वाळू माफियांना प्रशासनाची चपराक

संपादकीय पान मंगळवार दि. ०४ ऑगस्ट २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
वाळू माफियांना 

प्रशासनाची चपराक
प्रशासनाने ठरविले तर ते अनेक अवैध धंदे व गैरकृत्यांना आळा घालू शकतात, परंतु हे करणार कोण असा सवाल असतो. मात्र अनेक कर्त्यव्यदक्ष अधिकारी आपले काम चांगल्यारितीने करतात व अनेक अवैध धंद्यांना चाप लावतात. असे काही चांगले अधिकारी आपल्याकडे सध्याच्या या भ्रष्ट व्यवस्थेतही पहावयास मिळतात. नुकतेच वाळू किंवा दगडखाणींमध्ये जास्त उत्खनन करून शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल ठाणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये ठेकेदारांना अलीकडेच १३० कोटींपेक्षा जास्त दंड ठोठावल्याने मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अचंबित झाले आहेत. या दोन्ही ठेकेदारांनी शासनाकडे धाव घेतली असली तरी दोन्ही जिल्हाधिकार्‍यांनी केलेली कारवाई योग्यच असल्याचा दावा केला आहे. वाळूची बेकायदा वाहतूक किंवा डोंगर फोडल्यास शासकीय यंत्रणांकडून ठेकेदारांना नोटिसा बजावल्या जातात किंवा फार तर वाहने जप्त केली जातात. ठेकेदार, राजकीय नेते आणि अधिकारी यांच्या अभद्र युतीमुळे वाळूचा उपसा आणि दगडखाणी बिनधास्तपणे केला जातो. बिनबोभाटपणे हे काम सुरु असते. या व्यवसायांमध्ये बहुतांशी राजकारणीच गुंतलेले असल्याने शासकीय यंत्रणाही कारवाईस कचरते. ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी आणि सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे या दोन कडक शिस्तीच्या अधिकार्‍यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील वाळू आणि दगडखाणींमध्ये मनमानी करणार्‍या ठेकेदारांना चांगलाच इंगा दाखविला. त्यामुळे हवालदील झालेले हे ठेकेदारांना मंत्रालयात सध्या गयावया करीत फिरत आहेत. सोलापूर व ठाण्याच्या जिल्हाधिकांर्‍यांनी केलेल्या या कारवाईंचे राजकीय नेत्यांनी व मंत्र्यांनी स्वागत केले असले तरीही पुढील काळात या कारवाया किती टिकतात याकडे आता अनेकांचे लक्ष लागले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात नदीच्या पात्रात वाळू उपशाचे काम मिळालेल्या ठेकेदाराने अटी व शर्तीचे पालन केलेले नाही. किती वाळू बाहेर काढली, वाहतुकीच्या पावत्या, किती वाहनांचा वापर झाला याची सारी माहिती देणे आवश्यक असते. ठेकेदाराने २६ हजार ब्रास वाळू काढल्याचे चौकशीत आढळून आले. नियम व अटींचे पालन केलेले नसल्यानेच संबंधित ठेकेदाराला १३२ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आल्याचे सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी सांगितले. ही रक्कम वसुलीकरिता ठेकेदाराला नोटीस बजावण्यात आली आहे. आतापर्यंत शासनाच्या इतिहासात तरी वाळूचोरी किंवा दगडखाण मालकांकडून जास्त उत्खनन झाल्याबद्दल एवढा दंड कधीच ठोठावण्यात आला नव्हता. नियमात जेवढी चोरी झाली असेल त्याच्या पाचपटीपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. यातूनच दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये पाचपट दंड आकारण्यात आला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यात दगडखाणींचे उत्खनन करण्याकरिता परवानगी देण्यात आली होती. पण ठेकेदाराने त्याला निश्चित करून दिलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राचा वापर केल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार १३८ कोटींचा दंड  जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी ठोठाविला. ही वसुलीची प्रक्रिया आता सुरू करण्यात येणार आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या सांगण्यानुसारही,  आतापर्यंत एवढा दंड कधीच आकारण्यात आला नव्हता ही वस्तुस्थिती आहे. स्थानिक पातळीवर अपील सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे, मात्र शासनाकडून काहीही हस्तक्षेप केला जाणार नाही, खडसे यांची ही ग्वाही किती काळ टिकेल याची कल्पना नाही. परंतु ठाणे व सोलापूरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी या निमित्ताने आपली ताकद काय असते ते दाखवून दिले आहे. या सर्व प्रकरणाची नोंद घेण्याचे कारण एवढेच की, आपल्याकडे रायगड जिल्ह्यातही वाळू माफियांनी थैमान माजविले आहे. गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी कृषीवलने हे प्रकरण जोरात लावून धरले होते. आमदार भाई जयंत पाटील यांनी हे प्रकरण विधानपरिषदेत लावून धरल्यावर सरकारने बेकायदेशीर वाळू उपसा करणार्‍यांविरुध्द मोका लावण्याचे जाहीर केले होते. परंतु ही केवळ घोषणाच राहिली. त्यानंतरही रायगड जिल्ह्यात वाळूचा बेकायदेशीर उपसा सुरुच राहिला व अवैध वाहतूक होत राहिली. यामागे जिल्ह्यातील विविध पक्षांचे बडे नेते गुंतले आहेत. अनेकदा त्यांचे वाहतूक करणारे ट्रक जप्त करण्यात आले. मात्र किरकोळ दंड आकारुन त्यांची सुटका करण्यात आली. यात प्रशासनातील अनेकांचे हात ओले होत असतात. सरकारने आता वाळू उपशाला काही अटींवर परवानगी देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र ही परवानगी अमलात येईल त्यावेळी येईल, परंतु अजूनही वाळूचा बेकायदा उपसा बिनबोभाटपणे सुरुच आहे. त्याबाबत प्रशासन तेरी भी चूप मेरी भी चूप अशी भूमिका घेत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ठाणे व सोलापूरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी जो जबरदस्त दंड ठोठाविण्याचे धारिष्ट्य दाखविले आहे त्याचे कौतुक व्हावे. सरकार ज्यावेळी अधिकृत वाळू उपशाचे परवाने देईल त्यावेळी त्यापेक्षा जास्त उपसा करण्याचे काम हेच वाळू माफिया करणार आहेत. आता तर ते सर्वच बेकायदा धंदा करीत असल्यामुळे हाप्ता दिल्यावर राहिलेला सर्व नफा हा त्यांचाच होतो. त्यामुळे सध्या ते खोर्‍याने पैसा ओढत आहेत आणि त्याच जीवाववर प्रशासनातील सर्वांना खरेदी करुन आपल्या खिशात टाकीत आहेत. मात्र ठाणे व सोलापूरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी एक वेगळा मार्ग चोखाळून अन्य प्रशासकीय अधिकार्‍यांना जनहीताचे काम कसे करता येते ते दाखवून दिले आहे. त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे.
----------------------------------------------