेक निर्बंध येण्याचा धोका आहे. एलबीटीच्या जागी येणारा नवीन कर हा स्थानिक संस्थांना वाढते उत्पन्न देणारा असणारा असला पाहिजे, याचा विचार सरकारने करण्याची गरज आहे. एकूणच पाहता हे सरकार शेतकर्‍यांच्या हिताचे प्रश्‍न काही सोडविणार नाही तर व्यापार्‍यांचे हे सरकार आहे, हे या निर्णयावरुन स्पष्ट जाणवते. एकीकडे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झापाट्याने वाढत असताना त्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचललेले नाही, मात्र व्यापार्‍यांना दिलासा देण्यासाठी हे सरकार धावले आहे.
------------------------------------------------
0 Response to "शेतकरी वार्‍यावर; व्यापार्‍यांना मात्र मलिदा"
टिप्पणी पोस्ट करा