प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--चिंतन-- २५ नोव्हेंबर२०१३च्या अंकासाठी--
--------------------------------------------
नेपाळमधील प्रचंड यांचा पराभव आणि सत्तापालट

--------------------------------
आपल्या शेजारच्या असलेल्या नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा सत्ताबदल झाला आहे. यापूर्वी सत्तेवर असलेल्या नेपाळी माओवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पराभव पत्करावा लागला. भारताच्या दृष्टीने ही बाब काही सकारात्मक नव्हे कारण विद्यमान पंतप्रधान प्रचंड हे भारताचे एक चांगले मित्र म्हणून ओळखले जायचे. भारतातही त्यांनी शिक्षण घेतलेले असल्याने त्यांना भारताविषयी विशेष आपुलकी होती. परंतु आता त्यांची सत्ता जाऊन देशात नेपाळी कॉंग्रेस व सीपीएन-यूएमएल ही आघाडी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आल्याने नवीन राज्यघटनेचा मसुदा हीच आघाडी तयार करेल. नेपाळमध्ये १९ नोव्हेंबरला झालेल्या निवडणुकीचा निकाल आता बहुतांशी जाहीर झाला आहे. ७२ जागी झालानाथ खानाल यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीएन-यूएमएल व सुशील कोइराला यांच्या नेपाळी कॉंग्रेसला विजय मिळाला. मतमोजणीत हे पक्ष आणखी काही मतदारसंघात आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रचंड यांच्या पक्षाला पंधराच्या पुढे उडी घेता आली नाही. माधेसी पक्षाला १० जागी विजय झाला आहे. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, तेराई माधेस डेमोक्रॅटिक पार्टीला ३ जागी विजय मिळाला. माधेसी पिपल्स राइट्स फोरम (डेमोक्रॅटीक) पक्षाला दोन जागा मिळाल्या. माधेसी पिपल्स राइट्स फोरमला (नेपाळ) एक जागा मिळाली. राजधानी काठमांडूमध्ये दहा मतदारसंघात नेपाळी कॉंग्रेसने आपले वर्चस्व सिद्ध केले. पक्षाला सात जागी विजय मिळाला. ६०१ सदस्यीय संसदेसाठी २४० सदस्यांची थेट निवड केली जाते. प्रातिनिधिक स्वरूपात ३३५, तर उर्वरित २६ सदस्यांची सरकारकडून नियुक्ती केली जाते.  काठमांडूत नेपाळी कॉंग्रेसचे पुन्हा एकदा वर्चस्व सिद्द झाले आहे. काठमांडूतील दहा मतदारसंघांपैकी ७ जागा जिंकून नेपाळी कॉंग्रेसने वर्चस्व मिळवले आहे. उर्वरित तीन जागा सीपीएन-यूएमएलने जिंकल्या. विजयानंतर दोन्ही पक्षांनी राजधानीत जोरदार विजयी मिरवणुका काढल्या.
नेपाळमधील सध्याच्या घटना सभेचा कालावधी दोन वर्षांचा असून नव्याने स्थापन झालेली ही सभा नेपाळची नवी घटना तयार करणार आहे. सभा एकूण ६०१ सदस्यांची आहे. पराभव झाल्यावर माओवाद्यांनी हा पराभव खिलाडू वृत्तीने स्वीकारवाय हवा होता. परंतु त्यांनी तसे न करता नव्याने निवडलेल्या घटना सभेवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली आहे. निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. असा आरोप करणे चुकीचेच आहे कारण माओवादी सत्तेवर असताना ही निवडणूक झालेली आहे. त्यामुळे जर गैरव्यवहार झालेच असतील तर त्याची जबाबदारीही प्रचंड यांच्यावर येते. माओवादी नेते प्रचंड यांना या निवडणुकीत जनतेने दोन धक्के दिले. प्रचंड व त्यांची मुलगी रेणू दहल हे दोघेही पराभूत झाले. काठमांडूमधून ते उभे होते. मुलगी रेणू नेपाळी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस प्रकाशमान सिंग यांच्याकडून पराभूत झाल्या. अशा प्रकारे माओवाद्यांना नेपाळमधील निवडणुकीत सपाटून मारा खावा लागला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा नेपाळी कॉँग्रेस व त्यांच्या मित्र पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले आहे. भारताच्यादृष्टीने विचार करता नेपाळ हा अतिशय संवेदनाक्षील शेजारी देश आहे. नेपाळमध्ये जाण्यासाठी पासपोर्ट लागत नसल्याने भारत-नेपाळ ही सीमा बहुतांशी खुली आहे. त्यामुळे बरेचदा भारतातून परदेशात जाण्यासाठी अतिरेकी किंवा गुन्हेगार या मार्गाचा सर्रास वापर करतात. त्यामुळे नेपाळमध्ये भारताशी संबंध चांगले ठेवणारे सरकार स्थापन होणे आपल्याला महत्वाचे ठरते. अलीकडच्या काळात चीनने देखील नेपाळच्या सरकारशी चांगलीच मैत्री केली होती. त्यामुळे भारताला मध्यंतरी चींता करावी असे काहीसे वातावरण होते. भारताने नेपाळकडे आपला एक सॅटेलाईट देश म्हणून पाहिले आहे. म्हणून नेपाळला भरगच्च आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच आर्थिक हितसंबंध व व्यापार उद्योग कसे वाढतील हे भारताने जाणूनबुजून केले. त्यामागे भारताच्याच हिताचा प्रश्‍न होता. आता नेपाळमध्ये जरी सत्तापालट झाला असली तरीही भारताला काही घाबरण्याचे कारण नाही ही समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे.
----------------------------------